पत्रकार हत्याको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)
समाचार सङ्कलनकै क्रममा पत्रकारको हत्या भएको र आमसञ्चार माध्यममा आक्रमण गरिएको विरोधमा पत्रकारहरू माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
एनएसएल फुटबल: व्यावसायिक खेलमा फड्को मार्ने अवसर
काठमाडौँ, चैत १६ गते । नेपालबाट विगत केही समयदेखि स्थापित फुटबल खेलाडीसमेत विदेश पलायन भइसकेको अवस्थामा मुलुकमा खेलेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने लक्ष्यसहित नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिता एनएसएलको तेस्रो संस्करण शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ । एनएसएल फुटबल नेपालकै पहिलो फ्रेन्चाइज खेलकुद प्रतियोगिता मानिएको छ ।विसं २०८१ नेपालमा व्यावसायिक खेलको विकासका दृष्टिले उपलब्धिमूलक वर्ष सावित हुन पुग्यो । यस वर्ष भलिबल, क्रिकेट, कबड्डीलगायतय खेलको व्यावसायिक आयोजना भइसकेको छ, जसले नेपालमा व्यावसायिक खेलको विकासका लागि समयोचित वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको छ । यही चैत १६ गते सुरु भई एनएसएल फुटबलका खेल आगामी नव वर्ष वैशाखको १३ गतेसम्म काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुनेछ । सिङ्गल राउण्ड रोविनका आधारमा हुने लिग चरणमा २१ खेलसहित कूल २५ खेल हुनेछन् । प्ले अफमा प्रवेश गरेका चार टोलीले फाइनलसहित चार खेल खेल्न पाउनेछन् । यसपाली चिसो मौसम समाप्त भएपछि प्रतियोगिता हुन लागेकाले रङ्गशालामा दर्शकहरुको उपस्थिति उल्लेखनीय हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको मङ्सिरमा प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आयोजना हुँदा दर्शक चिसोमा पनि रङ्गशाला धाउन बाध्य भएका थिए ।निजी क्षेत्रको नेपाल स्पोर्टस् एण्ड इभेन्ट मेनेजमेन्टले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा आयोजना गरेको एनएसएल फुटबलमा गत वर्षको विजेता ललितपुर सिटी एफसी, काठमाडौँ रेजर्स, झापा एफसी, एफसी चितवन, पोखरा थण्डर्स, बुटवल लुम्बिनी एफसी र धनगढी एफसी गरी सात टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । तर गत सिजनका सहभागी स्पोर्टिङ इलाम तथा युनाइटेड वीरगञ्ज टोलीको भने यसपाली सहभागिता रहेको छैन । यसरी विगतमा भएको नौ टोलीको सहभागिता सातमा झर्नु सुखद पक्ष होइन । ६० खेलाडीहरुको गरिएको अक्सनमा सबैभन्दा महँगो खेलाडी सावित भएकामा समूह ‘ए’मा रहेका खेलाडी मणिकुमार लामा, दिनेश हेन्जन, पासाङ लामा, आशिष गुरुङ, अभिषेक लिम्बू, जिलेस्पीजङ्ग कार्की, सुमित श्रेष्ठ र सन्तोष खत्री छन् ।मार्की खेलाडीयस प्रतियोगिताका लागि नेपाली फुटबलमा पहिचान बनाइसकेका खेलाडीमध्येबाट प्रत्येक टोलीमा एक जनालाई मार्की खेलाडीका रुपमा चयन गरिएको छ । मार्की खेलाडी बन्न सफल भएकामा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सुपरिचित अनुहार छन् । अनन्त तामाङ ललितपुरमा, लाकेन लिम्बू झापा, अञ्जन विष्ट चितवन, रोहन कार्की काठमाडौँ, समीर तामाङ पोखरा, मनिष डाँगी बुटवल र कृतिशरन्त छुन्जु धनगढीको टोलीमा मार्की खेलाडीका रुपमा रहेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान एंव मुलुक बाहिरसमेत व्यावसायिक खेल खेलिसकेका गोल किपर किरण चेम्जोङको अनुपस्थिति भने नेपाली दर्शकहरुका लागि खड्किनेछ । पहिलो पटक अक्सननेपालमा केही महिनाअघि सम्पन्न नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल क्रिकेट हुँदा खेलाडीहरुको अक्सन गरिएको थियो । तर फुटबलका लागि पहिलो पटक अक्सन एनएसएलका सिलसिलामा गरिएको थियो । कूल ६० खेलाडीहरुको गरिएको अक्सनमा सबैभन्दा महँगो खेलाडी सावित भएकामा समूह ‘ए’मा रहेका खेलाडी मणिकुमार लामा, दिनेश हेन्जन, पासाङ लामा, आशिष गुरुङ, अभिषेक लिम्बू, जिलेस्पीजङ्ग कार्की, सुमित श्रेष्ठ र सन्तोष खत्री छन् । उनीहरुले यो एउटै प्रतियोगिता खेलेर जनही रु चार लाखमा अनुबन्ध भएका छन् । तर अक्सनमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरिसकेका भरत खवास, विकेश कुथुलगायतका खेलाडी नपर्नु दुःखद् पक्ष थियो । समूह ‘ए’ मा रहेका खेलाडी रु दुई लाखदेखि रु चार लाखसम्म तथा ‘बी’ समूहमा रहेकाहरु रु डेढ लाखदेखि रु दुई लाखसम्ममा अनुबन्ध भएका छन् । विदेशी खेलाडीसँग खेल्ने अवसरयस प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले विभिन्न मुलुकका खेलाडीसँग खेल्ने अवसर प्राप्त गर्दैछन् । भुटान, हाइटी, प्यालिष्टाइन, सियरालियोन, नाइजेरिया, लेबनान, मोरक्को, उज्वेकिस्तान, सर्बियालगायतका खेलाडी नेपालका विभिन्न टोलीमा संलग्न भई खेल्दैछन् । यसबाट नेपाली खेलाडीले विदेशी खेलाडीसँग व्यक्तिगत रुपमा परिचित हुने मौका पाउनुका साथै उनिहरुको खेल कौशल सिक्न मौका पाउँछन् जुन नेपालका लागि पनि उपलब्धिमूलक हुन जानेछ । प्रतियोगितामा सहभागी सातवटै टोली प्रत्येकले बढीमा छ जनासम्म विदेशी खेलाडीलाई टोलीमा समावेश गर्न पाउने नियम रहेको छ । त्यसमध्ये एक जना एशियाली मुलुकका खेलाडी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एक खेलमा हरेक टोलीले पाँच विदेशी खेलाडीलाई मात्र मैदानमा उतार्न सक्नेछ । नेपाली तथा विदेशी खेलाडीको यस सहकार्यले नेपाली खेलाडीलाई भोलिका दिनमा सम्भावनाको ढोका खोल्न सहयोगी सिद्ध हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै प्रतियोगिताका लागि विभिन्न टोलीले करार गरेर भित्र्याएका विदेशी प्रशिक्षकको प्रशिक्षण पनि नेपाली खेलाडीका लागि अविश्मरणीय मौका हुनेछ ।विदेशमा रहेका नेपाली खेलाडी पनिएनएसएल फुटबलमा प्रत्येक टोलीले गैरआवासीय नेपाली खेलाडीलाई पनि सहभागी बनाउन पाउने नियम बनाइएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि टोलीमा समावेश गरिएबाट उनीहरुले स्वदेशमा आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्न पाउनेछन् । गत वर्षको संकरणमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा महत्वपूर्ण खेलाडीको पहिचान बनाएका विमल घर्तीमगर अष्ट्रेलियाबाट यो प्रतियोगिता खेल्न नेपाल आएका थिए ।फुटबलमै रमाइलो केही समयअघि दशरथ रंगशालामा सम्पन्न केपी वली कप फुटबलको फाइनलका दिन ख्वप ब्याण्डका बहुचर्चित गायक कुमार सागरको प्रस्तुतिलाई फुटबल प्रेमीहरुले अत्यधिक रुचाएका थिए । एनएसएल फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटनका बेला शनिबार साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिने भएको छ । हालका चर्चित गायक दुर्गेश थापाले रङ्गशालामा आफ्नो विविध गीत प्रस्तुत कार्यक्रम रहेको छ ।खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका साथै क्लबहरुमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रबाट देखाएको उत्साहको निरन्तरताका लागि सरकारले यथोचित वातावरणको सिर्जना गरिदिनु पर्दछ ।त्यो शून्य रङ्गशालाको सम्झनाविश्वमै कोभिडको सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा २०७८ सालमा नेपालमा पहिलो पटक एनएसएल फुटबल आयोजना भएको थियो । त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा प्रतियोगिता हुनुहुन्न भन्ने आवाज उठिरहेको बेला आयोजकले दशरथ रङ्गशालाको मैदानमा दर्शकहरुको उपस्थितिविना नै प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण आयोजना गर्नु साहसिक कदम थियो । खेल गतिविधि शून्य अवस्थामा रहेका बेला विभिन्न मुलुकका खेलाडी यो प्रतियोगिता खेल्न नेपाल आएका थिए । नेपाली फुटबल प्रेमीले विश्वव्यापी महामारीका बेलामा घरमै बसेर टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट खेल हेरेर अत्यधिक मनोरञ्जन लिएका थिए । आयोजकले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घसँग कोभिडको प्रकोपअघि नै सम्झौता गरी प्रतियोगिता सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि कोभिडका कारण प्रतियोगिता नरोकेर दशरथ रङ्गशालामा पहिलो पटक दर्शकविनाको खेल सञ्चालन गर्नु चुनौतिपूर्ण कार्य थियो ।अब महिला फ्रेन्चाइज पनिनेपाली महिला फुटबल खेलाडीहरुको प्रतिनिधित्व विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय लिग भइरहेको भए तापनि नेपालमा भने यसको व्यावसायिक अभ्यास सुरु हुन सकेको छैन । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सावित्रा भण्डारी फ्रान्स, अन्जिला तुम्बापो सुब्बा ग्रिस तथा रेखा पौडेल संयुक्त अरब इमिरेटसमा स्थानीय क्लबमा आबद्ध भएर व्यावसायिक लिग खेलिरहेका छन् । अब नेपालमा पनि महिलाहरुको फ्रेन्चाइज लिग हुने भएपछि व्यावसायिक खेलको माहोल बन्न सुरु हुने भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले वार्षिक क्यालेण्डरमा आगामी २०८२ साल मङ्सिर १५ गतेदेखि माघ १५ गते फ्रेन्चाइज महिला लिग गरिने भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।समग्रमा नेपालको खेल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको झुकाव बढ्दै जानु समग्र खेलकुद जगतकै लागि सुखद पक्ष हो । यसले खेलकुदको व्यावसायीकरण गर्दै खेलाडीलाई जीवनयापनमा सहजता प्रदान गर्ने गर्दछ । खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका साथै क्लबहरुमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रबाट देखाएको उत्साहको निरन्तरताका लागि सरकारले यथोचित वातावरणको सिर्जना गरिदिनु पर्दछ । आयोजक पक्षले पनि तेस्रो संस्करणसमेत राजधानी केन्द्रित गरिएकाले आगामी वर्षका प्रतियोगिता बाहिर जिल्लामा आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।करिब एक महिना जारी रहने एनएसएल प्रतियोगितामा नेपाली दर्शकले पक्कै पनि नेपाली तथा विदेशी खेलाडीको रोमाञ्चकारी खेल हेर्ने अवसर पाउनेछन् । यो प्रतियोगिताका माध्यमबाट नेपाली खेलाडीको सम्भावनाको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा एनएसएल फुटबल प्रतियोगिताले नेपाली फुटबलको स्तर अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।रासस
तीनकुने घटनाः दुईको मृत्यु, ५३ प्रहरी घाइते
काठमाडौँ, चैत १६ गते । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीनकुने क्षेत्रमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।पूर्वराजाका समर्थकद्वारा तीनकुने क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको लागि पूर्वअनुमति लिई भएको प्रदर्शनका क्रममा निषेधित क्षेत्रसमेत तोडी निजी सम्पत्ति, अस्पताल, सञ्चारगृह, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्रलगायत यातायातका सवारी साधनमाथि तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ ।प्रहरीले मानवीय र भौतिक क्षति भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै क्षतिको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । तीनकुने घटनामा परी कीर्तिपुर–४ का सविन महर्जनको उपचारको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको घोषणा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तीनकुनेस्थित मार्बल हाउसमा सुरेश रजक मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । सो घटनामा परी नेपाल प्रहरीका ५३ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका २२ र प्रदर्शनकारीतर्फ ३५ जना घाइते भएका थिए ।यसैगरी नौ वटा सरकारी सवारी साधन, छ वटा सरकारी वा निजी नखुलेका सवारी साधनमा आगजनी भएको छ । विभिन्न १४ स्थानमा आगजनी भएको, नौ वटा संस्थामा तोडफोड र एक स्थानमा लुटपाट भएको जिल्ला प्रहरी परिसर प्रहरी उपरीक्षक अपीलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
कर्फ्यु आदेश स्थगन
काठमाडौँ, चैत १६ गते । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा (६) क बमोजिम काठमाडौँ प्रशासनले शुक्रबारदेखि तीनकुने क्षेत्रमा जारी गरेको कर्फ्यु आदेश आज बिहान ७ बजेदेखि स्थगन गरेको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिका तीनकुने आसपास चारकिल्ला तोकी जारी भएको आदेश आज बिहान ७ बजेदेखि स्थगन गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।सो सिमानाभित्र कसैले आवतजावत गर्न, कुनै पनि प्रकारको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक, घेराउ गर्न नपाउने गरी जारी गरिएको हिजो तीनकुनेमा भएको झडपपछि बानेश्वर तिनकुने क्षेत्र, गौशालादेखि एयरपोर्ट, गैरीगाउँ, तीनकुने हुँदै कोटेश्वरसम्म, कोटेश्वरदेखि जडीबुटी पुलसम्म, कोटेश्वरबाट बालकुमारी पुलसम्म, बानेश्वर चोकदेखि शङ्खमूल पुलसम्म, गौशाला चोकदेखि पुरानो बानेश्वर हुँदै नयाँबानेश्वर चोकसम्म कर्फ्यु आदेश जारी भएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कानुनी प्रबन्ध
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनाइएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमन संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि नीतिगत र संरचनात्मक प्रबन्धहरू गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको गठन जस्ता प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सकारात्मक ठानेका छन् । ‘फलानो नेता आकस्मिक रूपमा बिरामी भई उपचारका व्रmममा भर्खरै निधन’ केही दिनअघि एक सामाजिक सञ्जालमा विगतमा बिरामी हुँदा आइसियुमा रहेका बेलाको एक नेताको तस्बिरसहित अफवाह प्रवाह भयो । त्यसरी भ्रामक सूचना प्रवाह भइरहेका बेला ती नेता भने आफ्नो पार्टीको वडा केन्द्रित अभियानका व्रmममा व्यस्त रहनुभएको कुरा आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भइरहेको थियो । भट्ट हेर्दा एकछिनका लागि झुक्याउन सफल हुने यस्ता गलत सूचना समय समयमा सामाजिक सञ्जालमा देखापर्ने गरेका छन्, जसले समाजमा नकारात्मकता, भ्रम, घृणा आव्रmोश र विखण्डन पैदा गर्न मद्दत गरिरहेको छ । यस्ता समस्याबाट पार पाउन र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हानि रोकी विधिको शासन कायम गराउन नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित एवं पत्रकार आचारसंहिता विपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका हुन् । यस विषयलाई विगतका सरकारले पनि कसरी समाधान गर्ने भनेर छलफल चलाएका थिए । अहिले संसद्मा जुन सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुुगेको छ, त्यो विगतका सरकारकै पालमा भएका मसौदासहितको प्रतिफल भएको तत्कालीन मन्त्रीहरूले सार्वजनिक प्रतिव्रिmया दिएका छन् ।सामाजिक सञ्जाल र सूचना तथा सञ्चारको नियमनको सन्दर्भमा यसअघि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि अग्रसरता लिएका विषय हुन् । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको नीति ल्याउन औपचारिक आग्रह गर्दै आएको थियो । विसं २०७० मा संविधान सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगबाट सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७० र सञ्चार निर्देशिका, २०७० जारी भएको थियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा सञ्चार माध्यमको अनुगमनलाई गरेको थियो । पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको भेद छुट्टिन गाह्रो भएको र अझ सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरूको निर्भरता बढ्दो रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन गर्न यसअघि पनि आवश्यकता महसुस गरिएको हो । यस आवश्यकतालाई मनन गर्र्दै वर्तमान सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएपछि एक प्रकारले बहस सिर्जना हुनुु स्वाभाविक हो । विधेयक आवश्यक छ भन्नेमा कसैको फरक मत नदेखिए पनि यसका विषयवस्तुमा विभिन्न तर्क वितर्क प्रस्तुत भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ अवलम्बन गरेको थियो तर निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सञ्चार नीति र कानुनको बेग्लै दस्ताबेजको अहिले पनि अभाव रहेको छ । यस तथ्यलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले २०८१ माघ १३ मा ‘सामाजिक सञ्जाल, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विविध कोणबाट बहस भइरहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुुझेर वा नबुुझेर आफ्नो एक प्रकारको असहमति सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनका लागि यो विधेयक आवश्यक लागेर यसअघिका सरकारका पालादेखि नै यसको मसौदा तयारी सुुरु भएको हो । सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न कानुन आवश्यक भएकोमा कसैको दुुई मत हुन सक्दैन ।सर्वाेच्च अदालतले नै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्च अदालतले असोज १० गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो । वर्तमान सरकारले सर्तसहित टिकटक खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक अहिले ल्याउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ भन्नेहरूलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुुवा नै उदाहरण हो कि सरकारले के चाहन्छ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यसअघिको सरकारले २०८१ कात्तिक २७ टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारले २०८१ भदौ ७ गते सर्तसहित खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । टिकटक खुलासँगै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन व्यवस्थानका लागि सरकारको यो पहल समयसापेक्ष रहेको छ । टिकटकलाई दिइएको सर्तबमोजिम उसले नेपाल सरकारसँग सञ्चालन अनुमतिको प्रव्रिmयामा सहभागी भएको छ, जसले गर्दा मुलुकको कर प्रणालीमा यो बाँधिने छ । अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म आउने यस प्रणालीमा ल्याउन सरकारले पहल गर्दै छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुने छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य र त्यस्ता प्रतिबन्धित कार्यका लागि सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानको अपराधीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्छ भनेर आएका नकारात्मक टिप्पणीमा कुनै आधार देखिँदैन । के सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक तथानाम गाली, बेइज्जती तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री कसैले पोस्ट गरे सरकारले नै हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख हुनुुले समाजको अहित गर्छ ? त्यस्ता सामग्री नेपाली संस्कृति र सभ्यता अनुकूूल हुन्छन् र ? मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने प्रस्तावले के मुुलुकलाई कमजोर तुल्याउँछ र ? यद्यपि सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कति रकमको जरिबाना हुने भन्ने प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिन्छ । एकै पटक धेरै राशिको कारबाहीभन्दा व्रmमशः नियमनमा ल्याएर सुधारको बाटोमा सबैलाई सहभागी गराउने बाटो पनि लिन सकिन्छ तर त्यस्ता विषय आधारहीन र जथाभाबी पोस्टहरू कारबाहीयोग्य त हुनै पर्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही त हुनै पर्छ तर जरिबाना कसरी र कति तोक्ने भन्ने छलफलको विषय हो । सरकारबाट विधेयक सदनमा पुगिसकेकाले सम्बन्धित पक्षबाट आएका तर्कयुक्त सुुझावका आधारमा यो सार्वभौम संसद्ले गर्ने निर्णयको विषय हो । विधेयकले साइबर बुलिङ, हेट स्पिच, फिसिङ, इम्पोस्टर स्क्यामलगायत कुरालाई पहिलो पटक कानुनी रूपमा परिभाषित गरेको छ । विधेयकमा अनुसार साइबर बुलिङको अर्थ सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई निराश वा हतोत्साहित बनाउने र डर धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम हुने छ । कुनै व्यक्तिले आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोमार्फत समुदायमा हिंसा फैलाउने काम गरेमा त्यसलाई ‘हेट स्पिच’ भनिने छ । ‘व्रmेडिट कार्ड’ नम्बर, बैङ्क ‘एकाउन्ट’ जस्ता संवेदनशील सूचना लिने र दुरुपयोग गर्ने कामलाई ‘फिसिङ’ भनिने छ । पैसा चोर्ने उद्देश्यले चिनजानको वा आफू विश्वासिलो व्यक्ति भएको भान पारी ‘पासवर्ड’सहित संवेदनशील जानकारी लिएर ठगी गर्नुलाई ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भनिएको छ । अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो, ‘एनिमेसन’ प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु र मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु ‘फेक इन्फर्मेसन’ भनिने छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथ्य देखाएर व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने कामलाई ‘फिसिङ’ भनी बुुझाइएको छ । अरूको ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ लिएर दुरुपयोग गर्ने धेरै घटना ‘साइबर ब्युरो’ मा उजुरी आउन थालेपछि यसलाई कानुनमै समावेश गरिएको छ । यस्ता व्याख्यात्मक प्रावधानले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा गरिने नयाँ नयाँ शब्दावलीबारे नयाँ पुस्तालाई जागरणसहित त्यसलाई कुन अवस्थामा प्रयोग र दुरुपयोग गरिएको ठानिने भन्ने विषय थप स्पष्ट गरिएका छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) हुन्छन् । ती तीन अङ्गले आफ्ना कार्य संविधानले दिएको परिधि र जनताको आकाङ्क्षाबमोजिम गरिरहेका हुन्छन् । ती अङ्गले एकार्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरिरहेका हुन्छन् । यी ती अङ्गमाथि पनि निगरानी (वाचडग) गर्न सक्ने अर्काे भूमिका रहेकाले सञ्चार क्षेत्रलाई चौथो अङ्गको मान्यता दिइएको हो, जुन सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीका लागि गौरवका साथ दायित्वबोध गराउने आधार पनि हो तर के सबै मिडिया साँच्चै वास्तविक चौथो अङ्गको स्वायत्तता र व्यावसायिकतामा टिकिरहेको छ ? मिडियालाई शक्ति र सत्ता वा अन्य कुनै स्वार्थ समूहले दुरूपयोग त गरिरहेका छैनन् ? कसैलाई माथि लान वा तल झार्ने हतियारका रूपमा मिडिया आफँै प्रयोग भइरहेको त छैन ? लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उच्च मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०१७ मा गरिएको ‘पियु (पिइडब्लु) रिसर्च सेन्टर’ ले गरेको एक अध्ययन अनुसार ७० प्रतिशत अमेरिकी सञ्चार माध्यमका रिपोर्टिङले नभएको वा नगरेका कार्यमा नेताहरूलाई बचावट गरिरहेका हुन्छन् भन्नेमा विश्वास गर्दछन् । ‘मिडिया वाचडग’ रहिरहेको छ या छैन भन्ने मापन आमजनताबाटै हुन्छ । यस अर्थमा ‘मिडिया वाचडग’ हो या राजनीतिज्ञको मुखपत्र ? भन्ने प्रश्नलाई ‘द न्यु मिडियाज् रोल इन पोलिटिक्स्’ शीर्षकको एक आलेखमा अमेरिकाको जर्जटाउन विश्वविद्यालय, वासिङ्टन डिसीका सहायक प्राध्यापक डानिया ओइनले स्पष्ट रूपमा लेख्नुभएको छ । आजको मूूलधारको मिडियालाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापनका लागि कानुुनी प्रबन्ध समयको माग भइसकेको छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै निर्वाचन जस्ता महìवपूर्ण राजनीतिक र अन्य परिघटनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग वा दुरुपयोग विश्वभरमै आम प्रवृत्ति बनिसकेको समयमा तर राज्यले कानुनका साथै सामाजिक सञ्जाल थता कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ । बेलायतको संसद् ‘हाउस अफ कमन्स्’ मा तत्कालीन सांसद् एडमन्ड बर्कले मिडियालाई चौथो अङ्ग (फोर्थ स्टेट) भनेर किन सम्बोधन गरेका होलान् ? सन् १७८७ मा एडमन्डले उक्त शब्दावली उच्चारण गरेयता विश्व राजनीतिमा धेरै उतारचढाव भइसकेको छ तर सञ्चार माध्यमबारेमा आधारभूत मान्यता र यसको सामथ्र्य वा दायित्वबारे हिजोआज बहस गर्दा पनि सैद्धान्तिक धरालतमा फरक निष्कर्ष आउँदैन । गलत सम्प्रेषणका आधारमा चौथो अङ्गलाई गलतरूपमा लिड गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जाललाई गरिने नियमनले सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने छ । नीति, कानुन र संरचनाका अभावमा सामाजिक सञ्जालको नियमन र सञ्चार माध्यम र सञ्जालको अन्तरसम्बन्ध पहिल्याउन चुनौती देखा परेका कैयौँ उदाहरण छन् । जस्तो २०७९ सालको निर्वाचनका समयमा प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्ना ऐन र अधिकार क्षेत्र तथा आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको अनुगमन, समन्वय र उपयोग गरेको थियो । विगतमा निर्वाचन आयोगले पनि पनि आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरेको थियो । त्यस समयमा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारको सवाल उठेको थियो । मिथ्या सूचना वा ‘फेक न्यूज’ बाट खेप्न परेको हैरानी र यसले समग्र निर्वाचनको वातावरणलाई धूमिल पार्न सक्ने चुनौती नदेखिएका होइनन् र आयोगले त्यसलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सन्तुलनमा राख्ने कोसिस गरेको थियो । कतिपय सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतका यससँग सम्बन्धित आदेश, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाको चासोले स्थितिलाई समान्यीकरण गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनाइएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमन संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका नीतिगत र संरचनात्मक प्रबन्धहरू गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको गठन जस्ता प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सकारात्मक ठानेका छन् । यस स्थितिमा विधेयकमाथि सरोकार भएका पक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाको चासोलाई छलफलमा राखेर विधेयकलाई संसद्बाट छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
योजनाको काम सम्पन्न गरिँदै
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–५, काटाकुटीले असारे विकास अन्त्य गरी समयमै वडाका योजनाको काम सम्पन्न गर्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का
तीन सय रोपनीमा लिफ्ट सिँचाइ
बागमती नदीको पानीबाट तीन सय रोपनी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ गरिएको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ स्थित ठिङ्गनबेँसीमा बागमती नदीको पानी ३२५ मिटरभन्दामाथि उचाइमा लिफ्टमार्फत तानेर सिँचाइ गरिएको हो ।
ओझेलमा बिसिखेलको झाँक्री गुफा
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र थाहा नगरपालिकामा रहेको बिसिखेल झाँओझेलमा बिसिखेलको झाँक्री गुफा संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेको छ । थाहा नगरपालिका–१० मा रहेको तल्लो बिसिखेल
राप्रपाका नेता मिश्र, राणा र अधिवक्ता नेपाल पक्राउ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमसेर राणलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीका अनुसार उहाँहरुलाई आज साँझ पक्राउ गरिएको हो ।
अराजक गतिविधि गर्नेको पहिचान गरी कारवाही गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले आज पूर्व राजावादी समर्थकहरुले गरेको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोसीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको आगजनी नियन्त्रणमा
पूर्वराजाका समर्थकहरुले आज जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको जडिबुटीस्थित कार्यालयमा लगाएको आगो चार घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ ।
शनिबार बिहान ७ बजेसम्म कर्फ्यू समय थप
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले शनिबार विहान सम्मका लागि कर्फ्यूको समय विस्तार गरेको छ । शनिबार बिहान ७ बजेसम्मका लागि सो समय थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
विज्ञापन बजार सुधार गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन नीति ल्याउछौं : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजार व्यवस्थापन र सुधार गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन नीति आवश्यक रहेको बताउनुभएकोछ । आज राष्ट्रिय विज्ञापन संघको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा पहिलो अधिवेशनमा यहाँ बोल्दै मन्त्री गुरुङले पुरानो नीति र व्यवस्थामा चलेको विज्ञापन नीति समयानुकुल परिमार्जन गर्न नसक्दा व्यवहारमा जटिलता आएको बताउनुभयो ।
उत्कृष्ट दशमा पुग्नेलाई तीन लाख पुरस्कार दिने घोषणा
मेरो डान्स युनिभर्स र मेरो भ्वाइस युनिभर्सको टप १० मा पुग्ने हरेक प्रतिभालाई तीन–तीन लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ ।
अवरुद्ध त्रिभुवन विमानस्थलको उडान सञ्चालन
आन्तरिक तथा वाह्य उडान अवरुद्ध भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले नियमित उडान सञ्चालन भएको छ ।
तीनकुने प्रदर्शनमा कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु
तीनकुनेमा शुक्रबार आयोजना गरिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
सुरक्षा चुस्त बनाउन सेना सडकमा
काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा तनाव भएपछि सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाइएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गौरवकुमार केसीका अनुसार सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन सेना सडकमा खटाइएको हो । उहाँले सेना परिचालन नभएर सुरक्षार्थ खटाइएको प्रष्ट पार्नुभयो।
प्रदर्शनकारीद्वारा जडीबुटी कारखानामा आगजनी
तीनकुने क्षेत्रमा शुक्रबार विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले कोटेश्वरस्थित जडिबुटी कारखानामा आगो लगाएका छन् ।
कान्तिपुर र अन्नपूर्ण मिडियामा तोडफोड र आगजनी
तीनकुनेमा प्रदर्शनका लागि पुगेका केही अराजक समूहले कान्तिपुर टेलिभिजन र अन्नपूर्ण पोस्ट्को कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीको प्रयास गरेका छन्।
नेकपा एसको कार्यालयमा आगजनी
काठमाडौँको आलोकनगरस्थित एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेको छ ।
विकास सुरु गर्नुअघि अनुसन्धान हुन आवश्यक : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासका कार्य प्रभावकारी र सफल बनाउन अनुसन्धानको पाटोलाई सँगै लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रदर्शनकारीको उदण्डता : कोटेश्वर भाटभटेनीमा लुटपाट
तीनकुने क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका केही समूहले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै तीनकुने र कोटेश्वर क्षेत्रमा लुटपाट मच्चाएका छन्। कोटेश्वरमा आगजानी भएपछि तितरवितर भएका प्रदर्शनकारी लुटपाटमा संलग्न भएका हुन्।
तीनकुने क्षेत्रमा कर्फ्यू जारी
काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता अशोककुमार भण्डारीले शुक्रबार दिउँसो ४ बजेबाट राति १० बजेसम्मका लागि सो क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले सोमबार संसद् बैठकमा जवाफ दिनुहुने
संसद् अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ गतेको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ शुक्रबार सभमुख देवराज घिमिरेसहित बसेको प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रष्पिक्ष दल र सत्तापक्षीय दलका प्रमुख सचेतकहरु बिचको छलफलबाट यो सहमति जुटेको हो ।
कुलमान घिसिङको रिटमा कारण देखाउ आदेश
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिरिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले रिटउपर सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
