गणेश पौडेल
पर्वत, चैत १३ गते । मतदातासँग जनसंवाद कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्वतको महाशिला पुग्नुभएका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीलाई स्थानीयवासीले बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
बाँदर आतङ्कका कारण गाउँबस्ती विस्थापित भएको भन्दै स्थानीयवासीहरुले बाँदर नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेका हुन् । ‘‘कि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्यो कि त जनतालाई बस्ने वातावरण बनाई दिनपर्यो’’ महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुसालले भन्नुभयो–‘‘पहिला बाँदर लखेट्ने जनतालाई अहिले बाँदरले लखेट्न थाल्यो । हामी गाउँमा बसिसक्ने अवस्था भएन । उहाँले भन्नुभयो–‘‘वन्यजन्तु र बाँदरको आतङ्कले गाउँ खाली भइसके अब पनि नियन्त्रण नगर्ने हो भने गाउँबस्ती स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’’
महाशिला गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष राजु पौडेलले आफू गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा बाँदर समातेर निकुञ्ज पठाउन खोज्दा समेत अवरोध भएकाले तत्काल कानुन बनाएर दिगो समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो । अधिकांश घरहरू बाँदरकै कारण छाड्नु परेको र खेतीबारी गर्ने जग्गा केही वर्षमा पूर्ण रूपमा बाँझो हुँदा देशमा समेत समस्या हुने तर्क गर्नुभयो ।
स्थानीय जीवन उच्चै ठकुरीका अनुसार अहिले जहाँ गएपनि एउटै गुनासो आउने गरेको र त्यो गुनासो बाँदरले हैरानी दियो भन्ने नै रहेको बताउनुभयो । ‘‘बाँदरले बालीनालीमा क्षति त पुर्याउँदै आएको थियो । उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले तर मान्छेलाई आक्रमण गर्न थालेपछि घर छाडेर नै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’’
विदेशीले बनाएको कानुनका कारण जनताले दुःख पाएको प्रदेश सभा सदस्य मित्रलाल बस्यालको भनाई छ । बाँदर एक ठाउँको मात्रै समस्या नभई देशैभर त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेशमा त झनै बढी भएको पाइयो उहाँले भन्नुभयो ।
बालीनाली सबै खाइदिने भएकाले अहिले गाउँमा खेती किसानी गर्नेको सङ्ख्या हराउँदै गएको स्थानीय एकबहादुर हमाल बताउँछन् । कानुन संशोधन गरेर भए पनि बाँदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने किसान सबै विस्थापित हुने स्थानीयवासीको भनाई छ । कानुनी अड्चनका कारण बाँदर नियन्त्रणको ठोस योजनाहरू स्थानीय तहले निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
केही वर्ष पहिले महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण भन्दै बाँदर समात्ने काम गरेको थियो । २५ लाख रकम विनियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाएको महाशिला उक्त काममा सफल हुन सकेन । अहिले पैयुँ गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने कर्मचारी नै नियुक्ति गर्ने गाउँ सभाबाट निर्णय गरेको छ ।
