पञ्चायतकालमा जनश्रमदानमा निर्माण भएको विद्यालयको पाँ कोठे भवन जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। छानो भत्केपछि तीनवटा कोठामा पठनपाठन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। बाँकी रहेका कक्षाकोठामा दुईवटा कक्षासँगै सञ्चालन गरेर पठनपाठन भइरहे पनि भवन भत्किने डरले तीन सय जना विद्यार्थी त्रसित बनेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको महाकाली किनारको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१, शेरी–बैसेकस्थित २०३४ सालमा निर्माण भएको चतुर्वाहु आधारभूत विद्यालयको जीर्ण भवन शेरी–बैसेक र सन्तोला गाउँको मतदान केन्द्र पनि हो।
भजनी नगरपालिका–८, सुनाफाँटाका कृष्ण चौधरीले बर्खे धानबाली नलगाएको डेढ दशक भयो। डुबान समस्याका कारण २०६४ सालदेखि चौधरीले १६ बिघा जमिनमा धान खेती गर्नुभएको छैन। उहाँको जमिन एक याम बाँझै रहने गरेको छ। त्यस्तै टीकापुर नगरपालिका–७, परतीपुरका राजकुमार चौधरीको पनि भएको एक बिघा जमिन बाँझो छ। “पानी जम्ने गरेकाले वर्षायाममा खेत खाली छोड्ने गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदमा मात्रै खेतमा गहुँ खेती गर्ने गरेको छु।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। धनगढीमाई नगरपालिकाको विकट र दुर्गम मानिने वडा नम्बर १३ मा आइतबार लालपुर्जा वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक परिर्वतनको अध्याय सकिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले “अब समृद्धि र विकासको लागि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन लालपुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो,” भन्नुभयो।
सर्लाहीको सबैभन्दा दुर्गम भेगमा पर्ने नारायण खोलामा चार महिनादेखि यातायात ठप्प हुँदा स्थानीय मारमा परेका छन्। सडक सञ्जालमा नजोडिएको चुरे भेगस्थित नारायण खोलामा बाढी आएर खोलाको बाटो बिगारेपछि गत जेठ पहिलो सातादेखि यातायातका साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। खोलामा पानी कम भएको बेला किराना पसल सञ्चालकले निकै मुस्किलले ट्याक्टरमार्फत खाद्यान्न सामग्री ढुवानी गर्दै आइरहेका छन्। यात्रुवाहक बस भने जेठदेखि नै पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो। दशैँ नजिकिएको बेला बस सञ्चालन नहुँदा नारायण खोलावासी निराश बनेका छन्।
मङ्सिर ४ गतेलाई निर्धारित प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पुरानै अनुहारलाई उम्मेदवारमा सिफारिस गरेका छन्। मतदाताले युवा तथा नयाँ अनुहारको आशा गरे पनि गुल्मीमा भने नयाँ अनुहार देख्न नपाउने आधार स्पष्ट भएको छ। पार्टीहरूले पुरानै नेताहरूलाई केन्द्र र प्रदे
बबईदेखि तुलसीपुरसम्मको चार लेन सडक निर्माण कार्यको अवधि सकिएको एक वर्ष पुगेको छ तर सडक निर्माणको १० प्रतिशत मात्रै उपलब्धि देखिएको छ। २०७५ माघ १४ गते सम्झौता भई २०७८ जेठ ६ गतेभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। करिब २८ किलोमिटर रहेको यो सडकखण्डमा सहरी क्षेत्रमा चार लेन र अन्यत्र दुई लेन रहेको छ। भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे, चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार एक अर्ब रुपियाँ बजेट लागतमा सम्पन्न गर्न आयोजना सुरु भएको थियो।
बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्लास्टिक टनेल र विभिन्न तरकारीका बीउ पाएपछि हाम्रो क्षेत्रका महिला तरकारी उत्पादनमा निकै उत्साही देखिएका छन्। सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–८, केरुङ, बाघखोरकी कृषक दाली शेर्पालाई यसले तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै आयआर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास छ।
विश्वमै दुर्लभ मानिएका अर्नासहित विभिन्न वन्यजन्तु र सयौँ प्रजातिका चराको संरक्षण स्थलको रूपमा रहेको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रभित्रै संरक्षित वन्यजन्तुको चोरी सिकारी मात्र नभएर अवैध रूपमा किनबेचसमेत हुनेगरेको रहस्य बाहिरिएको छ। सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लामा फैलिएको अर्नाको राजधानी मानिने आरक्षमा पछिल्लो समयमा अर्नालगायतका वन्यजन्तुको चोरी सिकारीमा सङ्गठित गिरोह नै परिचालित भएर आरक्षभित्रै चोरी सिकारी गरी किनबेच हुने गरेको तथ्य फेलापरेको हो। बन्दुकलगायतका विभिन्न हातहतियारको प्रयोग गरी आरक्षभित्र वन्यजन्तुको चोरी
नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना आधुनिक राज्यका निम्ति अनौठो अपवाद हो। तीनतिर भारतबाटै सिमाना जोडिएको नेपालको सीमावर्ती गाउँ, बस्ती र सहरमा वारिपारिको सम्बन्ध अनौठो नै छ। नेपाल र भारतबीच कतिपयले रोटीबेटीको सम्बन्धसमेत भन्छन्। यस्तै सम्बन्धले अनेक चर्चा परिचर्चा पाइरहेका हुन्छन्। दुई मुलुकबीचको खुला सिमानाले गर्दा मुख्यतया सीमावर्ती व्यापारको आफ्नै विशेषता छन्। खुला सिमानामा वारपार त हुने नै भयो र त्यसमा सरसमान पनि वारिपारि हुने गर्छ। भन्सारको खुकुलो नीतिका कारण दैनिक थुप्रै नेपाली सीमावर्ती बजारमा किनमेल गरेर स्वदेश फर्किने गरेका हुन्छन्। कतिपय सरसमान वारिबाट पारिसमेत जान सक्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई पुग्ने
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पुनः पारित भएको छ। अब विधेयक प्रमाणीकरणमा अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैनन्। यद्यपि सरकार र राष्ट्रपतिबीच दूरी बढेको भनेर निकै ठूलो हौवा पिटाउनेको सङ्ख्या पनि बाक्लो छ। यदाकदा केही विषयमा वास्तविकताभन्दा समाचारमा ठूलाठूला आन्दोलन हुन्छन्, विरोध देखिन्छन्। समाजमा भन्दा सञ्चारमाध्यममा यसको विशाल तर कृत्रिम स्पेश बन्छ । नागरिकता विधेयकमा पनि लगभग समान अवस्था विद्यमान छ। यद्यपि कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मतभेद दे
यतिबेला धेरै चर्चा/परिचर्चा भइरहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छात्र राजनीतिको। तालाबन्दीका समाचार छन्। छात्रछात्रासँग विग्रह छ उपकुुलपति र उनका सहकर्मी झुन्डको। वातावरण मिलिसकेको छैन। अध्ययन, अध्यापन, परीक्षाफल आदि समस्या बल्झिँदै छन्। समस्या के हो, के गरियो भने तत्काल समाधान होला, पुनः समस्या दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्ने प्रश्न सबैका सामु तेर्सिएका छन्।
नेपालका बालबालिकाको सर्वतोमुखी विकास र उन्नयनका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले गहन चासो र बालअधिकार संरक्षणमा अझ धेरै काम गर्नुपर्नेछ। बालबालिकाप्रतिको दायित्वबोधलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने दिशामा राजनीतिक शक्ति केन्द्र, जनताका सङ्गठन सबैको सहकार्य आवश्यक छ । यसैबीच हाम्रा बालबालिकाले आधारभूत बालअधिकारको संरक्षणमा थालनीको प्रयासबाट निश्चय नै विकास, सहभागिता र संरक्षणका अधिकारको उपयोग र शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने आधारभूत मानव अधिकारको अनुभूतिको महसुस भएको छ । बालअधिकारको संस्थागत विकास र सामान्य मूल्यमान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके ? राज्य सञ्चालकबाट बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के कति काम भए ? यी यस्ता विषयले अहम् महत्व राख्दछ नै ।
एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सानो राष्ट्र हो नेपाल। मानिसले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सुरुवाती अवस्थादेखि नै विभिन्न सङ्घर्ष गरे। कहिले जङ्गली फलफूल र कन्दमूल मात्र खाए त कहिले वन्यजन्तुको सिकार गरेर काँचोकचिलो मासुले पेट भरे; जुन बेला आगोको आविष्कार भएको थिएन। समाज विस्तारको क्रमसँगै उपयुक्त हावापानी र वातावरणमा खाद्य बाली उत्पादन हुन थाल्यो। मानव सभ्यताको यो प्रक्रियाबारे इतिहास हाम्रासामु प्रस्टै छ।
आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म पोखरामा सञ्चालन हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले २९ खेलमा सहभागिता जनाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनोट प्रक्रिया पूरा गरी बन्द प्रशिक्षण दिने थालेको जनाएको छ ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–९, पुरानागाउँ सरङ्खेलकी ७४ वर्षीया धनमाया श्रेष्ठले धूमपान (चुरोट, बिँडी खान) गर्न छाड्नुभएको झन्डै १० वर्ष भयो । १५ वर्षको कलिलै उमेरबाट बिँडी खान सुरु गर्नुभएकी धनमायाले १० वर्षअघि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि डक्टरको सल्लाहअनुसार धूमपान चटक्कै छोड्नुभयो । त्यसपछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गयो । अहिले खासै समस्या आएको छैन । अब उहाँलाई फेरि चुरोट, बिँडी खान पटक्कै मन लाग्दैन । “१५ वर्षको कलिलै उमेरदेखि ६४ वर्षसम्म चुरोट, बिँडी खाइयो, यसले केही फाइदा गरेन, बरु ज्यानमा समस्या देखियो,” उहाँले भन्नुभयो ।