तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै
मङ्गलबार तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअनुसार दिउँसो २ बजे महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बस्दैछ ।
विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रधानमन्त्रीको जोड
उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सार्थक सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।
लुम्बिनी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा हुरीबतासको चेतावनी
हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।
एकैसाथ ३९ वटा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण
सिन्धुपाल्चोकमा एकै पटक ३९ वटा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण सुरु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित ग्रामीण भेगका जनतालाई लक्षित गरी स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण सुरु भएको छ ।
कर्मचारीको निधनमा बकैयामा आज शोक बिदा
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका कार्यालयले कर्मचारीको निधनमा मङ्गलबार अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने गरी शोक बिदा दिएको छ ।
तातो हावाले स्वास्थ्यमा समस्या
एक सातायता बढेको तातो हावाका कारण मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ । पश्चिम र पूर्वी तराईका धेरै जिल्ला उच्च तापक्रमको रेड जोनमै परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ । देशका विभिन्न भूभागमा तातो हावाको लहर अझै करिब एक साता कायम रहने अनुमान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ ।
काउन्सिलसँगको छलफलपछि सिधाकुरा डट कमले हटायो सामग्री
प्रेस काउन्सिल नेपालमा आज भएको छलफलपछि सिधाकुरा डट कमको सम्पादकीय टिमले द डार्क फाइल नामक सामग्री हटाएको छ । वैशाख १४ गते स्टिङ रिपोर्टिङ नाम दिएको सो सामग्रीमा विवाद आएपछि सो मिडियाले सामग्री हटाएको हो ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सिधा कुरालाई प्रमाणसहित बयानमा उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशित गरेको एक समाचारलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सबुद प्रमाणसहित यही वैशाख २० गते १० बजे अदालतमा बयानका लागि उपस्थिति हुन आदेश गरेको छ।
जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको श्रम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २१ दशमलव सात प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ ।