नगेन्द्र सापकोटा
महानगरवासीको चाहना पूरा गर्ने प्रयास
गत वर्षको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्र शाह र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलसहितका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो एकवर्षे कार्यकालमा महानगरवासीको चाहना पूरा गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यस अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल नभए पनि निराशाजनक अवस्था छैन।
सबै प्रकारका भत्ता खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सबैले अनुभूति गर्ने काम गर्दै ललितपुर महानगर
विसं २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले निर्वाचित भई शपथग्रहण गरेको आज (जेठ ११ गते) एक वर्ष पूरा भएको छ । यो महानगर पदाधिकारीको दोस्रो कार्यकाल हो । दोस्रो कार्यकालका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित हुन चिरीबाबु महर्जनले धेरै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तीमध्ये केही पहिलो कार्यकालका कामको निरन्तरता पनि थिए । ललितपुर महानगरवासीले उहाँलाई पत्याए र दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरे ।
कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्ड बन्ने
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामा आधारित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक महिना रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक प्रशासनले प्रदान गर्ने सेवाप्रति आमनागरिकलाई विश्वस्त पार्दै नतिजामुखी बनाउन सरकारले यस्तो नीति लिने घोषणा गरेको हो। यसका लागि प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा शुव्रmबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
सुगम जान सामान्यमा निवेदनको चाङ
दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका एक हजार छ सय कर्मचारीले सुगमका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। चार वर्षअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै माग गरी लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति भएका ती कर्मचारीले अहिले सुगम स्थानीय तहमा सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्।
हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काममा समस्या
दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएर निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काम गर्न झनै कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। पहिलो कार्यकालको पाँचवर्षे अनुभवले काम गर्न सहज भए पनि उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोस्रो कार्यकालमा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारकै कारणले काम गर्न कठिन भएको अनुभव सुनाए। स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन समयमा नबनाउँदा काम गर्न सबैभन्दा समस्या भएको उनीहरूको अनुभव छ।
संस्थागत संरचनाको थालनी
स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको शनिबार एक वर्ष पूरा भएको छ। २०७९ साल वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो पटक निर्वाचन भएको एक वर्ष भए पनि स्थानीय तह निर्माण भएपछि जनप्रतिनिधिले काम गरेको यो छैटौँ वर्ष हो।
अर्थ र कानुनमा अड्कियो निजामती विधेयक
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाए पनि अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन ।
पुरातात्त्विक सम्पदा मासेर संरचना निर्माण
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–३, झौखेलस्थित झौखेलधारा क्षेत्रमा रहेको पुरातात्त्विक सम्पदा मासेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । २०७० सालमा इतिहासविद् प्राडा पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले विभिन्न समयमा गरिएको अनुसन्धानबाट उक्त क्षेत्रमा पुरातात्त्विक सम्पदा भेटिएको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अहिले सोही सम्पदा क्षेत्रमा स्थानीयले धमाधम किरियापुत्री भवन निर्माण गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा मनपरी, कार्यालयका सामान कर्मचारीका घरभरि
स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्दैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयबाट भर्पाई गरी लिएका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामान फिर्ता नगरी आफैँले घरमा लैजाने गरेका छन् ।
अधिकतम अधिकृत पन्ध्रौँ तह निर्धारण गरिने
अबदेखि निजामती कर्मचारीको विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह निर्धारण गरिने भएको छ। अहिले कायम भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने र तहगत प्रणालीमा जाँदा विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह कामय गर्न लागिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदलाई अधिकृत १५औँ, १४औँ र १३औँ तह मानिएको छ।
सङ्घका कर्मचारी, प्रदेशको खटनपटन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको हुने तथा तिनको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । मन्त्रालयले यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सो मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा कमी
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ र महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना रहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा पुरुष ४८.९८ प्रतिशत र महिला ५१.०२ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको थियो । अन्य लिङ्गीको सङ्ख्या दुई हजार ९२८ जना रहेका छन् भने कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत रहेको छ ।
आवधिक योजना बनाउँदै, दराजमा थन्क्याउँदै
स्थानीय तहमा आवधिक योजना बनाउने र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २५० वटा पालिकाले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन्। आवधिक योजना बनाएका स्थानीय तहले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी योजना दराजमा थन्क्याउने गरेको पाइएको छ।
उपभोक्ताले पाएको काम ठेकेदारलाई बिक्री
स्थानीय तहका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले आफैँ नगरी ठेकेदारमार्फत काम गराउने गरेका छन् । सरकारी कामको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र उपभोक्ता समितिमा बसेर योजना फरफारक गर्न नै कठिनप्रायः हुने भएकाले आफैँ निर्माण नगरी उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई बेच्ने गरेका हुन् ।
