चैत २६ लाई सम्झँदा

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएको ३४ वर्ष पूरा भएको छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले २०४६ साल, फागुन ७ गते सुरु गरेको आन्दोलन ४९ दिन चल्यो र अन्ततः चैत २६ गते राजा वीरेन्द्र निर्दलीय पञ्चायती शासन अन्त्य गरेर बहुदलीय शासन प्रणालीमा जान सहमत हुनु प¥यो । आन्दोलनको सफलतासँगै नेपाली राजनीतिका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त हुनु गणेशमान सिंहको त्यागको कारण थियो । राजा वीरेन्द्रले गणेशमानलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर उहाँले कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो । साढे तीन दशकअघिको यो प्रसङ्ग राजनीतिमा त्याग गर्न तयार हुने कालखण्डको स्मरणका लागि मात्र होइन, मुलुक बनाउने सर्तमा नेतृत्वले सधैँ आफू र आफू मात्रै सत्तामा रहनु पर्छ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नका लागि एउटा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिएको हो । १९९७ सालदेखि २०४७ सम्मको ५० वर्षसम्मको अनवरत राजनीतिक यात्रामा गणेशमान केवल दुई पटक मन्त्री हुनुभयो तर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने त्यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गरेपछि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री हुने अवसरलाई उहाँले रोज्नु भएन । न त त्यसपछि संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने आकाङ्क्षा नै राख्नु भयो । 

२०६५ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान जारी गर्न सकेन । फेरि चुनाव गर्नु प¥यो । संविधान सभामा मूलतः चार वटा राजनीतिक शक्ति थिए । लोकतन्त्र पक्षधर नेपाली कांग्रेस, बहुदलीय पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको नेकपा एमाले, सशस्त्र युद्धको राजनीतिबाट शान्ति प्रव्रिmयामा आएको नेकपा माओवादी र मधेश आन्दोलनले जन्माएको मधेशी जनअधिकार फोरम गरी मूलतः चार शक्ति संविधान सभामा थिए । संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेशी राजनीतिक शक्तिहरू त्यसमा सहमत नै भएनन् । संविधान पूर्ण सहमतिको दस्ताबेज बन्न सकेन । २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर राजनीतिमा होमिएको एमालेले पछिल्लो समय संविधानमा ‘कमा र फुलस्टप’ केही संशोधन गर्नु नपर्ने मान्यता बनाइसकेको थियो । यस अर्थमा नयाँ लेखिने संविधानका विषयमा एमाले र कांग्रेसका त्यति धेरै राजनीतिक भिन्नता थिएन । माओवादीलाई सिधै संसदीय पद्धति स्वीकार गर्न गाह्रो परेको थियो । सङ्घीयताका विषयमा माओवादी र मधेशी राजनीतिक समूह एकै ठाउँमा जस्तै देखिन्थे । जातीय पहिचानको मुद्दा माओवादीका लागि केही असहज बनेको थियो । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा मधेशीहरू असहमत भएका थिए । संविधानका मूल मुद्दा यिनै थिए । 

२०४७ सालमा पनि प्रमुख तीन राजनीतिक शक्ति थिए । कांग्रेस, एमाले र दरबार । २०६५ सालमा माओवादीमा कम्युनिस्ट पद्धति स्थापित गर्ने जुन आशक्ति थियो, त्यसबेला एमालेमा कम थिएन । दरबार छुट्टै संविधानको खाका बनाएर संविधान सुझाव आयोगलाई दिने तयारीमा थियो । दरबारले प्रधानमन्त्रीकहाँ जर्नेलहरू पठाएर तर्साउन खोजेकै थियो । कर्मचारीतन्त्र दरबारको मतियार झैँ थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सातौँ महिनामा संविधान जारी गराउनुभयो र एक वर्षभित्रमा आमनिर्वाचन गराउनुभयो । यो सानो चुनौती थिएन । राजनीतिक इच्छाशक्तिले नै कृष्णप्रसादलाई यो निर्णयमा पुग्न सहयोग गरेको थियो । ६०५ जना संविधान सभा सदस्य पाले जस्तो खर्चिलो आयोग थिएन । कांग्रेसका तीन, तीनथरी वामपन्थीका तीन र राजाका दुई प्रतिनिधिको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गर्नुभएको थियो । हरेक व्यक्ति र दलको सुझावका आधारमा संविधान बनेको थियो । संविधान जारी गर्न सात महिना लागेको देखिए पनि आयोगले गठन भएको तीन महिना १० दिनमा काम सकेर भदौ २५ गते सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो र सोही दिन प्रधानमन्त्रीले राजालाई बुझाउनुभएको थियो तर दरबारले दुई महिनासम्म संविधान रोकेर अर्कै संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । दरबारको यो षड्यन्त्रलाई गोरखापत्रले नै सार्वजनिक गरेपछि दरबार पछाडि हटेको हो । अन्ततः कात्तिक २३ गते राजाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । 

सुरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको तेस्रो दिन २०४७ वैशाख ८ गते राजाले गठन गर्नुभएको संविधान सुधार सुझाव आयोगलाई दलहरूले स्वीकार गरेनन् । आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त विश्वनाथ उपाध्यायले नै पदमा बस्न इन्कार गर्नुभयो । किनकि आन्दोलनले पञ्चायती संविधानको निरन्तरता खोजेको थिएन । नयाँ संविधान चाहेको थियो । त्यसपछि पाँच साता अलमल्याएर जेठ १६ गते तीन महिनाभित्र काम सक्ने समयसीमा दिएर संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो । आयोगले काम सुरु गरेको मितिले तीन महिना भित्रै अर्थात् भदौ २५ गते संविधान तयार गरेको थियो । २०४७ सालको संविधान राजनीतिक चस्मा उतारेर संवैधानिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थाको स्वतन्त्र अभ्यासका लागि कमजोर थिएन । २०६५ पछि जस्तै विषयलाई अल्मल्याएर सत्ता राजनीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेका भए कृष्णप्रसादका लागि पनि अवसर मिल्थ्यो होला तर उहाँले सत्ता होइन, पद्धतिका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो । 

२०४६ पछि आएको परिवर्तनले ठिक ढङ्गमा काम गर्न पाएन । बहुमतको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसमा देखा परेको सत्तालिप्साको प्रवृत्तिले पाँच वर्ष टिक्न दिएन । संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ । त्यो राज्य सञ्चालनका विषयमा हो तर उसलाई राज्यशक्तिमा पु¥याउने अहम् भूमिका भने दलकै हुन्छ । सरकारले हरेक निर्णयमा दललाई सोधिरहन पर्दैन तर राजनीतिक निर्णय लिँदा दलको सहमति जरुरी हुन्छ । अन्यथा दल र सरकारको नेतृत्वबिच असमझदारी सिर्जना हुन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा साझा घोषणपत्रका आधारमा चुनाव लडेर पछि पार्टी एक भए पनि एमाले र माओवादीको अलग पहिचान बाँकी नै रह्यो । परिणाम झन्डै दुई तिहाइको बहुमतले ठिक र स्वाभाविक ढङ्गमा काम गर्न पाएन । सरकार नै भङ्ग हुन पुग्यो । अझ दुई समानान्तर नेता एउटा पार्टीमा रहिरहँदा एकले अर्कोलाई असफल बनाउन खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति यसको कारक बन्ने रहेछ । नेपाली कांग्रेस र त्यसबेला बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि भएको यही हो । सरकारको नेतृत्वको अवसर पाएको व्यक्ति मुलुकलाई विकासको गति दिनका लागि हो कि सत्ताका निरन्तरताका लागि हो ? आजसम्म पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो भूमिका पहिल्याउन सकेका छैनन् । 

नेकपा माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्धले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजानका लागि अत्यन्तै सहयोगी बन्यो । सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिमा पनि यसको अहम् भूमिका रह्यो तर विकास गतिविधिका हिसाबले मुलुकले गति लिन पाएन । राजाले दलहरूलाई अलग्याएर गरेको १५ महिने शासन लोकतन्त्रविरुद्धको कदम त थियो नै, राजाको यो कामले राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्न भने सहयोगी भूमिका निर्वाह ग¥यो । राजाबाट पटक पटक धोका खाँदासमेत संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभिएका दललाई गणतन्त्रका पक्षमा उभिने वातावरण राजाको त्यो कदमकै परिणाम थियो । संविधान सभाको अवधिभरका सरकार पनि बन्ने र फेरिने क्रम चलिरहे । साथै संविधान सभाले संसद्को समेत काम गरिरहँदा राज्य सञ्चालनका अत्यावश्यकबाहेक नागरिकको चासोका विषयमा ध्यान दिने सम्भावना रहेन । संविधान जारी भएपछिका दुई निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय नागरिकले आफूनजिक सरकार रहेको अनुभूति गर्न पाएका छन् । यो राजनीतिक उपलब्धि सानो होइन । वर्तमान राजनीतिको पहिलो पुस्ताले अपेक्षा गरेभन्दा बढी उपलब्धि हो । 

तर यो उपलब्धिमा नागरिकलाई सहभागी गराएर उसमा ऊर्जा भर्ने र आश्वस्त पार्ने काममा नेतृत्व असफल भएको छ । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थासँग जोडेर यसका उपलब्धि वा कमजोरीको तुलना गर्नुको अर्थ छैन । पञ्चायतको नियन्त्रित राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीभन्दा यो कैयौँ गुणा अग्रगामी हो र त्यस अनुरूपका राजनीतिक चेत बढेको छ र गतिविधि भएका छन् । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा अर्को राम्रो विकल्प विश्व अभ्यास भएको छैन । महिला सहभागितादेखि समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई अझ धेरै लोकतान्त्रिक देशले समेट्न बाँकी नै छ । यस अर्थमा विश्वमा नभएका अभ्याससमेत हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौँ तर सत्ताको अस्थिरता र सत्तामा रहिरहन गरिरहने राजनीतिक अपसंस्कृतिले नेता र व्यवस्थालाई बदनाम गरिरहेको छ । इमान र आदर्शको राजनीति स्खलित भएको छ । साढे तीन दशक अघि कृष्णप्रसाद भट्टराईमा रहे जस्तो इच्छाशक्ति देश विकासका लागि अहिले पनि आवश्यक छ । सत्तामा रहने वा नरहने भन्ने कुरा प्राथमिकता होइन, देश बनाउने जिम्मेवारीका साथ म सत्तासीन भएको हुँ भन्ने नेताको साहस जरुरी छ । चैत २६ लाई जनताले लडेर लोकतन्त्र पुनर्वहाली गरेको दिनको रूपमा स्मरण गर्दै गर्दा अनुकूलको अपव्याख्या छाडेर लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र आदर्शलाई आत्मसात् गरौँ । सबैमा शुभकामना छ ।