नेपालमै अवसर छ भनेर युवा पुस्ता अगाडि बढ्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालमै अवसर छ भन्ने हिसावले युवा पुस्ताहरु अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘आयोडिनको कमीले आइपर्छ स्वास्थ्यमा यस्तो समस्या’
नेपालमा आयोडिन प्रयोगकर्ताको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य जोखिम कायम छ । उच्च पहाडी भौगोलिक बनावटले गर्दा नेपाली खानामा आयोडिनको कमी हुने हुँदा यसको कमीले हुने जोखिम कायम रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सदनले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
सांसदद्वारा खोटाङ आगलागी र समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ मा भएको आगलागी एवं समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारः १३ अर्ब मात्रै उठ्न बाँकी
शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार हुँदै गएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा ठुलो मात्रामा त्यस्तो रकम उठ्न बाँकी रहने देखिएकोमा हाल १३ अर्ब मात्रै त्यस्तो रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो ।
बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि आग्रह
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग जापानका विदेश राज्यमन्त्री मियाजी ताकुमाले सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आयात सुरु
भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट नियमित आयात सुरु भएको छ ।
हिमाल नाङ्गिएकोप्रति सभापति देउवाको चिन्ता
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालहरु नाङ्गिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई डिस्चार्ज गरिने, प्रमुख आचार्य केही दिन अस्पतालमै रहने
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने निर्णय गरिएको छ । कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत अर्थमन्त्री पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था समान्य बन्दै गएकोले अस्पतालले डिस्चार्ज गर्ने निर्णय गरेको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. निजीमा ताम्राकारले जानकारी दिनुभयो ।
हेमोफिलियाको औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्झौता
रगत नजम्ने वंशाणुगत समस्या हेमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व हेमोफिलिया महासंघबिच सम्झौता भएको छ । औषधी व्यवस्था विभागमा महासंघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
‘सहनु’ प्रजातान्त्रिक आचारण होइनः माथेमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा ‘चित्त नबुझेको कुरा पोख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, चुपचाप बस्न र सहन हुन्न, सहनु भनेको प्रजातान्त्रिक आचरण होइन’ भन्ने विचार राख्नुहुन्छ ।
‘आर्थिक अभावमा बालबालिका क्यान्सरको उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्दैन’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचारका लागि सघाउन नेपालले प्राप्त गरेको औषधीका लागि सहयोगी दाताहरुलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
बागलुङमा एचपिभी खोप लगाउन छुटेका किशोरीको खोजी अभियान
बागलुङमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर बनाउने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपिभी)विरुद्धको खोप अभियानमा छुट्न सक्ने किशोरीको खोजी अभियान सञ्चालन भएको छ ।
आत्मकेन्द्रित राजनीतिले सङ्घीयतामा चुनौती थपिँदैछः सांसद शेर्पा
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार सबैजसो अधिकार राज्यसंयन्त्रको तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्ने हो । तर जुन किसिमले आत्मकेन्द्रित राजनीति छ त्यसले सङ्घीय व्यवस्थामा चुनौती थपेको अनुभव हुँदैछ । प्रदेशले केन्द्रले आफूलाई अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहँदा प्रदेशसँग स्थानीय तहले उस्तै गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरुलाई प्रदेश सरकारले अधिकार दिन नचाहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका अध्यक्षले वडालाई अधिकार दिनै नचाहने, वडाध्यक्षले सदस्यलाई अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ । सङ्घीयता सबलीकरणको विषयमा राष्ट्रियसभा धेरै गम्भीर छ । केही सांसदले पार्टीको सिद्धान्त अनुसार आवाज उठाउनु हुन्छ । अर्कातर्फ, संविधान जहिल्यै त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । समय अनुसार परिवर्तन-संशोधन गर्दै लग्नुपर्छ । त्यसमा कुन कुन कुरा परिवर्तन गर्ने भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । संविधान परिवर्तन भनेपछि सबै कुरामा बहस चल्छ, हुनुपर्छ । संविधान नै परिवर्तन भए पनि सङ्घीय व्यवस्था र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति परिवर्तन हुनुहुँदैन । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी विकृति के के छन् त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । विधायिकाको रुपमा आफ्नो भूमिकामा सन्तुष्ट छु राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मेरो दुई वर्षको कार्यकाल बित्यो । मैले विधायिकी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरिरहेको अनुभव गरेको छु । देशको स्रोतसाधन र परिस्थिति अनुसार हामीले धेरै कुरा गर्न सफल भएका छौँ । विशेषतः मेरो पर्यटन क्षेत्रमा सहभागिता भएका कारण मैले पर्यटन क्षेत्र र हिमालका मुद्दाहरुमा बढी सरोकार राख्ने गर्दछु र सदनमा पनि यी विषय मेरा प्राथमिकतामा पर्दछन् । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने अवसर पाएको छु । हिमाल र पहाडको पर्यटकीय क्षेत्र, हिमाल, निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रको मूल्यमान्यतालाई कसरी संवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छु । राष्ट्रियसभामा क्रियाशील सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिको हैसियतमा नतिजामुखी काम गर्न प्रयासरत छु । पशुपतिक्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषबारे नियमित छलफल भइरहेका छन् । बौद्ध क्षेत्र विकास कोषका बारेमा पनि छलफल चलायौँ । जग्गाजमिन लगायतको सम्पत्ति कति छ भनेर त्यहाँको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरेका छौँ । पुजारी व्यवस्थापनको समस्या पनि जटिल रहेछ, त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर पुजारीको व्यवस्थापन गर्न लगाएका छौँ । समितिका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षणहरु गरिरहेका छौँ । जमिनी वस्तुस्थिति र हामीले बनाउने नीतिमा धेरै भिन्नता पायौँ । हामीले तल्लोस्तरमा नै गएर वस्तुस्थिति बुझेर निर्देशन दिने अभ्यास चलाएका छौँ । हाम्रो समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अध्ययन गर्दैछ । पछिल्ला अध्ययनहरुले यी आयोजनाको सञ्चालन र निर्माणका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने देखाएको छ । कस्ता कस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने र त्यसको स्रोत सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सङ्ग्रह गरेका छौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक देखेका छौँ । यी आयोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीयसँग समन्वय गर्न सहजीकरण गर्नेबारे सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ । आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन र दिगोपनाबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने समितिको ठम्याइ छ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छन् । यस समितिका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गरेको छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुने समस्या सुनिरहेकै विषय हो । समितिले निर्देशन गर्दै गर्दा सरकारले कतिचाहिँ गर्न सक्छ सक्दैन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षको कार्यकाल लामो पक्कै होइन । हामीले चाहेर मात्र हुन्न, राज्यसँग स्रोतसाधन पनि चाहिन्छ । कतिपय आयोजना आजभोलि नै बनाउँ भन्दा सम्भव देखिन्न । त्यसैले समितिले निर्देशन दिँदा सरकारको क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्ने खाँचो रहेछ । जनप्रतिनिधि बोल्दा सचेत हुनुपर्छ राजनीतिमा नकारात्मक सोचको विकृति हामीबाटै आएको हो । हामी नै सार्वजनिक मञ्चदेखि सदनमा केही भएन भनेर हरेक दिन नकारात्मक सोच प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ । हामी पार्टीको धारणा बोल्छौंँ । त्यसको असर सबैलाई परिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक स्थानमा दिएको नकारात्मक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैसामु पुगिरहेको हुन्छ । आमनागरिकले सोही आधारमा धारणा बनाइरहेका छन् ।नेता, सांसदलगायत हामी सबैले जुन किसिमको प्रस्तुति दिइरहेका छौँ त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । आफू सत्तामा बस्दा सबै ठीक र सत्ता बाहिर हुँदा सबै बेठीक भन्न थाल्यौँ भने त्यसले राजनीतिमा विकृति मात्र ल्याउँछ । त्यसले नागरिकहरुमा नैराश्य बढाउँछ । सुशासनका लागि हरेक व्यक्ति अनुशासित हुन जरुरी छ । जवाफदेहीता आवश्यक छ । भ्रष्टाचार पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सेवाप्रवाह प्रविधिमुखी बनाउनुपर्छ । सरकारी निकाय र प्रणालीमा नागरिकको विश्वास जित्न सकिरहेका छैनौँ । कतिपय अवस्थामा हामी काम गर्न अघि प्रश्नचिह्न खडा गर्छौं । नागरिकले पनि सरकारी निकायमा विश्वास गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोच सत्तामा बस्ने, प्रतिपक्ष र आमनागरिक सबैमा हुनुपर्छ । सरकारलाई दोष दिने तर आफूले पाए दश रुपैयाँ ठगिहाल्ने गर्नु भएन । सुरुमा आफू अनुुशासित हुनुपर्छ । आफू अनुशासित नहुने अरुलाई अर्ती उपदेश दिने परिपाटी छाड्नुपर्छ ।सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाकोे परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) मा आबद्ध सांसद शेर्पा कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । २०४६ सालदेखि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय श्री शेर्पा २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नाम्चे गाविस अध्यक्ष रहनुका साथै एमाले सोलुखुम्बु जिल्ला कमिटी सदस्य र कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
दौड प्रतियोगितामा लामिछाने र थारू प्रथम
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को ६४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित दौड प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ सम्पादक हरि लामिछाने र महिलातर्फ समाचारदाता बुनु थारु चौधरी प्रथम हुनुभएको छ ।
गाउँका सडक धमाधम ग्राभेल गरिँदै
पछिल्लो समय स्थानीय तहका ग्रामीण सडक धमाधम ग्राभेल हुने क्रममा छन् । स्थानीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकारका समन्वय र बजेटमा सडकहरू ग्राभेल हुन थालेको हो ।
बिपी राजमार्गको उचाइ बढाउने काम सुरु
बाढीपहिरोका कारण क्षति भएको बिपी राजमार्गको मर्मत सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन भक्तपुरले गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण क्षति भएको बिपी राजमार्गको चौकीडाँडादेखि
यस्तो छ आजको तरकारी एवं फलफूलको थोक मूल्यसूची
कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
चन्द्रागिरि नगपालिकाले हासिल गरेका असल अभ्यास अनुकरणीछ छन् : विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक भर्गीस
नेपाल भ्रमणमा रहेको विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक म्याथ्यु भर्गीससहितको उच्च प्रतिनिधिले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सम्पादन गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षणलगायत प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।
हेटौँडा–काठमाडौँ प्रवेश मार्ग फाखेल–मातातीर्थ सडक आगामी चैत २१ गतेसम्म बन्द
बागमती, फागुन ५ गते । हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने फाखेल–मातातीर्थ सडक आजदेखि चैत २१ गतेसम्म बन्द गरिएको छ । मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष दुतराज तितुङले आज सूचना जारी गर्दै सडक मर्मतका लागि बन्द गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । सो सडकअन्तर्गत महालक्ष्मी दोभान–घट्टेखोला–चखेल हुँदै मातातीर्थ जोड्ने सडकमा पर्ने देउराली मातातीर्थ खण्डमा सडक निर्माण भइरहेकाले बाटो बन्द रहने अध्यक्ष तितुङद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । सडक निर्माणका साथै सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले यातायात साधनको आवतजावत बन्द गर्नुपरेको अध्यक्ष तितुङले बताउनुभयो ।
बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ल्याइयो
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । बालबालिकाका लागि क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधि ल्याइएको छ । नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधिको पहिलो चरणको औषधि आइतबार प्राप्त गरेको हो ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले पहिलो चरणमा १० प्रकारका औषधि ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल कार्यालयले बालबालिकालाई प्रयोग हुने क्यान्सरको औषधि दुई हजार तीन सयभन्दा बढी प्याक नेपाल आइपुगेको जनाएको छ ।विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ० नेपालस्थित कार्यालयले ‘सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’सँग समन्वय गरी औषधि खरिद गरेको हो । नेपाललाई उक्त औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो । सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल र डब्लुएचओको संयुक्त पहलमा संसारभरका क्यान्सरपीडित बालबालिकाको जीवनरक्षक औषधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स सन् २०२१ मा स्थापना गरिएको हो । सरकारले गत मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुनेगरी चारवटा अस्पतालबाट १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।यी औषधिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकाले निःशुल्क पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । डब्लुएचओका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब नौ सय नयाँ बालबालिकामा क्यान्सर देखापर्ने गरेका छन् । औषधि अभाव र विभिन्न चुनौतीका कारण एकतिहाइ बालबालिकाले मात्र उचित उपचार पाउने गरेको बताइएको छ । सन् २०२० मा नेपाल डब्लुएचओको ‘ग्लोबल इनिसीएटिभ अफ चाइल्डहुड’ क्यान्सरको प्राथमिकतामा परेको थियो । सन् २०२२ मा नेपाल ग्लोबल प्लेटफर्ममा सहभागी हुन छनोट भएका विश्वभरका छ देशमध्ये एक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रमध्ये एकमात्र राष्ट्र बनेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०२४ को मार्चमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सहमतिअनुसार नेपालले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि पाँच वर्षसम्म निरन्तर रूपमा ३५ प्रकारका अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।डब्लुएचओका अनुसार नेपालमा क्यान्सरपीडित बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना दर हाल ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । जबकि उच्च आय भएका देशमा दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
सौर्य ऊर्जा विकासका लागि कार्यविधि संशोधन
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुन चाहने प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ । तर घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकतानुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रवर्द्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।कार्यविधिअनुसार विद्युत्को खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, आम्दानी, कर, थप पुँजी, ऋण र पुँजीको अनुपात, उपकरणको लागत, ब्याट्री सञ्चित क्षमता आदिलाई आधार लिन सकिने छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई बोलकबोलका माध्यमबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेस गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो ।सोहीबमोजिम प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ । आयोजनाको सर्वेक्षणका हकमा सिँचाइयोग्य भूमि रहे÷नरहेको सिफारिस कसले गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्टता रहँदै आएको थियो । विभागले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार उक्त अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।कार्यविधि संशोधनसँगै सौर्य ऊर्जा परियोजना अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको छ । विभागमा कुल सात सय चार मेगावाट क्षमताका ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । सात सय १७ मेगावाट क्षमताका ३५ आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी ७७ मेगावाट क्षमताका नौ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । यसैगरी निर्माण अनुमतिका लागि ५९ दशमलव छ मेगावाट क्षमताका १० परियोजनाको आवेदन परेको छ ।विभागका अनुसार हाल एक सय छ दशमलव सात मेगावाट क्षमताका २१ परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये प्राधिकरणले नुवाकोटमा सञ्चालन गरेको सौर्य ऊर्जा परियोजना सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २५ मेगावाट बराबर छ ।
शिक्षा फाउन्डेसन घोषणा
अभिनेतृ जल शाहकी १६ वर्षीय छोरी कलश रिमालले नेपालका दुर्गम भेगमा शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले शिक्षा फाउन्डेसन स्थापना गर्नुभएको छ ।
दुधको रकम भुक्तानी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषकलाई दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निजी डेरी उद्योगहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रो पटक ‘डबल ए प्लस’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
