बाँसबारीको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया : चाँदबागले बुझ्यो २१ दिने म्याद
तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका नाममा रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा हाल चौधरी समूहमा रहेकामा सो जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएको छ। चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएको छ। गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई २१ दिने म्यादको पत्र बिहीबार बुझाइएको हो। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले पत्र बुझेर भर्पाई गरिदिनुभएको छ। पत्र पठाउने आधार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान र पत्राचारलाई बनाइएको छ।
धरहरा निर्माण कछुवा गतिमा
काठमाडौँको सुन्धारास्थित धरहरा उद्घाटन भएपछि छ पटक निर्माणको म्याद सकियो तर अझै पनि निर्माण पूरा भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको धरहराको ठाउँमा नयाँ बनेको धरहरा निर्माण पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । २०७५ पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थपिएको म्यादको अन्तिमतिर धरहराको उद्घाटन भएको थियो । यसबिचमा छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद पनि यही माघ ४ गते नै सकिइसकेको छ । अब सातौँ पटक म्याद थप्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अब कति समय दिने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
माटो बचाउँदै गोबरको दाना मल
रासायनिक मलको अधिक प्रयोगले माटोमा अम्लीयपना बढाउँदै उर्वराशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको छ । परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने गाईभैँसीको गोबर, बाख्राको जुतो, कुखुरा र हाँसको सुलीको प्राङ्गारिक मलले माटोको उर्वराशक्तिलाई बचाउने भए पनि त्यसको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । गोबर र सोत्तरको मलको प्रत्यक्ष प्रयोगमा फोहोरको अनुभूति हुने भएकाले किसानले त्यस्तो मलको प्रयोग कम गर्न थालेका छन् तर अब यो समस्या निराकरण हुने छ, किनकि गोबर, जुतो, सुली आदिको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मलको उत्पादन सुरु भएको छ ।
सडक सुरक्षामा कानुनकै अभाव
सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पछिल्लो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलका सदस्य एवं सडक सुरक्षाविद् डा. पदमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक सुरक्षाका लागि प्रस्ट नहुँदा सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ ऐनमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय आउँछन् भन्ने हो । कानुन निर्माण नगरी काम नहुने देखिन्छ । ऐन छैन भने पनि हुन्छ । त्यसै कारण प्रतिवेदन थन्किएका हुन् ।”
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गैरकानुनी
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा कमी आएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीका लागि ल्याइँदै नयाँ मापदण्ड
सङ्घीय कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै छ। नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो। यसको तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गर्नुभएपछि केही दिनभित्रमै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
संरक्षण खोज्दै नेपाली मन्दिर
भारतको उत्तरप्रदेशस्थित काशी विश्वनाथ कोरिडोर निर्माणपछि वाराणसीको महत्वपूर्ण स्थल भएको छ ललिताघाट । यहीँ ललिताघाटमा काशी विश्वनाथ मन्दिरको मूल प्रवेशद्वार निर्माण भएको छ । ललिताघाट परापूर्वकालमा नेपालीघाट थियो । तत्कालीन काशी नरेशले नेपालको राजालाई पत्राचार गर्दा नेपालीघाट नै उल्लेख गरेकोले काशीको राजदरबारको अभिलेखमा अद्यावधिक नेपालीघाट नै छ भन्ने प्रमाण हो । काशी विश्वनाथमा चढाइएको गङ्गाजल, दुध यहीँ घाटमा पुनः विसर्जन हुन्छ । काशी विश्वनाथमा पूजाका लागि यहाँबाट नै काँधमा बोकेर गङ्गाजल लैजान्छन् । अर्थात् सबैभन्दा नजिकको घाट ललिताघाट नै हो, जहाँबाट काशी
सरकारी निर्णयबिनै दस रोपनी हिनामिना
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारको निर्णयबिनै निजी कम्पनीलाई सुम्पेको ठहर गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडसहित त्रिपक्षीय साझेदारीमा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि स्थापना गरी १० रोपनी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको जनाएको हो ।
जुनकिरी घट्दा किसानलाई समस्या
साँझ बिहान जुनकिरीको उज्यालो नहुँदा किसानलाई समस्या परेको छ । यो सुन्दा अचम्म लाग्छ तर पर्यावरणीय चक्र अनुसार जुनकिरीको सङ्ख्या घट्दै जाँदा उसको मुख्य आहारा मानिने शङ्खेकिराको सङ्ख्या बढेर खाद्यान्न तथा तरकारीबालीमा क्षति हुन थालेपछि किसान मर्कामा पर्न थालेका हुन् ।