महिला सशक्तीकरणमा छलाङ
२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा नेपाली महिलाको सक्रियता परिवर्तनशील रह्यो । विशेष गरी २०३६, २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा महिलाको योगदान क्रमशः बढ्दै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने महिलाले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि एक शताब्दीदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । नेपाली महिला सामाजिक रूपान्तरणमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका छन् तर गणतन्त्रपछिको दशकमा भने आफ्नो अधिकार प्राप्तिको यात्रामा तीव्र आगाडि बढेका छन् । अमेरिकामा भन्दा अगाडि मताधिकार पाएको नेपाली महिलाले आफ्नै मतको साथमा नेतृत्व सम्हाल्ने उच्च अवसर गणतन्त्रकै कारण महसुस गर्न पाएका छन् । राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत सहभा
लोकतान्त्रिक चरित्रका कानुन
राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरण अभिन्न अङ्ग हुन् । शक्ति पृथकीकरण सुविधा सन्तुलन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुशासनको प्रतीक पनि हो । गणतन्त्र–लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य सर्त कानुनको शासन हो । शासक र शासित दुवै कानुनको दायरामा हुनु पर्छ । कानुनी रूपमा समानता र हरेक नागरिकको संरक्षण शासन व्यवस्थाको न्यूनतम सर्त हो । मौलिक अधिकारको संरक्षण, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक
सुन्दर पक्ष : समावेशी
समावेशीकरण सिद्धान्तले सामाजिक न्यायको वकालत गर्छ । पछि परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गलाई राज्यका सबै अङ्ग तथा स्थानसम्म पु-याउन निश्चित अवधिसम्म आरक्षण तथा विशेषाधिकारसहितको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई यस सिद्धान्तले आत्मसात् गरेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार यही अवधारणा अनुसार लोकसेवा आयोगले काम गर्दा नेपालको निजामती सेवामा प्रवेशका लागि पछाडि परेका, सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहज भएको छ र समावेशीको ढोका प्रयोग गरेर अहिले सयौँ व्यक्ति मूलप्रवाहमा आउन सफल भएका छन् ।
इतिहासकै महान् घटना
गणतन्त्रको स्थापना नेपाली इतिहासको महान् घटना हो । त्यसअघि कायम रहेको अढाई सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत राजतन्त्र नेपाली जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासको मार्गको अवरोध गर्ने मुख्य संस्थाको रूपमा थियो । २० औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलनको मुख्य निशाना व्यक्त अव्यक्त रूपमा
‘जनताले फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी गणतन्त्र प्राप्त भएको छ’
मन परेको व्यक्ति, मन परेको दल छान्ने । मन नपरे परिवर्तन गर्ने । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भन्नुभयो, “आफूले चाहेको आफ्नो प्रतिनिधि जिताएर त्यसमार्फत परिवर्तन गर्ने संविधानको सुनिश्चित्ता गरेका छौं ।”
राष्ट्रका मुद्दामा दलले साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला
राष्ट्रका मुद्दामा दलले साझ दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। दलहरुले लिने नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवश्यक देखेको छु। कसरी यो परिवर्तनलाई जनताको पक्षमा साकार पार्ने भन्ने पक्षमा सोच्नु आवश्यक छ।
गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन सक्दैन : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
गणतन्त्रले ल्याएको सकारात्मक नतिजा
प्रशासनिक क्षेत्रमा अगुवा सेवाको रुपमा रहेको निजामती सेवामा गरिएको समावेशीकरणको कानुनी व्यवस्थाअनुरुप हालसम्मको पदपूर्तिसमेतका आधारमा जम्मा निजामती कर्मचारीमध्ये झण्डै २७ प्रतिशत महिला रहेको अभिलेखले देखाएको छ ।
'हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्पदा' शीर्षकमा तस्बिर प्रदर्शनी
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले गणतन्त्र दिवस–२०८० का अवसरमा बिहीबार देखि साता व्यापी तस्बिर प्रदर्शनी सुरु गरेको छ ।