सहरी पूर्वाधारको विकास
सहरीकरण अहिलेको संसारभरकै प्रवृत्ति हो। सहर निर्माण क्रमसँगै यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि कार्ययोजना बनाइनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्यथा सहर अव्यवस्थित बन्छ । अव्यवस्थित सहरका कारण विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना हुन सक्छन्, भइरहेका छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ सहर निर्माण र विस्तारको क्रम बढ्दो छ तर त्यसलाई व्यवस्थित तवरले विकास गर्ने अवधारणालाई आवश्यक महत्व दिएको पाइँदैन । यसैले पनि हाम्रा अधिकांश सहर अव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइएको देखिँदैन। देशका ठूला सहरमा नै खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी यातायात, भौतिक संरचना, वातावरणीय विषय, ठूला सभा सम्मेलन गर्ने भौतिक संरचनाको अभाव छ। महत्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्याले सहरको संरचनालाई जटिल बनाउँछ। सरकारको मुख्य दायित्व त के हो भने बिनापूर्वाधार सहरको विकास गर्नु हुँदैन र गाउँको समेत आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ।
मानव तस्करी नियन्त्रण
गरिबी, अशिक्षा तथा अनेक कारण कतिपय नेपाली बेला–बेलामा विभिन्न किसिमका बेइमानीका सिकार हुने गरेका छन्। यस्तै बेइमानीका आवरणमा मानव तस्करीको नयाँ रूप देखापरेको छ। मानव तस्करी धन्दा अहिले फस्टाएको छ। केही मानव तस्करहरूको मुख्य पेसा नै विदेशमा नेपालीलाई छलछाम गरेर पठाउनु रहेको छ। मानव तस्करी जस्तो डरलाग्दो तथा जघन्य अपराध फस्टाउनु निश्चित रूपमा सबैका लागि चिन्ताको विषय हो। सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो र यसले दीर्घकालमा समाजमा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्नेछ।
जग्गा वर्गीकरणको असर
कुनै व्यक्ति विशेष वा सङ्घसंस्थाद्वारा कुनै निश्चित नियम तथा समयसीमाको ख्याल गरिएन भने दण्डको भागीदार हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ तर संस्थागत वा स्थानीय तहबाट माथिल्ला निकायका परिपत्रलाई बेवास्ता अर्थात् समयमै परिपालना नगरिँदा यसबाट सर्वसाधारणलाई पुग्ने क्षतिको जिम्मेवार को हुने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। सन्दर्भ जग्गा वर्गीकरणको हो। गत जेठ महिनाको अन्तिम सातातिर सरकारले भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी ग-यो। यस नियामवलीअन्तर्गत मुलुकभरका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका निम्ति कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गालगायत दस विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य गरिएको छ। यही वर्गीकरणका आधारमा मात्र अंशवण्डा, किनबेचका साथै कित्ताकाटको काम गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमित काम नै रोकेर छ महिना पर्खनु पर्ने कार्यसमेत त्यति व्यावहारिक देखिएको छैन।
मिटरब्याजी शोषणको मुक्ति
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म आमनोपलीको पहुँच छैन । हुनेखाने र टाठाबाठाले मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म पुगेर ऋण पाउँछन् । त्यसैले आमनेपालीको दैनिक गर्जोलगायत अन्य आवश्यकीय कार्यहरू सम्पन्न गर्न कारोबारका निम्ति अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित छन् । उनीहरूले साहुहरूसँग प्रचलित ब्याज दरभन्दा निकै महँगोमा ऋण लिनुपर्नेे बाध्यता यथार्थ हो । चर्को ब्याजदर अर्थात् मिटर जसरी घुम्ने चक्रवर्ती ब्याजका कारण सर्वसाधारणले निकै ठूला समस्या भोग्नु परिरहेको छ । मिटर ब्याजकै कारण कैयौँ ऋणीले आफ्नो घर, खेत, श्रीसम्पत्तिसमेत साहुलाई बुझाउन बाध्य छन् । अहिले आमसञ्चार माध्यममा आएका अनेक उदाहरणले नेपाली समाजमा मिटरब्याजको समस्या चर्को छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो समस्या मुलुकको कुनै एक क्षेत्र वा प्रदेशको मात्र नभएर देशभरिको समस्याका रूपमा देखिएको छ । मिटरब्याजीमा थोरै सङ्ख्यामा रहेका साहुहरू मोटाउँदै र ऋणीहरू चुसिँदै जान्छन् । मिटर ब्याजे साहुहरूका कारण आजित भएर निमुखा ऋणीहरू काठमाडौंँमै आएपछि सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान गएको देखिएको छ ।
चियाको चिनियाँ बजार
विश्वमा नेपालका केही वस्तुले प्रसिद्धि पाएको पाइन्छ। त्यसरी प्रसिद्धि पाएका वस्तुमध्ये चिया एक प्रमुख वस्तु हो। नेपाली चियाकै विशेषताका कारण विदेशीहरूका निम्ति नेपाली चिया राम्रो कोसेलीसमेत बन्ने गरेको छ। अझ केही युरोपेली विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहमा दिने उपहारका पोकामा ‘नेपालमा उत्पादित सर्वोत्तम अर्गानिक चिया’ लेबलसहित राखिनु वास्तवमै नेपालीका लागि गौरवकै विषय हो। नेपाली चियाप्रतिको यो आकर्षण यसको विशिष्ट गुणकै कारण सम्भव भएकोमा दुई मत छैन। यसो हुँदाहुँदै पनि नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण समस्यामुक्त छैन।
संस्थानको लेखापरीक्षण
राज्यले सबै कुरा बजारलाई छोड्नु हुन्न भन्ने मान्यताकै उपज हुन सार्वजनिक संस्थान। आम जनताको हितका लागि सरकारद्वारा स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूका कार्यकुशलता र दक्षताका सम्बन्धमा भने विश्वव्यापी बहस नै छ। हेरक समयमा विभिन्न कोण दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठ्ने गर्छन्। अहिले पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नागरिकका करबाट अर्बौंको लगानीमा सार्वजनिक संस्थान खडा भएका हुन्छन्। राज्यको पुँजी लगानी भन्नु जनताकै लगानी हो। जन योगदानको पुँजीलाई सरकारको लगानीमा खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानबाट नागरिकले राम्ररी सेवा पाउनु पर्ने हो। सेवाका साथै आर्थिक दृष्टिकोणबाट सरकारको ढुकुटीमा केही लाभांशसमेत प्राप्त हुनुपर्ने हो तर अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा वास्तविकता उल्टो छ। समग्रमा सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांश आशातीत छैन, कतिपय शून्य प्रायः छ भने कतिपयमा निरन्तर सरकारले लगानी बढाउनु परेको छ । त्यसैले आलोचकहरू सार्वजनिक संस्थानहरू सेता हात्तीमा परिणत हुँदैछन् भन्ने गर्छन्।
समाजवादी चिन्तकप्रति श्रद्धाञ्जलि
नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ प्रभावी व्यक्तिको सूची असाध्य सीमित छ। हुन पनि थोरै व्यक्तित्व मात्र हुन्छन् जो पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सत्य, निष्ठा, चिन्तन तथा विचारकका रूपमा सबै राजनीतिक दलबाट उत्तिकै आदरणीय तथा श्रद्धेय रहन्छन्। यिनै व्यक्तित्वमा प्रदीप गिरीको नाममा अग्रणी आउँथ्यो। समाजवादी चिन्तक, माक्र्सवादका गहन व्याख्यता तथा सादा जीवन र उच्च विचारलाई व्यवहारमा उतार्न रुचाउने नेपाली काँग्रेसका नेता गिरीको शनिबार राति ९.३६ बजे ललितपुरको भैँसेपाटी स्थिति मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भयो। उहाँको निधनले मुलुक एक निष्ठापूर्ण र आदर्श राजनेता गुमाएको छ। समाजवादी साधक र चिन्तकका रूपमा नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै ठूलो अभाव खड्किएको छ।
नयाँ निजामती ऐनको प्रतीक्षा
प्रशासन यन्त्रलाई कुनै पनि देशको स्थायी सरकार भनेर चिनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहे पनि कर्मचारी संयन्त्र उही रहेर आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहन्छ। कर्मचारीको मनोबल उँचो राख्न नसकिएसम्म आम नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी तवरले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। नेपालमा निजामती सेवा कर्मचारीको हितमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका निम्ति लामै गृहकार्य नभएको होइन। प्रयास हुँदाहुँदै पनि हालसम्म सोसम्बन्धी विधेयकले सार्थक निकास दिन सकेको छैन। विधेयक निर्माणकै प्रक्रियामा छ। निजामती कर्मचारी चाँडो नयाँ ऐन बनोस् भन्ने चाहना र प्र
न्याय सम्पादनमा मुलुकी संहिता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले त्यस समयको सामाजिक परिवेश अनुकूल वि.सं. १९१० मा जारी गरे नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन समयको वेगसँगै परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्यो। बदलिँदो समयसँगै वि.सं २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐनद्वारा प्रतिस्थापित गरियो। ऐन, कानुन समय, परिस्थिति एवं परिवेशअनुरूप परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ किनकि कुनै एक समय परिवेशमा उपयुक्त ठानिएका नियम कानुन समयको अर्को काल खण्डमा अव्यावहारिकसमेत हुन सक्छन्। समाज परिवर्तनशील हुन्छ र समयले नयाँ माग गर्छ। तद्अनुरूप नयाँ मुलुकी ऐनलाई पनि समयानुकूल व्यावहारिक बनाइनु समयको आवश्यकता थियो। यसै तथ्यमा आधारित भएर नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको झन्डै साढे पाँच दशकमा अर्थात् वि.सं २०७४ देखि संहिताका रूपमा ल्याइएको छ। गणतान्त्रिक संविधानको मर्मअनुरूप मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी (कसुर तथा सजाय निर्धारण ) ऐन कार्यान्वयनमा भएको पाँच वर्ष बितेको छ।
सुधार हुन सक्छ अर्थतन्त्र
बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ अर्थतन्त्रको तस्बिरमा केही सुधार देखिन थालेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणले दबाबमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारमा गरिएको प्रयास सार्थक बन्दै गएर यस्तो नतिजा आएको हो। विलासी आयात रोक्न सरकारले विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्दै आइरहेको थियो। यसले सुधारको परिसूचकमा आशा लगाउन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ। अर्थतन्त्र अब थप नाजुक दिशामा जान नसक्ने अवस्था देखिनु सुखद सङ्केत हो ।
आदर्शप्रेरित निर्वाचन खर्च
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। एक पटक सत्तामा पुगेर सधैँ सत्तामा बसिरहने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन। जनमतको परीक्षणमा नेतृत्व बारम्बार खारिरहनुपर्ने हुन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मतबाट जनादेश प्राप्त गरेपछि निश्चित अवधिका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी लोकतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ। त्यस निम्ति राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना लिएर जनमतमा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पर्व निर्वाचनका निम्ति राज्य, उम्मेदवार र नागरिकले ठूलो योगदान गरेका हुन्छन्। त्यस निम्ति ठूलै साधन र स्रोत खर्च भएको हुन्छ। यस अर्थमा कतिपयले लोकतन्त्रलाई खर्चिलो व्यवस्थाका रूपमा समेत बुझ्ने गर्छन्। कम खर्चले कसरी निर्वाचनलाई सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सार्थक बहस यतिबेला सफल निम्ति महत्वपूर्ण हुन आउँछ।
नागरिकता विधेयक फिर्तापछि
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइएपछि मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सामान्य नागरिक, संविधानविद्देखि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको देखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३)मा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि समय–सीमाभित्र नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन गरिएको कार्य संवैधानिक दायराभित्रै रहेको देखिएको छ। यसलाई संवैधानिक सीमा तथा अधिकार उल्लङ्घन भएको अर्थमा मात्रै लिइनु हुँदैन। यसलाई संवैधानिक अभ्यासका रूपमा मात्र नलिई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा उचित प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ।
‘मान्यजन’को नाममा अपराध
जन्म, विवाह तथा मृत्युसँग सम्बद्ध सामाजिक संस्कारहरू सामाजिक परम्परा, व्यक्तिको अनुकूलतालार्ई समेत दृष्टिगत गरेर गरिनुपर्दछ। यी संस्कारहरू कसैमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी थोपरिएमा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन। यस्ता घटना सामाजिक तथा जातीय कुसंस्कार अझै पनि विद्यमान छन् र तिनको निकारकण नगरी समाजले सकारात्मक गति लिन सक्दैन। यो युगमा समेत विविध कुसंस्कारले नेपाली समाजलाई अझै गाँजेको दृष्टान्त देख्न तथा सुन्न पाइन्छ। सामाजिक विकासका दृष्टिबाट यस्ता घटना निन्दनीय मात्र छैनन्, कतिपय काम कानुनको दृष्टिमा समेत अपराध हुन्छ, दण्डनीय हुनुपर्छ।
मुख्यमन्त्री नमुना कृषिको बिजोग
राजनीतिक नेताहरूका पहुँच, सिफारिस, भनसुन तथा अनावश्यक दबाबले निम्त्याउने विषम परिस्थितिले राज्यको साधन र स्रोत नोक्सान भएका अनकौँ उदाहरण भेटिन्छन्। यही सन्दर्भमा करोडौं रुपियाँ व्यर्थ व्यय कसरी हुन्छ ? भन्ने उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता, खोरडा गाउँमा कृषि कर्ममा भएको अनियमितता ताजा उदाहरण बनेको छ। यो गाउँ आफैँमा अति दुर्गम क्षेत्र हो। बैतडी जिल्लाको सदरमुकामबाट कुल आठ घण्टा अर्थात् करिब छ घण्टाको सडक यात्रा तथा दुई घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र यो ठाउँमा पुगिन्छ। भौगोलिकलगायत अ
जनसेवकको न्यूनतम पूर्वाधार
कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक न्यूनतम आधारभूत पक्षहरूको सहज उपलब्धता हुनु जरुरी हुन्छ। आधारभूत पक्षहरूको अभावमा कुनै व्यक्तिद्वारा जिम्मेवारी गहनतासाथ वहन नहुन पनि सक्छ। यो सबैले बुझेकै सामान्य विषय नै हो। प्रसङ्ग नेपाली प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरीको स्थापना समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न भएको हो। यस सङ्गठनले आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न ठूलै परिश्रम जरुरी हुन्छ। कुनै पनि पेसा वा क्षेत्रमा कर्तव्य पूरा गर्न न्यूनतम सेवा, सुविधा उपलब्ध हुनपर्दछ नै तर नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका कतिपय एकाइ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नै छन्।
विमानस्थल गौचरन भएपछि
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अति महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण सजिलो काम होइन र यो सस्तो पनि हुँदैन। सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। लगानी दुर्लभ साधन हो। विकास अर्थशास्त्रले प्रतिफल बिनाको लगानी गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छ। प्रतिफल बिनाको लगानीकै कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अहिले टाट पल्टिएको छ। लगानी गर्ने साधनको साँवा तथा ब्याज बुझाइरहनु पर्ने तर पूर्वाधारले प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। पूर्वाधारले त थप लगानी तान्न सक्नुपर्छ, थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन र आयआर्जन बढाउँदै गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रमा नयाँ क्रियाशीलता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।
तलबमानको दीर्घकालीन समाधान
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशतले बढोत्तरी गरिएको घोषणा गरिएको थियो। बजार भाउ वृद्धिकै अनुपातमा नभए पनि कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत दिन यो बढोत्तरीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको समेत हो तर विगत केही दिनदेखि तलब वृद्धिका सम्बन्धमा कर्मचारीबीच नै अविश्वासको वातावरणको सिर्जना भइरहेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीको असन्तुष्टि यसको कारक तत्वका रूपमा देखिएको छ। अन्य कर्मचारीको पनि आफ्नै किसिमका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका छन्। नायब सुब्बा तहका कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि देखिएपछि वातावरण खल्लो जस्तो भएको छ।
पेट्रोलियममा उपभोक्तालाई न्याय
वि.सं. १९५८ मा गोरखापत्र प्रकाशित हुँदा कलकत्ता र काठमाडौँका वस्तुको दरभाउ अनिवार्य राख्न सनदमै उल्लेख थियो। त्यसले बजार नियन्त्रण गर्न सघाउ पु-याएको मानिन्थ्यो तर अहिले बजार अराजक छ। नियामक निकायको प्रभावकारी तथा चुस्त नियन्त्रणको अभाव छ। अनुगमन झन्डै नाम मात्रको हुन्छ। बजार लगभग अस्तव्यस्त। उपभोक्ताको हदैसम्म शोषण छ। बाह्य बजारमा वस्तु वा सेवाको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा तत्कालै मूल्य वृद्धि हुन्छ तर मूल्य घट्दा यही नियम लागू हुँदैन। निजी क्षेत्रको व्यापारीको त के कुरा, सार्वजनिक हितका निम्ति सरकारद्वारा ठूलो धनराशि लगानी गरेर खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवासमेत उपभोक्तामैत्री छैनन्।
राजधानीमा फेरि फोहोर
पटक पटक देखिएको, भोगिएको अनि लेखिएको विषय हो – ‘काठमाडौँमा फोहोरको डुङ्गुर’ । अहिले फेरि मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोर उठाउन असमर्थ भएको छ। यस पटक पनि उही पुरानो ‘फोहोर’ को नियति भनौँ वा कथा दोहरिन थालेको छ। काठमाडौंमा। हिजोको ऐतिहासिक कान्तिपुरी नगरी अहिले फोहोर थुपारी राख्ने नगरका रूपमा नयाँ परिचय बनाउँदै गएको आभास हुन थालेको छ। काठमाडौँ सफा बनाउने नारा दिएर वषौँदेखि धेरैले राजनीतिक सफल खुड्किला चढे पनि राजधानीको अवस्था भने झनझनै नाजुक बन्दैछ। घर करेसादेखि सडक र नदी किनारा फोहोरले भरिएपछि नागरिकलाई स्वच्छ श्वास लिन सकस भएको छ।
यज्ञमती र चखुँचालाई न्याय
करिब दुई दशकअघिसम्म हराभरा देखिने काठमाडौँ उपत्यकाको बूढानीलकण्ठ र कपन क्षेत्र अहिले पत्याउनै नसकिने गरी घनाबस्तीमा परिवर्तन भएको छ। अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले वर्षात्सँगै बाढी र डुबानको व्यापक त्रास छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सीमाको चखुँचा र यज्ञमती खोला प्राकृतिक एवं स्वभावगत ढङ्गबाट बग्दासम्म यी क्षेत्र हराभरा थिए। इनारमा पानी आउँथ्यो। अझ त्यति बेला त सिँचाइ सुविधाको आधार नै यी दुई खोला थिए। भल छोपेर किसानले रोपाइँ गर्थे। त्यही रोपाइँले भूमिगत जल पुनः साबिककै ठाउँमा आउँदा पानीको स्रोत पर्याप्त थियो। बस्ती विस्तारसँगै यी दुवै खोलामा बस्ती पसेपछि पानीको हाहाकार त भएकै छ, वर्षात्मा बाढीले बस्ती डुबानमा पर्दै छ। बस्ती विस्तारका नाममा कुरूप अव्यवस्थाले स्थानीय ठूलो मारमा छन्।
साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप
मधेश प्रदेशमा छोरीहरूलाई विद्यालय तहको शिक्षाको प्रोत्साहन एवं निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा मात्र नभएर समग्रमा मुलुकभरि नै प्रशंसित पनि थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्लाका कक्षा आठका छात्राहरूलाई आधार बनाएर उनीहरूको अध्ययनमा सहजताका निम्ति साइकल उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरिएको थियो। नारी शिक्षा प्रोत्साहनका दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम निकै नै उत्साहप्रद थियो। यसैको फलस्वरूप मधेश प्रदेशमा छोरीहरूको शिक्षामा सकारात्मक नजिता ल्याउने क्रम पनि जारी रहेको थियो।
सुधारनिम्ति प्रमको निर्देशन
कुनै पनि समय चुनौतीविहीन हुँदैन। अझ यतिबेला मुलुक सामुन्ने धेरै खालका समस्या देखिएका छन्। तिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। चुनौतीलाई कतिपयले अवसरसमेत भन्छन्। चुनौतीको सामना गर्दा अपार अवसर सिर्जना हुन्छ। मुलुक समृद्धतिर अगाडि बढ्छ। अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो अहिलेको चुनौती हो। मौजुदा आर्थिक परिसूचकहरू सुधारको व्यापक माग गरेका छन्। विकास निर्माणलाई तत्कालै गति दिनुपर्नेछ। चुलिँदो व्यापार घाटा न्यून गर्नुछ। कृषिमा सुधार गरी स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउनु छ। औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यी सबै कार्यसूचीसँगै आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी अब ढिला गर्ने बेला छैन। यी कार्यका निम्ति एकीकृत प्रयास अहिलेको अपरिहार्यता हो।
पाटीगाउँको पानी अभाव
नेपाल विश्वमै जलस्रोतको धनी देशमा पर्छ भन्ने बखान हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छौँं। कतिपय नेतृत्वले हिमालको पानी निर्यात गरेर मुलुकलाई धनी बनाउने सपना देख्छन्, देखाउँछन्। उत्तरदक्षिण बग्ने हजारौं नदीनालासँगै वर्षात्मा आउने बाढी पहिरोले ठूलै प्रकोप ल्याउँछ। विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। नेपाली नदीबाट हरेक दिन बग्ने करोडौं क्युसेक पानी उपयोग हुने प्रतीक्षा लामै हुँदै गइरहेको छ। यी सबै तथ्यले एकै सङ्केत गरिरहेको हुन्छ, ‘‘नेपालमा पानीको कुनै अभाव छैन, हुँदैन।’’ तर विडम्बना वास्तविकता यसभन्दा अलिक भिन्न छ। यही मुलुकमा कतिपय गाउँसहरमा पानीको ठूलो अभाव छ। कतिपय गाउँ त वर्षात्का पानी बोतलमा सङ्ग्रह गरेर हिउँदमा गर्जो टार्नुपर्नेसम्मका छन् भन्ने कुराले धेरैलाई अचम्म तुल्याउँछ।
नदी सभ्यताको संरक्षण
विश्वभरि छरिएर रहेका हिन्दुहरूको सपना जीवनमा कम्तीमा एक पटक काठमाडौँस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने हुन्छ। पशुपतिनाथको दर्शनअघि बागमती नदीमा स्नान स्वाभाविक मनोकाङ्क्षासमेत रहन्छ। प्रदूषित बागमती नदीको अवस्था हेर्दा भने यो कहिल्यै पूरा नहुने मनोकाङ्क्षाजस्तै थियो। तर अहिले अवस्थामा केही परिवर्तन भएको छ। बागमती नदीको पूरै क्षेत्र नभए पनि केही क्षेत्रमा विगत केही समययतादेखि स्वच्छ जल प्रवाह हुन थालेको छ। यो असाध्य सुखद खबर हो। बागमतीको मुख्य भाग अर्थात् गुह्येश्वरीदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रमा बग्ने बागमती नदीको जललाई प्रदूषणमुक्त बनाई भक्तजनले स्नान गर्न सक्ने सम्भव तुल्याइएको छ। वातवरणीय तथा धार्मिक दृष्टिकोणबाट यसलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
डिजिटल नेपालको आधार तयार
वर्तमानमा इन्टरनेट सूचना प्रविधिको निकै सशक्त माध्यम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाजस्ता आमसरोकारका विविध पक्षलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न निकै सघाउ पुग्छ। सूचना प्रविधिको यस युगमा पनि भौगोलिक कारणका अतिरिक्त साधनस्रोतको अभावमा नेपालका सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच नपुगेको कटु यथार्थ हामीसामु छ। यस अवस्थामा देशका सबै प्रदेश, जिल्ला, वडालगायत सार्वजनिक निकायमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पहुँच निकै महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पक्ष थियो। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रसमेत आधुनिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुन्छ। नयाँ जानकारी तत्कालै थाहा हुन्छ। यिनै तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले देशभरि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजना सुरु गरेको थियो। पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको यो परियोजनाबाट यही असार मसान्तसम्म देशका सबै क्षेत्रमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पु-याउने कार्य सम्पन्न भएको छ।
