प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ ।बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटवार्तामा सत्ता सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नेताहरूले सरकार परिवर्तनका बारेमा चलाइएका हल्ला गलत र निराधार भएको बताउनुभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
डोल्पामा ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प
डोल्पा जिल्लाको कान्जिरोबा आसपास क्षेत्रमा आइतबार बिहान भूकम्प गएको छ।
साँफेबगर आगलागीमा तीन करोड ८६ लाखभन्दा बढीको क्षति
साँफेबगर नगरपालिका–३ को हाटबजारमा शनिबार बिहान भएको आगलागीमा तीन करोड ८६ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
विद्यालय सञ्चालन नगरे राजीनामा दिन शिक्षकहरूलाई गाउँपालिकाको निर्देशन
गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले वैशाख १४ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन नगरे राजीनामा दिन शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षकहरू चढेको रात्रिबस दुर्घटना, २२ जना घाइते
काठमाडौँमा झापा आइरहेको प्रदेश १–०१–००१–ख४२ नम्बरको यात्रुबाहक रात्रिबस आज बिहान ५ः३० बजे झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–९ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको दूधे खण्डमा दुर्घटना भएको छ ।
ज्वाइँले गरे जेठी सासुको हत्या
इलामको माई नगरपालिकामा ज्वाइँले धारिलो हतियार प्रहार गरी जेठी सासुको हत्या गरेका छन् । माई नगरपालिका–४ का ४२ वर्षीय शान्तिराम दुलालले सोही स्थानकी ५२ वर्षीया भूमिका चापागाईँको हत्या गरेका हुन् ।
बारपाकवासी भन्छन्, ‘भूकम्पपछि गाउँको मौलिक चिनारी बचाउन सकिएन’
गोरखा भूकम्पको ‘इपिसेन्टर’ गोरखाको बारपाक गाउँ वीरताको गाथा कोरिएको ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय गाउँ हो । जगदेखि छानोसम्म ढुङ्गा र काठबाट बनेका एकै स्वरुपमा जोडिएर रहेका एक हजार ३०० भन्दा बढी घर बारपाकको अर्को छुट्टै मौलिकता र चिनारी थियो ।
सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको फुल्पिङ्कोट केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान ११ बजेर ५७ मिनेट जाँदा फुल्पिङकोट आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव १ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो ।
प्रकृतिलाई बिगारेर आफैँ जोखिम ननिम्त्याऔँ: गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रकृतिलाई बिगारेर आफैँ जोखिम निम्त्याउन नहुने बताउनुभएको छ । २०७२ सालमा गएको भूकम्पको संस्मरणमा ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आफ्नो नियतका कारणले प्रकृतिको नियम बिगार्यौँ भने आफैँ जोखिममा पर्ने उहाँले बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्नुपर्ने बताउँदै केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार मिलेर विपद्को न्यूनीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आजको दिन विगतका दुःख स्मरण गर्नका सँगसँगै आगामी दिनमा यस्ता पीडाबाट सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्ने दिन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू मात्रै नभई समग्र नागरिक रहेको बताउनु भयो । नागरिकहरू कुनै न कुनै हिसाबले सरकारसँग जोडिने भएकाले सबै मिलेर विपद्बाट जोगिनका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रकृति नियमले र मानिस नियतले चल्ने भएकाले मानिसको नियतका कारण प्रकृतिको नियम बिगार्न नहुने बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा हामी कसरी प्राकृतिक विपद्बाट बाच्न सक्छौँ । विपद्को जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र विपद् आइहाल्यो भने हामी त्यसको प्रतिकार्य कसरी गर्दछौँ, पुनः स्थापन र पुनः निर्माणका कार्यहरू कसरी गर्छौँ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिन र स्मरण गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छाैँ । विगतका पीडाले, विगतका दुःखले आगामी दिनमा ती दुःख न्यूनीकरण गर्न तयारी अवस्थामा बस्न जरुरी छ । आजको दिन पीडाका सँगै विगतका दुःख स्मरण गर्नका सँगसँगै आगामी दिनमा हामी यस्ता पीडाबाट सुरक्षित हुन्छाैँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने दिन हो । त्यस कारण आज हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ । हामी विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेछौँ, विपद्को जोखिमपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई हामी ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नेछौँ । यो सरकारको तर्फबाट म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद् मात्रै होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री वा मन्त्री मात्रै सरकार होइन । सरकार भनेको समग्रता हो । हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा राज्यसँग जोडिएका छौँ । प्रकृति नियमले चल्छ, हामी नियतले चल्छौँ । हामीले आफ्नो नियतका कारणले प्रकृतिको नियम बिगार्यौँ भने हामी आफैँ जोखिममा पर्दछौँ । त्यस कारण पर्यावरणलाई स्वच्छ राखौँ, प्रकृति नबिगारौँ । प्रकृतिलाई बिगारेर आफैँ जोखिम ननिम्त्याऔँ । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह सबै सरकारले मिलेर विपद्को न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ । जोखिम घटाउन जरुरी छ । हाम्रा संरचनाहरू बलियो हुन जरुरी छ । ’गृहमन्त्री लेखकले नेपाल अत्यन्त जोखिमपूर्ण भूगोलमा रहेको उल्लेख गर्दै जुनसुकै बेलामा जे पनि हुनसक्ने स्थिति रहेकाले सतर्क भएर रहनुपर्ने बताउनु भयो । अतिवृष्टि, खोलानालामा बाढी आउने र पहिरो जाने कुराको केही पूर्वानुमान गर्न सके पनि भूकम्पको बारेमा पूर्वानुमान गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
पुल नबनाउने शान्ति–आरोग्य जेभीको ठेक्का तोडेर गरियो कारवाही
कास्की, वैशाख १२ गते । पोखरा महानगरपालिका–४ र ५ जोड्नेगरी फिर्केखोलामा निर्माण गर्न गरिएको पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सो पुल निर्माणका लागि विसं २०७५ असोजमा ठेक्का सम्झौता गरेकामा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेको र काम गर्ने अग्रसरतासमेत नदेखाएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।पुल निर्माणको ठेक्का पाएको शान्ति–आरोग्य जेभी सानेपा ललितपुरले पटकपटक म्याद थपे पनि काम नगरेका कारण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवराज बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “पुल निर्माण सम्पन्न गर्न पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नभएको कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने प्रतिबद्धता र तदारूकता नदेखाइएकाले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । अब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालयले सो पुलको निर्माण कम्पनी शान्ति–आरोग्य जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ५९ ९८० र ठेक्का सम्झौताको प्रावधानबमोजिम कार्यसम्पादन, पेश्की जमानत र धरौटीबापतको रकम जफत गरिने छ । साथै कार्यालय पोखरा, प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र निर्माण व्यवसायी वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको रोहबरमा आठदेखि १५ दिनभित्र हालसम्म अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच गरी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ”, कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले भन्नुभयो ।पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गअन्तर्गत पोखराको जिरो किमीबाट विन्ध्यवासिनीसम्मको छ लेनको सडकको बीचमा फिर्केखोलामाथि साँघुरो पुलका कारण दुर्घटना बढेपछि नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । अहिले भइरहेको साँघुरो पुलको दायाँ–बायाँ ११ मिटर चौडाइ र ५०–५० मिटर लम्बाइका दुईवटा निर्माणका लागि रु १७ करोड १० लाखमा सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।सो पुल सम्झौताको ३० महिना अर्थात् विसं २०७७ चैत ३० भित्रमा निर्माण सकिनुपर्ने सम्झौता रहे पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै आलटाल गर्दै आएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न तीनपटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । सडकअनुसार फिर्केखोला पुल साँघुरो हुँदा धेरै दुर्घटना भइरहेका छन् । स्थानीयवासीले पनि पुलः निर्माण तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालयमा दबाब दिँदै आएका थिए ।
भारतको रक्सौलबाट आठजना नेपाली किशोरको उद्धार
पर्साको वीरगञ्ज नाकासँग जोडिएको भारतको रक्सौलबाट आठजना किशोरको उद्धार गरिएको छ ।
रुकुम पूर्वको रन्मामाइकोट नजिक ४.२ को भूकम्प
रुकुम पूर्व जिल्लाको रनमामाईकोट क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर बिहीबार बेलुका ७ः३४ बजे ४ं.२ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ।
सर्वसाधारणलाई कुटपिट गर्ने ट्राफिक प्रहरी कारबाहीमा : चार जनाकै जिम्मेवारी खोसियो
सर्वसाधारणलाई बाटोमा निर्घात कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भए लगत्तै प्रहरीले चार जना ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गरेको छ ।
‘निजी सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिनै पर्छ’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिनै पर्ने बताउनुभएको छ । आन्दोलनरत निजी मेडिकलका आवासीय चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रीबिचको छलफलमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रीबिच वार्ता सुरु
निजी मेडिकल कलेजको स्नातक (पिजीमा)का आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रीबिच वार्ता सुरु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आन्दोलनरत चिकित्सक र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलबिच वार्ता सुरु भएको हो ।
अमेरिकीले एमसिसी कार्यक्रम बन्द गर्यो
अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन अन्तर्गत एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डिओजिइ) ले यो निर्णय गरेको हो।
बजेट नतिजामुखी बनाउन १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौती
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारीपछि राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क [प्रोजेक्ट बैङ्क] मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् । जथाभावी आयोजना प्रविष्ट ९इन्ट्री० गरेर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कलाई नै निष्क्रिय तुल्याएको छ । आयोगका सदश्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्राजेक्ट बैङ्क तयार पारिएको बताउनुभयो । यद्यपि, पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कलाई ‘ब्याकअप’ का रूपमा राखेर राम्रा आयोजनालाई नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा सारिएको उहाँको भनाइ छ । “आयोजना बैङ्क निकै अव्यवस्थित भयो । बैङ्कमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना राखिएका रहेछन् । गत वर्ष मात्रै अन्तिम समयमा करिब ११ हजार आयोजना प्रविष्ट गराइएको पाइयो”, अर्थ समिति बैठकमा डा श्रेष्ठले भन्नुभयो, “केहीको त नाम मात्रै प्रविष्ट गराइएको रहेछ । आयोजनाबारे अरू कुनै विवरण नै त्यहाँ छैन ।”पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कलाई ‘ब्याकअप’का रूपमा राखेर हाल नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्क तयार पारी छ हजार २०० भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये तीन हजार १८० आयोजना नयाँ छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना गत चैत मसान्तभित्रै प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने गरी आयोग आफैँले मापदण्ड बनाएको भए पनि अझै आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिएका आयोजनाहरू धेरैजसो पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको डा श्रेष्ठले बताउनुभयो । सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका मात्र दुई हजार ४२५ भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट भइसकेका छन् । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ११८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक हजार १०० भन्दा बढी आयोजना बैङ्कमा राखिएका छन् । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क [कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन] मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाएर प्रोजेक्ट बैङ्कमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माणसम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।मापदण्डअनुसार रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा प्रोजेक्ट बैङ्कमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ तर आगामी आर्व २०८२-८३ का लागि भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो । यद्यपि, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट आयोजना प्रवृष्टि हुनेक्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य श्रेष्ठले समितिमा स्वीकार्नुभयो । जुन विद्यमान प्रोजेक्ट बैङ्कसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाविपरीत हुनजान्छ ।बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको हो । पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ल्याइएको हो । यसलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ । आयोजना बैङ्कलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना, समपूरक र विशेष अनुदान प्रणालीबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान हुनेगरी अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको समन्वयमा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।प्राजेक्ट बैङ्कमा कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टि गर्दा विभिन्न कागजात पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोको कार्ययोजना, खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाकालगायत विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कमा यी कागजात नै उपलब्ध नरहेका आयोजना धेरै सङ्ख्यामा थिए । जसकारण त्यसलाई काँटछाँट गर्नु परेको आयोगको दाबी छ । यद्यपि, नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा समावेश हुने परियोजनाको गुणवेत्ता कस्तो हुने भन्नेमा पनि प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छन् ।
कक्षा १२ को संशोधित समयतालिका सार्वजनिक
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को संशोधित समयतालिका बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त
रघुजी पन्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । नेकपा (एमाले) नेता रघुजी पन्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १९ निर्णय (सूचीसहित)
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
कश्मीर हमलामा एक नेपालीकाे मृत्यु
बुटवल उपमहानगरपालिका-१४ बेलभरिया घर भई बुटवल-११ कालिकानगरमा बस्दै आएका २७ वर्षीय सुदिप न्यौपानेको भारतको जम्मु-कश्मीरकाे आतङ्कवादी हमलामा परी मृत्यु भएको छ ।
कश्मीरमा २६ जनाको हत्या गर्ने बन्दुकधारीको खोजीमा भारत
सन् २००० पछि कश्मीरका सर्वसाधारणमाथि भएको सबैभन्दा घातक आक्रमणमा बन्दुकधारीहरूले पर्यटकहरूमाथि गोली चलाएर कम्तीमा २६ जनाको हत्या गरेको एक दिनपछि बुधबार कश्मीरमा भारतीय सुरक्षा बलले ठुलो खोजी अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।