प्रदिप गिरिको अभाव आउने पुस्तालाई खड्किने छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजावादी चिन्तक प्रदिप गिरिको आवश्यक्ता आउने पुस्तालाई पनि खड्किरहने बताउनुभएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि कानुन निर्माणमा जोड : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि कानुन र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरुको मिनाहा हुन थाल्यो रकम
नवलपुरमा मिटरब्याज र ढुकुटी पीडितले आफ्नो गुमेको रकम फिर्ता पाउन थालेका छन् ।
वर्तमान संविधान बीपी विचारकै सार : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधान बीपी विचारकै सार भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य हो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य हो र लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपालमा छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्छौं : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
हावाहुरीले मकैबालीमा दश करोडभन्दा बढीको क्षति
गत आइतबार आएको हावाहुरीसहितको पानीले रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा लगाइएको मकैबालीमा दश करोडभन्दा बढी क्षति भएको छ । कृषि विकास कार्यालयले तीन दिन लगाएर सङ्कलन गरेको क्षतिको विवरण अनुसार जिल्लाभर १० करोड २९ लाख ३९ हजार ३७५ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेको छैन: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताउनुभएको छ ।
निजामती प्रशासन साध्य होइन, साधन हो : मुख्यसचिव डा. अर्याल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष आजकै दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ ।
दुई वर्षको लक्ष्य १५ वर्षसम्म अपूरो
सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १५ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो
प्रमको न्युयोर्क भ्रमणको अन्तिम तयारी
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि हुने भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।
फरार व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने
फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो ।
निजामती सेवाका ४० कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले निजामती सेवाका ४० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोगमा प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा उत्कृष्ट १० कवि पुरस्कृत
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०८० का उत्कृष्ट १० जना कविहरूलाई बिहीबार पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेण्डा तय भइसकेको छैन : परराष्ट्रमन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणको एजेण्डा तय भइनसकेको बताउनुभएको छ ।
ज्यानको बाजी लगाएर नदी तर्दै विद्यालय पुग्छन् विद्यार्थी (फोटो फिचर)
पश्चिम सेतीमा मिसिने न्वाघरी नदी तर्ने पुल नहुँदा ज्यानको बाजी लगाएर विद्यार्थी नदी तर्दै विद्यालय जान बाध्य छन् । बाँचे विद्यालय पुगिन्छ, न्वाघरीमा बगे सेतीमा विलय भइन्छ ।
नेपालमा ६२ प्रतिशत कृषक परिवार
कृषिगणना अनुसार नेपालमा जम्मा घरपरिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको पाइएको छ भने अघिल्लो कृषिगणनाले यस्तो कृषक परिवारको प्रतिशत ७१ देखिएको थियो ।
विकास निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । माडी नगरपालिकाले आज आयोजना गरेको जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीसँगको छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणका विषयमा सबै दल एक भएर अघि बढ्नुपर्नेको विकल्प नरहेकोमा जोड दिनुभयो ।
वडाध्यक्ष रिजालको पार्थिव शरीर राष्ट्रिय सभागृहमा
काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उहाँको पार्थिव शरीर राष्ट्रियसभा गृहमा राखिएको छ ।
रिक्साबाट मासिक तीन लाखसम्म आम्दानी
नेपाल र चीनको सिमाना हिल्सामा अटो रिक्सा चालकको दैनिक कमाइ राम्रो रहेको पाइएको छ । चीनको ताक्लाकोटबाट नेपालमा आउने सामान ओसार्ने कार्य गर्दा अटो चालकको कमाई राम्रो हुने गरेको हो ।
मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण
हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण गर्न प्रयास गर्ने छ, जसले सारा विश्वलाई भरणपोषण गर्ने छ; जहाँ कलहलाई एकताले मात दिने छ र जहाँ साझा भाग्यले एकाकीपनलाई ओझेलमा पार्ने छ । जी–२० को अध्यक्ष भएको नाताले हामीले विश्व मञ्चलाई अझ ठुलो बनाउने वाचा गरेका छौँ ता कि सबैको आवाज सुनियोस् र सबैले योगदान पुर्याऊन् ।‘वशुधैव कुटुम्बकम्’ – यी दुई शब्दले गहिरो दर्शन बोकेको छ । यी दुई शब्दको अर्थ हुन्छ, “यो पृथ्वी एउटा परिवार हो ।” यो समावेशी दृष्टिकोणले हामीलाई हाम्रा सिमाना, भाषा र दर्शनभन्दा माथि उठेर एक विश्वव्यापी परिवारका रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ । भारतको अध्यक्षतामा आयोजित यस पटकको जी–२० शिखर सम्मेलनका दौरान यो भावना मानवकेन्द्रित विकास एवं प्रगतिको आह्वानका रूपमा जागृत भएको छ । एक पृथ्वीका रूपमा हामी हाम्रो ग्रहलाई सम्भार गर्न हातेमालो गर्दै छौँ । एक परिवारका रूपमा हामी प्रगति प्राप्तिका लागि एक अर्काको सहारा बन्छौँ । अनि हामी साझा भविष्य वा एक भविष्यतर्फ सँगै अघि बढ्छौँ; जुन अहिलेको अन्तरसम्बन्धित समयको अकाट्य वास्तविकता पनि हो ।कोभिड–१९ महामारीपछिको विश्व व्यवस्था पहिलेकोभन्दा बिल्कुल फरक छ । अहिलेको विश्व व्यवस्थामा तीन वटा परिवर्तन देख्न सक्छौँ । पहिलो,जिडिपीकेन्द्रित विश्व दृष्टिकोण छाडी मानवकेन्द्रित दृष्टिकोण अँगाल्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ । दोस्रो, विश्वले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा उत्थानशीलता र विश्वसनीयताको महìव बुझ्दै गएको छ । तेस्रो, विश्वव्यापी संस्थाहरूको सुधारमार्फत बहुपक्षीयतालाई सुदृढ बनाउन आवाज उठेका छन् । जी–२० मा हाम्रो अध्यक्षताले यी परिवर्तनमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । सन् २०२२ को डिसेम्बरमा जब हामीले इन्डोनेसियापछि जी–२० कोे अध्यक्षता हासिल गर्यौँ, मैले जी–२० ले मानसिकता परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । यो भावना ग्लोबल साउथ र अफ्रिकाका विकासशील मुलुकका सीमान्तकृत आकाङ्क्षालाई मूल प्रवाहमा ल्याउने सन्दर्भमा झनै आवश्यक देखिन्छ । सन् २०२३ जनवरीमा आयोजित १२५ राष्ट्रको सहभागिता भएको ‘द भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ’ शिखर सम्मेलन हाम्रो अध्यक्षता अन्तर्गत भएको प्रमुख पहलहरूमध्येको एक हो । सो सम्मेलन ग्लोबल साउथका सुझाव एवं विचारलाई एक ठाउँमा ल्याउने महìवपूर्ण प्रयास थियो । हाम्रो अध्यक्षतामा ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी मुलुकको हालसम्मकै ठुलो सहभागिता रह्यो भने अफ्रिकी सङ्घलाई जी–२० को स्थायी सदस्यका रूपमा समावेश गर्न जोड दिने काम पनि भएको छ । अहिलेको परस्पर सम्बन्धित विश्वमा हाम्रा चुनौती पनि अन्तरसम्बन्धित छन् । २०३० एजेन्डाको मध्यवर्षमा आइपुग्दा धेरैले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजिएस) प्राप्तिमा भएको प्रगतिबारे चासो एवं चिन्ता प्रकट गरेका छन् । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रयासलाई गति दिन अघि सारिएको जी–२० २०२३ कार्ययोजनाले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि जी–२० को कार्यदिशा तय गर्ने छ । भारतमा प्राचीन कालदेखि नै प्रकृतिसँग सङ्गतिमा जीवन बिताउने चलन रहिआएको छ र हामीले आधुनिक कालमा पनि जलवायु अनुकुलन कार्यमा आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहेका छौँ । ग्लोबल साउथका धेरै देश विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् र जलवायु अनुकूलन कार्यलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । जलवायु अनुकूलन कार्य जलवायु वित्त तथा प्रविधिको हस्तान्तरणसँग मेल खाने गरी अघि बढाउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तन रोक्न के गर्न हुँदैन भन्ने विशुद्ध प्रतिबन्धात्मक मनोवृत्तिबाट हटेर के गर्न सकिन्छ भन्ने रचनात्मक विचार अँगाल्न आवश्यक छ ।The Chennai HLPs for a Sustainable and Resilient Blue Economy. हाम्रा समुद्रलाई स्वस्थ एवं स्वच्छ राख्नेतर्फ केन्द्रित छ । हाम्रो अध्यक्षता र हरित हाइड्रोजन इनोभेसन केन्द्रको पहलले सफा र हरित हाइड्रोजनका लागि पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण गर्ने छ । सन् २०१५ मा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सुरुवात गर्यौँ । हामी अब ग्लोबल बायोफ्युल्स एलायन्समार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रका फाइदा अनुरूप ऊर्जा परिवर्तन सक्षम बनाउन विश्वलाई नै सहयोग गर्ने छौँ । जलवायु अनुकूलन कार्यको लोकतान्त्रिकीकरण आन्दोलनलाई गति दिने उत्तम तरिका हो । जसरी व्यक्तिहरूले आफ्नो दीर्घकालीन स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै दैनिक निर्णय गर्छन्, त्यसरी नै तिनीहरूले आफू बस्ने ग्रहको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा परेको असरका आधारमा आफ्ना जीवनशैलीसँग सम्बन्धित निर्णय गर्न सक्छन् । जसरी योग स्वास्थ्यका लागि विश्वव्यापी जनआन्दोलन बनेको छ, त्यसै गरी हामीले विश्वलाई Lifestyles for Sustainable Environment (LIFE) तर्फ अग्रसर गराएका छौँ ।जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुने छ । कोदोजन्य बाली वा श्री अन्नले यसलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नुका साथै limate–smart agriculture लाई प्रवर्धन गर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्षमा हामीले कोदोजन्य बालीलाई विश्वका भान्सा–भान्सामा पुर्याएका छौँ । खाद्य सुरक्षा र पोषणसम्बन्धी डेक्कन उच्चस्तरीय सिद्धान्त पनि यस दिशामा सहयोगी छन् । प्रविधि परिवर्तनशील छ तर यसलाई समावेशी बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । विगतमा प्राविधिक विकासका फाइदाले समाजका सबै वर्गलाई समान रूपमा लाभान्वित तुल्याएको थिएन । भारतले पछिल्ला केही वर्षमा प्रविधिलाई व्यापक बनाउनुको सट्टा कसरी असमानता घटाउनमा उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको छ । उदाहरणका लागि बैङ्कको पहुँचबाट टाढा वा डिजिटल पहिचानविहीन विश्वभरिका अर्बौं मानिसलाई डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपिआई) मार्फत आर्थिक रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ । डिपिआईको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका उपायहरूले अहिले विश्वव्यापी रूपमै मान्यता पाएका छन् । समावेशी विकासको शक्तिबाट आर्जन हुने लाभ बटुल्न अब जी–२० मार्फत हामी विकासशील देशहरूलाई डिपिआई अपनाउन, विकास गर्न र मापन गर्न मद्दत गर्ने छौँ ।भारत सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक यसै बनेको होइन । हाम्रा सरल, मापनयोग्य र दिगो समाधानले कमजोर र सीमान्तकृतलाई हाम्रो विकास कथाको नेतृत्व गर्न सशक्त बनाएको छ । अन्तरिक्षदेखि खेलकुद, अर्थतन्त्रदेखि उद्यमशीलतासम्म, भारतीय महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व लिएका छन् । उनीहरूले ‘महिलाको विकास’ भाष्यलाई ‘महिला नेतृत्व विकास’ मा परिवर्तन गरिदिएका छन् । लैङ्गिक डिजिटल असमानतालाई कम गर्न, श्रम शक्ति सहभागिता विभेदलाई घटाउन र नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको बृहत् भूमिका सुनिश्चित गर्न हाम्रो अध्यक्षतामा रहेको जी–२० ले काम गरिरहेको छ । भारतका लागि जी–२० अध्यक्षता केवल उच्च तहको कूटनीतिक प्रयास मात्र होइन । भारत लोकतन्त्रको जननी र विविधताको नमुना भएकाले हामीले यो अनुभवका ढोका विश्वका लागि खोलिदिएका छौँ । आज मापनमा हासिल हुने चिजहरू एक गुण हो; जुन भारतसँग जोडिएको छ । जी–२० अध्यक्षता कुनै अपवाद होइन । यो मानव सञ्चालित आन्दोलन बनेको छ । हाम्रो कार्यकालको समाप्तिसम्ममा भारतका ६० वटा सहरमा २०० भन्दा बढी बैठकको आयोजना र १२५ देशका लगभग एक लाख प्रतिनिधिको स्वागत गर्ने छौँ । यसअघिका कुनै पनि जी–२० शिखर सम्मेलनले यत्तिको विशाल र भौगोलिक विविधतालाई समेटेको छैन । भारतको जनसङ्ख्या, लोकतन्त्र, विविधता र विकासबारे अरू कसैबाट सुन्नु र भारतका यी विशेषतालाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाउनु बिल्कुलै फरक कुरा हो । म विश्वस्त छु, हाम्रा जी–२० का प्रतिनिधिले आफ्नो अनुभवबाट यस कुराको पुष्टि गर्नेछन् । हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण गर्न प्रयास गर्ने छ, जसले सारा विश्वलाई भरणपोषण गर्ने छ; जहाँ कलहलाई एकताले मात दिने छ र जहाँ साझा भाग्यले एकाकीपनलाई ओझेलमा पार्ने छ । जी–२० को अध्यक्ष भएको नाताले हामीले विश्व मञ्चलाई अझ ठुलो बनाउने वाचा गरेका छौँ ता कि सबैको आवाज सुनियोस् र सबैले योगदान पुर्याऊन् । हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रा कार्य र परिणामसँग मेल खान गएको म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । स्रोत: नेपालस्थित भारतीय दूतावास
राष्ट्रपति पौडेल कृष्ण मन्दिरमा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर पुग्नुभएको छ ।
सामाखुसी क्षेत्रमा ‘सर्भिस ट्रयाक’ निर्माण तीव्र (फोटो फिचर)
कलङ्की–वसुन्धरा चक्रपथ विस्तारका लागि सामाखुसी क्षेत्रमा ‘सर्भिस ट्रयाक’ निर्माण तीव्र बनाइएको छ । चक्रपथ विस्तारका लागि चक्रपथ सुधार योजनाले निर्माण कार्य सुरुवात गरेको हो । ६ मिटर चौडाइमा बन्ने ‘ट्रयाक’को कुल लम्बाई ८.२ किलोमिटर छ ।
निजामती सेवामा नैतिकता
नैतिक आचरण मानव सभ्यताको आधारशिला हो । नैतिकशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुवैले मानवलाई नैतिक प्रतिनिधिको रूपमा परिकल्पना गरेका छन् । व्यक्ति विशेषलाई विवेकी तुल्याई उपयुक्त निर्णय लिन सक्षम तुल्याउने व्यवहारको अनुसरण नैतिकताले चिनिन्छ । हरेक मानिसले सही र असल कार्य गरेमा नैतिकतायुक्त समाज स्वतः निर्माण हुन्छ । नैतिकताले व्यक्तिको अन्तर्मनलाई आदेश दिने गर्दछ, जुन आदेशको पालना नभएमा आफैँमा असन्तुष्टि र असहजताको भाव पैदा हुन्छ । हाम्रा धर्म, संस्कृति, विधि, पद्धति र कानुन नैतिकताका स्रोत हुन् । अमेरिकी प्रशासनविद् अर्डवे टिडले ‘द आर्ट अफ एड्मिनिष्ट्रेसन’ मा भने जस्तै प्रशासन एक नैतिक काम हो भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासक नैतिक सहचारी हुन् । नैतिक दर्शनलाई हाम्रा धार्मिक ग्रन्थ तथा महान् दार्शनिकले सत्गुणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । श्रीकृष्णको गीता, शाक्यमुनि बुद्धको ‘शील’ नैतिक आचरणका चरम रूप मानिन्छन् । सुकरात, जिसस, कन्फ्युसियस, लाबोत्से जस्ता दार्शनिकले नैतिक शिक्षामा ठुलो योगदान गरेका छन् । नैतिकता र सदाचारिताका आधारमा सम्भव भएसम्मका अधिक मुलुकबिच व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापन गरी नैतिकताको सूचकाङ्क निर्धारण गर्ने ‘द वर्ड इन्डेक्स अफ मोरल फ्रिडम’ ले सन् २०२२ मा विश्वका १६० मुलुकमाझ गरेको सर्वेक्षणमा पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड र बेल्जियम क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा, अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ भने नेपाल ९८ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । सन् २०२० मा ४६ औँ स्थानमा रहेको नेपालको स्तर घट्दै जानु पछाडिका अनेकौँ कारण छन् । सनातनकालदेखि चल्दै आएका मूल्य, मान्यता र संस्कृति लोप हुनु, एक्लो परिवार विकास हुँदै जानु, भौतिकवादको बढ्दो बाहुल्यता, परसांस्कृतिक ग्रहण, देखासिकीको प्रभाव, छिट्टै धनी बन्ने चाहना तथा गरिबीका कारण सर्वसाधारणमा नैतिक आचरण ह्रास हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा समेत समाजको यही तस्बिर प्रतिबिम्बित भएको छ । कर्मचारी आचरणसम्बन्धी विषयमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख गरिएको छ । यी आचरणका अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन र न्याय परिषद् ऐनका प्रावधानले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताका निम्ति कानुनी आधार तय गरेको छ । त्यसै गरी आचरणको पालनामार्फत मर्यादित जीवन शैलीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदिको संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ । यस क्षेत्रमा बहस पैरवी गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थासमेत क्रियाशील छन् । तथापि आचरणको नियमन हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा आचरणको पालना हुन नसक्दा आचरणसम्बन्धी सबै कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसकेका हुन् कि भन्ने आशङ्का उब्जिरहेको छ । वास्तवमा आचरण उल्लङ्घनबापत हुने सजाय बढी कठोर हुँदा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । न्यायको सिद्धान्तमा सजाय बढी भयो भने न्यायाधीशहरू फैसला गर्दैनन् भन्ने मान्यता पनि रहँदै आएको छ । यसो हुँदा हाम्रा कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय भई अव्यवहारिक हुने जाने डर पनि उत्तिकै रहन्छ । एकै पटक कर्मचारीको दर्जा, तलब घटाउने, बढुवा रोक्का गर्ने, हटाउने सजायभन्दा निश्चित दिनको तलब घटाउने, महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाई सामान्य जिम्मेवारी दिने, अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने जस्ता प्रावधान राखेमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ । कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने अधिकारबाट ठुला राजनीतिक सङ्गठन अनुरूप निजामती कर्मचारीले भगिनी संस्था सञ्चालन गर्दा आचरणको बारम्बार उल्लङ्घन भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाट दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध पुगेको सबैले महसुस गरे पनि त्यस्ता सङ्गठनमा प्रतिबन्ध लगाउने हिम्मत कुनै सरकारले गरेको देखिन्न ।आचरणको परिपालना भए÷नभएको रेखदेख गर्ने पदाधिकारीले आचरण उल्लङ्घन गर्नेउपर कारबाही नगरेमा निजउपर के कारबाही हुने भन्ने कुरा निजामती सेवा ऐनमा कुनै प्रावधान छैन । यसले गर्दा अख्तियारवाला कारबाही गर्न खास रुचि देखाउँदैनन् ।कर्मचारीलाई बढी नैतिकवान् बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन स्थापित गर्न सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले सेवा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीले अनिवार्य शपथ लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । केही अपवादलाई छाडी उपरोक्त शपथ अनुसार कर्मचारीले आचरण गरेको पाइँदैन । शपथ औपचारिकतामा सीमित भएपछि यसले कर्मचारीलाई नैतिकवान् बनाएको छ, उनीहरू शिष्ट, मर्यादित, अनुशासित, इमानदार र नियमित भई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भनी विश्वस्त हुने अवस्था पनि रहँदैन । यस अवस्थाको सुधारका लागि सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन ।निजामती सेवाका कर्मचारीको विभागीय सजायका विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी दिइने परामर्श अन्तर्गत कर्मचारीलाई नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढुवा रोक्का गर्ने जस्ता सामान्य सजाय र सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने विशेष सजायमार्फत कारबाही गरिन्छ । आयोगले दिने यस्ता परामर्श केही अपवादबाहेक सरकारले सिफारिस गरे अनुरूप नै हुने गरेको छ । यसरी विभागीय कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या वार्षिक दुई तीन दर्जनको हाराहारीमा देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको विकृति र दण्डहीनताका तुलनामा यो सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको विषय यस क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञको रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा बर्सेनि भ्रष्टाचार र बेरुजुको आँकडा बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु फर्स्योट हुन नसक्नु, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी फैसलामा आयोगको सफलता दर क्रमशः ३८ र ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकताको स्तर कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यी विषयमा सामान्य नागरिकको प्रतिक्रियासमेत खासै सन्तोषजनक छैन ।सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रको नैतिक संहिता बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदासमेत लामो समयसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छैन । कर्मचारीका लागि आचरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर आदर्श मूल्य, मान्यता र नैतिक सिद्धान्त एवं मापदण्ड निश्चित नगरी बनेका यी आचारसंहिताले समाजले चाहेको नैतिक आचरणको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्री र तिनका सल्लाहकारको अहिलेसम्म आचारसंहिता पनि स्वीकृत भएको देखिँदैन ।आचारसंहिता सरकार र जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप हुनु पर्दछ तर निजामती सेवा ऐनको प्रावधान हेर्दा यसलाई सरकारको आकाङ्क्षा मात्र केही मात्रामा प्रतिबिम्बित भएको र जनआकाङ्क्षालाई नसमेटिएको भान हुन्छ । जनताले गर्ने आशा भनेको खुलापन, पारदर्शिता र शिष्ट व्यवहार हो, यसलाई आचरणमा समेट्न सकिएको छैन । जनआकाङ्क्षा नसमेटिएपछि आचरण पालनामा बाह्य दबाब वा रुचि हुँदैन र सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुँदैन ।सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा संस्कृतिमा आउँदै गरेको ह्रासका कारण हाम्रा नैतिक मूल्य मान्यताहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् । धन र सम्पत्तिले सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउँदा व्यक्तिमा छिट्टै धनी हुने अभिलाषा बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा आचरण र सदाचारितालाई संस्थागत गर्न नसकिनुले समाजमा नैतिकताको धरातल कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । सेवाग्राहीमा चेतनाको स्तर अझै कमजोर हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रतिको गुनासो र सहभागितामा नागरिक सहभागिता न्यून छ । आचरणका नियमले सेवाग्राही र नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । शक्ति र भक्तिमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालन विधि प्रचलनमा रहनु, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत नहुनु, कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिकता र सदाचारितालाई आधार नबनाइनुले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक मूल्य मान्यता धराशायी हुँदै गएका स्पष्ट हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सामन्ती मूल्य मान्यताका कारण गैरनैतिक सवालमा आकर्षण बढेको छ । कठोर कार्यविधि, संरचनात्मक कर्मचारी र हस्तक्षेपकारी राजनीतिले गर्दा शासक र शासितको सम्बन्ध सन्तुलित र वैध हुन सकेको छैन । यसबाट पेसागत निष्ठा र आचरणगत ह्रास आई निजामती सेवाको साख निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ ।सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता प्रवर्धन गर्नमा देखिएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरी यसलाई नैतिक शासनमा रूपान्तरण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम राज्य र राज्यबाहेकका पात्रलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनका लागि मान्य तथा समाजले स्विकार्ने सिद्धान्त र मूल्यहरू समावेश भएको नैतिक संहिता तर्जुमा गरी लागु गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्रका लागि नैतिक निर्देशिका, आचारसंहिता, नैतिक स्वायत्तता, नैतिक निर्णय निर्माण पद्धतिको विकास, उदाहरणीय नेतृत्व, नैतिक संस्कृति, मूल्यमा आधारित सेवा प्रवाह, अध्यात्मवादको विकास, नैतिक सङ्गठन जस्ता नीतिगत पूर्वाधारको आधारशिला विकास गरिनु पर्छ । त्यसै गरी नैतिकता र सदाचारितालाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाटै समावेश गरी नैतिक आधारशिला निर्माणको व्यावहारिक सुरुवात गर्नु पर्छ ।राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुकरणीय नैतिक नेतृत्वको खोजी र विकास हुनु पर्छ । नागरिक सर्वेक्षणका आधारमा नैतिक आदर्श छनोट गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत गर्न उपयुक्त हुन्छ । मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने, राजनीतिक कार्यकारीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि आचारसंहिता बनाई नियुक्तिको क्रममा सम्झौताद्वारा बाध्यकारी बनाउने कार्य उपयुक्त देखिन्छ ।कर्मचारीहरूका लागि हाल व्यवस्था गरिएका आचरणलाई परिमार्जन गरी व्यावहारिक, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सकिने बनाउन जरुरी छ । कानुनमा समावेश गर्न नसकिने आचरण नियमित गर्न छुट्टै आचारसंहिता बनाई लागु गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणलाई मापनीय बनाई दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्ने, सशक्त नागरिक समाज, प्रभावकारी तथा खोज पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने नीति सरकारले अँंगाल्नु पर्छ । नैतिकता र आचरणसम्बन्धी परिपालनको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय ‘नैतिक आयोग’ को गठन गर्नसके यस क्षेत्रमा महìवपूर्ण पहलकदमी भएको मान्न सकिन्छ । यसबाट नागरिकमा नैतिक राज्यको आशा सञ्चार गराउन सकिन्छ ।जबसम्म समाजका हरेक क्षेत्र र गतिविधिमा नैतिकवान् व्यक्तिको पहुँच पु¥याउन सकिन्न, तबसम्म आदर्श राष्ट्रको कल्पना असम्भव छ । राज्यलाई सधैँ इमानदार र नैतिकवान् मानिसको खाँचो हुन्छ । सर्वसाधारणको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै खस्किएको अहिलेको समयमा सार्वजनिक सेवामा नैतिकता र सदाचारको महìव झनै बढेर गएको छ । हुन पनि कर्मको आचरण गर्नुपर्ने कर्मचारीमा काम नगरेको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर नैतिकता र उच्च इमानदारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पदाधिकारीमाथि पनि विभिन्न लाञ्छना लाग्ने गरेका छन् । विद्यमान परिस्थितिमा समाजलाई नैतिकवान् बनाउन सार्वजनिक प्रशासनका कामकारबाहीमा रूपान्तरण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
