ललितपुरको कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको भीड(फोटो फिचर)
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ पर्व आज देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाउँदै छन् ।
भारतद्वारा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत
भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालसँग खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । यससँगै नेपालको विद्युत् खरिदमा भारत अनुदार रहेको आशङ्कालाई चिरिएको विचार ऊर्जाविद्हरूको छ ।
मौरी–भँवराको कमीले अलैँचीमा समस्या
सिमसार र जङ्गलमा खेती गरिने अलैँचीमा डढुवा रोग लागेपछि धेरैजसो बगान नै सखाप भएका छन् । अलैँचीमा एकातिर डढुवा रोगको समस्या छ भने अर्कातिर भँवरा र मौरीको सङ्ख्या घट्दा परागसेचन प्रक्रियामा समस्या हुँदा उत्पादन निरन्तर घट्दो छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र विदेशमा रहेका नेपालीका पक्षमा लडिरहन्छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको हित, समान अधिकार र विश्वभरि रहेका नेपालीको हितरक्षाका निम्ति आफू जीवनपर्यन्त लडिरहने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रपतिद्वारा पर्वतारोही र उत्कृष्ट शिक्षक सम्मानित
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्वतारोही श्रीआङ छिरिङ शेर्पालाई ‘पी. पी. प्रसाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड २०८०’ द्वारा सम्मानित गर्नुभएको छ ।
सरकारसँग एक लाख ७० हजार क्विन्टल बढी खाद्यान्न मौज्दात
सरकारले एक लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ । सरकारले कुल खाद्यान्न मौज्दात एक लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी गराएको छ ।
नेपालले चीन–भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता हुने बताउनुभएको छ ।
कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाढीका कारण क्षति पुुगेको मुुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनुु भएको छ ।
पाठेघरको क्यान्सर निको पार्न खोप प्रभावकारी : डा.शाही
ग्लोबल क्यानको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरले प्रत्येक दिन ६ जनाको मृत्यु हुन्छ । क्यान्सर रोग विशषेज्ञ डा.अरुण शाहीका अनुसार पाठेघरको मुखका कोषिकाको अनियन्त्रित, असामान्य, अनावश्यक रुपले वृद्धि हुनुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनिन्छ।
टेकुुमा अत्याधुुनिक प्रविधिको पेट्रोल पम्प निर्माण हुने
नेपाल आयल निगमले टेकुमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ पेट्रोल पम्प निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ ।
विश्वका संविधान र नेपाल
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध सन् १९६६ मा उल्लेख भएका प्रावधान र धारालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । विश्वका महत्वपूर्ण संविधानहरूको तुलनामा नेपालको वर्तमान संविधानलाई लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक मूल्य तथा संविधान मानवाधिकारको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट देखिन्छ ।विश्वका महत्वपूर्ण संविधानसँग नेपालको संविधानलाई दाँज्न र तुलना गर्न सकिन्छ । यस लेखमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, समाजवादी चीन, दक्षिण अफ्रिका तथा भारतका संविधानसँग नेपालको संविधानलाई सङ्क्षेपमा तुलना गरिएको छ । हुन त नेपालको संवैधानिक यात्रा लामो र सङ्घर्षमय छ । विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले नयाँ र परिस्कृत संविधान निर्माण भएको नेपालको इतिहास छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासंयुक्त राज्य अमेरिका एउटा त्यस्तो मुलुक हो; जुन आफैँ बहुराष्ट्रिय देश जस्तो रहेको छ । सन् १७८७ मा १३ वटा राज्यको सम्झौताबाट राज्य स्वतन्त्र हुने गरी सङ्घीय संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो । अमेरिका पूर्ण रूपमा सङ्घीय शासन भएको मुलुक हो । राज्यहरूलाई सङ्घीय संविधानले आफ्नै अलग्गै संविधान र कानुन बनाउनेसहितको व्यापक अधिकार दिइएको छ । यसैले अहिले पनि अमेरिकाका ३१ राज्यमा मृत्युदण्ड हुनेसम्मको कानुन रहेका छन् । अमेरिकी संविधानको निर्माणमा तेस्रो अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफरसन (१७४३–१८२६) को ठुलो योगदान रहेको छ । अमेरिकी संविधान र कानुनमा जनताको शक्तिलाई अलग अलग गरी सीमित गरिएका छन् । अदातली व्याख्याबाट आएका विचार, धारणा, नजिर आदिलाई बढी महत्व दिइएको छ । संविधान जारी गर्दा नेता बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन (१७०६–१७९०), तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफेरसन (१७४३–१८२६) तथा दार्शनिक–विधिशास्त्री थोमस पाइने (१७३७–१८०९) आदिको ठुलोे भूमिका रह्यो । थोमस पाइनेले मानिसका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सुखी जस्ता कुराको अनिवार्यतामा जोड दिएका थिए । अमेरिकी संविधान र नेपालको संविधानको तुलना र विश्लेषण गर्दा थोरै समानता र धेरै भिन्नता रहेको देखिन्छ । अमेरिका पूर्ण सङ्घीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुुलुक हो । नेपाल भने संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने र संसदीय प्रजातन्त्रसहित सङ्घीय गणतन्त्र भएको राष्ट्र हो ।संयुक्त अधिराज्यको संविधानबेलायतमा संविधान नामको अलग्गै दस्ताबेज रहेको छैन । तापनि विश्वको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक इतिहासमा बेलायतको ठुलोे योगदान रहेको देखिन्छ । प्रथा, परम्परा, अदालती निर्णय, संसद्को सर्वाेच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण जस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत विषयमा बेलायतबाट विश्वका अन्य देशले सिक्ने गरेका छन् । बेलायतको संवैधानिक सर्वाेच्चता र मान्यतामा म्याग्नाकार्टा सन् १२१५, बिल अफ राइट्स सन् १६८९, सन् १६८८ को व्रmान्ति, हुमन राइट ऐक्ट सन् १९९८, बेलायती दार्शनिक एभी डायसी (१८५५–१९२२) को विधिको शासन आदि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । अदालती फैसला र नजिरलाई शासन प्रणालीमा विशेष महत्व दिने बेलायतमा जस्तै नेपालको संविधान अनुसार सर्वाेच्च अदालतबाट भएका नीतिगत निर्णयलाई कानुनसरह लागु गर्र्ने गरिएका छन् । सन् १८१६ को मैत्री सन्धिदेखि नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्ध हुँदै र विकसित बन्दै आएको बेलायती संसदीय प्रजातन्त्र र शासन व्यवस्थालाई नेपालको संवैधानिक प्रबन्ध र मानिसका आधारभूत अधिकारसँग विश्लेषण र तुलना गर्न सकिन्छ ।जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानकम्युनिस्ट नेता माओत्से तुङ्ग (१८९३–१९७६) को नेतृत्वमा चीनमा कोमिङताङ शासनविरुद्ध लामो सशस्त्र आन्दोलन गरी सन् १९४९ अक्टोबर १ मा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनवादी गणतन्त्र चीन बनेको हो । चीनको संसद् नेसनल कङ्ग्रेसले शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख, सर्वाेच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जस्ता पदमा मनोनयनको माध्यमबाट प्रतिनिधि पठाउँछ । राष्ट्रपति देश र सेनाको प्रमुख हुन्छ ।चीनको वर्तमान संविधान सन् १९८२ मा चार वटा परिच्छेदसहित कुल १३८ धारा रहेका छन् । जसमा भाग २ मा धारा ३३ देखि धारा ५६ सम्म मौलिक हक उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार धारा ३३ मा समानता र नागरिकलाई राखिएको छ । कानुनको नजरमा चीनका सबै बासिन्दा समान हुने भनिएको छ । २९८७ सदस्यीय नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस (संसद्) मा ८०० को हाराहारीमा चीनको कम्युनिस्ट पार्र्टीबाहिरका जातीय, क्षेत्रीय दल र समूह आदिको प्रतिनिधित्वसमेत गराइने गरिएको छ । संविधानले नागरिकका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता कुरालाई मौलिक हकमा राखेको छ । गणतन्त्र भारतको संविधानभारतको संविधानले संवैधानिक रूपमा जीवनको अधिकारलाई संरक्षित गरेको देखिन्छ । त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरालाई आफ्ना फैसलामार्फत पटक पटक व्याख्या गर्दै आएको छ । संविधान, कानुनमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार राखिएका छन् भने अदालतले आफ्ना फैसलामा त्यो अधिकार पाउनैपर्ने भन्दै पनि आएको छ । न्यूनतम रूपमा पाउनैपर्ने खाना, पानी, नाना (कपडा), छाना (आवास) जस्ता आधारभूत कुरामा प्रत्येक नागरिकले आवश्यक सुविधा पाउनुपर्ने मान्यता रही आएको छ । गणतन्त्र भारत र नेपालमा एउटै प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली अपनाइएका छन् । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भारतीय संविधानमा जस्तै नेपालको संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका विषयलाई किटानी गरी उल्लेख गरिएका छन् । मानिसको बाँच्न पाउने हकलाई भारत र नेपालको संविधानले आधारभूत मौलिक हकमा राखेको छ । यद्यपि भारतको संविधानमा मृत्युदण्ड दिन सकिने प्रावधानसमेत रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (२) ले भने मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनी प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भारतबिच धेरै पक्षमा समानता रहेका छन् । फ्रान्सको संविधानराष्ट्रसङ्घमा विशेषाधिकार भएका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये फ्रान्स पनि एउटा प्रमुख देश हो । युरोपको मात्र नभई विश्वकै शक्तिशाली र नागरिक कानुनी प्रणाली भएको फ्रान्सलाई विश्वमै सो दृष्टिले उदाहरणीय मानिएको छ । त्यस्तो कानुनी प्रणाली भएको मुलुकमा संविधान र कानुनमा लेखिएको कुरालाई प्रथा, परम्परा, अदालती नजिरको तुलनामा उच्च महत्व दिइने गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको पक्षमा शासन सञ्चालन गर्ने फ्रान्समा निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा संविधानले तोकेको कार्यकारी अधिकार रहेको देखिन्छ ।फ्रान्सको इतिहासमा सर्वप्रथम सन् १७९१ मा संविधान बनेको भए पनि विभिन्न समयमा भएका व्रmान्ति, आन्दोलन तथा सङ्घर्षका कारण संविधान बन्ने वा संशोधन प्रव्रिmयाको पनि लामो इतिहास देखिन्छ । हालको संविधान भने सन् १९५८ मा बनेको हो । फ्रान्समा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक व्रmान्तिबाट सङ्घीय गणतन्त्र आएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसारका व्यवस्थाहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक क्रान्ति र सङ्घर्षबाट नयाँ संविधान र संवैधानिक मूल्य स्थापित भई नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारहरूको रक्षाका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गरिएकाले दुवै मुलुकको प्रणालीको तुलना गर्न सकिन्छ ।रुसको संविधानसंयुक्त राष्ट्रसङ्घका भिटो प्राप्त पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक रुसी महासङ्घलाई सन् १९८९ अघि सम्म १५ वटा राज्य सम्मिलित सोभियत सङ्घ भनिन्थ्यो । सोभियत सङ्घको पतनपश्चात् सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिबाट तत्कालीन नेता भ्लादिमिर लेनिन (१८७०–१९२४) ले क्रान्तिबाट ल्याएको समाजवादी सत्ताको समेत पतन भएको थियो । सन् १९८९ डिसेम्बर २८ बाट सोभियत सङ्घ विभाजित भएको हो । रुसी संविधानमा जस्तै नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि नागरिकका मौलिक हकमा बोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्गठनको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता हक रुसी संविधानमा जस्तै नेपाली संविधानमा पनि राखिएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसन् १९९० मा दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदविरुद्धको आन्दोलनबाट देश गोरा जातिको शासन तथा ज्यादतीबाट मुक्त भएको थियो । सन् १९९४ मा पहिलो पटक रङ्गभेदविरोधी वा रङ्गभेदरहित निर्वाचन भएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि निर्वाचित संविधान सभाबाटै संविधान बनेको थियो । संविधानमा तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला (१९१८–२०१३) ले हस्ताक्षर गरेका थिए । निष्कर्षविश्वको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको सङ्घीय संविधानमा संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नागरिकका मौलिक हक जस्ता विषयलाई समावेश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध सन् १९६६ मा उल्लेख भएका प्रावधान र धारालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । विश्वका महत्वपूर्ण संविधानहरूको तुलनामा नेपालको वर्तमान संविधानलाई लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक मूल्य तथा संविधान मानवाधिकारको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट देखिन्छ ।
खटाएका ठाउँमा जाँदैनन् अधिकृत
सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । गइहाले पनि अनेकौँ बहाना बनाएर केही महिनामा नै पुनः सङ्घीय कार्यालयमा फर्कछन् ।
नेपाल भारतसँग १० विकेटले पराजित
एसिया कप क्रिकेटको दोस्रो खेलमा नेपाल भारतसँग १० विकेटले पराजित भएको छ । समूह ‘ए’ मा लगातार दोस्रो हारसँगै नेपाल एसिया कपबाट बाहिरिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको सनवागढ (फोटो फिचर)
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका –३ को भितरीयामा सनवागड मन्दिर छ । यो मन्दिर चन्द्रौटा बजारदेखि करिब ८ किलो मिटर उत्तरतर्फ अवस्थित छ ।
-original-thumb.jpg)
प्रधानमन्त्रीद्वारा हेलो सरकारमा आएको गुनासो सम्बोधन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ सिंगटीमा मानव बस्तीभन्दा माथि रहेको ढुङ्गाको जोखिम हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि तीन देशका राजदूतले छुट्टा–छुट्टै समारोहमा आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुभयो।
पोखरा विमानस्थलको समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत छ : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले पोखरा विमानस्थलका केही सीमा रहेको जनाउँदै ती समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत भएको बताउनुभएको छ ।
मधेस प्रदेश सभा सदस्य सिंह पक्राउ
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी मधेश प्रदेश सभा सदस्य अनिरुद्ध सिंह यादवलाई सप्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनुभएको छ ।
ड्राइभिङ स्कुलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री
ड्राइभिङ स्कुलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बनौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति र समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी उनीहरुलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्राचीन र पृथक् : राक्षस संस्कृति
मुख्यतयाः राक्षसहरू आसुरी सम्प्रदायप्रधान मानवेतर प्राणी हुन् । हिन्दु धर्ममा राक्षसको अस्तित्वका थुप्रै प्रसङ्ग पाइन्छन् । त्यस्तै इसाई, इस्लाम र यहुदी धर्ममा राक्षस (सैतान) पहिले ईश्वरको
‘काम गरेर प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ’
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ ।सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ५ सिलामे गाउँमा विसं २०२६ मा जन्मिएका बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ राजनीतिकर्मीका साथसाथै विश्लेषक र साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँका विभिन्न विधामा लेखिएका एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । विसं २०४३ बाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठसँग बागमती प्रदेश सरकारले गरेका काम र योजनाका बारेमा गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन र पत्रकार नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश:बागमती प्रदेशलाई समृद्ध, विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?विकास र समृद्धिलाई बुझ्ने आआफ्नै बुझाइ छन् । प्रदेशका साथै समग्र देशकै विकासको बुझाइमा आआफ्ना अवधारणा, आधारहरू, प्राथमिकता, नीति योजना र कार्यव्रmमहरू छन् । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र समष्टिगत रूपमा आर्थिक सूचकको सुधारलाई विकास भनेर बुझिन्छ र बुझ्नु पर्छ । समृद्धि भनेको प्रचुर भौतिक विकाससँगै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र मानवीय खुसी निर्माण हुँदा नै समृद्धि प्राप्त हुन्छ । विकास र समृद्धिको अवधारणामा चार वटा कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । उत्पादनलाई समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसी हुँदा मात्र समग्र विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । अहिले संसारमा जाने, मानेको विकासका मोडेलमा पुँजीवादी विकास, समाजवादी र साम्यवादी विकासका मोडल छन् । अहिले निर्वाचन प्रणालीका कारण सङ्घ र प्रदेश कतै पनि एकल सरकार छैन । गठबन्धन सरकार छ । तीन वटै विकासका मोडललाई अवधारणा मान्ने पार्टीहरू अहिले सरकार र संसद्मा छन् । पूर्व, पश्चिम दक्षिणतर्फ फर्केका पार्टीहरू भएको प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा जति ‘पिकअप’ लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन, पूर्वाधार र जनशक्तिमा सङ्घीय सरकारले मन फुकाएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।प्रदेश सरकार आफैँले पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि यहाँसँग के कस्ता अवधारणा छन् ?विकास र समृद्धिको आधारमा हेर्दा विकासको पहिलो आधार भनेको दुई अङ्कको वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको लगानीको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । तीन वटै क्षेत्रले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नै पर्छ । केही देशहरूसँग बिप्पा सम्झौता भइसकेको छ र बाँकी देशसँग पनि बिप्पा सम्झौता गर्नु पर्छ । वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने र अन्य क्षेत्रमा निजी र सामुदायिक क्षेत्रले लगानी गर्नु पर्छ । हामीले अन्तरमुखी बाटोबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनागत सुधार गर्नु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सिटामोल ख्वाएर हुँदैन, चिरफार नै गर्नु पर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, शिक्षामा आमूल परिवर्तन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनमा आमूल सुधार, बैङ्क तथा वित्तीय रूपमा आमूल सुधार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई र गैरआवासीय नीतिमा हामीले जोड दिनु पर्छ । अन्यथा विकास र समृद्धि त्यत्ति सम्भव देखिँदैन । सिंहदबारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएका भ्रष्टाचारको क्यान्सरलाई समूल नष्ट गर्नु पर्छ । अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली जनलोकपालको रूपमा विकास गर्ने निर्वाचित प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्छ । पूर्ण समानुपातिकभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने, महिलाको प्रतिस्पर्धा महिलासँगै गर्ने र पुरुषको प्रतिस्पर्धा पुरुषसँगै गर्ने, प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी बनाउने, कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तन र न्यायालय परिवर्तन गर्नु पर्छ । यहाँको भनाइमा पूर्ण लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्न खोज्नुभएको हो ? लोकतन्त्रको विकल्प अरू तन्त्र हुन सक्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी समृद्ध लोकतन्त्र नै हो । औपचारिक लोकतन्त्रलाई बदलेर समानुपातिक लोकतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । साथै सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा हामीले सोचेको जस्तो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । कार्यकारी प्रमुखले विषयविज्ञलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ । संसद्को काम राम्रो कानुन बनाउने हो । अहिले नेपालमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा विकास हुने गरेको छ । यो कुराको अन्त्य गर्नु पर्छ, योजना बैङ्क निर्माण गर्नु पर्छ, योजना बैङ्कले बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । बागमती प्रदेशले सङ्घीयता लागु भएको कुरालाई कसरी महसुस गरिरहेको छ ?सङ्घीयतामा हामी गएका छौँ । सङ्घीयता भनेको राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, सङ्घीयता आर्थिक विकास र सुशासन र समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल बहुजाति, बहुभाषी भएकाले सङ्घीयता चाहिएको हो । विविधता भएको ठाउँमा सङ्घीयता चाहिएको हो । विकास निर्माणको सन्दर्भमा विकास भनेको संरचना जस्तो छ, त्यस्तै हुने हो । व्यक्तिले विकासमा थोरै मात्र परिवर्तन गर्ने हो तर समग्र त विद्यमान संरचनामा नै भर पर्छ । विकास निर्माणमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । बागमती प्रदेश सरकारले नौ वटा क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकताका रूपमा छुट्याएको छ । प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक रोजगारी सिर्जना, पर्यटन, सामाजिक न्याय र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ ।सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तह समन्वय र सहकार्यका लागि के कस्ता प्रयत्न भएका छन् ? नेपालको सङ्घीयता पूर्ण स्वायत्त सङ्घीयता होइन र तीनै तहबिच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता हो । संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुसार तीन वटै तहको एकल र साझा अधिकार छन् । साथै संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार पनि छन् । संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकारका बारेमा के के काम गर्ने भनेर कार्य विस्तृतीकरण गरिएको छ । कार्य विस्तृतीकरण भए पनि तीन वटै तहबिचमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा समस्या आएका छन् । नेपाल पहिलो पटक सङ्घीयतामा गएकालेयस्तो समस्या आएको हो । तीन वटा तहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् छ । उक्त परिषद्को बैठक गत वैशाखमा बसेको थियो । त्यो बैठकले केही निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णय अनुसार केही प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्य विस्तृतीकरणलाई हेरफेर गर्नका लागि आवश्यक सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले उचित समयमा कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो परेको कुरा कति सत्य हो ? सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा जटिलता दैनिक रूपमा थपिँदै गएका छन् । जस्तो प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको एक वर्षभन्दा धेरै भयो । यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यव्रmममा भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन पूरा गर्ने भन्ने छ तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक गृहकार्य भएको पाइँदैन । प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले बनाए पनि लागु किन गरेको छैन ? जब संविधानमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनाइसके पनि किन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । एउटा चाहिँ बनेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको र अन्य ऐन बनाउनै नसकिएको अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनिसकेको छैन । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । यो कुरा सङ्घीय सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच के कारणले समन्वय र सहकार्य पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको हो ?सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन पूर्वाधार जनशक्ति मन फुकाएर सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई त्याग्नु पर्छ । त्यसका साथै प्रदेश आफैँले प्रदेश चलाउन सक्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकार आफैँ पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश सरकारसँग भौतिक पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको हो ? सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ । प्रदेश सरकार अलि बलियो हुने वित्तिकै स्थानीय तहले हाम्रो भाग खोस्यो कि जस्तो लाग्ने र सङ्घीय सरकारलाई पनि हाम्रो अधिकार लियो कि जस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ तर सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन यो तरिकाले हुनै सक्दैन । सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ । सङ्घीयता लागु गर्न सोही अनुसार नेतृत्व, सोच र शैली चाहिन्छ, यो तीन वटै तहमा त्यस्तो सोच छ । प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार, बजेट छैन प्रदेश सरकारले निर्णय गर्छ, कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारका जिल्लामा आफ्नै कार्यालय छैनन् । त्यसो हुँदा योजना अलपत्र भएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई सङ्घ र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ । राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको आवास हस्तान्तरण भएपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन् नि ? राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय चाहिन्छ । सम्पर्क कार्यालय नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो यसमा कोकोहोलो गरिरहनु आवश्यक छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण गर्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो । काठमाडौँ उपत्यकावासीले बागमती प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासोप्रति यहाँको केही भनाइ ? काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु अर्धसत्य हो । हाम्रो प्रदेशको राजधानी हेटौँडा एउटा कुनामा छ । बनेपा वा धुलिखेलमा बागमती प्रदेशको राजधानी भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुन्थ्यो तर अहिले राजनीतिक निर्णयसहित हेटाैँडामा सबै संरचना बनिसके । काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय सरकार र सङ्घीय राजधानी पनि हो, तसर्थ यहाँ प्रदेश सरकारको छायामा पर्नु स्वाभाविक हो । उपत्यकामा प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न नपाउने भन्ने छ तर त्यो संवैधानिक व्यवस्था छैन । उपत्यकामा नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षाका लागि महìवपूर्ण पक्ष टुटेको छ । यहाँका नागरिकले भोलि प्रदेश सरकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने दिन आउन सक्छ । उपत्यकामा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र प्रदेश सरकारकोे भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । प्रदेशले विनियोजित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन । स्थानीयले स्वामित्व लिएर प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ त्यसो त स्थानीय तह आफैँले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । कतिपय नीतिगत अस्पष्टता भएका कारण यस्तो समस्या भएको छ । सिन्धुली जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्गका अवस्था कस्ता छन् ? सिन्धुली तीन वटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएकोे छ । यसले सिन्धुलीको विकासमा कायापलट गर्र्दै छ । बिपी राजमार्ग, पुष्पलाल तथा मध्यपहाडी र चुरेमार्ग तथा मदनभण्डारी लोकमार्ग छन् । यी तीन वटै राजमार्ग सिन्धुलीबाट पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण अर्थात् २८२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन छ । यो डाइभर्सन लक्ष्यभन्दा पहिला नै सम्पन्न हुँदै छ । त्यसले विशुद्ध मधेश प्रदेशलाई सिञ्चित गर्न र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सिन्धुलीको मरिण क्षेत्रमा राम्रोसँग सिँचाइ गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै कमला नदी नियन्त्रण र महाभारत पर्यटन मार्गको पनि परिकल्पना गरिएको छ यसका लागि सरोकारवालासँग कुराकानी भएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लाई जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? साउनदेखि पुससम्म ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा छ महिनाको सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान चलेको छ । अहिले प्रदेशस्तरमा सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अहिले नेसपा पालिकास्तरसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने व्रmममा छ । पार्टी सङ्गठन सुदृढ बनाउने अभियान त जहिले पनि जारी रहन्छ । मुलुकको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । नेसपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण गर्ने अभियान कहाँ पुगेको छ ? हाम्रो पार्टीले पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा सबै विकल्प खुला राखेको छ । कार्यगत एकता गर्ने, संयुक्त मोर्चा बनाउने वा पार्टी नै एकता गरेर जाने गरी विकल्प खुला राखेका छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा नजिकको भनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग नै पार्टी एकता गर्न सकिने सम्भावना हो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र र नेसपाले वार्ता समिति बनाइसकेका छन् । अहिले दुवै पार्टीका वार्ता समितिले वार्ता पनि गरिसकेको अवस्था छ र नेसपाले विभिन्न सर्त पूरा भएमा पार्टी एकता सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पार्टी एकताका लागि लिखित रूपमा प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । अब माओवादी केन्द्रले सकारात्मक जवाफ दियो भने पार्टी एकता अगाडि बढ्छ । भिडियो: मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
बिजुलीको पन्ध्र अर्ब अझै उठेन
लोडसेडिङ कालमा विशेष सुविधाका रूपमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ ।
