वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
लगातार ओरालो लागेर लगानीकर्तालाई निराश बनाएको सेयर बजार उच्च अङ्कले सुधारिएको छ । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि दुई अर्ब २० करोड रुपियाँभन्दा बढी भएको छ । पछिल्ला दिनमा एक अर्बभन्दा पनि तल सीमित रहेको कारोबार रकम तीन महिनायताकै उच्च सुधार आएको हो । सेयर बजारमा तीन महिनापछि दुई अर्बमाथि कारोबार भएको हो ।
अब देशभर बिमा सेवाको विस्तार गरिने भएको छ। साथै सरकारले न्यून आय हुने वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउन सहजीकरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभर बिमाको पहुँच पु¥याउने र कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक असहजतालाई सहज बनाउन लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी लचिलो बनाएको छ ।
मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भित्रिएसँगै बढ्न थालेको विद्युतीय कारोबारको ग्राफ उकालो लाग्ने क्रम जारी छ । कोरोनाका कारण बैङ्कसम्मै पुगेर वित्तीय कारोबार गर्न अप्ठ्यारो परेका कारण पनि बन्दाबन्दीको समयमा विद्युतीय कारोबारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको थियो । कोरोनामा बन्दाबन्दीका बेला सर्वसाधारण बैङ्कसम्म पुग्नु त टाढाको कुरा घरबाहिर समेत निस्कन डराइरहेका बेला विद्युतीय कारोबार भने ह्वात्तै बढेको थियो । जसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनमा मात्रै वाणिज्य बैङ्कहरूले साढे आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नाफा थपेका छन् । बैङ्कहरूले फागुनमा आठ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपियाँ नाफा थपेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्मा वाणिज्य बैङ्कहरूले करिब ४९ अर्ब रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । विश्वका साथै नेपालको पनि अर्थतन्त्र असजिलो अवस्थादेखि विश्वकै प्रतिष्ठित बैङ्कहरू समस्याग्रस्त भइरहेका बेला यहाँका वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफाको ग्राफ घट्नु परेको छैन ।
अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । एकीकृत निर्देशनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा÷सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको विवरण सात दिनभित्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ । जुन व्यवस्था यसअघि १५ दिनभित्रमा पठाउनुपर्ने थियो ।
वित्तीय चेतना, ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्दै जिम्मेवार वित्तीय आचरणको विकास गर्ने र आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको छ । वित्तीय प्रणाली प्रति विश्वास कायम राख्न र बढीभन्दा बढी आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्न यसको महत्त्व रहेको भन्दै मार्गदर्शन ल्याइएको हो । वित्तीय स्थायित्वको आधारशिला वित्तीय साक्षरता भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय ज्ञानको अभाव भएका व्यक्तिलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समेट्नुका साथै सामान्य वित्तीय जानकारी भएका व्यक्तिलाई नयाँ वित्तीय अवधारणाको जानकारी गराउन मार्गदर्शन ल्याइएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिन सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुने र चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’को मस्यौदामा सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
चार वर्षअघि स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात कम गर्ने योजना सुनाउँदा जो कोहीले गजब भनेर हौस्याउँथे गोमा खनाललाई तर अहिले उद्योगमा लागिसकेपछि अरू त अरू बैङ्कले ऋणसमेत दिन मान्दैनन् । सहयोगी ट्रेड सप्लायर्स अनि रोयल विङ्स ब्रान्डको सेनेटरी प्याड उद्योगमा अहिलेसम्म करिब एक करोड रुपियाँ लगानी गरिसक्नुभएकी खनाल सरकारले महिला उद्यमीका लागि अनेक योजना ल्याए पनि सबै कागजमा मात्रै सीमित भएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा ह्रास आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थोक तथा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा ह्रास आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०७९’ प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको थोक कर्जाको ब्याज आम्दानी तीन अर्ब ३९ करोड रुपियाँ र ब्याज खर्च एक अर्ब ९१ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा थोक कर्जा दिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ७९ करोड रुपियाँ खुद मुनाफा गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको पुससम्ममा झन्डै ८२ करोड रुपियाँ थियो । यस वर्षको पुससम्मको मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा ४ दशमलव २० प्रतिशतले कम हो ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति/परिवारको जीवनस्तर उठाउन बचत परिचालन र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था अहिले विवादको भुमरीमा फसेका छन् । गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न अचुक माध्यमका रूपमा लिइएका यी लघुवित्त वित्तीय संस्था विवादमा पर्दा र अहिले समग्र लघुवित्त क्षेत्र र बैङ्किङ प्रणालीमै असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उच्च रूपले बढेको पाइएको हो ।
काठमाडौँ, फागुन ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई राष्ट्र बैङ्कले नियमित मौद्रिक औजारजस्तै लागू गर्ने गरी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७ खारेज गरेको छ ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल बढाउने र यी संस्थाप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैङ्कले यो विनियमावली लागू गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्नो मातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने र संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।यो विनियमावलीअनुसार अब तरलता सङ्कटको अवस्थामा बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिन सक्नेछन् । विनियमावलीमा बैङ्कले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने राष्ट्र बैङ्कबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैङ्कदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले थप हुने व्यवस्था छ । यो सुविधा छ महिनासम्मका लागि हुनेछ ।बैङ्कले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्नेलगायत विभिन्न अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थालाई तोकिएका सर्त अनुपालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो ।विश्वसनीयता बढ्ने मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा लगानीकर्ताको विश्वसनीयता कायम गर्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधा विनियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि विनियमावलीको उद्देश्य रहेको छ ।मापदण्डइजाजत प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।इजाजत प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा तथा इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा तथा संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा पनि अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
भाइबहिनीहरू, तिमीहरूले डा. सन्दुक रुइतको नाम सुनेका छौ होला । कसैले त देखेको पनि होला । अझ कसैले त उहाँसँग आँखाको उपचार पनि गराएको होला । तिलगङ्गा आँखा केन्द्रका निर्देशक डा. रुइत नेत्र चिकित्सा क्षेत्रमा चम्किला व्यक्ति हुनुहुन्छ । मोतीबिन्दुका कारण ज्योति गुमाउँदा अन्धकारमय जीवन बिताउन विवश लाखौँ नेपालीको आँखा देखाइदिनुभएका उहाँले विश्वका अन्य मुलुकमा पनि गएर सेवा गर्नुभएको छ ।