शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज
संविधान सभाले संविधान सभा दर्शन भाग १ र भाग २ निकालेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया, टिआरसी र संविधान
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको संरचना, आदर्श, लोकतन्त्र र मानिसको जीवनस्तरका मुद्दा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, विद्रोह र सशस्त्र सङ्घर्षसँग जोडिन्छ ।
संविधानलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन
नेपालमा संवैधानिक विकासको औपचारिक शृङ्खला २००४ सालको वैधानिक कानुनदेखि प्रारम्भ भएको हो ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
पुनरवलोकन गर्ने उपयुक्त समय
संविधान कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । यसलाई लामै समय मान्न त मिल्दैन
उपलब्धि रक्षा गर्दै संशोधनको आवश्यकता
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दै छ ।
संशोधनका विषय राजनीतिकसँगै न्यायिक पनि
राजनीतिक रूपमा संविधान संशोधनका विषय उठान भइरहेका बेला पेसागत सङ्गठनहरूले पनि संशोधनका विषयवस्तु पहिचान गरेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल तयार छन् तर कुन विषयमा कस्तो संशोधन चोहको स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।
गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सिफारिस
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी सम्बन्धी कानुनविपरीत लगानी गर्ने नौ वटा सहकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
सालक जोगाउन कृत्रिम देवल
चुच्चेखोला सामुदायिक वनभित्र प्राकृतिक रूपमा धमिराका देवल देख्न कठिन छ ।
यस पटकको विद्याभूषण र विद्यापदक पनि उधारोमै
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस पटक पनि नेपाल विद्याभूषण, नेपाल प्रविधि विद्याभूषण र नेपाल छात्रा पदक उधारोमा वितरण गर्ने भएको छ ।
श्रद्धाकर्म सोह्रश्राद्ध
सनातन धर्मशास्त्रले श्राद्धसम्बद्ध विषयलाई सर्वोच्च महत्व दिएको पाइन्छ । वैदिक शास्त्रहरूमा अति विस्तारका साथ श्राद्धका अनेकौँ आयामलाई उजागर गरिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण : फरार अभियुक्त फर्काउन ढिलाइ
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अपचलन तथा बचत रकम दुरुपयोग र अनियमितताको प्रताडना झन् विकराल हुँदै गएको छ ।
सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय बदर
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको छ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय नै बदर गरिदिएको छ ।
खेतीबालीसँग लोकगीतको साइनो
आज र मैले भातै र खायो तिउन त गाभाको के माया गर्थ्यौ तिमीले साइँली म जस्तो जाबाको...’ – झलकमान गन्धर्व
माथिल्लो कर्णाली बन्ने आशा पलायो
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय दुई सरकारी कम्पनी आबद्ध हुने भएका छन् ।
मुग्लिङ–पोखरा सडकमा ढिलाइ
सरकारले यस वर्षबाट भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा खोज्न पुनः नापी आवश्यक
देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ ।
एक शिक्षिकाले ल्याएको त्यो परिवर्तन
शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउन र विद्यार्थीमा पढाइप्रति रुचि जगाउन एक जना शिक्षकको सानो पहल काफी हुने रहेछ भन्ने उदाहरण एक जना शिक्षकको छ महिनाको गतिविधि भएको छ ।
अन्ततः ‘रसिद लाइसेन्स’ बन्यो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’ मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् । यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष चयनमा लोक सेवाको संलग्नता
दुई सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) गठन गर्ने कानुन सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । संसद्बाट विधेयक पारितसँगै अब दुई संस्था एकीकृत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो ।
जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट कसरी बच्ने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बाँके, कैलाली चितवन र सुनसरी गरी चार जिल्लाबाट छ जना जापानिज इन्सेफलाइटिस संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो ।
मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचार : चार जना दोषी ११ लाई सफाइ
विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । निर्माण र परामर्शदाता चार कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका हुन् । कसुर ठहर भएकाको हकमा अदालतले असोज ७ गते सजाय निर्धारण गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनुभयो । अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले कसुर ठहर गरेकाले अब सजाय पनि सोही इजलासले निर्धारण गर्ने छ ।
प्रत्यायोजित विधायनका कानुन छ महिनामा बन्नुपर्ने
प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन अब छ महिनाभित्र जारी गर्नुपर्ने गरी विधायनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार सभामा पेस हुँदै छ । अहिले संसद्ले कानुन निर्माण गरे पनि प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका आवश्यक नियमावली, निर्देशिका नबन्दा पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । समितिले विधेयकको दफा १४ संशोधन गरेर छ महिनाभित्र त्यस्ता कानुन जारी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको हो । विधायिकी प्रक्रियाको छाता कानुन विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको अन्तिम चरणमा समेत पुगेको छ ।
१९ गुँडमा प्रजनन गर्दै लोपोन्मुख गिद्ध
नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीको एउटै वनमा अति लोपोन्मुख गिद्धले १९ वटा गुँड लगाएर प्रजनन गरिरहेको पाइएको छ । कावासोतीमा नमुना सदरमुकाम बनाउने भनिएको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनमा मात्र १९ वटा गुँडमा अति लोपोन्मुख डङ्गर प्रजातिका गिद्धले प्रजनन गरिरहेका गिद्ध संरक्षणकर्मी डिबी चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस : डेढ दशकमा पनि साक्षरता अधुरै
सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।
