नयाँ उद्योगमा दुई खर्ब लगानी प्रस्ताव
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा स्वदेशी र विदेशी गरी २८३ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका यी नयाँ उद्योगहरूमा प्रस्तावित लगानी दुई खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ हाराहारी रहेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा छ । गत वर्षको तुलनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामा कमी आएको विभागले जनाएको छ ।
नेपालीको पहिलो श्रम गन्तव्य मलेसिया
पछिल्लो वर्ष नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार १६ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि सात लाख ४० हजार ८३९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा दुुई लाख ५१ हजार २८५ जना (३४ प्रतिशत) को हिस्सा मलेसियाले लिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सो अवधिमा कतार दोस्रो श्रम गन्तव्य देश बनेको छ भने तेस्रो श्रम गन्तव्य देश संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेको छ ।
त्रिचालिस अर्बभन्दा बढीको सुन आयात
सरकारले सुनको कोटा घटाए पनि आयात भने १० प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सुनको आयात १० प्रतिशतले बढेर ४३ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख १९ हजार रुपियाँको आयात भएको हो । गत वर्ष सो अवधिमा ३९ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४७ हजार रुपियाँको सुन आयात भएको थियो । आव २०७८/७९ मा ४२ अर्ब ७० करोड ३८ लाख १३ हजार रुपियाँको सुन आयात भएको छ । डेढ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी भएको भन्दै गत दैनिक २० केजीबाट घटाएर १० किलोमा झारेको थियो । सुनको कोटा घटाए पनि आयातमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चोरी तस्करीबाट समेत ठुलो परिमाणमा सुन आयात हुने गर्छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा आयल निगमलाई राहत
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई तेल खरिद गरेबापतको बक्यौता २४ अर्ब रकम चुक्ता गरेको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि निगम पुस २०७७ देखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो। अहिले दुई वर्षको बक्यौता रकम निगमले एक वर्षमै चुक्ता गरेको हो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य नघटाएर चर्को नाफा राखेको थियो। कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि ‘तेल किन्दा लागेको ऋण तेल बेचेरै तिर्ने’ भन्दै निगमले बक्यौता र ऋण तिर्न उच्च नाफा राखेर उपभोक्ता मूल्य भने न्यून मात्र घटाएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग उच्च
मुलुकबाट अधिकांश स्वदेशी वस्तुको कुल निर्यात घटिरहेका बेला अलैँचीको निर्यात भने ६९ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा (साउन–जेठ) सम्म अलैँची निर्यात ६९ प्रतिशतले बढेर सात अर्ब ७० करोड २१ लाख ८६ हजार रुपियाँ बराबरको ९३ लाख ८६ हजार ५६९ केजी निर्यात भएको छ ।
विदेशी अनलाइनबाट खरिदको बाटो खुल्दै
अमेजन, इबे, अलिबाबा, वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्स सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा ११ मा ‘प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
चिया बगानका रुखमा प्रयोग गरिने पहेँलो स्टिकर हटाउने तयारी
मेचीनगर नगरपालिकाले चिया बगानका रुखमा प्रयोग गरिएका पहेँलो सङ्केत (स्टिकर)लाई हटाउने भएको छ ।
वायुसेवा निगमले मनायो ६५औँ वार्षिकोत्सव
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले ६५औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । दिवसका अवसरमा नयाँ सडकस्थित निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आज (शनिबार) वैदिक विधिअनुसार आकाश भैरवको पूजा आराधना गरिनुका साथै प्रभातफेरी आयोजना गरिएको छ ।
दबाबरहित लेखापरीक्षणमा जोड
सार्वजनिक निकायहरूको लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता कायम गर्न महालेखा परीक्षकले गर्ने कार्यलाई दबाबरहित बनाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले उल्लेख गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा लेखापरीक्षणको नतिजालाई वास्तविक बनाउन पनि दबाबमुक्त वातावरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ थियो।
व्यापारमा सुधारका लागि एडिबीको छ अर्ब ऋण
नेपालको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार ल्याउने नीति कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले उपलब्ध गराउने करिब साढे छ अर्ब रुपियाँ (पाँच करोड डलर) ऋण स्वीकृत भएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एडिबीले उक्त ऋण स्वीकृत भएको जनाएको हो ।
बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन परिसङ्घको आग्रह
नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै चनाखो बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । परिसङ्घ नवनिर्वाचित पदाधिकारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा यस्तो पदाधिकारीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको विषयमा थप छलफल हुने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजका सम्बन्धमा आफू जानकार रहेको र त्यस सम्बन्धमा थप छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमार्फत नै बोर्ड खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो । यसरी खारेज भएको घोषणा गरेपछि सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराउन गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुरा बताउनुभएको हो ।
वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन र संरक्षण हुन्छ, लगानी गर्नुहोस् : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवम् संरक्षण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
गलैँचा निर्यात घट्ने चिन्ता
गलैँचामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले निर्यातमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गलैँचा उद्योगमा पाउँदै आएको भ्याट छुट हटाउँदा गलैँचाको उत्पादन लागत महँगो भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निर्यातमा गिरावट आउने बताएको हो ।
नेपाल र मङ्गोलियाबिच सहमति
ऊन उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण र निर्यात प्रवर्धनमा सहकार्य गर्न नेपाल र मङ्गोलियाबिच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालमा पस्मिना धागो र ऊनको गुणस्तर परीक्षण र विश्लेषण, यस क्षेत्रमा ज्ञान एवं अनुसन्धान कार्यको आदानप्रदान गर्न नेपाली व्यवसायी र मङ्गोलियाली अधिकारी सहमत भएका छन् । नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घ तथा मङ्गोलियाली सरकारको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट अफ लाइट इन्डस्ट्रीबिच यस विषयमा बुधबार समझदारी भएको हो ।
बजार अनुगमनको प्रभावकारिता देखिएन
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरेकोमध्ये ८०/८२ प्रतिशत कुनै न कुनै जरिबाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्म एक हजार १६० वटा अनुगमन टोलीले तीन हजार ४१४ व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेकामा दुई हजार नौ सय कुनै न कुनै कारबाही वा जरिबानामा परेका हुन् ।
विमानस्थल प्रवेशमा कडाइ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबदेखि एक जना यात्रुको बिदाइ वा स्वागतमा तीन जना मात्रै जान पाइने भएको छ । विमानस्थलको टर्मिनल भवनबाहिर अत्यधिक भीड हुन थालेपछि विमानस्थल सुरक्षा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार सम्भावित हवाई सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखी विमानस्थल सुरक्षा समितिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ एक जनाका लागि तीन जना मात्रै जान पाउने निर्णय गरेको हो ।
तेल निर्यात घटेसँगै समग्र निर्यातमा गिरावट
यो वर्ष पाम तेल र भटमास तेल निर्यातमा गिरावट आएसँगै मुलुकको समग्र निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । विगतका वर्षमा पाम तेलको निर्यातले समग्र निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि आएकामा चालु आवको सुरुदेखि नै पाम तेलको निर्यात घट्दा समग्र निर्यातमा कमी आएको छ ।
बङ्गलादेशलाई ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत बेच्न तयारी
नेपालले वर्षायाममा उत्पादित बिजुली बङ्गलादेश बेच्नका लागि गरेको गृहकार्य अन्तिम रूपमा पुगेको जनाएको छ । गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्नका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको थियो ।
‘पाँच सय मेगावाट विद्युत् खेर गयो’
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले विभिन्न ३० जलविद्युत् आयोजनाको करिब पाँच सय मेगावाट विद्यत् खेर जान थालेको औँल्याएका छन् । सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान कार्यालयमा भएको छलफलमा ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नो क्षमताको आधा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न बाध्य पारेको र यसबाट पाँच सय मेगावाट उत्पादन बन्द गराइएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
स्टार्टअप कार्यविधि संशोधन गरिँदै
सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ संशोधन गरेको छ । पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा आएपछि कार्यविधि थप संशोधन गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिएको छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि परेका आवेदनले न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप समितिले आफैँ कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले कार्यविधि संशोधन भएर आएपछि १०/१५ दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीले जरिबाना तिर्नुपर्ने
कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिबाना आकर्षित हुने र उक्त जरिबाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि कम्पनी कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशी आइटी कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन् ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा १४.२ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४.२ प्रतिशत हिस्सा हुने अनुमान रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । गत आवमा लुम्बिनीको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४.१ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सिद्धार्थनगर कार्यालयद्वारा प्रकाशित आव २०७९/८० मा आधारित प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन लुम्बिनी प्रदेश अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७९/८० मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि २.०६ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । गत आवमा ५.०३ प्रतिशत रहेको थियो ।
भ्याट र आयकरको छुट हट्दा गलैँचा उद्योग सङ्कटमा
प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकै पटक खारेज भएपछि उद्योग सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाउँदा दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।
