गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत ७ गते । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधनका लागि सुझाव माग गरेको छ । आयोगका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले सुझाव माग गर्नुभएको हो ।
‘नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी सङ्घीय कानुनबमोजिम समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिद्वारा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको उपयोग गरी राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालन हुँदैआएका छन्’ उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानले राजनीतिक दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न र त्यसको प्रचार–प्रसार गर्न दलले आफ्नो क्रियाकलाप निर्बाध सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ ।
दलको सदस्यता, दलको कोष र राजनीतिक वित्त व्यवस्था, दलको विधान कार्यान्वयन, विवाद निरूपण, निर्णयको अभिलेखीकरण, स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग र पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यान्वयन, दल त्याग तथा नयाँ दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न दल तथा अन्य सरोकारवालाबाट चासो प्रकट हुँदैआएको आयोगको भनाइ छ ।
“संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दलको दर्ता व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन हालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन निर्देशन समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरेको छ” पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमन सबैको साझा सरोकारको विषय भएको हुँदा मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमसञ्चार जगत्, सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालालाई राय सुझाव उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
