माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारी धमाधम
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको रूपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीका कामलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । स्वदेशी स्वामित्व र विदेशी ऋण परिचालन गरी प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुणलाई निर्माण उन्मुख बनाउन लागिपरेको छ । २०८२ असारमा निर्माण थाल्ने र त्यसको छ वर्ष (२०८८ असार) मा आयोजनाबाट विद्युत् नै उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले जनाएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक चाँडै पारित गर्न प्रस्ताव
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्कालै पारित गर्ने गरी छलफल थालेका छन् । कानुन निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन सहमत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिमा रहेको विधेयक संसद्बाट पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालेका हुन् ।
बजेट शून्य भएपछि उपचारमा समस्या
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् । सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् ।
सुगममा जान खोज्नेको लर्को
सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठुलो भइसकेको छ । तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन । मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा दिएको थियो । मङ्गलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् ।
जिट्कोमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेन
जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले जिट्कोमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि प्रत्येक वर्ष दर्ता र नवीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएको छ तर पछिल्लो पाँच वर्षमा जिट्कोमार्फत ९५९ जना मात्रै नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिक पुग्नुले सफल हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गृहकार्यमा सरकार
नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि छुट्टै नियम, कानुन वा ऐन के ल्याउने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
सुन तस्करी प्रकरण : काठमाडौँमा सुन गाल्ने फ्याक्ट्री
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै झन्डै एक क्विन्टल सुन तस्करी भएको प्रकरणमा थप गम्भीर तथ्य फेला परेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नै सुन गालेर अर्कै स्वरूप दिएर तस्करी गर्ने गरिएको तथ्य खुल्ने फ्याक्ट्री नै फेला परेको छ । विभागले आइतबार टोखास्थित एक फ्याक्ट्रीमा छापा मार्दा त्यहाँ तस्करीमार्फत आएको सुन गाल्ने काम हुने गरेको खुलेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा नै संलग्न भएको आशङ्कामा राजस्व अनुसन्धान विभागले थप एक जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ पनि गरेको छ ।
लक्ष्यबाट टाढिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार अगाडि बढेको छैन। पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिन एक वर्ष पनि बाँकी छैन तर अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना (अस्थायी रूपमा), माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षाभन्दा न्यून देखिएको छ।
कूटनीतिमा ‘बाघ’
इतिहासमा राजा–महाराजा, राणा शासक र विदेशी पाहुनाको सिकार सोखको कोपभाजनमा धेरै बाघ परे । बाघ संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने चेत त्यति बेला थिएन । बालीबाघ, जाभाबाघ, क्यास्पियनबाघ, साउथ चाइनाबाघ जस्तै पाटेबाघ पनि लोप हुने अवस्थामै पुग्यो । कूटनीतिक सम्बन्धको मियोका रूपमा सिकार रहेको थियो । संरक्षणमा हातेमालो गर्ने कूटनीतिक प्रयासको थालनी भएदेखि नेपालमा बाघको अस्तित्व फेरि जागेको छ । त्यसैले अचेल बाघका जुँगा उसकै ओठमाथि फुर्फुराउँछन् । छाला काढिँदैनन् । बाघका डमरुहरू वनमा स्वच्छन्द रमाउँछन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण, मिटरब्याज अब फौजदारी अपराध
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर आएको विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ ।
