निजामती विधेयकमा छुटेका विषय

फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि सन् १८०४ मा नेपोलियन बोनापार्टले साबिकको ‘शाही सेवा’ लाई ‘निजामती सेवा’ भनेर निजामती सेवाको औपचारिक नामकरण गरेका थिए तर नाममा नभए पनि काममा भने निजामती सेवा राज्य प्रणाली विकाससँगै जन्मिएको थियो । यसलाई व्याख्या गरी छुट्टै निष्पक्ष संस्था बनाउने काम भने बेलायतमा सन् १८५३ मा गठित नर्थकोट–ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनपछि भयो । त्यसपछिका दिनमा निजामती सेवालाई विकास, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने काम निरन्तर छ । नेपालमा पनि विसं २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनबाट सुरु भएको निजामती सेवाको विकासक्रम विभिन्न कालखण्डमा जारी कानुनबाट व्यवस्थित हुँदै आएको छ । 

अहिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा पुनः प्रवेश पाएको छ । २०७३र७४ मा नै बनिसक्नुपर्ने ऐन निकै ढिला गरी बन्दै छ । यसको पृष्ठभूमिमा चार सन्दर्भ रहेका छन् । पहिलो, शासकीय व्यवस्था एकात्मकबाट सङ्घीय स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई यसले सम्बोधन गर्नु पर्छ । दोस्रो, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले बढाएको अन्तरआबद्धताले पनि नागरिक सेवा व्यवस्थापन र निजामती सेवाबिच खास मूल्यको माग गरेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तेस्रो, राज्य सञ्चालनका अवधारणामा व्यापक फेरबदल आएकाले सेवा व्यवस्थापन शास्त्रीय ढङ्गबाट चल्न नसक्ने भई नागरिक सहकार्यको अभ्यासको माग छ । चौथो, लामो समयदेखि निजामती सेवामा कानुनको रिक्तता छ । कानुनी रिक्ततालाई पूरा गरी शासकीय तहहरूको प्रणाली निर्माण र कर्मचारीको अभिभावकत्व दिनुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन शास्त्रीय सोच, शैलीबाट माथि उठी सामाजिक शासकीय सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्ने गरी बन्नु पर्छ तर ढिलो हुनुहुन्न । किनकी कानुनी रिक्तताले देख्यअदेख्य सङ्क्रमणलाई आमन्त्रण गर्छ । 

संसदीय प्रक्रियामा पुगेको विधेयकका कतिपय राम्रा पक्ष छन् । पहिलो त कानुन बन्ने प्रयास भएको छ । कानुन नै बन्दैन कि भन्ने सन्देह देखिएको थियो । यसका कतिपय प्रावधानहरू परिवर्तन गरेको छ । जस्तो कि पदपूर्ति, तहसंरचना, सेवा प्रवेश र आकाशको उमेर, समावेशी, परीक्षणकाल, नेतृत्व विकास, निजामती सेवा सञ्चालनका सिद्धान्त, आचरण, प्रशासन सुधार, तलब तथा अन्य सुविधाका नयाँ प्रावधानहरू प्रस्तावित छन् तर माथि उल्लेख गरेझँै ऐनले सन्दर्भ र गतिशीलता पक्डिन र निजामती सेवालाई नागरिक सेवाको दह्रिलो संवाहक बनाउन केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । निजामती सेवाका दुई आयाम छन् : नागरिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा व्यवस्थापनका लागि वृत्ति सेवकका रूपमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन । विधेयक नागरिक सेवाको भूमिकामा भन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ । यो आधारभूत कुरामा दृष्टिकोणयुक्त व्यावहारिक सोच राखेर मात्र निजामती सेवालाई जनताको सेवा बनाउन सकिन्छ । नागरिकको माया नपाइकन निजामती कर्मचारीले काम गर्नु फगत जागिरको व्यवस्थापन हो । निजामती कर्मचारीको कानुनी, साङ्केतिक र नैतिक दायित्व नागरिक सेवा हो । यो दायित्व किटान गर्न नागरिक जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी जवाफदेहिताका प्रावधानहरू, नागरिक विवेचना पद्धति र नागरिक प्रशासन सम्बन्धका विषय उल्लेख गर्न विधेयकले भुलेको छ । 

पहिलो पक्ष सम्बोधन गरिसकेपछि त्यसलाई कार्य रूप दिन संयन्त्रात्मक पक्षमा ध्यान दिनु पर्छ । त्यो भनेको निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । यसको सुरुवात सङ्घीयताको कुराबाट सुरु हुनु पर्छ । नागरिक सेवाको दायित्व शासकीय तहहरूमा वर्गीकृत भएपछि त्यसलाई व्यस्थापन गर्ने प्रणाली (निजामती सेवा) पनि तीनै तहको अलग अलग हुने संवैधानिक सिद्धान्त हो । धारा २८५, साझा अधिकार क्षेत्र र कार्यविभाजनको सिद्धान्तलाई सम्बोधन गरेर मात्र निजामती सेवा सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप हुन सक्छ । नेपालको सङ्घीयता समन्वयात्मक स्वायत्ततामा छ । यो अलि जटिल हो तर संविधानले घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँभन्दा विषयान्तर हुने छुट छैन । यसले व्यापक परिवर्तन मागेको छ, सीमान्त सुधार होइन । प्रस्तावका कतिपय प्रावधानले यसलाई स्वीकार्दैन । संसदीय प्रक्रियाले प्रस्तावित प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ । 

निजामती सेवाको मूल्य सुरुमा नै घोषणा गरेर त्यसपछिका प्रावधानले त्यसलाई चलायमान बनाउने दृष्टिकोण आवश्यक छ । कतिपय देशमा यस्तो प्रचलन छ । यसले निजमती सेवालाई मूल्यमा आधारित बनाउने आधार दिन्छ । निजामती सेवाको परिभाषा फराकिलो बनाउन संविधानको धारा २४३ को भावना समेट्नु पर्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागु हुने सन्दर्भमा मात्र निजामती सेवाको व्याख्या गरी प्रदेश तथा निजमती सेवालाई पनि निजामती सेवाको बृहत् परिभाषामा ल्याउनु पर्छ । किनकी सङ्घीय निजामती सेवा मार्गदर्शक कानुन हो । त्यसो गर्दा मात्र स्थानीय तहका कर्मचारीको भावना समेटिन्छ र राष्ट्रिय मूल्य कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ । 

पेसागत विशिष्ठता र नेतृत्व विकासका लागि तहगत प्रणाली भनिए पनि दर्जाभित्रको तहले कार्यमूलकता दिँदैन, कर्मचारीले वृत्ति खुट्किला मात्र चढ्छन् । त्यसैले निजामती सेवालाई सहायक, पेसागत र कार्यकारी तीन क्लष्टरमा वर्गीकरण गरेर तहलाई कार्यमूलक बनाउनु पर्छ । अर्को पक्ष पदपूर्तिलाई सकारात्मक र फराकिलो बनाउन, स्रोतमै उम्मेदवार खोजी र आवेदन पे्ररित गर्न र उम्मेदवारको स्वभाव अनि अभिरुचि परीक्षण गर्न परीक्षण विधि सुधार गर्नु पर्छ । पाँचौँ तहमा १०० प्रतिशत बन्द पदपूर्तिको व्यवस्था राम्रो होइन, ४० प्रतिशत बढुवा र ६० प्रतिशत खुला गर्दा श्रम बजारका प्रतिभा व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसो गर्न नसके यसले राजनीतिक लागत पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । प्रणालीलई गतावधिक बन्न नदिन र प्रणालीभित्र सिर्जनात्मक तनाव ल्याउन उच्च तहमा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अहिले कल्पना नगरिएको बहुसिपयुक्त कर्मचारीको माग भइरहेको छ र भोलि यो बढ्दै जाने छ । प्रणाली ताजा बनेन र थुनियो भने सिर्जनशीलता र अग्रसरतामा बिर्को लाग्छ । त्यसको प्रभाव नीति, कानुन, संवाद, वार्ता र सेवा व्यवस्थापनमा पर्ने छ । 

समावेशी सम्बोधनका लागि प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत महिलाका लागि अवसर आरक्षित गर्ने र प्रत्येक आरक्षित समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो हो तर व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन छ । व्यवस्थापन कुशल नभएमा प्रणाली झनै असमावेशी बन्ने खतरा रहन्छ । 

समावेशी पदका लागि आधार सूचक नबनाएमा त्यही वर्गको हुनेखानेले नीति लाभ हडप्छ, जुन अहिले नै देखिएको छ । यसलाई वास्तविक आधार सूचक बनाएर भनिएको वर्गमा नीति लाभ पु¥याउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सम्पत्ति, शिक्षा, पारिवारिक हैसियत, आवास संरचनाको अवस्था हेरेर सूचक बनाउनु पर्छ । एक पटक आरक्षण उपभोग गर्नेले यो सुविधा फेरि पाउनुहुन्न । साथै आरक्षणको सम्बन्धमा संविधानको धारा ४२ को कार्यान्वयन धारा १८ (३) को स्पष्टीकरण (आर्थिक रूपमा विपन्न) निरपेक्ष हुुन सक्दैन । विपन्न वर्ग को हो र त्यसका सूचक के हुन भन्ने स्पष्ट व्याख्या गर्नु पर्छ । 

बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगको महत्व बढाउनु पर्छ । प्रस्तावित प्रावधानहरूमा कानुन सचिव राख्न खोजिएको छ । मुख्य सचिव, समान्य सचिव कानुनी प्रावधान जान्दैनन् भन्ने कल्पना विधिनिर्माताले गर्नुहुन्न । आवश्यक सेवा दिन मन्त्रालयहरूमा कानुन डेस्क छन्, कानुन सचिवको पनि कर्तव्य हो । साथै अधिकृत बढुवाका लागि बढुवा समितिको सचिवलाई अध्यक्षता गर्नेको पदाधिकारीको कार्यालय हुनु पर्छ । मुख्य सचिव नियुक्तिलाई योग्यता प्रणालीमा ल्याउन लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य र आयोगको अध्यक्षले तोकेको पूर्वमुख्य सचिव वा आयोगको पूर्वअध्यक्ष भएको तीन सदस्यीय समिति बनाउने व्यवस्था जरुरी छ । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको आधार प्रस्ट पार्नु पर्छ । मुख्य सचिव र सचिवका लागि वरिष्ठता, कार्यसम्पादन क्षमता र निर्णय तथा नेतृत्व क्षमताको सूचक भारसहित स्पष्ट पार्नु पर्छ । 

आमकर्मचारीको सिप आर्जन गर्ने हक सुनिश्चित हुनु पर्छ । सबैका लागि तालिमको अवधारणा अनुरूप प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कर्मचारीले तालिममार्फत पुनर्ताजगी हुन पाउने हक निश्चित गर्नु पर्छ । तालिम, मनोनयन, छात्रवृत्तिमा विदेश गएर उतै अर्को मुलुकको कर्मचारी वा नागरिक बन्ने कामलाई नैतिक पतनको अपराधमा राखी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । राज्यले लगानी गरेर सिप, क्षमता विकास गरेका व्यक्तिले राज्यमाथि व्यभिचार गर्ने छुट दिनु हुँदैन । निजामती कर्मचारीको एउटा मात्र युनियन (ट्रेड युनियन नभनीकन) व्यवस्था गरी यसले गर्ने काम दिग्दर्शनमार्फत स्पष्ट पार्नु पर्छ । धेरै कर्मचारी युनियनले समूह भावनामा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई आस्थामा विभाजन गरी अनुशासनहीन बनाएको छ । यसबाट शिक्षा लिनु पर्छ । 

अवकाश व्यवस्थापनका प्रावधान थप गरी जीवन, जवानी र जोश राष्ट्रसेवामा उत्सर्ग गर्ने कर्मचारीको कदर गर्ने, उसको ज्ञान, सिप र अनुुभवको उपयोग गर्ने र तलब वृद्धि हुँदा त्यही प्रतिशतको आधारमा निवृत्तिभरण बढ्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ । संविधानको धारा ५१ (राज्यका नीतिहरू) का देहाय (क) (७) मा पूर्वकर्मचारी र राष्ट्रसेवकको विषयमा राज्यलाई निर्देश गरेको छ । कार्यकारी तहमा पुग्ने व्यक्तिको नेतृत्व परीक्षणका लागि लोक सेवा आयोगले नेतृत्व परीक्षण गर्ने विधि स्थापित गर्नु पर्छ । आयोगबाहेक अन्य संयन्त्रबाट नेतृत्व परीक्षण भएमा योग्यता र क्षमताभन्दा उभय पक्षले प्रश्रय पाउन पुग्छ । साथै निश्चितभन्दा बढी बेरुजु भएमा, खर्च नभएमा र सिकायत भएमा नेतृत्व परीक्षणको वृत्तबाट बाहिर पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।