ललिता निवास प्रकरणमा कोको भए दोषी, कसले पायो सफाइ
बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको भन्दै यही प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाइँदा जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन तीन मन्त्रीले विशेषबाट सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रीहरूले सफाइ पाए पनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् ।
गुम्यो चाँगुनारायणको मौलिकता
जिम्मेवार निकाय र पदासीन व्यक्तिको लापरबाहीका कारण चाँगुनारायणको मूल मन्दिरको मौलिक स्वरूप गुमेको छ । पुरातत्व विभाग र त्यस अन्तर्गतको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचार अड्डा भक्तपुर तथा चाँगुनारायण नगरपालिका र चाँगुनारायण विकास समितिका अध्यक्ष एवं चाँगुनारायण मन्दिरका मूल पुजारीको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि जीर्णोद्धार गरिँदा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालकै पुरानो मन्दिरको पहिचान नै मेटिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सुस्तामा सास्ती, ‘पढ्न नपाएर जीवन अन्धकार भयो’
सुस्ता वडा नम्बर ५ का गुड्डु खटिएको उमेर अहिले २० वर्ष भयो। ११ वर्षमा उहाँले कक्षा पाँच पास गर्नुभयो। उहाँको चाहाना अलि धेरै पढ्ने थियो। तर गाउँमा भएको एउटा मात्र श्री जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा पाँचसम्म मात्र पढाई हुन्थ्यो। ६ कक्षा पढ्नका लागि यता भारतको बिहार हुँदै हिँडेर नेपालको बलिनगर जानुपर्थ्यो अथवा ढुङ्गा चढेर नारायणी पार गरेर जानुपर्थ्यो।
पीडित भन्छन् : मृत्यु पर्खिरहेका छौँ
भीमबहादुर सेजुवाल उमेरले झन्डै छ दशक पुगिसक्नुभएको छ । भारतको हिमाचल प्रदेशमा सडक दुर्घटना भएपछि शरीर सग्लो रहेन । परिवारको जिम्मेवारी र आर्थिक स्रोत जुटाउने अभिभाराले उहाँलाई भारत पु¥यायो तर अपाङ्गता बनाएर फर्कायो । मेरुदण्डमा गम्भीर चोट (स्पाइनल इन्ज्युरी) लागेपछि उहाँलाई उठ्न–बस्न पनि सहारा चाहिने भयो । मुगुका सेजुवालले सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको शøयामा गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, “अहिले उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थामा छु । मृत्यु नै पर्खिरहेको छु, केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ ।” उहाँले लामो सुस्केरा हाल्नुभयो । ओछ्यानमा कोल्टो पर्न खोज्नुभयो तर शरीर सरेन । छेउमा बसेका सहयोगीले उहाँलाई अर्कोतिर फर्काउनुभयो । उहाँको ढाडमा गहिरो चोट छ । त्यसैको उपचारका लागि उहाँ सुषमा कोइराला अस्पतालमा गत पुस २६ गते भर्ना हुनुभएको हो ।
अधिकार र दायरा विस्तार आवश्यक
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जालो समाजको तल्लो तहसम्म फैलिँदै जाँदा त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने विज्ञले औँल्याउनुभएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न स्थापित आयोग ३३ औँ वर्षमा प्रवेशका सन्दर्भमा विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । साथै आमनागरिकले भ्रष्टाचारलाई अपराधजन्य क्रियाकलापका रूपमा बुझे पनि यसको निवारणमा सक्रियता नदेखिएको पनि उहाँहरूको गुनासो छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको धारणा व्यक्त गर्दै ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको यस्तो जालो तोड्न आयोग मात्रै सक्षम हुने बताउनुभयो ।
बाँसबारीको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया : चाँदबागले बुझ्यो २१ दिने म्याद
तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका नाममा रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा हाल चौधरी समूहमा रहेकामा सो जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएको छ। चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएको छ। गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई २१ दिने म्यादको पत्र बिहीबार बुझाइएको हो। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले पत्र बुझेर भर्पाई गरिदिनुभएको छ। पत्र पठाउने आधार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान र पत्राचारलाई बनाइएको छ।
धरहरा निर्माण कछुवा गतिमा
काठमाडौँको सुन्धारास्थित धरहरा उद्घाटन भएपछि छ पटक निर्माणको म्याद सकियो तर अझै पनि निर्माण पूरा भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको धरहराको ठाउँमा नयाँ बनेको धरहरा निर्माण पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । २०७५ पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थपिएको म्यादको अन्तिमतिर धरहराको उद्घाटन भएको थियो । यसबिचमा छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद पनि यही माघ ४ गते नै सकिइसकेको छ । अब सातौँ पटक म्याद थप्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अब कति समय दिने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
माटो बचाउँदै गोबरको दाना मल
रासायनिक मलको अधिक प्रयोगले माटोमा अम्लीयपना बढाउँदै उर्वराशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको छ । परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने गाईभैँसीको गोबर, बाख्राको जुतो, कुखुरा र हाँसको सुलीको प्राङ्गारिक मलले माटोको उर्वराशक्तिलाई बचाउने भए पनि त्यसको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । गोबर र सोत्तरको मलको प्रत्यक्ष प्रयोगमा फोहोरको अनुभूति हुने भएकाले किसानले त्यस्तो मलको प्रयोग कम गर्न थालेका छन् तर अब यो समस्या निराकरण हुने छ, किनकि गोबर, जुतो, सुली आदिको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मलको उत्पादन सुरु भएको छ ।
सडक सुरक्षामा कानुनकै अभाव
सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पछिल्लो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलका सदस्य एवं सडक सुरक्षाविद् डा. पदमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक सुरक्षाका लागि प्रस्ट नहुँदा सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ ऐनमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय आउँछन् भन्ने हो । कानुन निर्माण नगरी काम नहुने देखिन्छ । ऐन छैन भने पनि हुन्छ । त्यसै कारण प्रतिवेदन थन्किएका हुन् ।”