काठमाडौँ, चैत १३ गते । विद्यालय तहमा देखिएको शुल्क विवाद तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सक्रिय भएको छ । हरेक वर्ष सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा देखिने गरेका यस्ता समस्या समाधानमा शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन साता मात्र बाँकी छ ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न १० बुँदे पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयको अनुरोध कार्यान्वयन गर्न सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई अर्को परिपत्र गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुनका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो ।
यी सबै कार्यको व्यवस्थापनको काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको रहेको पनि शिक्षा मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । साथै सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटाले प्रचलित कानुनको पालना गर्नु सबै विद्यालयको कर्तव्य भएको बताउँदै मन्त्रालयले सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिनुभयो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । अहिले पनि मुलुकका नाम चलेका र विद्यार्थी आकर्षण रहेको भनिएका सार्वजनिक विद्यालयले कक्षा १ देखि १२ सम्मकै विद्यार्थीबाट भर्ना, मासिक तथा अन्य थुप्रै शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् ।
प्रचलित ऐन, नियमावली र मन्त्रालयको समेत अनुरोध अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने अबदेखि सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाउँदैनन् तर सरकारले पर्याप्त शिक्षक, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्चका लागिसमेत रकम नदिने हो भने मन्त्रालयको अनुरोध कार्यान्वयन गर्न नसकिने राजधानीका एक सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताउनुभयो । उहाँको भनाइ छ, “हाम्रो स्कुलमा कक्षा ११ र १२ मा मात्रै ५० जनाभन्दा बढी करारका शिक्षक हुनुहुन्छ । कि ती शिक्षकलाई सरकारले तलब दिनुपर्यो, कि शुल्क उठाउन दिनुपर्यो ।”
मन्त्रालयले निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिइरहेको शुल्कका विषयमा पनि कडा अनुगमन गर्न अनुरोध गरेको छ । अहिले निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थी भर्नाको समयमा एकथरी शुल्क तोक्ने र पढ्न थालेपछि अन्य थुप्रै शीर्षकमा शुल्क तिर्न विद्यार्थीलाई बाध्य पार्ने गरेका छन् ।
