ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित गर्भपतन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत १३ गते । केही महिनाअघि रामेछापकाी सान्नानी श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) अनिच्छामै गर्भवती भइन् । दुई वटा सन्तानकी आमा भइसक्नुभएकी उहाँले तेस्रो सन्तान जन्माउने इच्छा नभएपछि श्रीमानको समेत सल्लाहमा गर्भपतन गराउने निर्णय गरिन् ।

तर गर्भपतन गराउन स्वास्थ्य संस्था नगई स्थानीय एक मेडिकलबाट औषधी किनेर खाइन् । औषधीको कारण उनलाई निकै नै रक्तस्राव भयो भने स्वास्थ्य अवस्था बिस्तारै कमजोर बन्दै गयो । एक सातासम्म पनि निको नभएपछि उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो र थापाथलीस्थित प्रसूति गृह पुग्नुभयो । 

प्रसूति गृह आएपछि चिकित्सकले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्नसक्ने विषयमा सचेत गराएपछि मात्रै उहाँको होस खुल्यो र आफूले गर्भपतन गराउन औषधी प्रयोग गरेको तरिका नै गलत भएको जानकारी भयो । 

प्रसूति गृहमा फलोअप परीक्षणको लागि आउँदा गत बिहीबार भेटिनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, “गर्भपतन गराउन लागेको गाउँलेले थाहा पाउलान् की भनेर सुटुक्क औषधी किनेर प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्‍यो । अबदेखि आफूखुसी गर्भपतनको औषधी नखान अन्य महिलालाई पनि अनुरोध गर्दछु ।”

सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउनु महिलाको कानुनी अधिकार भएको विषयमा समेत आफूले स्वास्थ्य संस्थामा आएपछि मात्रै थाहा पाएको श्रेष्ठले बताइन् । श्रेष्ठ मात्रै होइन, आफूखुसी गर्भपतनको औषधी किनेर प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य समस्या बढेर अस्पताल धाउनेहरूको सङ्ख्या प्रसूति गृहमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । 

सुरक्षित गर्भपतनलाई विभिन्न कानुनले महिलाको मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेपनि पर्याप्त चेतनाको अभावमा यस्ता समस्या बढिरहेको छ । आफूखुसी गर्भपतन गराउँदा समस्या बढेपछि मात्रै महिलाहरू इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा धाउने गरेका छन् ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालकी सूचना अधिकारी रनु थापाले सुरुमा आफूखुसी औषधी खाएर घरैमा गर्भपतन गराउन खोज्ने र सफल नभएर स्वास्थ्य समस्या बल्झिएपछि मात्रै अस्पताल आउने महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोही महिलाले आफूखुसी औषधी खाएको पनि पाइन्छ । कतिपय भने गर्भपतन गराउनकै लागि भनेर सुरुमै अस्पताल आउने पनि भेटिन्छ ।”

सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी मान्यता

सुरक्षित गर्भपतनले नेपालमा २०५९ मा कानुनी मान्यता पाएको थियो । २०७३ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ । सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो । 

त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावली आइसकेको छ । जस अनुसार  गर्भवती महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित तवरबाट पतन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने भनी इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अट्ठाइस हप्तासम्मको गर्भलाई पनि पतन गराउन पाउने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मन्जुरीले अट्ठाइस हप्तासम्मको गर्भलाई पनि पतन गराउन दिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । 

त्यसबाहेक, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आइ.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा अट्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ तथा भ्रूणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मे र पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने पुष्टि भएमा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अट्ठाइस  हप्तासम्मको गर्भलाई पनि पतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

तर यस्तो अवस्था हो कि होइन भन्ने विषयमा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय आवश्यक मानिन्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई राज्यले स्थानीय तहसम्म विस्तार पनि गरिसकेको छ । तैपनि महिलाहरू अझैपनि असुरक्षित तवरबाट गर्भपतन गराइरहेका छन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि अन्य स्वास्थ्य सेवाजस्तै हो भन्ने मान्यता स्थयपि नहुँदा यस्तो अवस्था आएको सुरक्षित गर्भपतन सेवाको क्षेत्रमा परामर्श दिँदै आउनुभएका सञ्चारकर्मी पीताम्बर सिग्देलले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित गर्भपतन सेवा अन्य स्वास्थ्य सेवा जसरी नै स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मको स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्छ । तर, कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु हुन नसक्दा सुरक्षित गर्भपतनलाई व्यक्तिको अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको यो विषय ओझेलमा परेको छ ।”

सरकारी क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास 

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले भने सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । तर चेतनाको अभाव र समाजमा लाञ्छना लाग्ने डरका कारण आफूखुसी गर्भपतन गराउन खोज्ने महिलाको सङ्ख्यामा कमी ल्याउन नसकेको जोशीले बताउनुभयो ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सरकारले सरकारी अस्पतालको साथै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई पनि अनुमति प्रदान गरेको छ । यस्तो संस्थाको सञ्जाल मुलुकभर फैलिएको पनि छ । तर पनि आधा भन्दा बढी गर्भवती महिलाको गर्भपतन गराउने मुख्य तरिका आफूखुसी औषधी खाने नै गरेको छ । 

एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष दुई दशमलव पाँच मिलियन महिलाले असुरक्षित तरिकाबाट गर्भपतन गराउने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा पनि हरेक वर्ष तीन लाख ५९ हजार महिलाले गर्भपतन गराउने गरेका छन् । 

सन् २०२२ मा परिवार कल्याण महाशाखा र आइपास नामको संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष आठ लाख ६२ हजार एक सय ९९ जना महिलाले गर्भधारण गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छुक रूपमा रहने गरेको छ । 

जनस्वास्थ्य अधिकृत जोशीका अनुसार अनिच्छुक गर्भमध्ये दुई तिहाइको गर्भपतन हुने गरेको छ । गर्भपतनमध्ये पनि आधा अर्थात् ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित हुने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।