लोक सेवा तयारी विषयगत प्रश्न (सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्व) ?
१. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महìव उल्लेख गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ ले लिएका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कम्प्युटर प्रविधि र दूरसञ्चार प्रविधिको सम्मिश्रित स्वरूप नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत सूचना सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, उपयोग तथा संरक्षणका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर प्रविधि र सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पु¥याउनको लागि प्रयोग हुने सञ्चार प्रविधिहरू समावेश हुन्छन् । दूरसञ्चार उपकरण, कम्प्युटर तथा नेटवर्किङ उपकरण, विभिन्न सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन, तथ्याङ्क भण्डारणसम्बन्धी पूर्वाधार तथा उपकरणहरू, प्रसारण मिडिया तथा सूचना प्रविधि सेवालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्व– महìवपूर्ण सूचना तथा अभिलेखहरू पछिसम्म सुरक्षित राख्न,– आवश्यकता अनुसार सूचना तथा अभिलेखको गोपनीयता कायम राखी संरक्षण गर्न,– नीति निर्माण र निर्णय प्रव्रिmयालाई तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित बनाउन,– आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न,– भौगोलिक दुरीले सिर्जना गरेका अवरोधलाई पार गर्दै सूचना, समाचार तथा महìवपूर्ण जानकारीहरू तत्काल सञ्चार गर्न,– सञ्चारीय तथा सञ्जालीय माध्यमबाट विचार, दृष्टिकोण, अभिमतहरू सञ्चार गर्न,– सामाजिक अन्तव्रिर्mया र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुद बनाउन,– अर्थतन्त्रलाई खुला, पारदर्शी, लागत प्रभावी बनाउँदै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव तुल्याउन,– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न,– दूर कार्यप्रणालीको अभ्यास सफल बनाउन तथा गिग अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न,– दूर शिक्षा एवं दूर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी दुर्गम क्षेत्रका जनताको मानव विकासको स्तर अभिवृद्धि गर्न,– विद्युतीय शासनलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवालाई छिटो र झन्झटरहित तवरले प्रदान गर्न,– विश्व बजारसँग एकाकार हुन तथा अनलाइन व्यापारलाई सहज बनाउन,– अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट शासन, प्रशासन, समाज, अर्थतन्त्र, पर्यावरणलगायतका क्षेत्रलाई सही दिशा र गति दिन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ जारी भई कार्यान्वयनको व्रmममा रहेको छ । मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास तथा गरिबी निवारणका लक्ष्य प्राप्तिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपयोग गर्ने ध्येय यस नीतिमा रहेको छ । नीतिले लिएका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार छन् ः– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सबैको पहुँच र व्रmयशक्तियोग्य बनाउने,– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने,– सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने,– सम्भावित वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नवीनतम प्रयोग, खोज तथा अन्वेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने,– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा मानव संसाधनको विकास गर्ने र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत मानव संसाधन विकासका अवसर सिर्जना गर्ने,– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन प्रवर्धन गर्ने । – अन्त्यमा, आधुनिक सूचना तथा सञ्चारको युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महìव बहुआयामिक छ । शासन, प्रशासन, समाज, अर्थतन्त्र, पर्यावरण, जनजीविकालगायत आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग, खोज तथा अन्वेषणलाई थप प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिले लिएका उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल कदमी थप सघन बनाउनु पर्छ ।२. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेका आधारभूत सिद्धान्त, गुण वा विशेषतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भनिन्छ । यी मूल्य र मान्यताले लोकतन्त्रको विकास, शासकीय वैधता, नागरिक अधिकारको रक्षा, शासन प्रव्रिmयामा नागरिकको अधिकाधिक सहभागिता र न्यायपूर्ण समाज स्थापनामा सहयोग गर्छन् । शासकीय अभ्यासमा यी गुणहरू प्रतिविम्बित भएमा मात्र लोकतन्त्रका लाभहरू जनसमक्ष पुग्न सक्छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू ः– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,– नागरिक स्वतन्त्रता,– मौलिक अधिकार,– मानव अधिकार,– बालिग मताधिकार,– आवधिक निर्वाचन,– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,– कानुनी राज्यको अवधारणा ।– नेपालको संविधानले माथि उल्लेख गरिएका विषयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रूपमा प्रस्तावनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसबाहेक संविधानले नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, बहुलवाद, सामाजिक न्याय र समावेशिता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासमेत अङ्गीकार गरेको छ ।३. सूचनाको हक भनेको के हो ? सूचनाको हकले लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा कसरी योगदान गर्न सक्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् । सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकले देहायका अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,– लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,– सार्वजनिक महìवको निर्माण कार्यस्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, वा कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने । सूचनाको हकले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा पु¥याउने योगदान ः – सूचनाको हकले शासकीय व्रिmयाकलापमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न बाध्य पार्छ, – सूचनामा सहज पहुँचमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारले गरेका कामकारबाहीको निरन्तर खबरदारी हुन सक्छ,– सूचनाले नागरिक चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्छ । नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध हुन्छ, – नागरिकहरू आफ्ना नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सदैव चासो राख्न सक्ने हुँदा नागरिक जागरणमा सहयोग पुग्छ,– सूचनालाई आफ्नो प्रमुख शक्ति ठानी गोपनीयतामा रमाउन चाहने कर्मचारीतन्त्रीय कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्छ, – सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको पहुँच वृद्धिसँगै सरकारी कामकारबाहीको पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन्छ, अनियमितता र स्रोतसाधनको चुहावट रोक्न सहयोग पुग्छ, – निर्वाचनमा स्वच्छ र सक्षम व्यक्ति छनोट भई आउने सम्भावना रहन्छ,– विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ, – शासनमा जनसहभागिता प्रवर्धन हुन्छ । शासनप्रति नागरिक विश्वास कायम रही रहन्छ । – अन्त्यमा लोकको सम्मति अनुसार सञ्चालन हुने शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत भनेकै जनता हुन् । लोकसम्मति अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हुन्छ । सूचनाको हकले शासकीय पात्रहरूलाई अझै बढी जनभावना अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न निर्देशित गर्छ । ४. स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू स्पष्ट पार्नुहोस् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम कर लगाउन र उठाउन सक्छन् । यसरी सङ्कलन गरेको राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमलाई आफ्नो सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधी विनियोजन ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । वार्षिक आय व्यय पेस गर्ने, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक एवं अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने कार्य संविधान र सङ्घीय कानुन तथा स्थानीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कारोबारको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था यस प्रकार छ ःक) आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था – गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लेखाप्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने,– कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने,– स्थानीय कोषबाट भएको खर्च रकमको चौमासिक प्रगति सो अवधि समाप्त भएको पन्ध्रध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने,– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफूले गरेको आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने,– स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने,– आय व्ययको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिका कारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै हानि, क्षति वा नोक्सानी भएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर हुने,ख) लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था– महालेखा परीक्षकबाट आफ्नो आय व्ययको अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने,– कानुनबमोजिम आफ्नो आय व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने,– आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनुपर्ने,– आन्तरिक लेखा परीक्षणको एक प्रति अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने,– यसरी स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।५. आर्थिक उदारीकरण भनेको के हो ? आर्थिक उदारीकरणका फाइदा र बेफाइदा चर्चा गर्नुहोस् । अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो बनाउने, प्रतिबन्धहरू हटाउने र निजी क्षेत्रको अधिकाधिक सहभागिताका लागि नीतिगत तथा प्रव्रिmयागत सहजीकरण गर्ने प्रव्रिmया नै आर्थिक उदारीकरण हो । आर्थिक व्रिmयाकलापमाथिको सरकारी नियन्त्रण हटाई निजी क्षेत्रको भूमिका स्थापित गर्ने र सरकारलाई सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित गर्ने आर्थिक दर्शनको रूपमा पनि आर्थिक उदारीकरणलाई चिनिन्छ । आर्थिक उदारीकरणले सरकारी संस्थानको निजीकरण, श्रम उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी सहजीकरण, निजी लगानीका क्षेत्रहरू विस्तारीकरण, करका दर न्यूनीकरण, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धनलगायतका नीतिहरूको समष्टिलाई जनाउँछ । आर्थिक उदारीकरणका फाइदा र बेफाइदाहरू ःक) फाइदा– आर्थिक व्रिmयाकलापमा दक्षता र लागत प्रभावकारिता हासिल भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने,– आन्तरिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुने,– उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि भई आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने,– प्रतिस्पर्धी बजारबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुने,– वस्तु तथा सेवाको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा उपभोक्ता ठगी हुने सम्भावना न्यून हुने,– उपभोक्तालाई छनोटको अवसर प्राप्त हुने,– मुलुकभित्र स्वदेशी निजी लगानी र विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र व्यवस्थापकीय कौशल आकर्षिक भई औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथसाथै निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने,– नागरिकको आयस्तरमा वृद्धि भई जीवनस्तरमा सुधार हुने, बजार प्रवेशमा स्वतन्त्रता हुने हुँदा व्यवसायिक व्रिmयाकलापहरूमा वृद्धि हुने,– वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्त भई मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा टेवा पुग्ने,ख) बेफाइदा– बहुराष्ट्रिय निगमहरूको प्रवेशसँगै साना तथा मझौला उद्यमहरूको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण दिगोपनाको समस्या हुने,– रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित उद्यमहरू पलायन हुने जोखिम रहने,– श्रम शक्ति बर्हिगमनसँगै आन्तरिक बजारमा श्रम शक्तिको अभाव हुने,– स्वदेशी पुँजी र प्रतिभा पलायन हुने जोखिम रहने,– अधिक औद्योगिकीकरणको कारण वातावरणीय ह्रासको समस्या निम्तिने,– प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन हुने, – मुलुकबिच र मुलुकभित्र उच्च आर्थिक असामानता हुने सम्भावना रहने,– सहर र सुगम क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा असन्तुलित विकासको जोखिम, – एकाधिकार, कालोबजारी, मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धा र सीमित पार्ने जस्ता बजार विकृतिका कारण उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहने, – अधिक राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद, आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाउने मोह तथा व्यापार युद्धका कारण विधिमा आधारित र जिम्मेवारपूर्ण व्यापार व्यवस्थाको अवज्ञा हुन जाने र तेस्रो विश्वका मुलुकहरू झनै कमजोर हुने जोखिम, – अन्त्यमा आर्थिक उदारीकरण मूलतः आर्थिक शक्तिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा निर्णायक बनाउने रणनीति हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रव्रिmया पनि हो । विश्वका अधिकांश मुलुकले अङ्गीकार गरेको यस नीतिबाट सृजित अवसरहरूको महत्तम उपयोग गर्ने तथा यसको अभ्यासमा देखा परेका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गरेर नै आर्थिक उदारीकरणबाट देश र जनताको हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
सहज स्तरोन्नतिका लागि इजिप्टले सघाउने
नेपालका लागि अरब गणतन्त्र इजिप्टका राजदूत नोहा एलगेब्लीले २०८३ साल मङ्सिरमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको सहज लक्ष्यप्राप्तिमा इजिप्टले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
टीकापुरमा चितुवाको त्रास
टीकापुर नगरपालिका–७ र ८ मा चितुवा त्रास फैलाएको छ । चितुवा बस्तीमा आएर घरपालुवा जनावर मार्नुका साथै मानिस पनि आक्रमणको सिकार भएका छन् ।
आर्ट काउन्सिलमा ‘रासलीला’
दिव्य नृत्यले बौद्धिक ग्रन्थमा समकालीन कथाहरू प्रस्तुत गर्छ अर्थात् भागवत पुराण र महाभारत, प्राचीन पाठलाई आधुनिक जीवनसँग जोड्ने चर्चित कथाहरू अहिले ‘रासलीला’ कला प्रदर्शनीमा देख्न सकिन्छ । नेपाल आर्ट काउन्सिलमा भइरहेको प्रदर्शनी भगवान् कृष्णको जीवनीको भागवतम् भन्ने मुख्य कथामा आधारित छ ।
क्यासिनोबाट एक अर्ब तेत्तिस करोड राजस्व सङ्कलन
देशभर सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्यासिनोबाट सरकारले एक अर्ब ३३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
कर्णालीमा आज राति अधिक वर्षा हुने
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशभर साधारणतया बदली रहेको बताएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
नियमअनुसार विद्युत बक्यौता उठाइने छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमअनुसार विद्युत् बक्यौता उठाइने बताउनुभएको छ । मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युतको बक्यौता पनि उठाउनु पर्ने उद्योग पनि चलाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मदन पुरस्कारका लागि पाँच कृति छनोटमा
मदन पुरस्कार गुठीले ‘मदन पुरस्कार २०८०’ का लागि पाँच कृति छनोट गरेको छ ।
पाथीभराको भेटी रकम आठ करोड बढी मौज्दात
ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा सङ्कलन भएको आठ करोड रुपियाँ बढी भेटी रकम मौज्दात रहेको छ। पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको नाममा हालसम्म सङ्कलन भएको उक्त भेटी रकम मौज्दात रहेको हो।
पोतेले रङ्गिएको बजार (फोटो फिचर)
साउन महिनामा विशेषगरी हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाले हरियो चुरा, पोतेलगायतका शृङ्गारका सामग्री लगाउने परम्परा छ । पहिले धर्म संस्कृति मान्ने पाका महिलामा मात्र सीमित मेहन्दी, चुरा र पोते हिजोआज सबैजसो महिला र युवतीको लागि फेसन जस्तो भएको छ ।
एमालेले टुङ्गो लगायो मन्त्री
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता साझेदारी गर्ने सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाएको छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र भारतको एक इन्स्टिच्युटबिच सहकार्यको सम्झौता
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (एफडियु) र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटिआर)बिच शैक्षिक र अनुसन्धानात्मक सहकार्यलाई सुदृढ गर्न द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
कमिसनमा सडक पेटी ठेक्का दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ
ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कमिसनमा सडक पेटी ठेक्का दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
एम्बुलेन्समा रङ, साइरन र अन्य सङ्केतमा एकरूपता ल्याउन निर्देशन
सरकारले देशभरका एम्बुलेन्सको रङ, साइरन र अन्य सङ्केतमा एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति र जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई परिपत्र गर्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
डेङ्गी नियन्त्रणमा सरकारलाई निर्देशन दिन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत
मुलुकभर डेङ्गीको प्रकोप फैलिएर जनस्वास्थ्य सङ्कट उत्पन्न भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ
उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीले राखेका जायज मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ।
इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर मोहम्मद अख्तर हुसैनविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
एक अर्ब ११ करोड रुपियाँको आलु आयात
बाँके पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा तरकारी खेती गर्ने किसान र उत्पादन दुवै बढ्दै गए पनि भारतबाट हुँदैआएको आलुको आयात भने घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दैगएको छ ।
फुटबलकर्मी लालबहादुरको निधन
नेपालका पूर्व राष्ट्रिय फुटबल तथा एथलेटिक्स खेलाडी लालबहादुर खड्काको मङ्गलबार ५९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उहाँ मधुमेह रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो।
ऊर्जा क्षेत्र मुख्य आयस्रोतका रूपमा अगाडि बढाइएको छ : मन्त्री खड्का
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य आयस्रोतका रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीले राखेका जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
संसद्का संयुक्त र विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर
प्रतिनिधि सभाले संसदीय सुनुवाइ र विषयगत समितिमा सदस्य थप र हेरफेर गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राख्नुभएको सदस्यको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो ।
पूर्व सहायकमन्त्रीको हत्याको अध्ययन भइरहेको छ : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व भूमिसुधार सहायकमन्त्री रामचन्द्र रायको हत्यालाई प्रहरीले सूक्ष्म अध्ययन थालेको बताउनुभएको छ ।
अर्थतन्त्रका ४६ चुनौती सामना गर्न २९ क्षेत्रमा सुधार आवश्यक
मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।