गोरखापत्र अनलाइन
कल डिटेल माग्न समितिभित्रै विवाद
बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवाद छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई थपिएको म्याद सकिन चार दिन बाँकी हुँदासम्म ठोस प्रमाण फेला परेको छैन। समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ तर सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। समितिले डिलिट भइसकेको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरी प्रक्रियामा पठाए पनि प्रतिवेदन पाइसकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेपछि अध्ययनलाई नयाँ कोणबाट समितिले अघि बढाएको छ।
नेपाल भ्रमण दशककोे तयारी
कोभिड–१९ ले नेपालको पर्यटन व्यवसाय शिथिल भइरहेका बेला सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना आइतबार सार्वजनिक गर्दै पर्यटन व्यवसाय उत्थानसम्बन्धी महìवाकाङ्क्षी योजना घोषणा गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रमको ध्यानाकर्षण
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतका सत्ता गठबन्धन दलका नेतृत्वसमक्ष विभिन्न माग राखी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। प्रतिनिधिमण्डमा सहभागी मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहका अनुसार आइतबार विभिन्न माग राख्दै प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
मङ्किपक्सको प्रकोप : विश्व आपत्काल घोषणा
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मङ्किपक्स भाइरसलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । मङ्किपक्सको प्रकोप विश्वव्यापी हुँदै गएपछि सङ्गठनले विश्वव्यापी आपत्काल घोषणा गरेको हो । मङ्किपक्सको प्रकोप विश्वका ७५ देशमा फैलिइसकेको छ भने हालसम्म पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै १६ हजारभन्दा बढी मानिसलाई मङ्किपक्सको पुष्टि देखापरेको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले ‘मङ्किपक्स भाइरस’ नेपालमा पुष्टि नभए पनि जोखिम भने रहेको बताउनुभयो ।
‘हुलाक टिकटले देशको सभ्यता जोगाएको छ’
गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले हुलाक टिकटले देशको सभ्यता झल्किने बताउनुभएको छ। पश्चिमाञ्चल फिलाटेलिक सोसाइटीले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले हुलाक टिकटमार्फत देश चिनाउन सफल भएको बताउनुभएको हो।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह
कोभिडको सङ्क्रमण बढेपछि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार आवश्यक तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि प्रदेशस्तरीय कोभिड–१९ नियन्त्रण निर्देशक समितिको बैठक बसेको छ। समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। बैठकले सबै सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयहरू तथा मानिसको भीडभाड हुने स्थान, विश्वविद्यालय, विद्यालय र शिक्षण संस्था, धार्मिक स्थल र नियमित भीडभाड हुने प्रकृतिका व्यावसायिक तथा मनोरञ्जन स्थलहरूका मास्क अनिवार्य र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
वृक्षरोपण अभियान सुरु
पछिल्लो समय वर्षायामसँगै बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वृक्षरोपण कार्यक्रममा तीव्रता देखिएको छ। जिल्लाको कोहलपुर, नेपालगञ्ज, राँझा र खजुरा क्षेत्रमा वृक्षरोपण दिनहुँ भइरहेको छ। कोहलपुर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नका लागि सब–डिभिजन वन कार्यालय कोहलपुरले २७ हजार आठ सय बिरुवा वितरण गरेको छ। स्थानीय क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी वृक्षरोपण गरी वातावरण जोगाउन तथा हरियाली बढाउन निःशुल्क रूपमा बिरुवा वितरण कार्यलाई तीव्रता दिइएको वन कार्यालय कोहलपुरका रेन्जर मानबहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँले कोहलपुरबाट विभिन्न आठ प्रजातिका बिरुवाहरू वितरण गरिएको जानकारी दिँदै वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।
बाँदर हेरालुको प्रबन्ध
बाँदर आतङ्कले गुल्मीका किसान हैरान भएका छन् । जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा बाँदरले मकै खाइदिने गरेको छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्म बारीमै बसे पनि मकै जोगाउन मुस्किल परेको रेसुङ्गा नगरपालिका–र ९ उपल्लो तम्घासकी सीता मरासिनीले गुनासो गर्नुभयो । दुःख गरेर मकै लगाइयो, पाक्ने बेला बाँदरले खान थाल्यो, घरमा ल्याउन पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्ता लागेको गुनासो उहाँको छ । धुर्कोट गाउँपालिका–४ जैसिथोक, सत्यवती–२ को चेहमी, पाहादी, सत्यवती–१ को अश्लेवा, चौरलगायतका दर्जनौँ ठाउँमा बाँदरले हैरानी पारेको छ ।
पाताल भूमेश्वर पदमार्ग निर्माण
बैतडीको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पाताल भूमेश्वरसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा पाँच सय मिटर ढलान गरिएको पक्की बाटो निर्माण गरिएको हो ।
एक वर्ष थन्किए दुई विधेयक
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको ‘प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ एक वर्षदेखि प्रक्रियामै थन्किएका छन् । यी दुई विधेयकलाई प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । दुवै विधेयक प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा थन्किएको छ । दफावार छलफल भई प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको विधेयक प्रदेश सरकारको राय र सङ्घीय ऐन नआएका कारण समितिमै रहेको जनाइएको छ ।
‘विकासमा वन मन्त्रालय बाधक बन्दैन’
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले विकासको काममा वन मन्त्रालय बाधक नबन्ने बताउनुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा आइतबार आयोजित विकास बहसमा मन्त्री यादवले कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्दै विकासलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। उहाँले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी समस्याको वैकल्पिक समाधान खोज्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले चितवनको विकासमा वनले पारेको असरका विषयमा ध्यान गएको उपयुक्त तरिकाबाट निकास खोजिने जानकारी दिनुभयो।
काईनेटिक ढुङ्गा सहित बस्नेत पक्राउ
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट अवैध खनिज पदार्थ (काईनेटिक ढुङ्गा)सहित आइतबार एक जनालाइ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ समावेशी टोलका ३२ वर्षीय दिपकबहादुर बस्नेत रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको चिन्ता
सन् २०२२ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले नेपालजस्ता हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकलाई विश्व तापमान वृद्धिका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथा यसबाट अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ। बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको एकल मुद्दा नभई विश्वमा रहेका तमाम हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकको साझा चिन्ता एवं चासोको विषय हो। संसारभरि पर्वतीय मुलुकको सङ्ख्या ९४ तथा हिमाली मुलुकको सङ्ख्या आठ वटा रहेको छ, नेपाल पर्वतीय र हिमाली दुवै मुलुकको वर्गीकरणमा छ।
सुधारको थालनी शिक्षकबाटै
संविधान देशको मूल कानुन हो। नागरिकका अधिकार र कर्तव्यका साथै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सरकारलाई संविधानले नै मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। धारा ३१ को पाँच वटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ।
राष्ट्रपतिमा आदिवासी महिला
दक्षिणी छिमेकी भारतको १५औँ राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभएको छ। भारतको यस सर्वोच्च नागरिक पदमा पुग्ने उहाँ पहिलो आदिवासी र दोस्रो महिला राष्ट्रपति हुनुभयो। मुर्मूलाई जितको निम्ति पाँच लाख ७७ हजार भोट सजिलै प्राप्त भयो जबकि उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भारतका भूतपूर्व विदेशमन्त्री यशवन्त सिन्हालाई दुई लाख ६१ हजार भोट प्राप्त भयो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको ७५औँ वर्ष (अमृत महोत्सव) मनाइरहेको छ। यस्तोमा एक आदिवासी महिला राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुनु सामान्य उपलब्धि होइन। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द दलित समुदायबाट आउँछन्। विगत साढेसात दशकमा भारतले तीन–तीन मुस्लिम राष्ट्रपति, दुई महिला, दुई दलित, एक आदिवासी र एक धार्मिक अल्पसङ्ख्यक शिख समुदायबाट राष्ट्रपतिको पदमा विराजमान गराएको छ। तमिलनाडुदेखि लिएर पश्चिम बङ्गालसम्मकालाई पनि प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त भएको छ।
