बलात्कार मुद्दामा हदम्याद
बलात्कार र अन्य अपराधमा के फरक छ भने बलात्कार जघन्य हुनुका अतिरिक्त जटिल पनि छ । स्वेच्छाको यौनाचारलाई समाजले मान्यता दिएको छ तर अरू प्रकारको हिंसा नभए तापनि सहमतिबिनाको करणी आफैँमा हिंसा हो र यो दण्डनीय हुन्छ । करणीका धेरै पीडित अपराधबारे कहिल्यै खुलेर कुरा गर्दैनन्, कतै उजुरी पनि दिँदैनन् । अथवा दिन, महिना, वर्ष वा दशकौँ यसबारे केही नबोली चुपचाप सहेर बस्छन् । खासगरेर त्यस्तो कुकर्मी चिनेजानेको वा समाजको प्रभुत्वशाली छ भने उसका विरुद्ध खुलेर आउन सक्दैनन् ।
सङ्कटमा रेसाजन्य बिरुवा
जंगलमा यत्तिकै खेर गइरहेका रेशाजन्य बिरूवाका बोक्रालाई सङ्कलन, प्रशोधन र तयारी वस्तु अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत पुर्याउँदै आएका बाजुराका खड्गसिंह बोगटीलाई पछिल्लो समय कच्चा पदार्थकै चिन्ता छ । प्राकृतिक रेशाजन्य बिरूवाका बोक्रालाई प्रशोधन गरी बनाइएका वस्तुमा भविष्य खोज्दै झण्डै तीन दशक अघि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका बोगटीलाई यो क्षेत्रकै सफल उद्योगी भनेर चिनिन्छ । न खेती गर्नुपर्यो, नत सिंचाई, मलखाद र खडेरीकै चिन्ता । गाउँका भीरपाखा, वनजंगलमा सजिलै उपलब्ध हुने रेशाजन्य बिरूवाका लोक्ता प्रशोधन गरेर बनेको धागोबाट आम्दानी हुन थालेपछि यसमा लाग्ने बोगटी जस्तै सयौं व्यवसायीलाई पनि अहिले आएर कच्चा पदार्थ अभाव होला कि भन्ने चिन्ता छ ।
सूचनाको हक सबैको
देशको सङ्घीय राजधानीको छेउको जिल्ला भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित एकजना जनप्रतिनिधिका अनुसार सूचनाको हक पत्रकारको हो भन्ने अहिलेसम्म उहाँको बुझाइ थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन
सहकारी नियमनमा सरकार
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ घ को उपधारा १ र ३ मा सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको तीनै तह मिलेर राज्यको अर्थ व्यवस्था ३३ प्रतिशतको दरले योगदान गर्ने भनेको स्पष्टै छ ।
शैक्षिक सुधारको मार्ग
नेपालको शिक्षाको उपलब्धि निरन्तर खस्कँदो गतिमा छ– कोभिड र कोभिडोत्तर कालमा पनि । त्यसो त यो खस्कँदो अवस्था कोभिडले मात्र होइन, कोभिडपूर्व पनि ओरालै गतिमा थियो । उदार कक्षा नीति र अक्षराङ्कनका नाउँमा गरिएका अभ्यास उत्पादकभन्दा प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको देखिन्छ । शिक्षालाई घोकन्तेभन्दा अभ्यासमुखी बनाउने नाउँमा अपेक्षित पूर्वाधारको अभावमा न यो पश्चिमा देशझैँ प्रविधियुक्त बन्न सक्यो न त ज्ञानमुखी नै रह्यो ।
विद्युत् व्यापारले जगाएको आशा
नेपाल जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । यहाँको भौगोलिक धरातल र बाह्रै महिना बग्ने नदीनालाबाट करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको अनुमान गरिएको छ । योमध्ये करिब ४० हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता रहेको उल्लेख छ ।
आगामी निर्वाचनपछिको अपेक्षा
स्थानीय निर्वाचनपछि देश सङ्घ तथा प्रदेश तहका निर्वाचन उन्मुख बन्दैछ । आउने निर्वाचनहरू निकै पेचिला तथा विविध कारणले रोचक अनि घोचकसमेत हुनसक्ने देखिँदैछ । विगतका निर्वाचित मण्डलमाथि पनि नागरिक वृत्तबाट निराशा र गुनासा थुप्रै थिए । तसर्थ यसपालि निर्वाचनले फरक लय लिने विश्लेषणमा रमाउने दस्ता पनि बाक्लो बन्दैछ ।
मगन्ते व्यवस्थापन राज्यको दायित्व
नेपालले विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन, समाजमा गरिबी कायमै छ । गरिबीले नै नेपाली विभिन्न समस्याले जकडिएका छन् । नेपाली समाजका विभिन्न समस्यामा एउटा विकराल समस्या माग्ने पनि हो । यहाँ दिन प्रतिदिन माग्नेको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिले सहरबजार नै अशोभनीय बन्दै आएको छ । विशेष गरेर काठमाडौँका मन्दिर, पार्क जहाँ जाँदा पनि माग्नेले हातखुट्टा समाई हैरान पारेका हुन्छन् । माग्नेहरूमा केटाकेटीदेखि बूढाबूढी, युवासमेत देखिन्छन् । राज्यकै लागि माग्ने समस्या एउटा चुनौती नै बनेको छ ।
युवा जागरण र इच्छाशक्ति
यति बेला राजनीतिमा युवा शब्द खुबै प्रचलित छ । राजनीतिमा युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि मुखरित भइरहेका छन् । युवा भनेको विवेक, बुद्धि, जोस, जाँगर र परिवर्तनको तागतिलो ऊर्जा पनि भएकाले समाज र राष्ट्रले आशा र विश्वास गरेको बलियो र भरपर्दो आधार पनि हो । आम जनताको भविष्यको मार्ग कोर्ने कन्टेन्ट हो । युवा चुनौती खोज्छ, स्वीकार्छ र चुनौतीसँग लड्न सक्छ । सुनेका र देखेका विषयलाई स्वविवेकले हेर्छ । उत्सुकता, उत्कण्ठा, इच्छा आकाङ्क्षा र उच्चताको भावमा आत्माको आवाज सुन्छ, मूल्याङ्कन गर्छ र आपूm भएर बाँच्छ । ऊ प्रश्न गर्ने आँट गर्ने हैसियत र क्षमता राख्ने भएकाले पनि मुलुकले युवा नेतृत्व खोजेको छ ।
ओझेलमा विकास पत्रकारिता
विकास सुनेर नथाकिएको विषय हो । सार्वजनिक बहसमा विकाससम्बन्धी चर्चा राजनीतिपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी पाइन्छ । नेपालमा विकाससम्बन्धी बहस राणाकालदेखि हुँदै आएको हो । राणा शासक श्री ३ जुद्धशमशेरले १९९० सालको भूकम्पपछि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासको जग बसाउने उद्देश्यले युरोपेली पूर्वाधार विकास अनुसरण गर्न अध्ययन टोली नै पठाएका थिए । तीन दशक लामो निरङ्कुश पञ्चायती कालखण्डमा पूर्वाधार विकासका एजेन्डा जोडतोडले उठाइएको हो । त्यतिबेला पूर्वाधार विकासका अवधारणा र बहसमा जोड दिइएको थियो ।
उत्तराधिकारी योजनाबाट सुशासन
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन (२०६२) बाट ऐनको दफा १५ (४) मा निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी र केन्द्रीय निकायका विभागीय प्रमुख पदमा उत्तराधिकारी योजना तथा बरबुझारथका गर्न १५ दिनका लागि विशेष पद स्वतः सिर्जना गरी अवकाश हुनुअघि नै पदस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट खास पदका लागि सीमित रूपमा भए पनि उत्तराधिकारी योजना लागू गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
विकास निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासन
सामान्यतया उन्नति, प्रगति एवं सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । विकास भन्ने कुरा पुँजी र प्रविधिको यान्त्रिक कुरा मात्र नभई वाञ्छित लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि जनतालाई सङ्गठित र परिचालित गर्ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । साथै उपलब्ध आर्थिक, भौतिक, मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतसाधनको कुशल एवं प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, मानवीय एवं पर्यावरणीयलगायतका पक्षमा भएको सकारात्मक वृद्धिका साथसाथै गुणात्मक, जनमुखी एवं नतिजामुखी परिवर्तन नै विकास हो ।
विश्वासिलो मौद्रिक नीति
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गरी दुवै सदनबाट उक्त बजेट पारित भइसकेको अवस्था छ । यसैले उक्त बजेट तथा नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय बैङ्कको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले स्पष्ट गरेको छ । उक्त व्यवस्था आजभन्दा ७६ वर्ष अगाडि अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ अन्तर्गत २०१३ साल वैशाख १४ मा स्थापना भएपश्चात् सो बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रही आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरूको मौद्रिक नियमक तथा प्रक्षेपणको रूपमा समेत कार्य गर्ने गरेको छ । साथै, यस बैङ्कले अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्र
कृषि अनुसन्धानप्रतिको उदासीनता
सन् १९९१ मा स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बाली, बागवानी र पशु विज्ञानसहित कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने एक मात्र सरकारी सर्वोच्च निकाय हो । यसअन्तर्गत देशभरि ६२ वटा विभिन्न विषयका अनुसन्धान केन्द्र, अनुसन्धान निर्देशनालय र बाली तथा वस्तु कार्यक्रमहरू छन् ।
अनुगमनमार्फत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ । पछिल्लो पटक वृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले आकाशिएको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने निर्णय सँगसँगै बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि बजारमा वस्तुको मूल्य घटे-नघटेको मापन गर्ने माध्यम बजार अनुगमन हो ।
जवाफदेही स्थानीय सरकार
स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट ससर्त रकम पाउँछन् । यसले सबै स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहहरू राज्यका स्वायत्त अङ्ग हुन्; जसले स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोग गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छन् । यातायात, योजना, आवास, आर्थिक र सामुदायिक विकास, वातावरण, मनोरञ्जन र सुविधाहरू साथै जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय स्रोत महìवपूर्ण हुन्छन् ।
जनस्तरमा बलियो कांग्रेस
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को अन्तिम नतिजा आउन बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकाको मात्रै बाँकी छ । यो नगरको परिणाम जोसुकैको पक्षमा गए पनि नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो अर्थात् पहिलो दलको रूपमा स्थापित हुन अब कसैले रोक्न सक्दैन । देशभरका पालिकामा जितेको सङ्ख्यात्मक आधारमा मात्र नभई कांग्रेसले नगरपालिकाका हिसाबले होस् वा गाउँपालिकाका प्रमुख जितेका हिसाबले होस्, वा कुल वडाध्यक्ष मध्येको विजयमा होस्, कांग्रेस पहिलो पार्टी नै बनेको छ । यति मात्रै होइन, कुल महिला सदस्य वा दलित महिला वा कुल पुरुष वडा सदस्यमा पनि कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्यो । प्रदेशका हिसाबले पनि हरेक प्रदेशमा कांग्रेस नै पहिलो पार्टी भएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार कृषि
सङ्कटको बेलामा जहिले पनि हामी कृषिलाई नै सम्झिन्छौँ । कोरोना महमारीले गाँजेको पहिलो र दोस्रो बजेटमा कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने उद्घोष गरिएको थियो । विगत दुई वर्षमा पनि आशातित फड्को मार्न सकेनौँ । कोरोनाको असर क्रमश मथ्थर हुँदै जाँदा कृषि ओझेलमा पर्न थाल्यो ।
स्वनिर्भरका निम्ति धान
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई जुम्लाकै मार्सी धानको भात दैनिक चाहिन्थ्यो । त्यतिबेला जुम्लाबाट काठमाडौँ आउन महिनौँ लाग्थ्यो । चन्द्र शमशेरका लागि जुम्लाको मार्सी ल्याउन सजिलो उपाय गरियो । दैनिक हुलाकबाट दुई माना चामल आउने व्यवस्था मिलाइयो ।
औद्योगिक राष्ट्रको चासो
विश्वका धनी भनेर चिनिने जी–सेभन (ग्रुप सात) क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, युनाइटेड किङ्गडम र संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेर बनेको संस्था हो । विश्वका अति शक्तिशाली सात देशका राष्ट्रप्रमुखको ४७औँ शिखर सम्मेलनका लागि जर्मनीको बाभेरियामा भेला भए । सन् १९७० देखि यी देशका नेताहरू सबैभन्दा दबाबपूर्ण वैश्विक मुद्दामा छलफल गर्न बर्सेनि भेला हुन्छन् । प्रत्येक सदस्य देशले एक वर्ष लामो अध्यक्षता लिने गछ । उ
राजनीतिमा उदाएको ‘स्वतन्त्र’ अवतार
हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत केही उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरे । दलीय व्यवस्थाको कसिलो संरचनाले नेपाली समाजलाई नै राजनीतीकरण गरेको परिवेशमा सीमित स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय यात्रालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने विषयमा गैरराजनीतिक जगत् बढी उत्साही भइरहेको छ भने परम्परागत राजनीतिक शक्ति भने केही हतप्रभ देखिएको छ । नेपाली समाजमा विगत ७५ वर्षदेखि जरा गाडेर ठडिएका पुराना दलमाथि राजनीतिक वृत्तमा बिल्कुलै नचिनिएका एक जना युवाले मुलुकको राजधानीमा बोलेको सनसनीपूर्ण धावाबाट पुराना दल हतप्रभ हुनु स्वाभाविक पनि छ ।
युरोपको युक्रेन, एसियाको नेपाल
पूर्वी युरोपमा अवस्थित फराकिलो भौगोलिक परिवेश भएको मुलुक युक्रेन र दक्षिण एसियाको सानो भूखण्ड ओगटेर बसेको नेपाल । यी दुईबीच सोझो सम्बन्ध वा सम्पर्क हुने सन्दर्भ केही अघिसम्म थिएन । अहिले नै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको सार्थक विकास हुन बाँकी छ । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएयताको इतिहास मात्र नियाल्दा चाहिँ दौत्य सम्बन्धको यस स्थितिलाई सामान्य भन्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ सहकारी
जुलाई २ मा विश्वभरका सहकारीले १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँछन् । विश्वलाई राम्रो ठाउँ बनाउन सहकारीको अनुपम योगदान देखाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको एक दशकपछि यस वर्षको नारा ‘सहकारीले राम्रो संसारको निर्माण गर्छन्’ चयन गरेको छ ।
बिजुली चुलो अभियान
केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पु-याउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । अहिले सरकार फेरिएको छ । प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानको घोषणा भएको छ । एक समय थियो, हिटर बाल्ने आग्रहयुक्त विज्ञापन छापिन्थ्यो । यस्तो समय पनि आयो, बिजुलीका ग्राहकहरू दैनिक तीन चौथाइ समय ‘लोडसेडिङ’ मा बिताउन बाध्य भए । बत्ती बाल्नैका लागि दाल, चामल, तरकारीको बजेट काटेर भए पनि ‘इन्भर्टर’ जोड्न बाध्य भए । विकल्प खोज्न बाध्य भए ।
पाका पुस्ताको अनुभव
घर परिवार, समाजको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मा ज्येष्ठ व्यक्तिलाई दिने चलन पुरानै हो । घर परिवार समाजमा अनुशासन कायम गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न, न्यायोचित वितरण प्रणालीमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने सीप क्षमता र अनुभवको आधारमा नाइके (मूली) छान्ने अभ्यास विगतमा गरिन्थ्यो । समय परिवर्तन भए पनि समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको भूमिका कुनै न कुनै रूपमा रहेको देखिन्छ ।
