काठमाडौँ, भदौ १८ गते। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो।
विधेयक, २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। यस्तै, २०८१ फागुन ५ गते सामान्य छलफल भएको थियो। यसैगरी, समितिमा दफावार छलफलका लागि २०८१ चैत १८ गते पठाइएको थियो। समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा गत असार ५ गते पेस भएको थियो।
यस्तै, गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। राष्ट्रियसभाले यही भदौ ६ गते पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो।
सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सरकारले नागरिकलाई सहज एवं सरल रूपमा सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गरेको र सङ्घीय संसद्ले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएकामा धन्यवाद दिनुभयो।
संवैधानिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्राथमिकतामा साथ छलफल गरेर समृद्ध बनाउन पहल गरेकामा उहाँले प्रशन्नता व्यक्त गर्नुभयो। यो विधेयकले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र संविधानमा नै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहज भएको गृहमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो। यो विधेयकले ऐतिहासिक प्रस्थान गरेको तर्क गर्दै उहाँले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था हालसम्मकै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो।
आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने, आमाको मात्रै नाम राखेर नागरिकता लिन सकिने, विदेशमा रहँदा जन्मेको सन्तानलाई नागरिक दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको र सन्तानको हकलाई समेत स्थापित गरेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ। नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रियागत सरलीकृत समेत गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो।
कुनै पनि नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहोस् भन्नेतर्फ विधेयकले विशेष ध्यान दिएको, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ।
विधेयकमा रहेको स्वघोषणाको व्यवस्था दुरूपयोग नहुनेमा आश्वस्त तुल्याउँदै गृहमन्त्री विधेयक शीघ्र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाउनुभयो। गैरनेपालीले नागरिकता नपाउन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने र आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्नका लागि छुट्टै कानुन सदनमा शीघ्र प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो।
सांसद वासुदेव घिमिरेले आमाको नाममा नागरिकता दिने अधिकार यस विधेयकले दिएको उल्लेख गर्दै लैङ्गिक समानताका आधारमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको र नेपाली नागरिकलाई सहज रूपमा नाकगरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले यस विधेयकले धेरै बालबालिका, किशोरले नागरिकताका लागि खेप्नुपरेको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएकाले यो महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानको भावना र आशयलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक आएकाले नागरिकता प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकामा सरकारलाई धन्वयाद दिनुभयो। तराईको डोम, मुसहर समुदाय, दलित तथा कमजोर समुदायले लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सांसद मैना कार्कीले एकल महिलाका सन्तानले सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्थाले धेरै नागरिकताविहीनले न्याय पाउने बताउनुभयो। सांसद प्रतिमा गौतमले लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेका नागरिकलाई सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले नागरिकताका प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा विधेयकमा धेरै विषय सकारात्मक भए पनि केही विषयमा भने कमजोरी रहेको धारणा राख्नुभयो।
विधेयकमा उल्लेख भएको सन्तानले बाबुको पत्तो नभएको भन्ने विषयमा स्वघोषणा गर्ने प्रावधान नराखेको भए पनि हुने थियो भन्ने तर्क गर्नुभयो।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नागरिकता वितरणमा रहेको अस्पष्टता हटाउने र नागरिकताविहीन नेपालीलाई सहज रूपमा पहिचान प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा गलत प्रयोग हुनसक्ने अवस्थाकोसमेत ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सहजै रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिँदा राष्ट्रियतामा खलल आउनसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सांसद घर्तीको भनाइ छ।
सांसद हितराज पाण्डेले यो विधेयकले महिलाको सम्मान गरेको र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको र कानुनमा प्रष्टता नभएकाले समस्या आउने गरेकालाई समेत सहज हुने धारणा राख्नुभयो।
सांसद सहराज अहमद फारुकी, ज्वालाकुमारी साह, दिनेशकुमार यादव, रामकृष्ण यादव, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेम सुवाल, रामप्रकाश चौधरी, प्रकाश ज्वाला, जावेदा खातुन जागा, रामहरि खतिवडाले सो विधेयकका सम्बन्धमा धारणा राख्नुभएको थियो।
रासस
-original-thumb.jpg)
