गोरखापत्र अनलाइन
छ वर्षमा पनि बनेन पुल
निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण दाङमा २६ महिनामा बन्नुपर्ने पुल छ वर्ष बित्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । ग्रामीण सडक अन्तर्गत तुलसीपुर उ
निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले सुत्केरी, अशक्त तथा अपाङ्गता भएकालाई स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा र आउँदा निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कर्णाली नदीमा विपतसम्बन्धी अभ्यास
कणाली नदीको मध्य भागमा बुधबार दिउँसो केही मानिस बचाउ बचाउ भन्दै रोइ कराइरहेका थिए । त्यही बेला सशस्त्र प्रहरी बलका डुङ्गामा (मोटरबोट) सुरक्षाकर्मीसहितको उद्धार टोली नदीमा दौडियो ।
दस महिनामा ३१ प्रतिशत बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले १० महिनामा ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म ३१.२
आजको मौसम : दिनभर वर्षा हुने
जसका कारण अहिले कोशी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
विद्यालयको पहुँचमा सबै बालबालिका
सिँजा गाउँपालिका–१ का शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन् । मालिका मावि, धापामा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा ४ देखि १६ वर्षका सबै बालबालिका विद्यालय पहुँचमा पुगेको घोषणा गरिएको छ ।
पहिरो नियन्त्रण सुरु
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत कालीकोट खण्डमा पर्ने सुनारखोलाको पहिरो नियन्त्रण कार्य सुरु भएको छ । सुनाखोलामा ग्याबिन जाली लगाएर नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ ।
बाजेका पालाको सडकमा गाडी चढ्ने धोको अधुरै
बैतडीका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा ठूलो भूगोल रहेको बैतडीको च्वाँगढ क्षेत्रको लाइफलाइन मार्ग गाँजरी–थलाकाँडा सडक तीन दशकदेखि अलपत्र परेको छ । २०५२ साल मङ्सिर २८ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको यो सडकमा काम गर्ने बाजे पुस्ता अस्ताइसक्दा पनि नाति पुस्ताको गाडी चढ्ने धोको अधुरै रहेको छ ।
पाँच बालपुस्तक एकसाथ लोकार्पण
कोपिला किताबले बुधबार पाँच वटा बालपुस्तक एकसाथ लोकार्पण गरेको छ । ‘टेल्स एन्ड लाइज’ शृङ्खला अन्तर्गत विभिन्न लेखकले लेखेका पाँच वटा बालपुस्तक बेखामान र राक्षस, साङ्केनको खुल्दुली, अन्नको बखान, कपासको घोडा र जन्तर मन्तर नेपाल ललितकला प्रज्ञा– प्रतिष्ठानमा सार्वजनिक गरियो ।
अर्थशास्त्रले डोर्याएको बजेट
बजेट अर्थव्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख औजार हो भने अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख शास्त्रगत उपकरण । यो नितान्त राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने अर्थराजनीतिक विधा हो ।
लोकतन्त्र र बहुलवादको पहरेदारी
प्रजातान्त्रिक विचार समाज प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, बहुलवाद, सुशासन जस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्न गठित पेसा व्यवसायका बुद्धिजीवी आबद्ध एक गैरसरकारी नागरिक संस्था हो ।
नेपालगञ्जमा ‘खोज र खोप’ अभियान
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र विभिन्न रोगविरुद्धको खोप लगाउन छुटेका र बीचैमा खोप लगाउन छोडेका बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिएको छ ।
कार्यविधि संशोधनको माग
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
नागरिक समस्या प्राथमिकतामा
राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकार रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा वंशज, अङ्गीकृत नागरिकता (वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकतासहित), गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताका प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले लाखौँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नागरिकता प्राप्तिका लागि नागरिकको हतारो सम्बोधन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारको प्राथमिकता रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले केही विकास निर्माणसम्बन्धी बाधा हटाउने निर्णय पनि गरेको छ तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने सरकारको प्राथमिकताले नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध गराएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम योग्य व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसक्दा जन्म÷मृत्यु दर्ता, बैङ्कमा खाता खोल्न, अध्ययन, रोजगारी आदि हक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको यथार्थ छ । यो समस्या अन्त्य गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्बाट पारित नभएको पनि होइन तर त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । एक पटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा फिर्ता भएको विधेयक फेरि संसद्ले पास गरेर पठाएको छ तर यसमा राष्ट्रपतिबाट गहन विचार विमर्श भइरहेको छ । संविधानले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम ऐनको व्यवस्था नहुँदा संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्नु परेको हो । साथै सर्वोच्च अदालतबाट समेत कानुन बनाएर मात्र संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नू भन्ने फैसला भएको थियो । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक प्रावधानमा बाबु वा आमा उल्लेख भएको हुँदा लैङ्गिक विभेदलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यसलाई आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधान भनिन्छ तर यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन भएको छैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (२०६३ सालमा) जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ, भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुरूप कानुन नबनेको हुँदा उपधारा २ को खण्ड (ख) मा भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु नेपालको नागरिक हुनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । २०६३ सालमा नागरिकता टोली खटिएको बखत १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र बाबु, आमाको नागरिकता नभएकाले पनि तोकिएको प्रव्रिmया पूरा गरी जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे । त्यतिखेर १६ वर्ष उमेर नपुगेका र टोलीबाट जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरूले हाल नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या मूल रूपमा तराई मधेशमा देखिएको छ । संविधानतः योग्य भएर पनि एउटै परिवारका कुनै सदस्यले नागरिकता पाउने तर कुनैले गैरनागरिकका रूपमा कठोर जीवन बिताउनु परेको छ । यो असमानताको राज्यले छिटो सम्बोधन गरेन भने राज्य जनउत्तरदायी ठहरिँदैन । नागरिकताबाट वञ्चित त्यस्ता नागरिकको मनोविज्ञान भड्किने खतरा पनि हुन्छ । अतः राज्यले भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पनि यथोचित हेक्का राखी नागरिकता समस्या सदाका लागि समाधान गर्नु पर्छ तर नागरिकता नाङ्लोमा राखेर बाँड्ने, बेच्ने वस्तु होइन भन्ने पनि उत्तिकै मननीय छ ।
बागमतीमा पुल बनेपछि सहज
सर्लाहीको महिनाथपुर र रौतहटको धरमपुर सिङ्गारमन गाउँलाई जोड्ने गरी बागमती खोलामा पक्की पुल बनेदेखि स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा सहज भइरहेको छ ।
