नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नियामक निकायका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले सही तरिकाले काम गरिरहेकाले बैङ्कहरूलाई ढल्ने अवस्था आउन नदिने बताउनुभएको छ । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले सोमबार आयोजना गरेको ‘बैङ्किङ क्षेत्रको समसामयिक विषय र आगामी बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाली बैङ्क डुब्ने अवस्था रहेको छैन, यो क्षेत्र सहज अवस्थामा रहेको र सही तरिकाले काम गरिरहेको बैङ्कलाई ढल्न नदिने तथा सर्वसाधारणको निक्षेप पनि डुब्न नदिने बताउनुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ दोस्रो त्रैमासम्ममा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा रकममा वृद्वि भएको छ । खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापट रकम २०८० असारको तुलनामा ३.६६ प्रतिशतले बढेर २०८० पुस मसान्तमा तीन खर्ब ८५ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
आर्थिक असहजतालाई सहज बनाउन लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । चुनौतीमा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित रहँदै पछिल्लो आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ ।
लामो समय निराशामा रहेका लगानीकर्ता पछिल्लो समय उत्साहित बन्न थालेका छन् । सरकारले गरेको नीतिगत अनुकूलताले लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्न थालेको छ । सेयर बजारमा उछाल आउन थालेको छ भने बजारमा दैनिक औसत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको कारोबार हुन थालेको छ । यस साताको दुई दिनको कारोबारमा नेप्सेमा गिरावट देखिए तापनि कारोबार उच्च हुनुले सेयरको भविष्य राम्रो भन्ने अर्थमा ठुलो लगानी यस क्षेत्रमा छिर्न थालेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू बजार प्रभावित हुने मुख्य आधार भए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताको मनोबल नै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि खुलेको सेयर बजार उछालिएको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्तालाई निराश बनााउँदै आएको सेयर बजार आइतबार खुलेकै पाँच मिनेटमै सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको हो । लगातार तीन पटक सर्किट ब्रेक लागेको बजार १११.२० अङ्कले उकालो लागेको छ भने कारोबार रकम भने कम समय कारोबार हुँदा ४८ करोड रुपियाँमै सीमित भएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जाको माग बढाउने तथा नीतिगत दर हेरफेर गर्दै लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लचिलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । समीक्षामा आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुका साथै सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ ।
मुलुकमा सञ्चालित निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा सङ्कुचन आइरहेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कात्तिकमा दुई अर्ब २८ करोड रुपियाँको हाराहारीमा कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको कात्तिकको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सङ्कलित बिमा शुल्कभन्दा २३ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपियाँ कम अर्थात् ९.१९ प्रतिशत कम बिमा शुल्क उठेको हो । यो बिमा शुल्क सङ्कलन चालु आवकै असोजको तुलनामा पनि एक अर्ब सात करोड रुपियाँ अर्थात् ३२.०१ प्रतिशतले कमी हो । असोज महिनामा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले तीन अर्ब ३६ करोड छ लाख रुपियाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो महिनामा पनि शोधनान्तर स्थिति ५३ अर्ब ६१ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ८१ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १६ करोड ३४ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ४० करोड ५६ लाखले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता २३ अर्ब ५० करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २८ करोड ९० लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १७ करोड ७७ लाखले बचतमा रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो महिनामा पनि शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक देखिएको छ भने चालु खाता बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सुधारिएको शोधनान्तर स्थिति यो वर्षको पहिलो महिनामा पनि सुधारिएको हो ।
दुवै आँखाले देख्न नसक्ने शेरबहादुर साउदलाई एक वर्षदेखि निद्रा लाग्न छाडेको छ । भक्तपुरको सानो ठिमीमा बस्दै आउनुभएका साउदको भक्तपुरमै रहेको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको डेढ लाख डुबेपछि उहाँको निद्रा हराएको हो । अपाङ्गता भएकी श्रीमतीले तयार गरेको अगरबत्ती शेरबहादुर दिनभर सहर डुलेर बिक्री गर्नुहुन्छ । यसरी कमाएको रकम बचत गरेको सहकारी नै फरार भएको गुनासो गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “भन्नुस् अब कसरी निद्रा लाग्छ ।”
असार महिनामा १० वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने भएका छन् भने पाँच वटाको अस्तित्व सकिने भएको छ । गत आइतबार अर्थात् असार २४ गते साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एकआपसमा गाभिएर ‘साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड’ को नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।
सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, पुनर्कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश अरू प्रदेशभन्दा सर्वाधिक धेरै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (एकीकृत) अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) का अनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । बक्यौता रहेको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश मात्रै ३५.७ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको अंश १६.८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको अंश ११.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको अंश १३.९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको अंश १५.६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको अंश १.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंश ५.३ प्रतिशत रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४.२ प्रतिशत हिस्सा हुने अनुमान रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । गत आवमा लुम्बिनीको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४.१ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सिद्धार्थनगर कार्यालयद्वारा प्रकाशित आव २०७९/८० मा आधारित प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन लुम्बिनी प्रदेश अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७९/८० मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि २.०६ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । गत आवमा ५.०३ प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्ने देखिएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थालाई तीनै तहको सरकारको मातहतमा राख्दा सहकारीहरूको नियमन र अनुगमन पक्ष कमजोर भई जोखिम बढ्ने देखिएको हो । सङ्घीय सरकारले छ वर्षअघि नै सहकारीहरूको अभिलेख स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जसका कारण ३० हजार सहकारीमध्ये २३ हजार स्थानीय सरकार मातहतमा पुगेको, छ हजार प्रदेश सरकारसँग र १२५ वटा मात्र सङ्घमा रहेका छन् ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछिको सेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ । धितोपत्र बजारमा आयकर र पुँजीगत लाभ करको विषयमा अन्योल देखिएका कारण सेयर बजारमा पहिरो गएको हो । साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक ५३.१६ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार ८८८.६१ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ८.७२ अङ्कले ओरालो लागेर ३६०.७१ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । समग्रमा तेस्रो दिनको नेप्से २.७४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २.३६ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । आइतबार १७.३८ अङ्कको गिरावट आएको सेयर बजारमा सोमबार सार्वजनिक बजेटपछि मङ्गलबार उच्च गिरावट आएको हो ।