काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य : मुख्यमन्त्री आचार्य
सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि विकासका योजना माग्न नागरिकले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । विकासका केही योजना छन् भने नागरिक प्रदेशको राजधानी नै आउँछन् ।
सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रणाली : मुख्यमन्त्री कँडेल
नेपालको संविधान जारी भएपछि गणतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक सहभागिताको संस्थागत विकास अगाडि बढ्यो । सङ्घीयताको प्रमुख उद्देश्य नै सबै तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो ।
यस्तो छ सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता (विस्तृत)
सरकारले बुधवार साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । २०८१ असार १७ गते नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिमा व्यक्त राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन नीतिगत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
अधिकार हस्तान्तरण जरुरी : मुख्यमन्त्री शाह
नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, पालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे दुविधा छ ।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । नेपाल सरकारद्वारा आज बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवस मूल समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ ।
संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई संविधान दिवसले अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
इमान्दारितापूर्वक संविधान पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस्ः सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको मूल मर्म र नेपाली जनताको आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब रहेको नेपालको संविधानको इमान्दारितापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।
समानता र समृद्धिको आगामी यात्रामा एकजुट भइ लाग्नुपर्छः मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष रेग्मी
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विगतका संवैधानिक अभ्यास, अनुभव र कार्यान्वयन पक्षका कमीकमजोरीलाई केलाउँदै लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समानता र समृद्धिको आगामी यात्रामा एकजुट भइ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
संविधान कार्यान्वनयमार्फत नागरिकका आवश्यकता परिपूर्ति गरौँः उपाध्यक्ष घिमिरे
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमार्फत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कांग्रेसको सयदिने विशेष साङ्गठनिक अभियान सुरु
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा भएको लगानीका सन्दर्भमा अध्ययनसहित निष्कर्ष दिएको बताउनुभएको छ ।
रास्वपाको महाधिवेशन वैशाखमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाख २६, २७ र २८ हुने भएको छ ।
उपलब्धि रक्षा गर्दै संशोधनको आवश्यकता
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असोज १० गते राष्ट्रसङ्घ महासभामा सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही असोज ४ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएको छ ।
सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
सिन्धु जल सन्धिमा संशोधन गर्न भारतद्वारा पाकिस्तानलाई सूचित
भारतले छ दशक पुरानो सिन्धु जल सन्धिमा संशोधनका लागि पाकिस्तानलाई औपचारिकरुपमा सूचित गरेको छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधबार साँझ हस्तान्तरण गरेको छ ।
उद्योग नभए रोजगारी सिर्जना असम्भवः मुख्यमन्त्री लामा
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङले उद्योगधन्दाको विकास बिना रोजगारीको अवसर सिर्जना असम्भव भएको बताउनुभएको छ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू दसैँ खर्च चाहियो’
शिरमा ढाकाटोपी, खुट्टामा प्लास्टिकको चप्पल । पिठ्यूँमा भारी, उमेरले ६० वर्ष पुग्नुभएका राउटे दिलबहादुर शाही लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेट्न प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी पुगेर दसैँ खर्च माग गर्नुभयो ।
नेप्से पुगेर अर्थमन्त्रीको प्रश्न : पुँजीबजार किन अस्थिर भइरहेको छ ?
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीबजार अस्थिर भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संविधान संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले मात्रै सम्भव छैन: मन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले संविधान संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस र एमाले मात्रै भएर सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६६ र विपक्षमा १५ मत परेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा चाँडै समायोजन हुन्छ: मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनबारे सरकारले चाँडै निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।
पूर्व सञ्चारमन्त्री शर्मालाई पितृशोक
पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा शर्माका बुवा दाङका वरिष्ठ साहित्यकार गिरिराज शर्माको बुधबार ८४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सांसदद्वारा माग
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।