नेपालीहरुका लागि बैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य दुबई लगायतका खाडी मुलुक हो । दुबईमा मात्र अहिले भ्रमण भिसामा करिब १० हजार नेपाली छन् । भ्रमण भिसाको दुरुपयोग बढेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका सूचना अधिकारी (एसपी) दानबहादुर मल्लले बताउनुभयो । विदेश जानेहरु त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
काठमाडौं, साउन ११ गते। निर्मला हत्या प्रकरणको चार वर्ष पूरा भएको छ। हत्याराको खोजी र अनुसन्धानका लागि बनेका समितिले बुझाएका प्रतिवेदनको चाङ लागे पनि हत्यारा अझै भेटिएको छैन। चार वर्षमा १०७ जनाएको डिएनए परीक्षण गरेको रिपोर्ट प्रहरीको हातमा छ भने तीन वटा परीक्षणको क्रममा छन्। परीक्षणको क्रममा रहेकोसहित प्रहरीसँग ११० वटा डिएनए रिपोर्ट मात्रै छन्। यो अवधिमा प्रहरीले विभिन्न शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिसकेको छ। अनुसन्धान जारी रहेको निर्मला हत्या प्रकरणमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै तथ्य फेला नपरेको कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) श्यामसुन चौधारीले बताउनुभयो। “अनुसन्धान जारी छ, निर्मलाको परिवारसँग प्रहरीको निरन्तर सम्पर्क छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सीआइबीलगायतको टोलीले यसको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।”प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ भन्दै गर्दा परिवारले न्याय पाउने आशा मारेको छैन। साउन ४ गतेदेखि काठमाडौंको वसन्तपुरमा भीमदत्त नगरपालिका–१२ कञ्चनपुरका सामाजिक अभियन्ता ईश्वर दत्त जोशीले तेस्रो चरणको सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेका भन्दै आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुयो।२०७५ साउन १० गते साथीको घर जाने भनेर घरबाट हिँड्नुभएकी पन्तको शव साउन ११ गते फालिएको अवस्थामा भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडा सडक नजिकै रहेको उँखुबारीमा भेटिएको थियो।जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका प्रमुख चौधरीका अनुसार निर्मला पन्तको हत्या घटनालाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेर प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको सयुक्त टोलीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिले नै अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था भने छैन।घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले गिरफ्तार नगरेको भन्दै पीडित परिवार तथा स्थानीयले पहिले आन्दोलन गरेपनि अहिले शान्त रहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्मला प्रकरणपछि भएका आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही आन्दोलनकारी घाइते भए भने प्रहरीले चलाएको गोली लागेर भिमदत्त नगरपालिका–१८ का १७ वर्षीय सन्नी खुनाको मृत्युसमेत भएको थियो।निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै विरोध हुनथालेपछि छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोली गठन भएको थियो। डीआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा आन्तरिक छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो।आन्तरिक छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानबाट जिल्लास्थित प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, डिएसपीद्वय अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टरद्वय जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का र असई रामसिंह धामीलाई निलम्बनसमेत गरिएको थियो। हाल उहाँहरुले सफाइ पाइसक्नु भएको छ। निर्मला हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का एसएसपी ठाकुर ज्ञवाली र प्रहरी प्रधान कार्यालयका एसपी दुर्गा सिंह नेतृत्वको टोली गठन गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको भएपनि घटना भएको चार वर्ष बिते पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको अवस्था छैन। निर्मालाले लगाएका कपडा प्रहरी कर्मचारीले नै धोइपखाली गर्नु, निर्मलाको दाहसंस्कार कै क्रममा लगाएका कपडा जलाइनु र घटनास्थल नजिकै प्राप्त भएका दसी प्रमाण संरक्षण नगरिनुले प्रहरी प्रशासनमाथि शंका उत्पन्न हुने गरेको पीडित पक्षले बताउँदै आएको अभियन्ता जोशीले बताउनुभयो।जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरले घटनामा संलग्नको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई छिटो पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्ने र पीडित परिवारलाई राहतका लागि पहल गर्ने भएपछि पीडित परिवारले घटना भएको चार दिनपछि २०७५ साउन १४ गते निर्मलाको शव बुझ्दै दाहसंस्कार गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी विद्युतको कारण आगो लाग्ने गरेको छ । उपत्यकामा आगो लाग्नुको मुख्य कारण विद्युत रहेको जुद्ध बारुण यन्त्रका प्रमुख चन्दन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
गत जेठ २४ गतेदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा नौ हजार ६२९ गुनासो रेकर्ड भएको छ । महानगरमा मुख्यगरी तीन प्रकारको गुनासो आउनेगरेको माहनगरका विभागीय प्रमुख नवराज ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक समस्या र फुटपाथ व्यापारको सबैभन्दा बढी गुनासो आउनेगरेको छ । कल सेन्टर सञ्चालन भएको करिब दुई महिनाको अवधिमा सो संख्यामा जिज्ञासा आएको हो ।
समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत रहेको भृकुटी मण्डपको जग्गामा संघ संस्था तथा व्यापारीको रजगज बढेको देखिएको छ । भाडा तिर्न आलटाल गर्नेबाट चार करोड रुपियाँ बढी बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको परिषदले जनाएको छ ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा एक वर्षको अवधिमा ३६ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ । विभिन्न कसूरमा दोसी ठहर भइ केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जेल जिवन विताइरहेका ३६ जना कैदीबन्दीको एक वर्षको अवधिमा मृत्यु भएको केन्द्रीय कारागार कार्यालयका प्रमुख (जेलर) डोरेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो ।
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा मानव अङ्ग बेचबिखन भइरहने हो भने अबको केही समयमा स्थिति भयावह हुन सक्ने मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका सूचना अधिकारी (एसपी) दानबहादुर मल्लले बताउनुभयो । मिर्गौला ओसारपसार गर्ने गिरोहको निसानामा पछिल्लो समय सडक बालबालिका परेको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट १६२ किलो अवैध सुनसहित झण्डै छ हजार किलो सुन नेपाल भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५० लाख ७८ हजार ३६६ ग्राम (पाँच हजार ७८.३६६ किलो) सुन नेपालमा भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपको जग्गा स्याहारेको करिब ४२ वर्ष पूरा भएको छ । हाल भृकुटी मण्डप रहेको सरकारी जग्गा पहिले राष्ट्रिय सभा गृह तथा उद्धार विकास समितिको नाममा रहेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भृकुटी मण्डप आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने भनिरहेका बेला समाज कल्याण परिसदले पनि भृकुटी मण्डपबाट फुटपाथ व्यापारी फिर्ता लैजान महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ ।
अबको केही समयपछि काठमाडौं महानगरपालिका फुटपाथ मुक्त शहर बन्ने भएको छ । महानगरले फुटपाथ अतिक्रमणलाई शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गरेसँगै अब काठमाडौं फुटपाथ व्यापार मुक्त शहर बन्ने भएको हो । बालुवाटारमा गाडामा मकै बेच्ने चेतेन्द्र आचार्य दम्पतीको कारबाहीले यसअघि चर्चा पाएको थियो । कारबाहीमा परेपछि आचार्य दम्पतीले महानगर प्रहरी बलले पाँच हजार रुपियाँ आफूसँग माग गरेको उहाँको आरोप छ ।
गृह मन्त्रालय कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीको कामदारी सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि कारागारको उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरुले छुट सुविधा पाउने छन् ।
काठमाडौं, असार १७ गते। सर्वोच्च अदालतले आसन्न आम चुनावमा कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन आदेश दिएसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुनी परामर्श सुरु गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र आएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगमा आदेश आइनपुगेको हो। “पहिला लिखितरुपमा निर्वाचन आयोगमा आदेश आउनुपर्यो, आएपछि प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध छ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली अध्यावधिक गर्न आदेश दिएको केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका प्रमुख (जेलर) डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सामानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न आदेश दिएको हो।“कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन लागेको हो,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो, “सार्वोच्च अदालतले आदेश दिने काम सकियो, अब निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्छ।” कैदीबन्दी बाहिर नभेटिने भएकाले निर्वाचन आयोगले कारागारमा नै आएर निर्वाचन मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो,“निर्वाचन आयोगले समन्वय गर्छ, निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश छ,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो।उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरी कैद सजाय भएर कारागार बस्दैमा सबै मौलिक हक स्वतः स्थगन वा निलम्बिन हुने नभएकाले यस्तो आदेश आएको हो।संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति, तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरेर मतदान अधिकार दिइएको थियो।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेसँगै केन्द्रीय कारागार अस्पताल सुन्धारामा रहेका कैदी बन्दीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच हुँदैआएको छ । केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा रहेका कैदीबन्दीहरुमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर रहेको कारागारले जनाएको छ । अस्पतालकाअनुसार कारागारमा कूल नौ सयभन्दा बढी विरामी कैदीबन्दीहरुमध्ये तीनसय जनाले नियमित रुपमा मानसिक रोगको औषधी सेवन गर्नेगरेका छन् ।
नेपाली वा विदेशी नागरिकले विदेशी मुद्रा वा अमेरिकी डलर पाँच हजारभन्दा बढी आफ्नो साथमा बोकेर ल्याउँदा भन्सारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।