आठ महिनामा हराए चार हजार बालबालिका
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा चार हजारभन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् । यसरी हराउने बालबालिकामा मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका बाल संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले सबैभन्दा बढी १० देखि १३ वर्षका बालक र १३ देखि १८ वर्षका बालिका हराउने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आव २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म कुल चार हजार १४१ जना बालबालिका हराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा हराएका चार हजार १४२ जनामध्ये तीन हजार ५३५ जना फेला परेका छन् भने ६०७ जना बालबालिकाको खोजतलास जारी रहेको समन्वय केन्द्रले जनाएको छ ।
सहकारी मिटरब्याज : १० लाख ऋणको ब्याज ८५ लाख
पचपन्न वर्षीय रीता भुर्तेल र दीर्घनारायण भुर्तेलको पाँच वर्ष अघिसम्मको ठाँट अब छैन । ब्यापार थियो, नवलपुरको कावासोती बजारमा चारतले घर थियो, जग्गा जमिन प्रशस्त थियो । तर सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको मिटरब्याजले अहिले सबै सकिँदै गएको छ । दीर्घनारायणले भन्नुभयो, “चिन्ताले म डिप्रेसनको सिकार भएको छु । औषधि खानुपर्ने बनायो । छोरा बिरामी छन्, रीतालाई तनावले थिचेको छ । यो तनावबाट परिवारै उम्कन सकेका छैनौँ ।”
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा : ४० अङ्क प्राप्त गर्ने उत्तीर्ण
जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा अब न्यूनतम ४० अङ्क ल्याए पुग्ने भएको छ । लिखित परीक्षामा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर ४० अङ्क प्राप्त गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १३ (४) मा सरकारले गरेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । उक्त सहमति सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले स्वीकार गरेर पारित भएमा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन हुने छ ।
अब कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध
अबदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ‘सङ्गठित व्यक्ति’ (कर्मचारी) पनि समेटिने भएका छन् । यसअघि सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता राखेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अबदेखि ‘सङ्गठित व्यक्ति’ लाई पनि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने भएको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले तलब खाने जोकोही व्यक्तिलाई सङ्गठित व्यक्तिका रूपमा लिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ‘सङ्गठित व्यक्तिमा शिक्षक, निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने व्यक्ति पर्छन् । डा. लोहनीले कानुनमा सङ्गठित व्यक्तिलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान खोजिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा पन्ध्र थरीका कर्मचारी
स्थानीय तहमा तीन वर्षअघि १० थरी कर्मचारी रहेकामा अहिले १५ थरी कर्मचारी पुगेका छन् । पालिकाले विभिन्न योजना र कार्यक्रममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रकार बढ्दै गएका हुन् । स्थानीय तहमा थरी थरीका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सजाय भने सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ । थरी थरी कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदा समग्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै नतिजा कमजोर हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले स्विकार्दै आएका छन् ।
भत्काइँदै बिस करोडका सडकबार
साँघुरा सडक चौडा पार्न आएको आठ करोड रुपियाँ खर्च गर्न २० करोड रुपियाँमा जडान गरिएका सडक स्टिलबार (स्टिल क्रस बेरियर) भत्काउन थालिएको छ । सडकको मोड सुधार्न भित्ता खार्नुपर्नेमा मुख्य सडकमा लगाइएका स्टिलबार र कालोपत्रे भत्काउँदा दुर्घटनाको थप जोखिम बढेको छ ।
चट्याङ पूर्वानुमान मेसिनले गरेन काम
नेपालमा चट्याङको पूर्वानुमान गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । चट्याङको पूर्वानुमानका लागि ल्याएको प्राविधिक उपकरणले काम गर्न छाडेपछि परीक्षणकालमै योजना अलपत्र परेको हो । यससँगै चट्याङको पूर्वानुमान गरेर आम नागरिकको जिउधन जोगाउने विभागको योजना अन्योलमा परेको छ ।
नेपालीमा नाम नराखे भर्ना रोक्का
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा नेपालीपन झल्कने गरी नामकरण गर्नुपर्ने भएको छ । पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी आकर्षण गर्ने नाममा अधिकांश संस्थागत विद्यालयले अङ्ग्रेजी नाम राख्ने गरेका छन् । साथै युरोप, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा उत्कृष्ट ठहरिएका शैक्षिक संस्थाको नाम राखेर विद्यालय खोल्ने क्रम पनि बढेको छ ।
नेपाल–चीन विद्युत् व्यापार : द्विपक्षीय सम्झौता गर्न आवश्यक
नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल र चीनबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा दुई देशीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व ऊर्जा व्यापारको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको हो । दुईदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको थियो ।