जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रका राम्रा परिसूचकले अब लयमा फर्कने आधार सिर्जना गरेको छ । खास गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आयमा सुधार, मुद्रास्फीतिमा न्यून चाप जस्ता मूलभूत परिसूचक आशलाग्दा छन् । चालु आर्थिक वर्षका आठ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो गत असार महिनायता मात्र २२.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । दुई वर्षअघि श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति तल्लो बिन्दुमा पुग्दा अर्थतन्त्र नै टाट उल्टिएको थियो । भनिन्छ, अरूकै व्यवहारबाट सिकेर आफूले सुधार गर्नु बुद्धिमानी हो । नेपालले विदेशी मुद्रा जोगाउने नीति लियो । सफलै भयो । अब सञ्चित विदेशी मुद्राले एक वर्षको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ । चालु आवको आठ महिनामा १० खर्ब ३० अर्ब रुपियाँको त आयात नै भएको छ । यो हिसाबले एक वर्षको आयात १२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी नै हुने छ तर विदेशी मुद्रा केन्द्रीय बैङ्कमा सञ्चित भएपछि बेसाहा खान समस्या परेन तर यसरी अर्थतन्त्र भने उँभो लाग्दैन । आयात प्रतिस्थापनको विधि पद्धति खोज्नै पर्छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँगै अर्थतन्त्रलाई अहिले टेको दिएको भनेको विप्रेषणले हो । हुन पनि विप्रेषण आएकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढी भएको हो । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म विप्रेषण अर्थात् नेपाली दाजुभाइले विदेशमा गएर कमाइ गरी पठाएको रकम नौ खर्ब ६१ अर्ब पुगेछ । यो रकम अघिल्लो आवको यसै अवधिभन्दा २१ प्रतिशतले वृद्धि हो । दैनिक जसो दुई तीन हजारका दरले नेपाली बाहिर गइरहेका छन् । पढ्न जानेले त सुरुमा यताकै पैसा लग्ने हुन् तर काम गर्न जानेले कमाई यता पठाउँछन् । त्यो रकम विदेशी मुद्रामै आउँछ । विदेशी मुद्रा सटही गरी केन्द्रीय बैङ्कले विप्रेषण पठाउनेको घरपरिवारलाई नेपाली मुद्रा दिन्छ । त्यसैका आधारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन्छ । त्यो सञ्चित विदेशी मुद्रा विदेशी सरसामान र सेवा आयात गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्छ । विदेशी सरसमान तथा सेवा किन्न विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । विप्रेषणले टेको दिएका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनु अर्थतन्त्रका निम्ति आडभरोसा हो । त्यसमा अहिले ढुक्कै हुने अवस्था छ ।
अर्को राम्रो पक्ष भनेको मुद्रास्फीति अर्थात् महँगीको अवस्था हो । चालु आवको आठ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्म मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही महिनामा मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत रहेको थियो । एक वर्षअघिको तुलनामा मुद्रास्फीतिमा सन्तुलन देखिएको छ । मुद्रास्फीतिलाई जनसाधारणले बुझ्ने भनेकै मूल्यका रूपमा हो । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्दो क्रममा जान कठिन हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्दा उत्पादक बढी उत्पादन गर्न उत्साही नहुन सक्छ । उत्पादकको नाफा घट्छ तर सर्वसाधारणमा राहत मिल्छ । अर्थतन्त्रमा यसका अरू पनि प्रभाव हुन्छन् । दुई वर्षअघि रुसले युक्रेनमाथि धावा बोलेपछि विश्वभर नै आपूर्ति शृङ्खला असन्तुलनतिर धकेलियो । इन्धनको भाउ बढेसँगै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उच्च वृद्धि भयो । नेपालमा पनि प्रभाव प¥यो । मुद्रास्फीति सात आठ प्रतिशत पुग्यो तर यो आवदेखि बिस्तारै महँगी घट्न थालेको छ । राम्रो पक्ष महँगी कम हुँदा सर्वसाधारणमा क्रय शक्ति बढ्छ ।
मुद्रास्फीति न्यून हुनु उपभोक्ताका निम्ति त राम्रो पक्ष हो तर उत्पादकका निम्ति भने सधैँ शुभ नहुन सक्छ । उत्पादकको नाफा घट्न सक्छ र ऊ थप लगानीका निम्ति तयार नहुन सक्छ । अहिले चानचुन छ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ । यसलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भाषामा प्रचुर तरलता भनिन्छ । तरलता बढी नै छ र ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । अब त लगभग तल्लो बिन्दुतिर ब्याजदर आउन थालिसकेको छ । लगानी गर्नेले अहिले नौ/दस प्रतिशतकै ब्याजदरमा कर्जा पाउन सक्छ तर कर्जा लगानी भने हुन सकेको छैन । निक्षेपको ब्याजदर त कमै छ । मुद्धतिमा सात/आठ प्रतिशत अनि बचतमै चार÷पाँच प्रतिशतमा आइसकेको छ । न्यून ब्याजदरमा पनि लगानी हुन नसक्नु भनेको अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न समस्या छ । अर्थतन्त्रमा नीतिगत र संरचगत सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने मूल सन्देश यही छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता अर्थात् लगानीयोग्य पुँजी छ । बाहिरबाट पर्याप्त विप्रेषण आएका कारण धेरै उपभोक्तासम्म आय पहुँच छ । केन्द्रीय बैङ्कसित विदेशी मुद्रा पनि छ तर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । किन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसले अर्थतन्त्रले सुधारको माग गरिरहेको छ भन्ने सन्देश यसैबाट पर्याप्त हुन्छ । आर्थिक सुधारले अर्थतन्त्रमा लगानीका अवरोध हटाउँछ । लगानीकर्तालाई करका अनेक रूप रङ्गले पो अवरोध पुगेको छ कि ? बढी सरकारी हस्तक्षेप पो भएको कि ? अझ खास गरी अर्थतन्त्रमा अब संरचनागत सुधारकै दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ने हो कि । देशको
अर्थतन्त्रको लगभग ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रले नै प्रतिनिधित्व गरेको छ तर निजी क्षेत्र बैङ्कमा कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि लगानी गर्न उत्साही हुँदैन । यो अवस्थाको विश्लेषण गरी नीति र योजना बनाउनुपर्ने बेला हो यो ।
निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष दिएर उम्कने बेला अहिले किन पनि छैन भने सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्चको अवस्था असाध्य नाजुक छ । तीन दिनअघि चैत २३ गतेसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३०.३९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आवका निम्ति तीन खर्ब दुई करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो, अहिलेसम्म ९१ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । आवको नौ महिना बित्दा खर्च भने एकतिहाइ पनि हुन सकेको छैन । यही अवधिमा साधारण खर्च भने आधाभन्दा बढी भइसकेको छ । चैत २३ सम्म पुँजीगत खर्चमा ५४.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । साधारण बजेट उत्पादनमूलक लगानी होइन । पुँजीगत बजेट भने पुँजी निर्माणका निम्ति खर्च हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन बढाउँछ ।
सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा काम भने निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । सडक निजी क्षेत्रले नै बनाउँछ । कुलो, पैनी, बाँध, विद्युत् आदिमा सरकारले गर्ने लगानीमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो । रोजगारी निजी क्षेत्रले पाउने हो । विकास निर्माणमा चाहिने सरसमान पनि निजी क्षेत्रले नै आपूर्ति गर्छ । सरकारले जति बढी खर्च गर्न सक्यो, त्यसले निजी क्षेत्रमै आर्थिक क्रियाशीलता बढाउँछ । अहिले समस्या भनेको सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको साँघुरोपना हो । पहिलो त कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको आकार नै अति सानो छ र त्यसमा पनि खर्च अति सुस्त र न्यून हुने गरेको छ । यो अर्थतन्त्र र खास गरी सार्वजनिक नीतिमा संरचनागत समस्या हो । अब सरकारले संरचनागत सुधारका निम्ति गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सरकार यतिबेला आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । नयाँ आवको बजेट निर्माणका क्रममा पक्कै पनि केही विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिनै पर्छ । पहिलो, गत आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नु पर्छ । दोस्रो, चालु आवका कम्तीमा पनि आठ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरिनु पर्छ । अवरोधका सही कारण पत्ता लगाउनु पर्छ ।
गत आवमा आर्थिक वृद्धि अति न्यून थियो र चालु आवमा आर्थिक वृद्धिमा सामान्य सुधार हुने देखिएको छ । विश्व बैङ्कले यो वर्ष तीन चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । वार्षिक छ÷सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अझै पनि कठिन भएको छ । अर्थतन्त्र संरचनागत समस्यामा अल्झिएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन ।
साधारण खर्चको आकार निरन्तर बढ्दै गएको छ । सरकारले लिने सावा र ब्याज तिर्न चालु आवमा तीन खर्ब हाराहारी आवश्यक परेको थियो भने अब नयाँ आवमा चार खर्ब नै विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब संरचनागत सुधारबिना उत्पादनमूलक लगानी बढ्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । अर्को महिना हुने लगानी सम्मेलन तेस्रो हो । यसअघि भएका दुई वटा लगानी सम्मेलनले अपेक्षा गरे अनुसारको लगानी आउन नसकेको तितो यथार्थसमेत छँदै छ ।
सरकारी कोषमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि ठिकै छ अनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको पनि खाँचो छैन तर अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । थप रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तु पनि आयातमै निर्भर छ । आयातको तुलनामा निर्यात अति सानो (१०ः१) हाराहारी रहेको छ । यो सबै अवस्थाले अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्छ । त्यो भनेको संरचनागत सुधार हो, जसले सरकारलाई नीतिगत र कानुनी ढङ्गले अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गर्छ । देशका तीन तहकै सरकारमा अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउँदै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक र लगानीमैत्री बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न पनि अब सुधार आवश्यक छ ।
