कर नीति सच्याउन माग

विनय कर्ण
कल्याणपुर (सप्तरी), वैशाख १० गते । सरकारले भारतबाट एकसय रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्याउनुपर्ने नीतिलाई सच्याउन माग गर्दै सप्तरीको बेल्ही–कुनौली सिमामा एक घण्टा घर्ना दिइएको छ ।

बुधबार जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष डा. सरदसिंह यादव र उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरु सँगै धर्नामा बसेका स्थानीयहरुले कर नीति सच्याएर सदियौंदेखि नेपाल–भारतबिच रहेको बटीरोटीको सम्बन्धलाई सम्मान गर्न माग गर्नुभएको हो ।

विदेशबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा आउने नागरिक झैं भारतबाट पनि सिमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानियहरुले घरायसी प्रयोजनका सामानहरु ल्याउन पाउनुपर्ने र सोका लागि सकारले करनीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धर्नामा बस्नु भएका डा. यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले एक सय रुपियाँको अर्थ साठी रुपियाँ भारतीय भएको र त्यसले सिमाक्षेत्रका जनताले कुनैपनि सामान नै खरिद गर्न नसक्ने हुँदा दुई देशको सम्बन्धलाई मध्य नजर गर्दै व्यवहारिक हुने समय सुहाउँदो नीति सरकारले लागुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“दुबैदेशबिच बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, त्यसको सम्मान स्वरुप पनि सरकारले लागू गरेको यो नीतिमा परिवर्तन गरी सिमाक्षेत्रका जनताको जनजिवन सहज बनाउनु आवश्यक छ” डा. यादवले भन्नुभयो ।

यस्तै, धर्नामामा बस्नुभएका सिमारक्षक नामले चर्चित तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का देवनारायण यादवले सरकारले लागू गरेको भन्सार सम्बन्धि नयाँ नीतिले विशेष गरी नेपाल–भारत सिमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता मारमा परेको भन्दै निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सोही वडा निवासी विजय यादवले सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि ल्याएको नयाँ भन्सार नीति राम्रै भएपनि अहिलेको युगमा एकसय रुपियाँको सामान मात्र ल्याउन पाउनु अव्यवहारिक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारको यस्तो कदमबाट गरिव तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति निकै मारमा परेको सुनाउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले भारत जस्तै यहाँ पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउन सके नेपालीहरु भारतीय बाजारतर्फ किनमेलका लागि नजाने दावी गर्नुभयो ।

धर्नासँगै एक सयभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्कको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, भारतबाट मलखाध ल्याउन किसानलाई अनुमति कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विपन्न परिवारलाई घर परिवार चलाउन आवश्यक पर्ने सामान ल्याउन अनुमति कार्ड अनुमति कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा नेपाल–भारतको सदियौंदेखि रहि आएको सम्बन्धलाई सम्मान गरिनुपर्ने लगायतका चार बुदे माग समेत अगाडि सारिएको छ ।