‘बजेट र योजना नयाँ प्रशासकीय स्वरूप अनुरूपको बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं, चैत २० गते । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बजेट र योजना बनाउँदा पुरानो सोच झल्कनेभन्दा पनि नयाँ प्रशासकीय स्वरूप अनुरूपको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले बनाउने योजनाहरू पुरानो सोच झल्कने गरी आउने गरेको भन्दै त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेट र योजना बनाउँदा सङ्घीय संरचनालाई प्राथमिकता राखेर बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट विगतको भन्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त तुलनात्मक रूपमा नयाँ ढङ्गमा जान खोजेका देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले बजेटमा प्राथमिकता तय गर्दा देशको आवश्यकता, काम गर्ने क्षमता र सम्भावनाको विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा मूलतः प्रदेश र स्थानीय तह प्रतिको जिम्मेवारी भएको भन्दै समितिहरू र सांसदहरू त्यसमा गम्भीर भएर लाग्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घीय,प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबिचको पुलको काम गर्नसक्ने क्षमता राष्ट्रिय सभाले राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष दाहालले सरकारले बनाउने योजना, बजेट जस्ता विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले मुलुकको अहिलेको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई बढी जोड दिएर योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विकास खर्च र साधारण खर्चबिचको अन्तर्विरोध हटाउने गरी अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगले सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । पछिल्लो समय योजना माग गर्ने काम फेसन जस्तो भएको बताउनुभयो ।

मुलुकको क्षमताभन्दा पनि फेसनको रूपमा योजना माग गर्ने काम भइसकेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । उहाँले १६ औँ योजना कार्यान्वयनमा जान लागेको भन्दै योजना बनाउने परम्परा योजना निर्माण, लक्ष्य निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिको सन्दर्भमा नयाँपन आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले योजनाअनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको भन्दै आगामी योजना साना र थोरै तर कार्यान्वयन हुने बनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।