काठमाडौँ, चैत ३ गते । राष्ट्रिय सभाले प्रदेश र स्थानीय तहका मुद्दालाई छलफल तथा बहसमा ल्याएर सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न प्रादेशिक सरोकार समयमा मन्तव्य राख्ने अभ्यासको थालनी गरेको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को दोस्रो संशोधनले प्रादेशिक सरोकार समयको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलका रूपमा रहने व्यवस्था छ । आफूलाई मतदान गर्ने सदस्य सम्बद्ध रहेको निकायलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन छुट्टै समय राख्न राष्ट्रिय सभा सदस्यले माग गर्दै आउनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पहिलो पटक प्रादेशिक सरोकार समय राखिएकोमा १२ जना सदस्यले आआफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नियमावलीको परिच्छेद–१५ ले सभाको बैठक बसेको हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रबार प्रादेशिक सरोकार समय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो समयमा बोल्ने अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेशको अधिकारलाई अविलम्ब प्रत्यायोजन गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले सङ्घीय सरकारले बजेट बनाउने क्रममा पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको बजेटले भ्याउन नसक्ने योजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सभाका सदस्य नारायणदत्त भट्टले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दै प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कैलालीमा दुई सय भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण भए पनि अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा साढे पाँच हजार पुर्जा तयार भएर वितरण हुन रोकिएको दाबी गर्नुभयो ।
सभाका सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले तराई मधेशमा चुरेको संरक्षण गरी पानीको पुनर्भरण गरी सुक्खा हुनबाट जोगाउने दायित्व सरकारको रहेकाले त्यसप्रति सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मधेश सरकारले ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना ल्याइयो । सात हजार छोरीको बैङ्क खाता खोलियो तर पैसा जम्मा भएन ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले विकास र समृद्धिको धेरै सम्भावना बोक्दाबोक्दै राज्यको अपहेलित व्यवहारले देशको सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेशको कामकाजलाई गति दिन सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सभाका सदस्य शेखरकुमार सिंहले प्रदेश गठन भएको छ वर्ष भए पनि के उद्देश्यले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको प्रश्न गर्नुभयो ।
सभाका सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रहरी, शिक्षा र कर्मचारीलगायतका विषय अल्झिएकाले छिट्टै कानुन बनाउन आग्रह गर्नुभयो । सभाका सदस्य रेनु चन्दले संविधानले दिगो विकास र समावेशी विकासको परिकल्पना गरे पनि सङ्घीय सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको प्रादेशिक सरोकार समयमा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, कमला पन्त र माया पन्तले आआफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
सुरक्षित कारोबार विधेयक पेस
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । बैठकमा सो विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएपछि अर्थमन्त्री पुनले जवाफ दिनुभयो । त्यसअघि बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको थियो । छलफल नसकिएकाले राष्ट्रिय सभाको चैत ५ गते हुने बैठकमा समेत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी रहने छ । सोही दिन अर्थमन्त्री पुनले छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने छ ।
