प्रभावकारी भएनन् आयोग

मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक काममा सहजता र सुशासन कायम गर्दै सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आयोग, प्रतिष्ठानसहितका एक दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्था गठन गरेका छन् । मधेश सरकारले छ वर्षको अवधिमा प्रदेश जनलोकपाल आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्धन बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, दलित विकास समिति, मधेश सहिद प्रतिष्ठान, प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रसहितका प्रतिष्ठान तथा आयोग गठन गरेका छन् ।  मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेका ती आयोग र प्रतिष्ठानमा कर्मचारी अभाव, ऐनको जटिलता र कार्यालय व्यवस्थापनको समस्याका कारण प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छैन । उद्देश्य, आवश्यकता र दायित्वको ख्यालै नगरी हचुवाको भरमा आयोग र प्रतिष्ठान गठन गरिएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनमत पार्टीका नेता बिपी साहको भनाइ छ । उहाँको बुझाइमा योजना, व्यवस्थापन र सही रणनीतिबिना स्थापना गरिएकाले यो आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूको कुनै औचित्य छैन ।

मधेश सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न यस्ता सङ्घ संस्थानको स्थापना गरेका उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा कुन कुन आयोग अथवा प्रतिष्ठानहरू आवश्यक छ, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन पहिला नै गर्नुपथ्र्याे तर त्यसो गरिएको छैन । जति पनि सङ्घ संस्था गठन गरिएको छ ती सबै आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन नै गरी गठन गरिएको छ । गठन गर्ने बेलामा जो सरकारमा थियो त्यसले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न यो सबै गरेको हो ।” ऐनको जटिलता, कर्मचारी अभाव र कार्यालय व्यवस्थापनको समस्याले उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको स्वयम् सरकारका प्रतिनिधि स्वीकार गर्नुहुन्छ । 

पदाधिकारीविहीन प्रदेश लोक सेवा आयोग

‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन’ नारा दिएर २०७६ भदौ २२ गते गठन भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले नियुक्ति नगर्दा लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ । पदाधिकारी अभावका कारण कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसको सम्पूर्ण काम ठप्प भएको आयोगका प्रवक्ता उपसचिव गणेशगुञ्जन झाले बताउनुभयो । प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष एक र दुई जना सदस्य गरी तीन जना पदाधिकारी रहने प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव र एक जना सदस्य महारुद्र झाले उमेद हद नाघिसकेका कारण अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष एक र दुई सदस्य गरी तीन जना रहने प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ दफा ३ को उपदफा १ मा व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष तोकिएको छ । सोही अनुसार अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्ति गरिएको थियो तर उमेर हद नाघेका कारण अध्यक्ष यादवले २०८० फागुन २२ गते अवकाश प्राप्त गर्नुभयो भने सदस्य झाले पनि उमेर हद नाघिसकेका कारण २०७९ पुस ३ गते अर्थात् एक वर्ष चार महिनाअघि नै सेवानिवृत्त हुनुभयो । आयोगका पदाधिकारीमा डा. सुजाता देव मात्र एक जना सदस्य हुनुहुन्छ । 

आयोगले माग सङ्कलन (रिक्त दरबन्दी माग), विज्ञापन निकाल्ने, पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य काम रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो । “आयोगले रिक्त दरबन्दीको मागदेखि सिफारिससम्म प्रत्येक कामका लागि प्रत्येक चरणमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत निर्णय आयोगको बैठकले मात्र गर्न सक्छन् । यसका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्य अनिवार्य हुनु पर्छ । रिक्त भएको अध्यक्ष र एक जना सदस्यमा अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्त नगरिएकाले आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन ।”

आयोगका सदस्य डा. देवले पदाधिकारी नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आयोगले विभिन्न तहका गरी एक लाखभन्दा बढी सहभागीको परीक्षा लिइसकेको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि आयोगको बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । कसरी निर्णय गर्ने ? यस्तै आयोगमा विज्ञापन गरिएको इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, वन र कृषि सेवाका विभिन्न समूहमा गरी करिब छ हजार आवेदन दर्ता भएको छ । आयोगका प्रवक्ता उपसचिव झाले चौथो, पाँचौँ, सातौँ र ११ औँ तहका ती पाँच/छ वटा विज्ञापनको परीक्षाको मिति घोषणा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । यही वैशाखमा लिने परीक्षाका लागि पनि नीतिगत निर्णय लिनुपर्दा समस्या आउने सक्ने भएकाले परीक्षा नै स्थगन गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको उहाँले बताउनुभयो । 

आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण अहिले दक्ष, विज्ञ मनोनयन/चयन, परीक्षा सञ्चालन कार्य, परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता सञ्चालन र नियुक्तिका लागि सिफारिस कार्य प्रभावित बनेको प्रवक्ता झाले बताउनुभयो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्ममा चौथो, पाँचौँ, सातौँ र नवौँ तहको खुला विज्ञापनबाट १७५ जना उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा खुला ६४५ र बढुवा ३७५ गरी एक हजार २० जना (पद)को माग गरिएको छ । सहायक चौथोदेखि माथि अधिकृत ११ औँं तहसम्म विभिन्न सेवा समूहका गरी खुलामा ६४५ जना माग भएकामा १७५ जनाको सिफारिस भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै बढुवाका लागि ३७५ जनाको माग भएकोमा सबैको विज्ञापन भइसकेको बताउँदै उहाँले बढुवा समितिका अध्यक्षमा आयोगका सदस्य वा अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेकाले सोको निर्णय पनि आयोगको बैठकले गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य पनि प्रभावित बनेको उहाँले बताउनुभयो । पदाधिकारी नभएर आयोगको कामकारबाही प्रभावित बनेको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराइसकेको आयोगका सदस्य डा. देवले बताउनुभयो । रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि चाँडै पहल हुन्छ भन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

कामविहीन जनलोकपाल आयोग

२०७८ भदौ २२ गते मधेश सरकारले प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोगको कार्यालय कामविहीन बन्न पुगेको छ । कामकारबाही गर्न आवश्यक कर्मचारी अभाव र आर्थिक अभावका कारण कार्यालय कामविहीन बन्न पुगेको हो । 

जनलोकपाल आयोगमा भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी विभिन्न ४० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारी अभाव रहेको आयोगका अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादवले बताउनुभयो । धेरै नै आशा र विश्वासका साथ जनताले भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी दर्ता गराए पनि उजुरीमाथि छानबिन गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “अनुसन्धानका लागि विज्ञ कर्मचारीसहितको समूह चाहिन्छ तर यहाँ कार्यालय प्रमुखबाहेक एउटा पनि कर्मचारी छैनन्, जसले गर्दा उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन सकिएको छैन,” अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो । 

जनकपुरधामको मुजेलियास्थित सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा आयोगको कार्यालय छ । आयोगको कार्यालयमा केही कार्यालय सहायक रहेको बताउँदै उहाँले कर्मचारी अभावका कारण उजुरी सङ्कलनबाहेक केही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । आयोगको क्षेत्राधिकार निकै फराकिलो छ । आयोगको ऐनमा अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह सुविधा तोकिएको छ । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न भनिएको प्रदेश जनलोकपाल आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन निरीक्षण गर्न, आयव्यय तथा लेखापरीक्षणको विवरण हेर्न, आवश्यक कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न तथा खानतलासी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले ती निकायलाई निर्देशन पनि दिन सक्ने ऐनमा भनिएको छ । प्रदेश जनलोकपाल आयोगका लागि अनुसन्धान, प्रशासन, अनुगमन र लेखा तथा कार्यालय सहयोगी गरी विभिन्न ४७ वटा पद दरबन्दी माग गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारले २०७८ मङ्सिर १७ गते ३३ वटा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ तर अहिलेसम्म एक जना कार्यालय प्रमुखबाहेक अरू कर्मचारी आयोगमा आएका छैनन् । तीन सदस्यीय आयोगमा अध्यक्ष यादव तथा दुई सदस्यहरू राजकिशोर साह र शोभाकुमारी महतो हुनुहुन्छ । आयोगका अध्यक्ष यादवका अनुसार प्रदेश जनलोकपाल गठनसँगै कार्यालय स्थापना र पदाधिकारी नियुक्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी भएको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने कर्मचारी र पर्याप्त बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । 

प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा गठन गरेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती हुने गरी जनलोकपाल आयोग गठन भएको र यो असंवैधानिक एवं गैरकानुनी रहेको भन्दै व्यापक आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । जनलोकपाललगायत प्रदेश सरकारले गठन गरेका अन्य निकायहरूको औचित्य र आवश्यकता अध्ययन गर्न प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले प्रमुख सचिवको संयोकत्वमा १५ सदस्यीय साङ्गठनिक संरचना पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले जनलोकपालको औचित्य नरहेको निष्कर्ष दिएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि प्रदेश जनलोकपाल आयोगले प्रभावकारी कामकाज गर्न नसकेको बताउँदै आवश्यक समीक्षा गरिने बताउनुभयो । 

दलित विकास समितिको कार्यविधि अभाव

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको दलित समुदायको समग्र विकासका लागि गठन गरिएको दलित विकास समितिको पनि उपलब्धि शून्य छ । करिब १८ प्रतिशत दलित सामुदायको बसोबास रहेको मधेश प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको दलित समुदायको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा मङ्सिर २४ मा कानुन बनाएर दलित विकास समिति गठन गरेको थियो । 

शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त समितिको उपाध्यक्षमा रामप्रवेश बैठा र सदस्यहरूमा राजकुमार दास, श्याम सरदार हुनुहुन्छ । ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि पालिकादेखि प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशका १३६ वटै पालिकामा गठन गर्नुपर्ने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन हुन सकेको छैन । कार्यविधिको अभावमा समितिले काम गर्न नसकेको समितिका उपाध्यक्ष बैठा बताउनुहुन्छ । प्रदेशका विभिन्न भागमा छरिएर बसेका दलित समुदायको हकहितसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन, योजना तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस अनुसार २०७७ फागुनमा समिति गठन भयो तर समितिले देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको बैठाको भनाइ छ ।

सञ्चार क्षेत्रको बजेट कटौती 

प्रदेशमा सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्थानीय लोकसंस्कृति तथा कलाकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा प्रदेश सञ्चार ऐन ल्यायो । सोही ऐनका आधारमा आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्र्धन बोर्ड पनि गठन भयो । यी तीन वटै निकाय पनि सुरुका वर्षमा आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका अभावमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन भने चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कटौतीको मारमा परेको छ । प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्राधिकरणका लागि प्रत्येक वर्ष दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कटौती गरेपछि प्राधिकरण र काउन्सिल मारमा परेको हो । 

नीतिगत रूपमै मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनसहित नियमित बजेटमा चार गुणा कटौती गरेको आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवको भनाइ छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्य व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाइयो । कार्यविधि बनिसकेपछि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा दुई/दुई करोड रुपियाँ बराबरको लोककल्याणकारी विज्ञापन गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७९/८० मा सरकारको नीति अनुसार बजेटमा २० प्रतिशत कट्टा गरिए अनुसार एक करोड ६० लाख बराबरको विज्ञापन वितरण गरेर खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 

सरकारले मिडिया क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्धनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिल गठन गरी समुचित बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि वार्षिक दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै आएकोमा आव २०८०/८१ का लागि अर्थ मन्त्रालयले एक करोड ५० लाख कटौती गरी ५० लाख रुपियाँमा झारेको छ । यसै गरी आमसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट एक करोड ५० लाख रहेकोमा यो वर्ष कटौती गरी २५ लाख रुपियाँ तथा मिडिया काउन्सिलको वार्षिक बजेट एक करोड रुपियाँ रहेकोमा यो वर्ष घटाएर २५ लाख रुपियाँमा झारिएको छ । 

मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष कैलाश दासले यसअघि घरभाडा, पानी, बिजुली, पदाधिकारीको तलब सुविधा, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगीको तलब, गाडी इन्धन खर्च, मिडियासम्बन्धी कार्यक्रमसहित एक करोड रुपियाँ बजेट उपलब्ध हुँदै आएकोमा यस वर्ष २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएपछि ती सबै कार्य गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो । यद्यपि मधेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले देशमा भएको विभिन्न खालको आन्दोलनमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको  बताउनुभयो । 

एकै प्रकृतिका दुई निकाय

यसै गरी, लोक संस्कृति तथा कलाकारको संरक्षण प्रवर्धन गर्न गठन गरिएको चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्धन बोर्ड कार्यविधि एवं निर्देशिकाको अभावमा औचित्यविहीन बन्दा प्रदेश सरकारले उस्तै प्रकृतिको मधेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नामक अर्को निकाय गठन गरेको छ । प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्य, कला संस्कृति, कलाकारको संरक्षण प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले उस्तै उद्देश्यका केही आयोग र प्रतिष्ठानलाई खारेज तथा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । २०८० वैशाख २१ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जनलोकपाल आयोगलाई खारेज र मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण एवं चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्धन बोर्डलाई समायोजन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश संरचना पुनर्गठनबारे प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । 

मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माण गर्न नीति आयोग बनाइएको छ । मुख्मन्त्रीको अध्यक्ष रहने आयोगले योजना बनाए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको आयोगका पदाधिकारीको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको केही दिनमै गठित नीति तथा योजना आयोगबाट दुई वटा उपाध्यक्ष दलीय आधारमा हटाइसकिएको र अहिले नाथुप्रसाद चौधरी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । सो आयोगका सदस्यहरूमा हरिशङ्कर प्रसाद साह, डा. शिला मिश्र र रामचन्द्र पण्डित रहनुभएको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै करिब एक दर्जन सदस्यलाई प्रदेश सरकारले परिवर्तन गरिसकेको छ । 

यस्तै दुग्ध विकास बोर्डको पनि उपलब्धि शून्य नै रहेको छ । बोर्डले मधेश प्रदेशमा पशुपालनलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै दुग्धमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात गर्ने क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यसहित बोर्ड गठन गरिएको थियो । नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रज्ञा–प्रतिठान, मधेश सहिद प्रतिष्ठान, प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रसहितका प्रतिष्ठान तथा आयोगमा कार्यविधि, कर्मचारी र आवश्यक बजेटको अभाव रहेको पदाधिकारीको भनाइ छ । स्थापना गर्नुका पुणित उद्देश्य रहे पनि विविध कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँहरूको गुनासो  छ ।   

‘केही खारेज र केही समायोजन हुन्छ’ 

सरोजकुमार यादव

मुख्यमन्त्री, मधेश प्रदेश 

मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका केही आयोग र उस्तै उद्देश्यका प्रतिष्ठान समायोजन गरिने छ । जनलोकपाल आयोग खारेज गरिने र समीक्षा गरेर केही प्रतिष्ठान समायोजन गरिने जानकारी दिनुभयो । आयोगले प्रदेश सरकारका लागि प्रभावकारी कामकाज गर्न नसकेकाले यसको आवश्यक समीक्षासँगै खारेज हुन सक्ने सम्भावना छ । जनलोकपाल आयोग प्रदेशमा पारदर्शिता र सुशासनका लागि गरेको प्रभावकारी कामकारबाहीको समीक्षा र सर्वदलीय सहमति लिएर केही दिनमै यसको निर्णय लिइने छ । प्रदेश सरकार जनलोकपाल आयोग अहिले नै खारेज गर्ने पक्षमा छ तर विपक्षी राजनीतिक दलले गलत अर्थ लिन सक्छन् । त्यसैले सबैको सहमतिमा खारेज गरिने छ । 

मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्धन बोर्डलाई समायोजन गर्ने विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीकै सल्लाह अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्र्धन गर्ने पक्षमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको प्रति सञ्चार संस्थाको गुनासो छ तर आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग राय सल्लाह गरेर बजेट विनियोजन गर्छु । कर्मचारी पदपूर्ति र ऐन कानुन बनाएर आयोग र प्रतिष्ठानहरूलाई संस्थागत गर्दै लैजाने तयारीमा छु ।  

‘कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ’  

भरतप्रसाद साह

प्रदेश सभा सदस्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र) 

प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । प्रदेश सरकार नीति निर्माण, आयोग र समिति जस्ता निकाय गठन गर्न माहिर रहेको छ र कार्यान्वयन पक्ष भने छैन । एक दुई वटा आयोग र प्रतिष्ठानको काम प्रभावकारी देखिएको भए पनि बढीजसो कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्न अनावश्यक सङ्घ संस्था खडा भएको जस्तो छ । प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसकेका आयोग खारेज गर्नु पर्छ । एउटै उद्देश्यका आयोग तथा प्रतिष्ठानलाई समायोजन गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने नाममा आवश्यकता र औचत्य नै नबुझी यस्ता निकाय गठन गरिएको छ । विज्ञहरूको संलग्नतामा व्यापक छलफल एवं अध्ययन गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निकायहरू गठन हुनु पर्छ ।