यी हुन् सौर्य एयरलाइन्सको विमानमा सवार १९ यात्रु (नामसहित)
काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्रै दुर्घटना भएको हो । उड्ने बित्तिकै दुर्घटना हुँदा सौर्य एयरलाइन्सकाे जहाजमा सवार १८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतक सबै जना सौर्य एयरलाइन्सका कर्मचारी हुन् ।
सौर्य एयरको विमान दुर्घटना (तस्बिरहरु)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको छ । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज बिहान विमानस्थल क्षेत्रभित्रै दुर्घटना भएको हो ।
बागमती प्रदेश प्रमुख शर्माद्वारा मुख्यमन्त्री लामाको शपथ ग्रहण, आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले शपथ लिनुभएको छ । बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आज एक समारोहबीच नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो ।
सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा १८ यात्रुको निधन
काठमाडौँबाट पोखरातर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा सौर्य एयरको ९ एन एएमई जहाज दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार १८ जनाको निधन भएको छ । उक्त जहाज उड्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘रन वे’ पूर्वतर्फको खाल्डोमा खसेको थियो ।
सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना : गृहमन्त्री विमानस्थलमा
सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनालगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखक घटनास्थल पुग्नुभएकाे छ । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज बुधबार बिहान दुर्घटना भएको हो ।
सुशासनको पक्षमा काम गरेर बाहिरिएका छौँ : अध्यक्ष प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकार सुशासन कायम गर्दै बेदाग सत्ताबाट बाहिरिएको यथार्थलाई जनताले बुझेका बताउनुभएको छ ।
समकक्षता प्रमाणपत्रबारे छानबिन गर्न समिति गठन
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा समकक्षताको प्रमाणपत्रबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । सो मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा भएगरेका काम कारबाही सम्बन्धमा र प्रमाणपत्र लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, लाग्ने दस्तुरलगायतका बिषयमा छानबिन गर्न सो समिति गठन भएको मन्त्रालयका प्रबक्ता सह–सचिब केशबप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
‘खोप प्रभावकारी छ, बालबालिकालाई ढुक्कसँग खोप लगाऔं’
सरकारले साउन ९ गते देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका तीन जिल्लामा पोलियो विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ । काठमाडौँको टुकुचा खोलामा पोलियो भाइरस भेटिएसँगै सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लामा जन्मेका जन्मदेखि पाँच वर्ष सम्मका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै पोलियो विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।
राजधानीमा हैजा, सावधानी अपनाउन सुझाव
ललितपुरमा एक जना व्यक्तिमा हैजा (कोलेरा) पुष्टि भएको छ । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १४ ठैवमा रहेको एक संस्थामा आश्रित १६ वर्षीय व्यक्तिमा हैजा पुष्टि भएको हो ।
अध्ययन गर्ने बानी बसालौं : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैलाई किताब पढ्ने बानी बसाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ । मदन पुरस्कार गुठीले सार्वजनिक गरेको २०८० का श्रेष्ठ सूचिका पाँच पुस्तकप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धेरै बानी परिवर्तन भए पनि युवादेखिको पढ्ने बानी भने परिवर्तन नभएको बताउनुभयो ।
सुविधासम्पन्न बन्यो सौराहा सभाहल
चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा एक हजार जना अट्ने सभा हल निर्माण कार्य सकिएको छ । सङ्घ सरकारको लगानीमा पाँच वर्षअगाडि निर्माण कार्य सुरु गरेको सभा हल अहिले निर्माण सकिएको
गरिबी निवारणका नीतिगत आयाम
गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सक्रिय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य पछौटेपनका कारण सामान्य जीवन जिउन नसक्नु वा आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफँै पूरा गर्न सक्ने गरी आयआर्जन वा अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थाको अनुभूति हुनु नै गरिबी हो । गरिबीले आय, आयु, साक्षरतालगायत अन्य आयाममा पछाडि परेको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका मानिस गरिब हुन् । गरिबीको मापन आम्दानीको आधारमा मात्र गर्दा अपुरो हुने हुँदा युएनडिपी र विश्व बैङ्कले मानवीय गरिबी सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कको प्रयोग सुरु गरेका हुन् । मानवीय गरिबीको सूचकाङ्कले गरिबीलाई औसत आयु, निरक्षरता, सुरक्षित खानेपानी सुविधा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र बालकुपोषणको अवस्थाका आधारमा परिभाषित गर्नुले गरिबी बहुआयामिक विषय भएको पुष्टि हुन्छ ।विसं २०३४ मा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा गरिबी ३३ प्रतिशत थियो । आयको समानुपातिक वितरण नहुनु, राजनीतिक कार्यसूचीले विकासका कार्यसूची पछाडि पर्नु, आमजनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न नसक्नु, विकासका प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्नु, मानव विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन नसक्नु आदि कारणले मुलुकका बहुसङ्ख्यक जनता गरिबीमा फसेका थिए । २०३४ सालमा ३३ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत पुग्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि लागु हुने गरी तर्जुमा गरिएको आठौँ योजनाका उद्देश्यमध्ये गरिबी घटाउने एक प्रमुख उद्देश्य रह्यो । यस अनुसार गरिबी निवारणको औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको हो । नवौँ योजना (२०५४-५९) ले गरिबी निवारणलाई एक मात्र उद्देश्य परिमार्जित गरी दीर्घकालीन लक्ष्यसहित कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको थियो । यस योजनाले गरिबीलाई ३८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको देखिन्छ । आव २०५९-६० मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको दसौँ योजनाले समेत नवौँ योजनाले जस्तै गरिबी घटाउनुलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको थियो । यसका लागि दसौँ योजनालाई गरिबी निवारणका लागि रणनीतिक रूपमा तर्जुमा गरियो । गरिबीलाई ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा आव २०६०-६१ मा गरिएको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको देखायो । पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको आठ वर्षको अवधिमा गरिबी ११ प्रतिशतले घट्न थाल्नु उपलब्धि थियो तर सोही अवधिमा नेपालीको आय असमानतामा उल्लेख वृद्धि भई गिनी कोफिसेन्ट ०.०६ ले वृद्धि भई ०.४१ पुग्यो । यो चुनौतीको विषय थियो ।एघारौँ त्रिवर्षीय योजनाले गरिबी ३१ प्रतिशतबाट झरेर २४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । बाह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाले २५.२ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेकोमा सो अवधिमा २३.८ प्रतिशतमा झर्यो । तेह्रौँ योजनाले गरिबी २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा सो अवधिमा २१.६ प्रतिशतमा झर्यो । चौधौँ योजनाले गरिबीलाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा नेपालको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झर्यो । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क भने २८.६ प्रतिशत रहेको थियो । चौधौँ योजना सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक÷सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना थियो । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै २०८७ सालसम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको थियो ।पन्ध्रौँ योजनामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट झरेर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत (सन् २०१४) बाट ११.५ प्रतिशतमा झरेको हुने योजनाको लक्ष्य थियो । यसमा अलावा पाल्म रेसियो १.३ बाट १.२५ हुने र गिनी कोफिसेन्ट ०.३१ बाट ०.२९ मा घटेको हुने छ । गरिबी पहिचान सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रणालीको विकास भई ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको हुने जस्ता लक्ष्य थिए । सोह्रौँ योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत छन् । नेपाल चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९÷८० ले पनि यही तथ्याङ्क देखाउँछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क, २०२१ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ ।सोह्रौँ योजनाले मुख्य सवाल तथा चुनौतीका रूपमा गरिबी तथा असमानताको नक्साङ्कन गरी लक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन, स्रोतसाधन माथिको पहुँच तथा लाभको वितरण समन्यायिक बनाउँदै गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, सिप विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण, शासकीय प्रणालीमा समन्यायिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई समेटेको छ । उक्त मुख्य सवाल तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देहायका केही रूपान्तरणकारी रणनीतिहरूको पहिचानसमेत गरेको छ ःपहिचान गरिएका गरिब घरपरिवार लक्षित विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच स्थापित गरी गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार गर्ने, पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा भई कार्यान्वयन तहमा पुगिसक्दा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या लगभग २०.३ प्रतिशत हाराहारीमा अझै पनि छन् । देहायबमोजिमका गरिबी बढ्नुका कारणले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेबमोजिम सबै ठाउँबाट सबै प्रकारको गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य कठिन पक्कै छ ।गरिबी बहुआयामिक पक्ष हो, ‘फ्याक्टर अफ इकोनोमी’ मात्र होइन भन्ने परिभाषागत बुझाइमै कमी भयो । परिभाषागत बुझाइमै स्पष्टता नहुँदा हामीले अवलम्बन गरिरहेका गरिबी निवारणका विधिमै समस्या देखियो । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य हरेक योजनामा परे तर गरिबी निवारणको सही विधिको प्रयोग गर्ने विषय सधैँ गौण बन्यो । गरिबी निवारण विधिक प्रायः आम्दानी बढाउने सवालमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो । यो बहुआयामिक पक्ष भएकाले यसका अन्य आयामसँग अन्तर सम्बन्धित विषयलाई सहकार्यात्मक ढङ्गबाट सम्बोधन गरिएन । हामीले अवलम्बन गरेको ‘म्याव्रmो इकोनोमी फ्रेमवर्क’ नै ‘एन्टी पोर’ देखिएको छ । सरकारले गरिबी निवारणका लागि भनेर कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको छ, बजेट विनियोजन पनि भएको छ तर गरिबमुखी भएको देखिँदैन । टाठाबाठा केन्द्रित भएको छ । दिगो उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्ने विधिमा सधैँ अन्योल देखियो । असल शासन, न्याय, समता, विकास जस्ता सुशासनका गुणात्मक पक्षमा ह्रास आइरह्यो । गरिबी निवारणमा केन्द्रित रहेका माइव्रmो इन्टरप्राइजेज दिगो भएनन् । प्रायः केही समयका लागि मात्र रोजगारी उपलब्ध भयो, सधैँका लागि हुन सकेन । गरिबीको रेखाभन्दा थोरै माथि रहेका जनसङ्ख्या सामान्य उतारचढावले गर्दा गरिबीको रेखामुनि आउने सम्भावना रहिरह्यो । गरिबी निवारणमा सरकार मात्रै संलग्न भए जस्तै देखिएको छ । नागरिक स्वयम्कै साझेदारीका कार्यव्रmम नगण्य मात्रामा छन् ।कुनै पनि देशको गरिबी उक्त देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थिति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । सोही पक्षहरूको गहिराइ र सघन अध्ययनबाट मात्रै उक्त देशको गरिबी निवारणका उपायको खोजी गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लागि विशेषतः म्याव्रmो पोलिसी फ्रेमिङ र स्ट्रेनथेनिङ सोसिल सेक्युरिटीका विविध पक्षमा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ । सोही सन्दर्भमा नेपालमा गरिबी निवारणका लागि देहायका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ःम्याव्रmो इकोनोमी पोलिसीमा सुधार गर्ने, पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने, कृषिका आधुनिक पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने, नीतिगत छिद्रता पहिचान गरी नीतिगत सुधार गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, रोजगारीले आयमा वृद्धि हुन्छ । व्यक्तिको आय बढ्दा व्रmयशक्ति बढ्छ । व्रmयशक्तिसँगै बचत बढ्छ । बचतले लगानी बढाउँछ । अन्ततोगत्वा व्यक्ति गरिबीको दुष्चव्रmबाट निस्कन सक्छ । ज्यालामा बडोत्तरीले निम्नस्तरका जनताको स्वास्थ्य र जीवनस्तर उठाउन मद्दत गर्छ । लघुवित्तमार्फत ऋण प्रवाहमा पहुँच पु¥याइ बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई वित्तीय लगानीको सहजता हुन्छ । यसै गरी, खाद्य र पोषण सुरक्षामा जोड दिएर आवश्यकतामा आधारित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाउने, भत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक बिमा, स्वास्थ बिमा जस्ता कार्यव्रmमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, लघुवित्तमा सहज पहुँच, गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गरिब घरधुरी परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गरी भ्रष्टाचार हटाउनु पर्छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । राष्ट्रमा स्वास्थ्य विमामा पहुँचको अवस्था भएमा सन् २०३० सम्म गरिबीको दुष्चव्रmमा रहेकालाई हटाउन सकिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणको नीतिगत, कार्यव्रmमगत र संस्थागत संरचनामै संरचनागत रूपान्तरण गर्ने, रोजागरी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका अनेकौँ कार्यव्रmमलाई एकीकृत गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने विधिको स्पष्टता गर्ने र गरिबीकै परिभाषालाई पुनः परिभाषित गर्ने, गरिबी बहुआयामिक विषय हो भन्ने बुझाइ राख्ने आदि ।गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सव्रिmय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।
नेकपा एसको केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीबार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले केन्द्रीय कमिटी बैठक साउन १० गतेका लागि आह्वान गरेको छ ।
देवीघाट–गल्छी सडक अवरुद्ध
अविरल वर्षासँगै खसेको पहिराले गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाअन्तर्गतको देवीघाट–गल्छी सडक अवरुद्ध भएको छ ।
‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने छ’ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ । होटेल सङ्घ नेपाल (हान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग मङ्गलबार छलफल गर्दै उहाँले दुवै विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
सहज स्तरोन्नतिका लागि इजिप्टले सघाउने
नेपालका लागि अरब गणतन्त्र इजिप्टका राजदूत नोहा एलगेब्लीले २०८३ साल मङ्सिरमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको सहज लक्ष्यप्राप्तिमा इजिप्टले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
एघार वर्षपछि पुल निर्माणले गति लियो
मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डको घुमाउनेबाट तनहुँ जोड्ने पुल निर्माण कार्यले ११ वर्षपछि गति लिन थालेको छ । घुमाउनेबाट दमौली जान छोटो मार्ग हुने भएकाले यो सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । दमौलीबाट दक्षिण पूर्व हुँदै मुग्लिङ नारायणगढ सडकको घुमाउनेमा जोडिन्छ । मुग्लिङबाट दमौली जानुभन्दा घुमाउनेबाट जाँदा १० किलोमिटर सडक छोटो दुरी पर्दछ ।
बागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण आज
बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बहादुर सीँ लामा (तामाङ) को शपथ ग्रहण आज बुधवार हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक कालोपत्रे
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमार्फत काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्लामा गरी २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो ।
आर्ट काउन्सिलमा ‘रासलीला’
दिव्य नृत्यले बौद्धिक ग्रन्थमा समकालीन कथाहरू प्रस्तुत गर्छ अर्थात् भागवत पुराण र महाभारत, प्राचीन पाठलाई आधुनिक जीवनसँग जोड्ने चर्चित कथाहरू अहिले ‘रासलीला’ कला प्रदर्शनीमा देख्न सकिन्छ । नेपाल आर्ट काउन्सिलमा भइरहेको प्रदर्शनी भगवान् कृष्णको जीवनीको भागवतम् भन्ने मुख्य कथामा आधारित छ ।
क्यासिनोबाट एक अर्ब तेत्तिस करोड राजस्व सङ्कलन
देशभर सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्यासिनोबाट सरकारले एक अर्ब ३३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
एमालेले मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगायो
सङ्घमा सत्ता साझेदारी गरेका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डा गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको
प्राध्यापक र पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक, पत्रकार तथा विद्यार्थीको निःशुल्क निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ ।
नियमअनुसार विद्युत बक्यौता उठाइने छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमअनुसार विद्युत् बक्यौता उठाइने बताउनुभएको छ । मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युतको बक्यौता पनि उठाउनु पर्ने उद्योग पनि चलाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
पोतेले रङ्गिएको बजार (फोटो फिचर)
साउन महिनामा विशेषगरी हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाले हरियो चुरा, पोतेलगायतका शृङ्गारका सामग्री लगाउने परम्परा छ । पहिले धर्म संस्कृति मान्ने पाका महिलामा मात्र सीमित मेहन्दी, चुरा र पोते हिजोआज सबैजसो महिला र युवतीको लागि फेसन जस्तो भएको छ ।
