लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित सहकारीमा बेथिति बढेको छ । सहकारी ठगीका घटना बढेसँगै बचतकर्ता तथा उपभोक्ताहरू चिन्तित बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डले एकसाता लगाएर रुपन्देही जिल्लामा सञ्चालित सहकारीको अनुगमन गरेको छ । उक्त अनुगमनको प्रतिवेदन तयार पारेर ठोस् निर्णय गर्ने सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम रहेको बडीमालिका नगरपालिका साविकाका मार्तडी, जुगडा र बुडीगङ्गा गाउँ विकास समिति समेटेर बनाइएको हो । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बडीमालिका माताको नामबाट नामाकरण भएको यो नगरपालिकामा ९ वटा वडा छन् । घरधुरी संख्या दुई हजार ७६५ र जनसंख्या १८ हजार २०७ रहेको छ । यो पालिका बाजुराका अन्य पालिका भन्दा व्यवस्थित र सूचनाको पहुँच पुगेको नगरपालिको हो । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य स्वरोजगारी र सूचना प्रविधि गरेर पाँच ‘स’ लाई प्राथमिकतामा राखेर ‘समृद्ध नगर खुसी नगरबासी’ को नारा साकार पार्ने अभियान सुरु गरिएको छ । नेकपा (एमाले) का युवा नेता एवं सञ्चारकर्मी अमरबहादुर खड्का नगर प्रमुख हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, नगरप्रमुख खड्कासँग गोरखापत्रका लागि मार्तडी समाचारदाता सङ्गीता तिमिल्सेनाले गरेको कुराकानी–ः
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा भोलि सेप्टेम्बर २७ का दिन विश्व आणविक हतियार उन्मूलन दिवस मनाइँदै छ ।
पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन नहुने गरी पत्रकारिता गर्न नयाँ अनलाइनका सम्पादक र प्रकाशकले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सन्तुलित र विश्वसनीय ढङ्गले पत्रकारिता गर्दै जनताप्रति जिम्मेवार हुन आफूहरू केन्द्रित हुने प्रेस काउन्सिल नेपालसमक्ष दृढतासमेत राखेका छन् ।
अरुपण आर्ट ग्यालरीमा राधाकृष्णको लीला, भगवान् जगन्नाथ, काली, अर्धनारेश्वर, गणेश, विवाह संस्कारको झल्को दिने चित्रकलाको प्रदर्शनी चलिरहेको छ । नन्दी रात्रि स्कुलमा अध्ययनरत १० जना विद्यार्थीका ‘मिथिला प्यासन’ शीर्षकमा प्रदर्शनी गरिएको उक्त चित्र सबै मिथिला शैली र भावमा क्यानभासमा उतारिएका छन् ।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले क्रोधकलाको माध्यमबाट मुलुकको पहिचान विश्वमा फैलाउन सफल कलाकार कालु कुमाले (कुम्हा) को योगदान र सक्रियता प्रेरणादायी रहेको बताउनुभएको छ । क्रोधकला शिरोमणि फाउन्डेसनद्वारा मङ्गलबार आयोजित कलाकार कुमालेका जीवनी ‘देउता बनाउने मान्छे’ लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सन् १९६० यताका ६३ वर्षमा नेपाल चीनबिच राज्य तथा सरकार प्रमुख एवं अन्य उच्च पदस्थका औपचारिक भ्रमणका शृङ्खलाले सम्बन्धका नयाँ दिशा दिइरहेका छन् । यस्ता राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका बेला आपसी हित प्रवर्धन हेतु अनेकौँ क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदानका सम्झौता समझदारी हुँदै आएका छन् । यस्ता सम्झौता समझदारी कार्यान्वयन हुँदाको लाभ सम्भवतः चीनभन्दा नेपालका नागरिकले बढी पाएका छन् । आफ्नै गरिबी, पछौटेपनबाट ग्रसित हुँदा पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘सँगसँगै विकास’ अवधारणाले अगाडि बढाउन अग्रसर भएको बेला नेपालीका आधारभूत
निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा समेत बुझिन्छ । मुलुकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मियोको रूपमा निजामती कर्मचारीहरू रहेका हुन्छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन राज्य सञ्चालनको प्रमुख कानुन हो । यसैको आधारमा निजामती कर्मचारीका अधिकार र दायित्व किटान गरिन्छ । निजामती सेवालाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख औजारको रूपमा निजामती सेवा ऐन रहेको हुन्छ । यसले प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई समेत मार्गदर्शन गर्दछ । यसै
एक समय थियो, परीक्षा र नतिजामा हुने गरेको ढिलासुस्तीका कारण प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूले उखान नै बनाएका थिए ‘सिटिइभिटीको रिजल्ट र परीक्षा, दैवको इच्छा’ । तीनवर्षे भनिएको कोर्सको न त समयमा नतिजा आउथ्यो न त तोकिएको समयमा परीक्षा नै हुन्थ्यो । तीन वर्षका लागि भने पनि परीक्षा र नतिजामा हुने गरेको अनियमितताका कारण कम्तीमा पाँच वर्ष गुजार्नुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थीहरू पीडित थिए ।
चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज (बुधवार) छोङ्छिङ्बाट ल्हासा प्रस्थान गर्नु भएको छ ।
सन् २०२४ लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरेको भरतपुर महानगरले पर्यटकका लागि नयाँ नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्दै प्रवर्धन सुरु गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गर्दै पूर्वाधार विकासमा समेत महानगरले निजी क्षेत्रको समन्वयमा पहल सुरु गरेको हो । भरतपुर महानगरका प्रमुख रेनु दाहालले नयाँ पहिचान गरिएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकासमा समेत महानगरको ध्यान पुगेको बताउनुभयो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित नेपाल भाषा
कास्कीको चर्चित र पर्यटकीय केन्द्र फेवातालको मापदण्ड निर्माण र मुआब्जाबारे सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । २०३१ सालसम्म फेवाको जग्गा र मुआब्जाबारे कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले फेवाको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई अहिले तालको मापदण्ड कायम गर्दा हटाउन क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने यकिन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभएको छ । इजिप्टको सार्म अल सेखमा आयोजित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको आठौँ बैठकमा बिजिनेस राउन्ड टेबुलमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण सहायता संयन्त्रको व्यवस्थाका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गर्नुभएको हो ।
आज सेप्टेम्बर २७ अर्थात् ४४औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसलाई उल्लासमय बनाउन पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकारवाला निकायले समन्वयका साथ विभिन्न कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउन लागिएको हो ।