स्तर बढाउन पुरानै निर्देशिका
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को खस्कने नतिजा ढाक्न लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका रातारात संशोधन गरिएको छ । मङ्गलबारसम्म नयाँ निर्देशिकाअनुसार नजिता सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण तयारी रहे पनि बुधबार भने त्यसभन्दा पछि सरेर नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । बुधबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीबारे जानकारी दिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मङ्गलबार अपराह्न बोर्ड बैठक बोलाएको थियो । बोर्ड बैठकमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारीले निर्देशिकाको नयाँ प्रावधानअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा लाजमर्दाे नतिजा आउने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
एसईईको नतिजा सार्वजनिक : यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।यो वर्षको एसईईमा जीपीए तीन दशमलव ६ देखि चार ल्याउने परीक्षार्थीको सङ्ख्या ९ हजार ६३३ जना रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।
एसईईमा जीपीए चार ल्याउने साढे नौ हजार, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा अहिले सार्वजनिक गर्दैछ।
‘कोभिडको असरले खस्कियो एसईई नतिजा’
यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा २२ हजार बढी परीक्षामा विद्यार्थी अनुपस्थित भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको परीक्षाफल अनुसार २२ हजार ६४० जनाले परीक्षा नै नदिएको देखिएको छ।
जीपीए ३ दशमलव ६ देखि चार ल्याउने छात्राको सङ्ख्या चार हजार बढी
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा ३ दशमलव ६ देखि ४ जीपीए ल्याउने छात्राको सङ्ख्या चार हजार ३५२ रहेकाे छ ।
एसईई : कुन प्रदेशको नतिजा कस्तो ?
काठमाडौं,साउन ११ गते। राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परिक्षा एसईईको नतिजा बुधबार सार्वजनिक भएको छ। एसईईमा ३ दशमलव ६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या नौ हजार ६३३ रहेको छ।चार लाख ९५ हजार ७५१ जना विद्यार्थी सहभागी रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। कोभिड १९ महामारीका कारण दुई वर्षपछि विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए।परीक्षामा २२ हजार ६४० जना अनुपस्थित भएको देखिएको छ। जुन कुल सहभागीको ४ दशमलव ५७ प्रतिशत हो। परीक्षा बोर्डले आठ वटा ग्रेड विभाजन गरेर नतिजा प्रकाशन गरेको छ। कुन प्रदेशमा कति उत्तीर्ण ?सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। बागमती प्रदेशमा एक लाख सात हजार ४२५ जना उत्तीर्ण भएका छन्। यो कुन उत्तीर्णको २१.६७ प्रतिशत हो। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। यस प्रदेशमा ८६ हजार ४८७ उत्तीर्ण भएका छन् । जुन कुल उत्तीर्णको १७.४५ प्रतिशत हो। तेस्रो नम्बरमा प्रदेश नम्बर १ मा ८४ हजार ४९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। जुन कुल उत्तीर्णको १७.०४ प्रतिशत हो। चौंथो नम्बरमा मधेश प्रदेशमा ७६ हजार ८४७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। यो कुल उत्तीर्णको १५.५ प्रतिशत हो। पाँचौ नम्बरमा सुदूरपश्चिममा ५७ हजार १० विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् यो कुल उत्तीर्ण संख्याको ११.५ प्रतिशत हो। छैठौं नम्बरमा गण्डकी प्रदेशमा ४६ हजार १२९ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएक छन्। जुन कुल उत्तीर्णको ९.३० प्रतिशत हो। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३७ हजार ३६२ जना उत्तीर्ण भएका छन्। जुन कुल उत्तीर्णको ७.५३ प्रतिशत हो।
विधेयक पारित भएपछि दीप प्रज्वलन
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पास भएपछि सङ्खुवासभामा दिप प्रज्वलन गरिएको छ । मंगलबार प्रतिनिधी सभाबाट विधेयक पास भएपछि सदरमुकाम खाँदबारीको पोखरी पार्कमा जिल्लाबासीले दिप प्रज्वलन गरी खुसीयाली मनाएका हुन् ।
एसईईको नतिजा आज, नतिजा यसरी हेर्न सकिन्छ
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा आज दिउँसो ३ बजे सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभाले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको विधेयकको दफावार छलफलसमेत सदनमै गरेर विधेयक पारित गरिएको हो। अब विधेयक पारितको सन्देश राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरेमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
सूचना लुकाउने परीक्षा नियन्त्रकलाई २० हजार जरिवाना
काठमाडौं, साउन १० गते। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले बीस हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो। रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो। दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्साशास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो ? यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ ? लगायतको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्नुभएको थियो।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त कार्यालयसँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता दासले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो।पुनरावेदन दर्तापछि कार्यालय प्रमुख जोशीलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीका बारेमा सजग गराइएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराइ संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो।सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम २० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले जानकारी दिनुभयो।आयोगले गरेको जरिवाना फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६ (७) बमोजिम जरिवाना असुलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउने आदेश दिएको छ। साथै पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु, परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखी पठाउने आदेश पनि आयोगले दिएको छ। आयोगकोे निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिक जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्दै आदेश जारी गरिएको गुरुङले बताउनुभयो। रासस
विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न प्रध्यापकलाई शिक्षामन्त्री पौडेलकाे आग्रह
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न प्रध्यापकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा प्रध्यापक संघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्रध्यापकहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुहुँदै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
पहिलो रोजाइमा सामुदायिक विद्यालय
केही समयअघिसम्म सुनवल बजारमा बच्चालाई अङ्ग्रेजी भाषाको शिक्षा दिन महँगो शुल्क तिरेर बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोमा अब त्यो अवस्था फेरिएको छ। सुनवल नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयले पनि न्यून शुल्कमा सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न थालेका छन्। अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा सामुदायिक विद्यालय नै पर्ने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षदेखि एसीसहितको सुविधा सम्पन्न भवन र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ।
भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेपछि विद्यालय बन्द
रुघाखोकी र ज्वरो बढेपछि इलामका बिद्यालयहरू बन्द गर्न थालिएका छन् । पछिल्ला दिन जिल्लाभरि नै रुघाखोकीसहित ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेका छन् । केही समयअघि इलाम नगरपालिकाभित्रका निजी सबै विद्यालय बन्द गरिएको थियो ।
एसईईमा दुईथरी मूल्याङ्कन
यस पटकदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को मार्कसिटमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन अलग–अलग गरिने भएको छ। सो परीक्षाको प्रमाणपत्रमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्कलाई छुट्टाछुट्टै समावेश गरिने भएको हो। नतिजा केही दिनमै आउँदै छ।
यसरी हेर्न सकिन्छ एसईईको नतिजा
गत २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा बुधबार सार्वजनिक हुने भएको छ । परीक्षा नियन्त्रक अर्जुनबहादुर रायमाझीले भन्नुभयो, “सकभर त्रुटि कम होस् भन्ने चाहेका छौँ । त्यसमा व्यस्त भएकाले साउन ११ गतेमात्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएका हौँ ।”
नगरभित्रकै सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र शिक्षा शाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापा सोमबार विहान १० बजेतिर नगरभित्र सञ्चालित महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयमा आकस्मिक निरीक्षणमा पुग्नुभयो । निरीक्षण टोलीले हाजिर रजिष्टर हेर्दा आठ जना मात्रै शिक्षक उस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
त्रिचन्द्रको भवन जीर्णोद्धार गर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शताब्दी लामो इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पस जीर्णोद्धारका लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गरी काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि त्रिचन्द्र क्याम्पस जीर्णोद्धार गर्न ७० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको छ। मुलुककै जेठो क्याम्पसका रूपमा रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको सो भवनको उद्घाटन १९७६ साल असोज २७ गते भएको थियो। भवन निकै पुरानो भएको र भूकम्पको धक्काले गर्दा झन् जीर्ण अवस्थामा पुगेकोले त्यसको तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब सिर्जना भइरहेको थियो।
विद्यालयको बैंक खाता रोक्का
झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सिंहदेवि आधारभुुत विद्यालयको बैँक खाता रोक्का भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लोभ लाग्दो
यहाँको एक गाउँको सामुदायिक विद्यालयमा पुग्दा सहरबजारको कुनै सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । तर यो निजी विद्यालय नभएर जिल्लाको कुनै एक गाउँको सामुदायिक विद्यालय हो ।
स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले स्नातक र स्नाकोत्तर तह पूरा गरेका शिक्षित बेरोजगार युवालाई नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा निश्चित पारिश्रमिकसहित स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ ।
विद्यालय निरीक्षणको जिम्मा पूर्वशिक्षक र कर्मचारीलाई
काठमाडौँ, साउन ६ गते । सरकारले विद्यालय निरीक्षणमा शिक्षा सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि ठप्प प्रायः भएको विद्यालय निरीक्षणको कामलाई ब्युँताउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय निरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्देशिकाले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारी विश्वास छ । केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ३४ हजार ३६८ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २६ हजार ४५४ सामुदायिक, छ हजार ७६० निजी र एक हजार १५४ धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यी सबै विद्यालयको निरीक्षण विद्यालय निरीक्षक (विनि) र स्रोतव्यक्ति (आरपी)मार्फत हुने गर्दथ्यो । सङ्घीयतापछि ती निरीक्षक सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भए भने आरपीको जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक विद्यालयमा फिर्ता भए । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोहीबमोजिम विद्यालय निरीक्षणको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधानले जिम्मेवारी दिए पनि कर्मचारी अभावमा विद्यालय निरीक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्यालय तथा कक्षाकोठाभित्र नियमित अनुगमन नहुँदा शैक्षिक अनुशासन कायम नभएको गुनासो आउने गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले प्रस्तावित निर्देशिकामा अवकाश पाएका शिक्षक र शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाले छनोट गरी परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । निरीक्षकका लागि केही रकम केन्द्रले उपलब्ध गराउने र त्यसमा केही रकम सम्बन्धित पालिकाले थप्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ । उहाँका अनुसार केन्द्रले हरेक पालिकालाई सरदर ७५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसमा सम्बन्धित पालिकाले आवश्यकताका आधारमा रकम थप्नुपर्ने हुन्छ । निरीक्षण गर्नुपर्ने विद्यालय सङ्ख्या, पालिकाको भौगोलिक अवस्थितिलगायतका आधारमा विद्यालय निरीक्षकको सङ्ख्या तोकिनेछ । विद्यालय निरीक्षणमा खटिने व्यक्तिलाई नियमित पारिश्रमिक भने दिइने छैन । विद्यालय निरीक्षणमा गएको दिन मात्रै भत्ता उपलब्ध गराइनेछ तर दैनिक भ्रमण भत्ता (पारिश्रमिक) निर्धारण पनि सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नेपर्नेछ ।
एसईई परीक्षाको नतिजा साउन १० गते सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं, साउन ५ गते। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा साउन १० गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम तीव्ररुपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नतिजामा प्राविधिकरुपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीको विवरण रुजु गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष डा. शर्माले भन्नुभयो, “विगतमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि कहिले जन्म मिति, कहिले अङ्क, त कहिले के मिस्टेक भयो भन्दै सच्याउन आउनेको भीड हुन्थ्यो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बरु केही दिन नतिजा ढिला होस् तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि सकेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न विवरण सच्याउन फेरी धाउन नपरोस् भनेर यस पटक अलि कडाइका साथ विवरण रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ।” उहाँले सबै विवरण रुजु गरेर अन्तिम पटक पुनः जाँच गरेपछि आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका कारणले पनि केही दिन नतिजा पर धकेलिएको उहाँको भनाइ छ। शिक्षाका कर्मचारीदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक शिक्षिका निर्वाचनमा खटिएकाले उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि केही ढिला हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि केही दिन ढिलाइ हुन गएको उहाँको भनाइ छ। डा. शर्माले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्यभन्दा केही दिन नतिजा ढिलो भए पनि शैक्षिक सत्रलाई असर पर्ने गरी ढिला हुँदैन, हामी नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमै छौँ, आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ।”एसईई (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै कुनै समस्या नआए १० गतेभित्र र अन्यथा १२ गतेसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्छौ।” अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी सम्परीक्षणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्नेलगायत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो।कोरोनाका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भए पनि यसवर्ष बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले ६१ विषयमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो।रासस
एसईई परीक्षाको नतिजा सोमबार
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सोमबार प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले अन्तिम तयारी गरेकाले सोमबार नजिता प्रकाशन गर्ने अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षालयमा ‘डीआई’को दादागिरी
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा दर्दनाक भिडियो निकै चर्चामा छ । भिडियोमा विद्यार्थीलाई लस्करै घोप्टो पारेर हातखुट्टा टेक्न लगाइएको छ र एक व्यक्तिले फलामको पाताजस्तो देखिने वस्तुले पिठ्युँमा पालैपालो तीन पटक पिटेको देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली सुधार हुनुपर्छ : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, साउन ३ गते। नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार एमाले निकट भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत विद्यार्थीले हासिल गर्ने शिक्षा सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।प्रस्थानबिन्दु शिक्षा रहेको र विकसित मुलुकले यसमा नै बढी जोड दिइएको भन्नुहुँदै उहाँले शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन्। निजीमा अलि बढी छन्। ८० प्रतिशत जनशक्ति दक्ष बनाउनुभएन भने दक्ष जनशक्तिको एकातिरको तुलो सन्तुलनमा हुँदैन। चाहे समाजवादी देश चीनमा होस्, या पुँजीवादी देशमा, शिक्षा राज्यको सम्पूर्ण दायित्वभित्र पर्दछ।”सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको परिणाम राम्रो आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। “जहाँ शिक्षकलाई स्थायी गरिएको छ, चाडपर्व, वार्षिक बिदा, लुगा, भत्ता र अवकाशपछि पेन्सन पनि छ। निजी जहाँ सामुदायिकभन्दा ५० प्रतिशत कम तलब, चित्त बुझेन भने भोलिपल्ट कामबाट निकालिन्छ, जागिरको कुनै सुनिश्चितता छैन। एकदेखि १२ को बेस नै राम्रो भएन भने कसरी राम्रो हुन्छ ? तल बिग्रिसक्यो अलि–अलि सप्रेको देशमा नबस्ने”, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व विद्यालयमा पनि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो।उत्पादनको ठूलो हिस्सा शिक्षा रहेको देश अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थी तेस्रो स्थानमा रहेको र एक सय अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन भएको उहाँले भन्नुभयो। यससँगै जापान, क्यानडाले नेपालसँग शैक्षिक व्यापार गरिरहेको भन्नुहुँदै उहाँले देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो।“त्यसकारण, धेरै लगानी विद्यालय शिक्षामा गर्नुपर्छ। बजेटको ११ प्रतिशत पनि छैन। जब बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने ध्रुवसत्य कुरा हो। त्यो ११ प्रतिशतको रकम त, शिक्षकको तलबमा जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो।देशमा २००७ सालदेखि क्रान्ति सुरु हुँदै आएको भन्नुहुँदै उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन र नीति आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले यी विषयमा विशेष चासो र पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
