आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज : अस्वभाविक चलखेलको बाटो बन्द
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट खारेज गरेको छ।
गभर्नरविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा नेविसङ्घको प्रदर्शन
नेपाल सरकारका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्त माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले माईतिघर मण्डला अगाडि प्रदर्शन गरेको छ।
सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नहुँदा सेवा लिन सास्ती
करिब ८० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बसोवास रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री छैनन् । अपाङ्गता भएकालाई सेवा सुविधा दियौं भन्ने सरकारका कार्यालयहरु आफुहरुको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा लिदाँ वा दिंदा सास्ती हुनेगरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ ।
सङ्घीयता अनुकूल सांस्कृतिक नीति बनाउने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सङ्घीय नेपालमा भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि परिमार्जित सांस्कृतिक नीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
भारत सरकारबाट राहत सामग्री हस्तान्तरण
भारतले बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित परिवारहरूका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।
सातै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले सातवटै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, मधेश प्रदेशको बर्दिवास, बागमतीको रामपुर चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर केन्द्र स्थापना हुने भएका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधारको योजना बनाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर सरकारले गर्नुुपर्ने योजनाको खाका तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मौद्रिक नीति पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयको समे
धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा एकै दिन चारजनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण
काठमाडौ, असार ३१ गते । शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा एकै दिन चार जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्वस्थ व्यक्तिको दानवाट आएको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले दिनुभएको जानकारी अनुसार अर्घाखाँचीकी २६ बर्षीया छोरीले ४८ बर्षीया आमावाट मिर्गौला दान दिनुभएको छ । यस्तै दोलखाका २७ सौतेनी छोराले ३८ बर्षीया आमावाट मिर्गौला दान दिनुभएको थियो । तनहुँका ३६ बर्षीया श्रीमानले ३५ बर्षीया श्रीमतीवाट र काभ्रेका ३५ बर्षीय छोराले ५२ बर्षीय बुवावाट मिर्गौला दान गर्नुभएको थियो । नौ सय जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल, छ सय जना प्रत्यारोपणको पर्खाइमा डा.श्रेष्ठका अनुसार प्रत्यारोपित तथा अङ्गदाता सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले यसै आर्थिक बर्ष सम्ममा जम्मा निशुल्क नौ सयजनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छ । ती मध्ये ९९ प्रतिशत सफलताका साथ सम्पन्न गरि सकेकोछ । उहाँले हाल छ सय जना मिर्गौला रोगी पालो कुरेर बसेको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तनसंँगै वार्षिक करिव दुई सय जनाको दरले मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ । हप्ताको ६ देखी ८ जनाको हुने गरेको तथा थप संख्यामा प्रत्यारोपण गर्नका लागि तत्काल भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । डा.श्रेष्ठको नेतृत्व आएको ९ महिना अवधीमा १३७ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ । केन्द्रले मात्र माग धान्न नसक्ने हुँदा सातै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । यस्तै गत असार ९ गतेबाट पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भइसकेको छ । यस्तै निकट भविश्यमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रदेशिक अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । हालसम्म केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्युवाट हुने अंङ्गदानवाट जम्मा ८ जनाको मिर्गौला र दुई जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा मस्तिष्क मृत्युवाट हुने अङ्गदान र प्रत्यारोपण कार्य तिब्र रुपमा अगाडी बढाउने योजना बनाएको छ ।नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रलाई विस्तार गर्ने र बजेट भाषणमा उच्चस्तरको जनशक्ती उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने घोषणा भएको थियो ।
आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ता
राष्ट्रिय सभाका सदस्यले मुलुकको आर्थिक अवस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बिहीबारको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रको खराब चित्र देखिन थालेको हो कि भन्दै तत्काल सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभएको छ । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले मुलुक आर्थिक रूपमा जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै मुलुकलाई आर्थिक निकास दिन राजनीतिक पार्टीबीच सहमति जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दुर्गम क्षेत्रमा खच्चडकै भर, ढुवाँनी दोव्वरले सस्तो
दक्षिणी हुम्लाबाट खच्चडबाट ढुवाँनी गर्नले मालसमानको दरभाउ समेत सस्तिएको छ । नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट गाडीमा आएको सामान त्यसपछि खच्चडबाट ढुवाँनी गर्दा दोव्वरले सस्तो भएपनि दरभाउँ समेत सस्तो हुन आएको हो ।
चालु आवमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट
काठमाडौं, असार ३० गते। वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। २०६६ मा स्थापना भएको उक्त न्यायाधीकरणले चालु आवमा ७३.४६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो। अघिल्लो आवको २०१ र चालु आवमा दर्ता भएका १०८ गरी ३०९ मुद्दामध्ये २२७ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार आनन्दराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। चालु आवमा ८२ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ। चालु आवमा २६० वटा मुद्दा पर्ने अनुमान गरी न्यायाधीकरणले अघिल्लो वर्षको बाँकीसहित कूल ४६१ मध्येबाट ३३१ वटा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। न्याधीकरणले सोहीअनुसार मासिक लक्ष्य निर्धारणसमेत गरेको थियो। न्याधीकरणले स्थापनाकालदेखि हालसम्म दुई हजार ४९८ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। न्यायाधीकरणमा १८ महिना नाघेको एक वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ भने एक वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या सात छ। न्यायाधीकरणले आव २०६६\६७ मा १५८ मुद्दा दर्ता भएकामा १६ वटा फर्छ्यौट गरेको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दा फर्छ्यौटको दर ५० प्रतिशत माथि छ। आव २०७४\७५ मा अघिल्लो वर्षको बाँकी र नयाँ दर्ता गरी कूल ६४३ मुद्दा रहेकामा सो वर्ष ३२५ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको छ। यस्तै आव २०७६\७६ मा ५७७ मुद्दामध्ये ३७४, आव २०७६\७७ मा ४११ मुद्दामध्ये १६३ र आव २०७७/७८ मा ४५८ मुद्दामध्ये २५७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको उहाँले बताउनुभयो। आव २०७६–७७ मा कोरोना महामारीका कारण मुद्दा फर्छ्यौट प्रभावित भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार गठन भएको सो न्यायाधीकरणले वैदेशिक रोजगार कसूरसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने गर्दछ। न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष तथा श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको न्याधीश र न्याय सेवा आयोगले सिफारिश गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय न्यायाधीरकणले मुद्दा फैसलालाई तीव्रता दिनुका साथै मिलापत्रमा जोड दिएको रजिष्ट्रार पन्तले जानकारी दिनुभयो। चालु आवमा ३८ मुद्दामा मिलापत्र भएको छ। न्यायाधीकरणले वेभसाइट तथा टेलिफोनबाट मुद्दाको जानकारी लिने, सेवाग्राहीका लागि मुद्दामा अवलम्बन गरिने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीमूलक तारेख पर्चाको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आवदेखि साक्षीलाई दैनिक भ्रमण खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रवी शर्मा अर्यालले मुद्दाको कमजोर अनुसन्धान हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। न्यायाधीकरणको फैसला सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयनमा जाने गरेको छ। अध्यक्ष अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐनमा समयानुकूल सुधारका साथै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको मुद्दाको अध्ययनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रासस
अख्तियारद्वारा सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं, असार ३० गते।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको सायल गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।तत्कालीन निमित्त प्रमुख नवराज सापकोटा, तत्कालीन इन्जिनियर किरणसागर भण्डारी, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष गणेशबहादुर बोगटी, तत्कालीन लेखापाल दीपक कार्की, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुली डुम्रेल, सचिव पदमबहादुर खाती र कोषाध्यक्ष डोल्माकुमारी बोगटी ‘खड्का’ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो।उहाँहरुले १४ लाख ३४ हजार २८६.१४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ।आरोपितहरुसँग सोही रकम बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा विनियोजन रकमबाट मेल्लेख चपन्ना सडकको काम नगरी मिलेमतोमा रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गरेकोबारे उजुरी परेको थियो।उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा अनियमितता गरेको पाएपछि सातैजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ।रासस
बैंकिङ् कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी उप्रेति पक्राउ
काठमाडौंको चण्डोलबाट बैंकिङ् कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका –५ घर भइ हाल काठमाडौं महानगरपालिका–३२ डिल्लीबजार बस्ने ४२ वर्षीया बन्दना उप्रेति रहनुभएको छ ।
उनन्तीस महिनापछि चयन हुँदै उपसभामुख
पद रिक्त भएको साढे दुई वर्षपछि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीचको राजनीतिक समझदारीपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सदनबाट भएको निर्देशनसँगै सचिवालयले बुधबार नै निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ । कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
विद्यार्थी आमरण अनशनमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै विद्यार्थीले विश्वविद्यालय परिसरमा आमरण अनशन थालेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा उनीहरू अनशन बसेका हुन् ।
१३३ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि
सर्वोच्च अदालतले १३३ अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मान प्रदान गरेको छ । बुधबारको पूर्ण बैठकले कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २१ बमोजिम उपाधि प्रदान गरेको हो । ०७४ सालदेखि उपाधि प्रदान हुनसकेको थिएन । ०७६ माघबाट उपाधि दिने प्रक्रिया थालनी भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको थियो ।
श्रीलङ्कामा गहिरियो सङ्कट
बुधबार राजीनामा गर्ने घोषणा गरेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे राजीनामा नदिई राति नै माल्दिभ्स भागेपछि श्रीलङ्कामा अरू सङ्कट थपिएको छ । चरम आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको श्रीलङ्का राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा पनि फसेको हो ।
एक वर्षमा चारको मृत्यु, मापदण्डबारे अनुगमनकर्ता नै बेखबर
बाँकेको नेपालगञ्जस्थित मेरो प्लानेट वाटरपार्कको पौडी पोखरी (स्विमिङ पुल)मा आइतबार पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर १४ वर्षीय अलतमस जरगरको ज्यान गयो । त्यसअघि असार ३ मा सिद्धार्थनगर रुपन्देहीमा रहेको होटल पौवाको स्विमिङ पुलमा डुबेर स्थानीय २५ वर्षीय सुमित तुलाधरको ज्यान गएको थियो । योसहित रुपन्देहीमा मात्र यही आर्थिक वर्षमा स्विमिङ पुलमा डुबेर चार जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
संसदीय विशेष छानविन समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको अवलोकन
काठमाडौं, असार २९ गते। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको भन्ने सन्दर्भमा गठित संसदीय विशेष छानविन समितिले बुधबार अर्थमन्त्रालयमा स्थलगत अवलोकन गरेको छ।समितिका सदस्य मन्त्रालयमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेको समितिका सदस्य विमला विकले जानकारी दिनुभयो।“समितिका सबै सदस्य आज मन्त्रालयको पुगी वस्तुस्थिति हेरेर आयौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अवलोकनका क्रममा अर्थमन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीबाट जानकारी पनि लियौँ।”उहाँले निरीक्षणका क्रममा सिसीटिभी कहाँकहाँ तथा कुनकुन कार्यकक्षमा जडान गरिएका तथा सिसिटिभीको संरचना र नियन्त्रण कसरी गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि जानकारी लिएको बताउनुभयो। समितिबाट कार्यविधिले तोकेको कागजात पनि मन्त्रालयसँग माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बजेटमा करको दर हेरफेरका सम्बन्धमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको थियो। समितिलाई १० दिनको म्यद दिइएको छ। रासस
पहिरोबाट विस्थापितको उद्धारमा कमी हुन नदिन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, असार २९ गते। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गोरखा जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा वर्षाका कारण पहिरोमा परेर विस्थापित भएकाको तत्काल उद्धार, राहतको व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ।गृहमन्त्री खाणले गृह प्रशासन, मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य र जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई पहिरोबाट विस्थापितको उद्धारमा कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो।पहिरोले स्थानीय वीरबहादुर गुरुङको घर पुरेको र गाउँको दुवै तिरबाट पहिरो आएकोले गाउँनै जोखिममा रहेको खबर आएको प्रजिअ आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पहिरोबाट विस्थापितलाई उद्धार गर्न प्रहरी र सशस्त्रको टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको जानकारी प्रजिअ आचार्यले दिनुभयो।पहिरोले ६ वटा घर पुरेको छ। मानवीय क्षति नभएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल एक चीन नीतिप्रति सदैव प्रतिबद्ध : राष्ट्रपति भण्डारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध युगौँ पुरानो भएको चर्चा गर्दै नेपाल एक चीन नीतिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहँदै आएको बताउनु भएको छ ।
अब लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने छन् : गृहमन्त्री खाण
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बुधबार विधेयक पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढेको छ।
तुलसीपुर–सल्यान कालीमाटी–सुर्खेत सडक अलपत्र
सल्यान हुँदै सुर्खेत जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने तुलसीपुर–सल्यान कालीमाटी–सुर्खेत सडकखण्ड ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र परेको छ । २०७८ असार २० मा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक सम्झौता सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत आधा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमाथि सदनमा छलफल सुरु
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सदनमा छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षबीच १४ बुंदे मागमा सहमति भएपछि आजबाट सदनमा बजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो ।