संसद्को अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नेगरी काम अगाडि बढेको छ : महासचिव पोखरेल
नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले शिक्षा ऐन अहिलेकै संसद्को अधिवेशनबाट जारी गर्नेगरी सरकारले काम अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ।
‘राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नु असम्भव’
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरीराजमणि पोखरलले राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नु असम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।
अग्रिम जमानतको कानुनी प्रबन्ध गर्दैछौँ : कानुनमन्त्री चौरसिया
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको कानुन प्रबन्ध गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
परिवर्तन उल्टाउन खोज्नेलाई छुट दिइँदैनः अध्यक्ष दाहाल
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिवर्तन उल्टाउन खोज्नेलाई छुट नदिइने बताउनुभएको छ । उहाँले त्यस्ताविरुद्ध सडकबाट भण्डाफोर अभियान चलाउनेसमेत बताउनुभयो ।
संसद्मा चैत ७ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अगामी चैत ७ गते हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा ‘सहकारीसम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत
प्रतिनिधिसभामा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
राजतन्त्र फर्काउने कुरा कल्पना बाहिर
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्काउने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसकिने बताउनुुभएको छ ।
निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस
‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक) २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय (सूचीसहित)
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको विरोध जारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको विरोध जारी रहेको छ । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय अगाडि सारेर केही दिनदेखि प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्रले प्रदेश सभामा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पेस
प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बजेट निर्माण र बाँडफाँटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँटको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
चेक अनादरको मुद्दामा उल्लेखित रकमको पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने
विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादरको विषय अदालती प्रक्रियामा जाँदा चेकमा उल्लेख रकमको पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ ।
‘टेलिकम क्षेत्रमा कमजोर नियमन, सुधारका लागि नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
गलत रकम लेखिएकै आधारमा चेक अनादर मुद्दा दर्ता हुँदैनः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चेकमा गलत रकम लेखेकै आधारमा चेक अनादरको मुद्दा दर्ता नहुने बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन : मन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नभएकाले यसैलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले व्यवस्थामाथि प्रहारः सभामुख घर्ती
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले राजनीतिक अस्थिरताले अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रहार भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको घोषणापत्र हस्तान्तरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १०औँ सम्मेलनबाट पारित सातबुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त मञ्चको गत पुस १–३ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न सम्मेलनका निष्कर्षसहितको सात बुँदे घोषणापत्र बुधबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक शून्य समय : गणतन्त्र र संविधानलाई रक्षा गर्न सांसदको आग्रह
प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले गणतन्त्रवादी शक्ति एक जुट हुँदै गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न जोड दिनुभएको छ । उहाँहरूले समसामयिक विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्ष गराउँदै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्छ : मन्त्री अधिकारी
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासीले छिट्टै प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा वितरण गर्ने बताउनुभएको छ । जसका लागि भूमि आयोग र भूमि अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।
दुम्किवास–त्रिवेणी नाका खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको दुम्कीवास–त्रिवेणी नाका खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभएको छ । मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालको उद्घाटन गर्न यहाँ आउनुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपुरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । बुधबार बिहानबाट सुरु भएको बैठकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल र हितराज पाण्डेबाट प्राप्त विरोधको सूचनाहरुलाई निर्णयार्थ पेस गरिने छ ।
देशको मुख्य समस्या भनेको स्थिर सरकार नहुनु होः सांसद यादव
राष्ट्रियसभा परिपक्व सदस्यहरूको सभा हो । यो सभाले आफूलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर काम गर्दै आएको छ । संविधानको मूल मर्मअनुरुप यसले कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । त्यसैगरी जनताका सवाललाई उठाएर सरकारसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएको छ ।
संसद बैठकः यस्तो छ आजको सम्भावित कार्यसूची
प्रतिनिधिसभाको आज अपराह्न ११ः०० बजे हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नहुने भएको छ ।
चुरे समितिमा १५ अर्ब खर्च, उपलब्धि कति.... ?
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै रु १५ अर्ब खर्च भएको छ । समितिले यस अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समिक्षा हुन थालेको छ ।विसं २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म रु १४ अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको छ । समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८ दशमलव ९३ र भौतिक प्रगति ९१ दशलवल ८४ प्रतिशत भएको छ । समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने छ पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ जनाको पदपूर्ति रहेको छ । समितिले हालसम्म एक हजार ४५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै पाँच हजार २३० हेक्टरमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरेको र दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धिमा मानेको छ ।“हालसम्म हामीले नदि÷खोला किनारामा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण÷पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ”, उहाँले भन्नुुभयो, “यस बाहेक अन्य विभिन्न कार्य पनि गर्दै आएका छौं, गुरुयोजनाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनौ, आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको पनि कमी छ ।”ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले मुलुकभर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र सात प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । कमलो भूवनोट, जनसङ्ख्या बसाईसराई, जलवायुजन्य जोखिम, आगलागीलगायतका कारणले चुरे विनास हुँदै गएको छ । चुरेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बद्र्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ भएको समितिको स्थापना भएको हो ।समितिले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवाद र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको समितिले आफै बेला बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप पनि खेप्दै आएको छ । हाल समितिका दुई पदाधिकारीको नियुक्तिमा अयोग्यता पुष्टि भएपछि अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त भएका छन् । पछिल्लो समय समितिलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सरकारले यसको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको छ ।स्थापनाकालदेखि नै समिति गठनको विरोधसामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समुदायलाई वेवास्ता गरी समितिको स्थापना भएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिका काम स्थानीय जनतासँग नजोडिएको भन्दै समिति जनतामाथि शासन गर्न गठन गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।“यसले स्थानीय आदिवासी÷जनजातिको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, यो जति दिन रहन्छ, त्यति नै चुरे विनाश हुने क्रम पनि जारी रहन्छ, चुरेको संरक्षण गर्न समुदाय नै सक्षम छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “समुदायलाई पन्छाएर गरिएका काम दिगो हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय समुदायलाई बञ्चित गर्नुहुँदैन ।”चुरे समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने समितिले चुरेको संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान रहेको बताउँदैै समितिका काम प्रभावकारी बनाउन समितिलाई गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने, समितिमा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।त्यस्तै चुरे विज्ञ डा विजयसिंह दुनवारले तराई मधेसको सुरक्षित भविष्यका चुरेको संरक्षण अतिआवश्यक भएको बताउँदै चुरे विनाश भएमा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । चुरे संरक्षणका लागि समितिको महत्व दर्शाउँदै उहाँले पनि समितिका काम प्रभावकारी बनाउन चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समितिले लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिको गुरुयोजनाको पहिलो पाँच वर्षको लक्ष्य प्रगति विवरणअनुसार ३६ जिल्लामा वन व्यवस्थापकीय एकाइ छुट्टिने गरी वन क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, १४ हजार १५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, चार हजार ८०० कृषक समूहमा वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता लक्ष्यमा प्रगति नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै सात हजार २६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने, एक लाख ६५ हजार ६७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने, १८० नदीमा नदीजन्य पर्दाथको उपयोग व्यवस्थापन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका २० हजार ५०५ घरधुरीका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, ३८ हजार ४८४ घरधुरीमा गार्हस्थ्य सौर्य ऊर्जा विस्तार र लघु जलविद्युत् विकास तथा उपयोग २६१ किलोवाट पु¥याउने जस्ता लक्ष्यमा पनि प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यसैगरी ८९ सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य भएकामा ६५ मात्र प्रगति भएको, ६४ नदीमा एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत विकास कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य भएकोमा ४७ मा मात्र प्रगति भएको, ८१ हजार १३७ घरधुरीमा गोबरग्यास विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकोमा एक हजार ९१७ घरधुरीमा मात्र विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका पाँच वर्षमा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन नसकेको औल्याउँदै प्रतिवेदनले गुरुयोजनामा समावेश भएका लक्ष्यहरू पूरा हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । रासस
