नरसागर श्रेष्ठ
नरसागर श्रेष्ठ
टर्कीका एर्डोगान र रुसका पुटिन जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भारतीय अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो शासन कालमा धेरै मजबुत बनाए । त्यसैले त तेस्रो कार्यकालका लागि जनताले म्यान्डेट दिनेमा भाजपा ढुक्क हो । भारतका प्रसिद्ध आर्थिक पत्रकार पूजा नैयरले मोदीको पहिलो शासनकाललाई हराएको दशकभित्र समावेश गरे पनि पछिल्ला दिनमा भारतले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा गरेको संरचनागत सुधारले लामो अवधिका लागि नभए पनि मध्यम अवधिका लागि भारतको भविष्य उज्ज्वल रहेको मानिएको छ । अर्थव्यवस्थाको संरचनागत सुधारको हकमा मोदीलाई पिभी नरसिंह राव र अटलबिहारी बाजपेयीको पङ्क्तिमा मात्र नराखी मनमोहनसिंहभन्दा पनि अगाडि राख्नु पर्छ भन्ने मत धेरै अर्थशास्त्रीको छ ।
भारतीय अर्थव्यवस्थाको आकार सन् २०१४ मा विश्वको एघारौँ ठुलो अर्थव्यवस्थाका रूपमा रहे पनि अहिले पाँचौँ ठुलो अर्थव्यवस्थामा उक्लेको छ । उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका देशमा भारतको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी देखिएको छ । कोभिडको समयमा आर्थिक वृद्धि दर झन्डै २० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएकोमा अहिले भारतको आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । भारतलाई तीन वटा डीले निकै सहयोग गरेका मानिएको छ । पहिलो भारतको प्रजातन्त्र, दोस्रो जनसङ्ख्या र तेस्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई उपभोगले गरेको योगदान ( डेमोक्रेसी, डेमाग्राफी र डिमान्ड) । भारतीय अर्थव्यवस्थालाई उपभोगले तानेको अर्थव्यवस्थाका रूपमा लिइन्छ ।
भारत जनसङ्ख्याको हिसाबले मात्रै होइन कि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले भारत विश्वकै सबभन्दा ठुलो देश बनिसकेको छ । यसको जनसङ्ख्याको औसत उमेर ३० वर्ष भन्दा कम नै छ । १५ वर्षदेखि माथि र ५९ वर्ष भन्दा कम उमेरको काम गर्ने जनशक्ति कुल जनशक्तिको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ जुन अर्थव्यवस्थाका लागि अति नै सकारात्मक पक्ष मानिन्छ । ६० वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्याको अनुपात सात प्रतिशत छ, जसले गर्दा भारतले अबको २० वर्षसम्म पनि जनसङ्ख्या लाभांशबाट लाभ लिन सक्ने अवस्थामा रहेको पाइन्छ । भारतको जनसङ्ख्याको औषत आयु ३० वर्षभन्दा कम रहेको छ । यसले गर्दा भारतको जनसङ्ख्या छिट्टै बढ्यौली जनसङ्ख्यामा परिणत नहुने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
विगत १० वर्षका अवधिमा भारतले आधारशिलामा (राजमार्ग, हवाई मैदान, बन्दरगाह, रेल लाइन) निकै धेरै लगानी ग¥यो जसका कारणले अहिले भारत विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको छ । बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न धेरै सफलता प्राप्त गरेको छ । अर्को १० वर्षमा भारतले आधारशिलामा गर्ने खर्च दुई हजार अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम पुग्ने अनुमान छ । सन् २०१४ तिर ३६ अर्ब मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेकोमा अहिले आएर करिब ८० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी लगानी भित्रिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति तर्फ हेर्ने हो भने अहिले भारत सरकारसँग ६०० अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले भारतलाई विश्वमा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने देशको सूचीमा चीन जापान र स्विट्जरल्यान्डपछि उभिन सफल भएको छ । भारतले वैैदेशिक ऋणको मात्रा घटाउन पनि सफलता प्राप्त गरेको छ । सन् २०१४ मा विदेशी ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा आएर २० प्रतिशतमा झरेको छ ।
यस अवधिमा भारतमा कर प्रशासनमा पनि धेरै सुधार भएको छ । यसबाट भारतलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी इन्डोनेसिया, भियतनाम आदिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो भएको छ । भारतले संस्थागत आयकरको दर पनि २२ बाट १५ प्रतिशतमा झारेको छ, जुन ओइसिडीले सिफारिस गरेबमोजिम हुनुका साथै चीन र इन्डोनेसिया जस्ता प्रतिस्पर्धी देशसँग पनि तादात्मय हुन गएको छ । एकातिर भारत सरकारले सन् २०१७ मै वस्तु तथा सेवा आधारित कर लागु गर्नु र अर्कोतिर कर प्रशासनमा भएको डिजिटाइजेसनले भारतीय कर व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न धेरै सफल भएको छ । भारतमा आन्तरिक सामान ओसारपसारका लागि लागु भएको इवे बिल र मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गरेको जिएसटी काउन्सिलको व्यवस्थालाई विश्वमै प्रशंसा गरिएको छ ।
भारतले व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न धेरै आन्तरिक सुधारका कार्य गरेको छ । जसको कारणले विश्व बैङ्कले हाल स्थगनमा राखेको डुइड विजिनेस ¥याकिडमा सन् २०१४ मा भारतको स्थान ११० भन्दा माथि रहेकोमा सन् २०२१ मा ६३ स्थानमा झार्न सफल भएको थियो । विगत एक दशकको अवधिमा भारतमा दिवालीयपन कानुन, श्रम कानुन, कृषि उत्पादनको बिक्री वितरणमा भएको सुधार मेडिकल शिक्षामा भएको सुधार र रक्षा, नागरिक उड्डयन, रेल्वे लाइन, कोइला खानी र ई–कमर्सका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि भएको सुधारले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउन धेरै सहयोग गरेको छ । भारतमा पाइने सस्तो र दक्ष कामदार, सक्षम कानुनी व्यवस्था, जग्गा प्राप्तिमा भएको सहजता, वातावरणीय कानुनमा भएको सुधार र विशाल आन्तरिक बजारले गर्दा अब भारत वैदेशिक लगानी मात्र होइन कि आन्तरिक लगानीका लागि पनि उर्वरभूमि बनेको छ । यही अवधिमा बैङ्कहरूमा भएको खराब कर्जाको मात्रा घटाउन पनि भारत सरकारले सफलता हासिल गरेको छ, जसले गर्दा भारतको वित्त बजार पनि अहिले बलियो भएको छ । अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीको १० वटा गन्तव्य स्थलमा भारत पनि पर्छ । कोभिडको दोस्रो सङ्क्रमणमा भारतमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेपछि मोदीको तीव्र आलोचना भएको थियो । कोभिडविरुद्धको खोप अभियानमा भारतले डिजिटल डिभाइस उपयोग गरी कोभिड नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतालाई विश्वभरि नै प्रशंसा गरिएको छ । यसले भारतको अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थानको बाटोमा लग्न पनि धेरै सजिलो भएको छ ।
भारतको निर्यात र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात विश्वको औसत अनुपातभन्दा कम रहेको पाइन्छ । विश्वमा औसत रूपमा निर्यात र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने भारतका लागि यो अङ्क केवल २१ प्रतिशतमात्र रहेका देखिन्छ । यसै गरी औद्योगिक उत्पादनमा भएको लगानी पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउन नसकेकाले भारत जस्तो उदीयमान देशको तुलनामा कमी नै देखिएको छ । विगत तीन दशकमा यो घट्दै गएको अर्थशास्त्रीको ठम्याइ छ । भारतीय अर्थव्यवस्थामा साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायले अर्थव्यवस्थामा वस्तु उत्पादन गर्न, रोजगारी दिन र लगानी गर्न जुन भूमिका खेलेको छ, त्यसलाई यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि भारतको अर्थव्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने सामाजिक सूचकाङ्क पर्याप्त मात्रामा रहेको पाइन्छ । भारतको मानव सूचकाङ्कको अवस्था त्यति राम्रो देखिँदैन । युनएनडिपीको गत वर्षको मानव सूचकाङ्कमा समावेश भएका १८९ देशमा भारतको स्थान १३२ मा रहेको छ, जुन विश्वको तुलनामा मात्र होइन कि दक्षिण एसियामा नै पाकिस्तान र नेपालभन्दा मात्र माथि रहेको देखिन्छ । भारतलाई विश्वमा दक्षिण अफ्रिकापछि सबभन्दा बढी असमानता भएको देशका रूपमा लिने गरिन्छ ।
भारतमा अहिले पनि २६ करोडभन्दा बढी मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ । सात प्रतिशत मानिस पूर्ण रूपमा बेरोजगारको अवस्थामा रहेको बताइन्छ । भारतको दक्षिण र पश्चिमका राज्यभन्दा उत्तर पूर्वका राज्य बढी गरिब भएकाले क्षेत्रीय असमानता विद्यमान छ । हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिएपछि यस्ता राज्य झन् पछि पर्ने आशङ्का बढेको छ । किनभने यस्ता राज्यमा जीवाश्ममा आधारित कोइला खानी बढी पाइन्छ । विश्व बैङ्कले केही समयअगाडि गरेको मानव पुँजी सूचकाङ्कमा भारतको अवस्था भियतनाम र अरू देशभन्दा धेरै पछाडि परेको देखाइएको छ ।
खास गरेर शिक्षकलाई चुनावमा खटाउने, कोभिडको बेलामा सामाजिक दुरी कायम गर्न समेत शिक्षक खटाएको र भारतीय पाठ्यक्रममा भएको रिजिडिटीको कारणले भारतको शिक्षा प्रणालीलाई हरू उदीयमान देशभन्दा कमसल खालको मानिएको छ । सामाजिक सूचकमा भारतलाई बङ्गलादेश नेपाल र श्रीलङ्काले पछाडि पारेको देखिन्छ । भारतले शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धान गर्ने खर्च र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात चीन र भियतनाम जस्ता देशको तुलनामा कम रहेको छ ।
गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा प्रकाशित प्रजातन्त्रको भूमण्डलीय अवस्था नाम गरेको प्रतिवेदन (२०२३) मा भारत सन् २०२२ मा ६२ स्थानमा रहेकोमा यो वर्ष ६६ स्थानमा झरेको छ । यसले भारतको शासकीय विधिमा थप सुधारका गुन्जायस देखिन्छ ।
भारतमा आगामी चुनावपछि नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । गत वर्ष केही राज्यमा भएको विधान सभाको चुनाव र सन् २०२२ मा भएको पाँच राज्यको चुनावमा भाजपाले पाएको बहुमतको कारणले पनि आगामी चुनावमा भाजपाले नै बहुमत प्राप्त गर्ने आकलन गर्न थालिएको हो । अब आउने तेस्रो कार्यकालमा माथि उल्लेख गरिएका कमजोर क्षेत्रमा मोदी सरकारको ध्यान अवश्य जाने छ । वित्तीय घाटा घटाउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निज क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने र श्रम सहभागिताको दर अरू बढाउने कार्यमा ध्यान त जाने नै छ ।
