बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने नीति लिएको करिब पाँच वर्ष भयो । तत्कालीन श्रम, रोजागार सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वदेशमा काम नपाएर विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाइने घोषणा गर्नुभएको थियो तर पछिल्ला वर्षमा स्वदेशमा बाँच्ने आधार नभएर बिदेसिनेको सङ्ख्या ठुलो छ । यस्तैमध्येका हुुनुहुन्छ– पर्वत लुुङ्खुुदेउरालीका मनोज अधिकारी । उहाँ गत भदौमा रोजगारीका लागि मलेसिया हानिनुभयो । काठमाडौँको बा
पत्रु बनेको एम्बुलेन्समा ‘मोबाइल क्लिनिक’
चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भएको छ। सांसद लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका महिलालाई निःशुल्क गरिएको ब्लु बस र ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका बिरामीका लागि भनेर मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ तर एम्बुलेन्सको रङ परिवर्तन गरी नीलो बनाएर तथा अन्य विशेष सूचना दिने सङ्केतसमेत हटाएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुने गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा एम्बुलेन्सको प्रचलित मापदण्ड र ऐनका कतिपय प्रावधान मिचिएका छन्।
उपियाँ र उडुसको टोकाइसँगै सुत्केरी भुइँमा
महाराजगन्जस्थित कान्तिबाल अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियू) को कुरुवा घरमा उडुस, उपियाँले गर्दा बस्न सक्ने अवस्था छैन । एक महिनाभन्दा कम उमेरका नवजात शिशुलाई एनआइसियूमा राखेर उपचार गरिन्छ । उनीहरूका आमालाई एनआइसियू कुरुवाघरमा राखिन्छ । त्यहाँ ३० वटा छुट्टै शय्याको व्यवस्था गरिएको छ । एनआइसियू कुरुवा बस्ने बेडमा नवजात शिशुका आमालाई बस्न सकस हुन्छ । एकछिन बस्दा उपियाँ र उडुसले टोकेर खपिसक्नु हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ बस्ने सुत्केरी भुइँमा बिस्तारा लगाएर सुत्ने गरेका छन् ।
पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्द : सम्झौता गर्न नआए कोष आफैँले सञ्चालन गर्ने
विसं. २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको सम्झौता रद्द गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो। विसं. २०६० मा काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।
छयालीस हजार दरबन्दी खुल्दै
४० हजार राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सो विधेयक अझै सार्वजनिक भने भएको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च स्रोतले विधेयकमा राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएको छ। साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ११/१२) को चार हजार अनुदानलाई पनि दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। सो तहमा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदानमा अस्थायी रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ। “विधेयक पारित भएमा दुवै किसिमका गरी एकै पटक ४६ हजार नयाँ शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान हु
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारी धमाधम
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको रूपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीका कामलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । स्वदेशी स्वामित्व र विदेशी ऋण परिचालन गरी प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुणलाई निर्माण उन्मुख बनाउन लागिपरेको छ । २०८२ असारमा निर्माण थाल्ने र त्यसको छ वर्ष (२०८८ असार) मा आयोजनाबाट विद्युत् नै उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले जनाएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक चाँडै पारित गर्न प्रस्ताव
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्कालै पारित गर्ने गरी छलफल थालेका छन् । कानुन निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन सहमत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिमा रहेको विधेयक संसद्बाट पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालेका हुन् ।
बजेट शून्य भएपछि उपचारमा समस्या
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् । सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् ।
सुगममा जान खोज्नेको लर्को
सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठुलो भइसकेको छ । तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन । मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा दिएको थियो । मङ्गलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् ।