लगानी सम्मेलन : पिपिपी सहकार्यका लागि दुई संस्थाविच समझदारी
यहाँ जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) प्रवर्द्धनका लागि ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ पिपिपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पिपिपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन आज सकिँदै
आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलन सोमबार सकिँदैछ । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सहभागी भएका छन् । सम्मेलनका नेपालका तीन सय ८५ जनाको सहभागिी भएका छन् ।
‘उपत्यकामा विद्युत्को सहज आपूर्तिका निम्ति गुणात्मक महत्वको काम सम्पन्न’
काठमाडौँ उपत्यकाको सबभन्दा ठुलो विद्युत् सबस्टेसन ‘मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेसन’ सञ्चालनमा आएको छ । त्यसै गरी मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार उद्घाटन गरेसँगै सो सबस्टेसन र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको हो ।
नागरिकलाई कोषको पेन्सन योजनामा समेट्ने तयारी
नागरिक लगानी कोषले देशभरका सबै नागरिकलाई नागरिक पेन्सन योजनामा समेट्ने भएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न नागरिक पेन्सन योजनासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले सो कुरा बताउनुभएको हो । सो योजनामा चैत मसान्तसम्म २१ करोड ६० लाख रुपियाँ जम्मा भएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । सो अवधिसम्म सहभागी सङ्ख्या छ हजार ११० पुगेको छ ।
लगानी सम्मेलनः नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न अपिल
नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ ढुक्क भएर लगानी गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफलका चिन्ता नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले अपिल गर्नुभएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्र नेपालको आर्थिक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदैछ : मन्त्री बस्नेत
उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत क्षेत्र नेपालको आर्थिक क्षेत्रको रुपमा स्थापित भइरहेको बताउनुभएको छ ।
९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको बताउनुभएको छ ।
लगानी सम्मेलनका आधारभूत तत्व र अपेक्षा
राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै सन् १९५२ मा भएको लगानी सम्मेलनलाई पनि गणना गर्दा हाल हुँदै गरेको नेपालमा चौथो सम्मेलन हो । सन् २०१७ र २०१९ का सम्मेलन बढी अनुभव बटुल्न र केही हदसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन सफल भए पनि सन्तोषप्रद रहेनन् ।
के–के सुविधा छन्, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गर्नुभएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन जारी उक्त अध्यादेशमार्फत लगानीकर्तालाई लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको छ ।
ओखलढुङ्गामा एक करोड ४३ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले एक करोड ४३ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनदेखि चैत्र मसान्तसम्म नौ महिनाको अवधिमा एक करोड ४३ लाख २७ हजार ५९० रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।
विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला छन् : सभापति देउवा
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहनुभएका उहाँले शिखर सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा लिन आह्वान गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा लगानीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
कुल निर्यातभन्दा दोब्बरको इन्धन आयात
मुलुकको कुल निर्यातभन्दा झन्डै दोब्बर रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (साउन–चैत) महिनामा नेपालबाट एक खर्ब १३ अर्ब रुपियाँको निर्यात हुँदा झन्डै दोब्बर रकम दुई खर्ब १० अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नौ महिनामा निर्यात तीन प्रतिशतले घटेर एक खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड ६० लाख रुपियाँमा झरेको छ । नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गत वर्षको तुलनामा घटे पनि कुल निर्यातको तुलनामा झन्डै दोब्बर रहँदै आएको छ ।
सरकार लगानी सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादनमा जोड्न क्रियाशील : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादनसँग जोड्न चाहेको बताउनुभएको छ ।
लगानी सम्मेलन : एक हजार छ सय जनाको सहभागिता सुनिश्चित
आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको दुईदिने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन आवश्यक पर्छ : पूर्वमन्त्री डा.खतिवडा
पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
लगानीकर्ताको स्वागतमा काठमाडौँ
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको आयोजनामा आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ ।
लगानी सम्मेलन बजारमा सामान किनबेच गरेजस्तो होइन : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लगानी सम्मेलन बजारमा सामान किनबेच गरेजस्तो नहुने बताउनुभएको छ । यसले दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ ।
धनुषाका एक सय ७३ साना उद्योग तथा व्यवसाय बन्द
आर्थिक मन्दीका कारण धनुषामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनामा एक सय ७३ उद्योग तथा व्यवसाय बन्द भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार उक्त उद्योग तथा व्यवसाय बन्द भएका हुन् ।
कालिगण्डकी कोरिडोरका होटल व्यवसायीलाई सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिम
कालिगण्डकी कोरिडोरमा सञ्चालित होटल व्यवसायीहरूको सीप र दक्षता अभिवृद्धि गरी स्वच्छ र पर्यटकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि सहयोग पुर्याउन तालिमको आयोजना गरिएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
शिवम् सिमेन्ट प्रकरणः वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समस्या पहिचान गर्न समिति गठन
हेटौँडा उपमहानगरपालिका १६ स्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जनताको स्वास्थ्यप्रति गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएपछि स्थानीयको मागको सुनुवाइ र समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
ब्यान्डविथको भुक्तानी सहजीकरण गरिदिन आग्रह
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले राजधानीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगत एक वर्षदेखि नै यस्तो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल सहजीकरण गरिदिन सरकारसम्म आग्रह गरेको हो ।