काठमाडौँ, चैत ३० गते । नेपालमा ४६ वर्षपछि औषधी ऐन फेरिने भएको छ । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ औषधी ऐन २०८० ल्याउन लागेको जनाएको छ । विभागले औषधी ऐनको मस्यौदा तयारी गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाएको छ । हाल नेपालमा २०३५ सालमा बनाइएको औषधी ऐन लागु छ ।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले ४६ वर्षपछि नेपालमा औषधी ऐन परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको औषधी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नयाँ औषधी ऐन आउन लागेको जानकारी दिनुभयो । ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सबै सरोकारवालासँग राय लिएको भन्दै महानिर्देशक ढकालले सरोकारवाला निकायले दिएका कतिपय सुझावलाई ऐनमा समेटिएको बताउनुभयो ।
यता औषधी व्यवस्था विभागले ल्याउन लागेको औषधी ऐनप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले नयाँ बन्न लागेको औषधी ऐनमा धेरै त्रुटि रहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ बन्ने औषधी ऐनमा बिरामीलाई औषधी सिफारिस गर्ने चिकित्सकलाई जेल हाल्नेसम्मको प्रावधान रहेकाले उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । उक्त ऐनमा चिकित्सकको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) ले औषधी सेवन गरी बिरामीको निधन भएमा चिकित्सकलाई पक्राउ गरिनेसम्मको प्रावधान रहेको छ । उहाँले औषधी ऐनले औषधीमा हुने गडबढीको दोष उत्पादक र बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई नभई औषधी लेख्ने चिकित्सकलाई हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले नयाँ ऐनमा उल्लेख भएका विषयले औषधी उत्पादकहरूलाई मर्का परेको भन्दै सरकारले खुला अर्थतन्त्र अपनाइरहँदा औषधीको मुख्य सरकारले तोक्ने व्यवस्था औषधी ऐनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले २० औँ वर्षसम्म औषधीको मूल्य बढाउन नदिँदा औषधी उत्पादकहरूलाई समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । २० वर्षअघिको मूल्यमा औषधी बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उहाँले सरकारले औषधीको मूल्य तोक्ने नभई औषधी खरिद गरेर जनतालाई वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले औषधी व्यवस्था विभागले बनाएको मस्यौदा संशोधन नभई ऐनका रूपमा आउने हो भने नेपालमा पाँच वटा औषधी उद्योग पनि सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले औषधी ऐन बनाउँदा व्यवसायी र उत्पादकलाई सिध्याउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको तर्क गर्नुभयो । नेपाल औषधी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश खण्डेलवालले नयाँ औषधी ऐन एकपक्षीय रूपमा आउन लागेको बताउनुभयो ।
नेपाल औषधी आयातकर्ता सङ्घका महासचिव पवन आचार्यले नयाँ आउन लागेको औषधी ऐनमा कुनै सुधार नदेखिएको भन्दै औषधी व्यवसायीको हितमा औषधी ऐन नरहेको दाबी गर्नुभयो । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घ (एपोन) का महासचिव महेश प्रधानले ४६ वर्षपछि परिवर्तन हुन लागेको औषधी ऐनमा महत्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै नेपाली औषधी कम्पनी तथा औषधी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ऐनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
