सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो
सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी खरिदका लागि महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको भए पनि स्वीकृति नदिएपछि चिनी खरिद अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
नेपाल र भारत आज भिड्दै
भारतविरुद्धको क्रिकेट खेल नेपालका लागि सधैँ प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसैले नेपालका लागि भारत कुनै पनि हालतमा हार्न नचाहने प्रतिद्वन्द्वी हो । यस्तो भावना खेलाडीमा मात्र नभई समर्थकमा पनि रहँदै आएको छ । एसिया कप अन्तर्गत नेपालले सोमबार भारतविरुद्ध खेल्दै छ । नेपालका लागि विश्वविजेता भारतसँगको भिडन्त पक्कै पनि सहज छैन ।
स्थानीयले गरे प्रवेश मार्ग बन्द
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृह क्षेत्रको प्रवेश मार्ग स्थानीयले बन्द गरिदिएका छन् । प्रवेश मार्ग (सडक) निर्माण गर्दा जग्गाधनीले पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले शनिबारदेखि सडक बन्द गरेका हुन् ।
कृषिमन्त्रीको पाँच महिना : मल आयातदेखि चैतेधान उत्पादन वृद्धिसम्म
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना पुगेको अवसरमा आफ्ना उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षा, आजको आवश्यकता : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकोले शिक्षाको उद्देश्य केवल बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने वा मानिसलाई केवल कम्प्युटर बनाउने मात्रै होइन भन्नुभएको छ।
भारतसँग गर या मरको अवस्थामा नेपाल
एसिया कप क्रिकेटको दोस्रो खेलमा सोमबार नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । श्रीलङ्काको पालेकेले इन्टरनेशल क्रिकेट स्टेडियममा दिउँसो ३:१५ बजे सुरु हुने खेलमा नेपाललाई अगाडि बढ्न भारतलाई हराउनै पर्ने बाध्यता छ ।
व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जगाउनु सरकारको प्रमुख उपलब्धि : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जगाउन सक्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ।
संवादमार्फत सीमा विवाद सुल्झाउँछौँ : परराष्ट्र मन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट सरकारले छिमेकी देशसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने बताउनुभएको छ ।
अब हेलो सरकार २४ घण्टै सञ्चालन हुने
सिंहदरबारमा रहेको ‘हेलो सरकार’ अब २४ घण्टै सञ्चालन हुने भएको छ ।
संविधान दिवस तीन दिन मनाउने सरकारको निर्णय
नेपाल सरकारले संविधान दिवसलाई विविध रचनात्मक कार्यक्रमसहित ३ दिन भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ।
जुम्लामा जिप दुर्घटनामा चालक र सहचालकको मृत्यु
जुम्लामा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार नाग्म गमगडि राजमार्गको कनकासुन्दरी ४ स्थित ठगुनेरामा जिप दुर्घटना भएको हो ।
दस लाख पर्यटक नाघ्ने अपेक्षा
सन् २०२३ को आठ महिनामा छ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार २०२३ जनवरीदेखि अगस्टसम्म छ लाख एक हजार ३६० पर्यटक भित्रिएका छन् । अगस्टमा मात्रै ६७ हजार १५३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
शिक्षक समस्या र गुणस्तरीय शिक्षा
शिक्षकमा जागिर खान पढ्ने विषय भनेको शिक्षा नै हो भन्ने सोचको विकास नेपालमा गरिएको छ । १२ कक्षामा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको बीएड अर्थात् स्नातक तहको शिक्षाशास्त्रमा भर्ना लिइन्छ । शिक्षाशास्त्रले एकादुई प्रथम श्रेणीको विद्यार्थी पायो भने त्यो घटनालाई उत्सव नै माने हुन्छ । शिक्षाशास्त्र पढेमध्येका लोक सेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्न नसकेका, विदेश जान नसकेका र अन्य विकल्प सबै बन्द भएकामध्येबाट शिक्षकमा भर्ती गरिन्छ अनि हाम्रो देश सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय उत्पादन र उत्कृष्ट शिक्षकको खोजी गर्दछ । कतिपय उत्कृष्ट पढाइ भएका पनि रहरले शिक्षक बनेका छन् भने अधिकांशको वास्तविकता यही हो ।
संसदीय खुलापन र अभ्यास
संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्का गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ ।खुलापन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा संसद् सचिवालयले हालै संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmम गरेको छ । संसदीय खुलापनलाई सङ्घीय संसद् र सचिवालयले कसरी आत्मसात् गरेको छ ? सुधारका क्षेत्र के के हुन् ? सञ्चारकर्मीसँग सचिवालयको अपेक्षा के रहेको छ भन्ने विषयमाथि केन्द्रित रही छलफल गरिएको थियो । संसदीय खुलापन के हो ?संसदीय खुलापन भनेको व्यवस्थापिका, संसदीय कर्मचारी, नागरिक समाजका सङ्गठन, बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिकबिचको सह–सृजन प्रव्रिmयामा आधारित व्यवस्थापन र नवीन तरिका हो । जसले पारदर्शिताको निरन्तर सुढृढीकरण र सार्वजनिक सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय कार्यलाई सुदृढ पार्ने र उत्तरदायित्व, समावेशी नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र नैतिकता र इमानदारी प्रवर्धनको उद्देश्य राखेको हुन्छ । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाले आफ्नो सरोकार प्रस्तुत गर्ने र विधायिकाले उचित सरोकारलाई सम्बोधन गरी ऐन बनाउने, विधायिकामा प्रस्तुत भएका जुनसुकै विषयमा नागरिकको पहुँच हुने र नागरिकका कानुनसम्मत सरोकार र सुझावलाई विधायिकाले ध्यान दिने तथा कानुन निर्माण गर्दा सरकोकारवालासँग परामर्श गर्ने प्रव्रिmया नै विधायिकी अर्थात् संसदीय खुलापन हो । यो कानुन निर्माण प्रव्रिmयाको आधुनिक अवधारणा हो । संसदीय खुलापनसम्बन्धी घोषणापत्र ५० भन्दा बढी मुलुकका नागरिक समाजका सङ्गठनको समर्थनमा १५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नागरिक समाजको संसदीय अनुगमन सङ्गठनद्वारा जारी गरिएको अपिल हो । नेपालबाट सिटिजनस् क्याम्पेन फर राइट टु इन्फरमेसन साथै लोकल इन्टरभेन्सन्स् ग्रुपले समर्थन गरेका छन् । हाल यसलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या ७५ भन्दा बढी देशका १४० संस्था पुगिसकेका छन् । संसदीय खुलापनका क्षेत्रमा खुला संस्कृतिको प्रवर्धन, संसदीय सूचनाको पारदर्शिता, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच, संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन रहेका छन् । खुलापनले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता, विधायिकाको सबै विषयमा नागरिकको पहुँच, कानुन निर्माणमा सरोकारवालासँग परामर्श, उचित सरोकारलाई विधायिकाले सम्बोधन, पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता खोज्दछ । लोकतन्त्रमा खुलापनको ज्यादै महìव रहेको हुन्छ । खुलापनले नागरिकको सहभागितालाई व्यापक बनाउँछ, गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन्छ, कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, नागरिक समक्ष संसदीय सूचनाको पहुँच बढ्छ, संसदीय प्रव्रिmयामा नागरिकको सहभागिता बढ्छ, संसदीय उत्तरदायित्व निर्वाह हुन्छ, समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ । खुलापनका क्षेत्रमा यहाँ उल्लेखित कार्य गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हातेपुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ ।खुलापनसम्बन्धी संस्कृतिको प्रवर्धन विधायिकी खुलापनलाई मूर्त रूप दिन संसदीय सूचना सार्वजनिक हुन् भन्ने स्वीकार्यता, विधेयकलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सरोकारवाला, विषय विज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले समेत आफ्ना राय सुझाव लिने र यसले खुला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्छ । संसदीय सूचना पारदर्शी बनाउने, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच दिने, संसदीय सूचनालाई विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन गर्ने, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा खास गरी युवामा जानकारी उपलब्ध गराउने संसद्को जिम्मेवारी हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउनेलगायत थुप्रै सूचनामा पारदर्शी बन्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय खुलापनले नागरिकलाई संसद्को कामकारबाहीप्रति सुसूचित गर्न सहयोग गर्दछ । यसले संसद् सदस्यलाई प्रश्न गरी जिम्मेवार बनाउने नागरिक तयार गर्छ । संसदीय सूचनाको पारर्दिर्शतासूचनाको पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्ने, संसद् र समितिको भूमिका, कामकारबाही नियम र प्रव्रिmयाका बारेमा सूचना सार्वजनिक गर्ने, संसद् सदस्यको हाजिरी, निजी कर्मचारीको परिचय, निर्वाचन क्षेत्रस्थित कार्यालयको परिचयलगायत सूचना उपलब्ध गराउने । संसद्को कर्मचारी तथा प्रशासनका बारेमा र नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारीको सम्पर्क ठेगाना सार्वजनिक गर्ने, संसदीय कार्यसूचीबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिकले राय व्यक्त गर्न पाउने, संसद् र समितिको प्रतिवेदन, अभिलेख प्रकाशन, डिजिटाइजेसन, बजेट र खर्चको पारदर्शिता, सदस्यको सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्वको विषय, सदाचारिताको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनामा सहज पहुँच संसदीय सूचना छापा माध्यम, रेडियो, टीभी, इन्टरनेट र एपहरूका माध्यमबाट सूचनामा सहज पहुँच दिने, संसद्को पूर्ण बैठकमा नागरिक भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अवलोकन गर्न पाउने सुनिश्चितता, संसदीय गतिविधि तथा कामकारबाहीमा सञ्चार माध्यमको पहुँचको सुनिश्चितता, संसदीय सूचनाको देशभर पहुँच हुनु पर्छ । नागरिकका लागि संसदीय सूचना निर्वाध रूपले साथै निःशुल्क पहुँच हुनुपर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषण संसदीय सूचनालाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने कार्यको प्रवर्धन गर्ने, विस्तृत जानकारीसहितको संसदीय वेबसाइटको निर्माण, उचित व्यवस्थापन (नियमित अपडेट), सूचना डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउने हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउने, आदि पर्दछन् । हाम्रो अभ्यास संसदीय खुलापनतर्फ हाम्रो अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ । यस क्षेत्रमा सङ्घीय संसद् र सचिवालयले पछिल्ला दिनमा धेरै काम गरेको छ । खुलापन र सुरक्षाबिचको सन्तुलन साथै परम्परागत सोच, मान्यता, जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्थाबिच हाम्रो अभ्यासमा सीमा छन् । सभाका नियमावलीमा सभाका बैठक सामान्यतया खुला रहने, सभाको कामकारबाही हेर्न आउने व्यक्तिको सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सभाध्यक्षलाई हुने, प्रवेश नियमित गर्न सभाध्यक्षले आवश्यकता अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । सभाको कामकारबाहीको प्रभावकारी सूचना प्रवाहका लागि सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट र लबी रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।खुलापनका क्षेत्रमा सङ्घीय संसद्ले अझ धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको छ । कार्यव्रmममा संसदीय मामिलामा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीले पत्रकारलाई संसदीय सूचनामा राम्रो पहुँच नभएको, सूचना लुकाउने गरिएको, सामान्य सूचनासमेत सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सचिवालयमा माग्नु पर्ने अवस्था छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हाते पुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ । पदाधिकारी जोडिएको सूचना सहज उपलब्ध नगराइने, मिडिया सेन्टरमा सञ्चारकर्मीका लागि उपयुक्त भौतिक व्यवस्थापन हुन नसकेकोे, सांसदको हाजिरी, तलब भत्तालगायत सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको, सूचना सञ्चारकर्मीको अधिकार हो भन्ने बुझ्न नसकेको, सबै जनता संसद् हेर्न नआउने र सम्भव पनि नभएकोले सञ्चारकर्मीले लेख्ने, प्रसारण गर्ने समाचार जनताका लागि हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने जस्ता विषय राख्नुभएको थियो ।सबै मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा हुन्छ तर पारदर्शिताको कुरा गर्ने संसद् र सचिवालयले आफ्नो समीक्षा किन गर्दैन ? भन्ने जिज्ञासासमेत सञ्चारकर्मीको थियो । कार्यव्रmममा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले संसद्को हाजिरीलगायत विषयमा बिस्तारै पारदर्शितातर्फ संसद्अगाडि बढिरहेको र संसद्को गरिमा राख्न सबै सदस्यको उत्तिकै जिम्मेवारी रहनेमा प्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्नुभएको थियो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा विचार राख्नु हुँदै पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रजातन्त्र भनेको निरन्तर जवाफदेहिताको प्रणाली भएको बताउनुभयो । ‘संसद् र संसद्को सबै गतिविधि खुला हुनु पर्दछ । संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाएर आफू पनि जनताप्रति जवाफदेही हुने हो । संविधान र प्रणाली राम्रो छ तर कार्यान्वयन खोइ ? संसद्को उत्पादकत्व हुनु पर्छ कि पर्दैन ? संसद् आफैँले कति काम गरेको छ हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’सञ्चारकर्मीले गर्ने भनेको निगरानी गर्ने हो । प्रजातन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रजातन्त्र जवाफ माग्ने पद्धति हो । संसद्भित्र व्यक्तिगत सांसदले गरेको सबै काम पारदर्शी हुनु पर्दछ । संसद्मा नेता हुने तर संसद्को बैठकमा भाग नलिनेलाई पत्रकारले अगाडि ल्याउनु पर्दछ भन्ने विचार पनि श्रेष्ठले राख्नुभयो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सांसद र जनताबिचको संवाद कहाँ हुन्छ ? जनताले सांसदलाई भेट्ने ठाउँ कहाँ छ ? संवैधानिक अङ्गको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?’ उहाँका अनुसार संसदीय प्रव्रिmया भनेको सांसदको मात्र होइन जनताको हो । सबै विषय जनतासमक्ष पुग्नु पर्दछ । संसद् छलफल र संवाद गर्ने थलो हो । संसद्मा केही ऐन अति हतारमा र केही अति विलम्बमा भएका छन् यी दुवै खराब हुन् जसले संसद्को गरिमा घटाउँछ । संसद्मा ऐन बनाउने विषय समय लिने नै हो । संसदीय खुलापन भनेको सुन्ने मात्र होइन जवाफ दिने पनि हो भन्ने विचार उहाँले राख्नुभएको थियो । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सञ्चारकर्मीले सभ्य ढङ्गले सिस्नो लगाउनुस्, पछारिने गरेर होइन, शिक्षित गर्ने गरेर टिप्पणी गर्नुहोस् भन्नु भयो । संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्को गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् त्यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् त्यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ । आमसञ्चारका माध्यमले संसदीय सूचना जनतासमक्ष लैजान महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । सबै नागरिकको पहुँच संसदीय प्रव्रिmयामा पुगेको हुँदैन । सञ्चार माध्यममार्फत संसद्मा भएका कार्यको समाचार जनतामाझ पुग्छ भने जनताका आवाजलाई समाचारका माध्यमले संसद् सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य पनि सञ्चार माध्यममार्फत हुने गर्दछ । भनिन्छ, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले जनताको आँखा र कान भएर हेरिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मिडियाले संसद्को आलोचना पनि गर्दछ तर त्यो असल पत्रकारिताको मान्यताभित्र रहेर गर्नु पर्दछ । मिडियाका माध्यमबाट सुसूचित समाज बनाउन मद्दत गर्दछ । कतिपय विषय बहसमा आउँदछन् । अतः संसद् र सञ्चारको ज्यादै महìवपूर्ण सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी संसदीय खुलापनतर्फ अगाडि बढ्नु नै लोकतन्त्रका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । लेखक सङ्घीय संसद्का सचिव हुनुहुन्छ ।
चार जिल्लाका यात्रुलाई सास्ती
मध्यपहाडी राजमार्गको खुर्कोट–घुर्मी सडकखण्डमा पर्ने सोखु खोलाले हरेक वर्ष चार जिल्लाका यात्रुलाई सास्ती दिने गरेको छ । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–६, रत्नावतीस्थित सोखु खोलामा ब
प्रदेश सरकारले बनायो पन्चानब्बे पक्की पुल
बागमती प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । प्रदेश सरकार बनेयता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, ढलान सडक, कालोपत्रेसहित सडक स्तरोन्नति, सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण, सडक ग्राभेल, मर्मतसम्भारलगायतका काम हुँदै आएको छ ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिलको समस्या समाधान गर्न माग
काठमाडौँको फोहोर बिसर्जन हुँदै आएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मागसहित त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्राकृतिक सुन्दरता र धार्मिक केन्द्र बडीमालिका (फोटो फिचर)
सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला बाजुराको बडीमालिका मन्दिर क्षेत्र चार हजार दुई सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ। मन्दिर पुग्दासम्म बाटोमा पर्ने विशाल फाँटहरु, आँखाले नियाल्न नसकिने आकर्षक खेत छन्।
‘आगामी निर्वाचनपछि एमालेले बहुमतको सरकार बनाउँछ’
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्न पार्टीलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने बताउनु भएको छ । आगामी निर्वाचन २०८४ पछि एमाले एक्लै बहुमतको सरकार बनाएर जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
माओवादीको राजनीतिक एजेण्डाको बलमा प्रधानमन्त्री भएँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू पार्टीको इतिहास र राजनीतिक एजेण्डाको तागतमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको बताउनुभएको छ।
सहिदका सपना पूरा गर्न जनताको अवस्था बदल्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हजारौँ सहिदको बलिदानकै कारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा ‘जनतासँग माओवादी’ अभियानको शुभारम्भ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको तीन महिने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बिहान सो अभियानको उहाँले शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
गाईजात्रे प्रस्तुति : पुस्तासँगै फेरिए प्लेटफर्म
टाढा टाढा एउटा गाउँमा बाजे बराजु मरेकै ठाउँमा म पनि अचानक अस्ति खसेको छु त्यसैले आफू आफ्नै किरिया बसेको छु ।
मानिससँग रत्तिँदै ‘लियो बाबु’
साउन सकिनै लागेको बेला लगातार तीन दिन झरी पर्यो । मसान्तको दिन पनि पानीले आँखा उघारेकै थिएन । मध्याह्न १२ बजेतिर ‘लियो बाबु’ स्याहार्दै हुनुहुन्थ्यो कल्पना नेपाली । लियो भने घरी दौडिँदै कुनामा पुग्थ्यो, घरी एकै सासमा छेउमा आइपुग्थ्यो । बच्चाले आमाको औँला चुसे झैँ कल्पनाको औँला लियोले चुस्थ्यो । कल्पनाका श्रीमान् प्रकाश नेपाली लियोको खाना लिएर आइपुग्नुभयो, खान पाएपछि लियो कुनातिर दौडियो । ‘लियो बाबु’ आठमहिने चितुवा हो । यसलाई नवलपरासीबाट गत साउन १६ गते कास्कीको पचभैया प्राणी उद्यान केन्द्रमा ल्याइएको थियो । लियोलाई आफ्नै बच्चा जस्तै माया गर्नुहुन्छ कल्पना । लियो प
मुद्दा दोहोर्याउने अनुमति पाउँदा फैसला कार्यान्वयन नहुने
मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा पाएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको हो।
