बिल भुक्तानीको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी धर्नामा
नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डालमा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले लामो समयदेखिका बाँकी बिलको भुक्तानी नदिएपछि धर्ना दिएका हुन् ।
चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा
दार्चुला र बझाङ जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका गर्न निर्माण गरिएको चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा
अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष र फेदीखोला गाउँपालिकाबिच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोगारका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि अनुसार लिखित सम्झौता भएसँगै औपचारिक रूपमा अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कोषमा आबद्धता हुन सुरु भएको हो ।
‘सेज’ को स्थान छनोट अनुपयुक्त
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू अनुपयुक्त भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा स्थान विशेषको महत्वको दृष्टिकोणबाट चयन गरिएका स्थान उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको हो ।
कुवेत जान लागेका श्रमिक फर्काइए
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले दुई दिनको बिचमा कुवेत जान लागेका ११९ श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै फर्काएको छ । भिसा शङ्कास्पद रहेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले बुधबार र बिहीबार त्यो सङ्ख्याका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको हो । सो अध्यागमन कार्यालयका अनुसार बुधबार साँझ सलाम एयरमार्फत कुवेत जान लागेका १०१ जना र बिहीबार बिहान कुवेत एयरमार्फत कुवेतमा जान लगेका १८ जना श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बढ्यो दुध उत्पादन
असार, साउन र भदौ बजारमा सबैभन्दा धेरै दुध अभाव हुने महिना हुन् । चैत महिनादेखि नै दुधको उत्पादन क्रमशः घट्दै गएर असारदेखि भदौसम्म चरम अभाव हुने गर्दथ्यो । दुध उत्पादन गरी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएका डेरी उद्योगले चैत महिनादेखि नै पाउडर घोलेर बजारको माग पूर्ति गर्ने गरेका थिए तर यस वर्ष कोशी प्रदेशको अवस्था ठिक विपरीत देखिएको छ । दुधको उत्पादन घट्ने अनुमानविपरीत झन्डै दोब्बरले बढेपछि किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री हुन छोडेको छ ।
बजार अनुगमनमा जिम्मेवार भएनन् पालिका
सङ्घीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा पालिकालाई दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार अनुसार पालिकामा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा पालिकाको हो । बजार अनुगमनमा पालिकाको रुचि छैन वा जिम्मेवारी देखाएनन् । अनुगमनमा पालिका सक्रिय नहुँदा एकातर्फ बजार भाउ बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणबाहिर गएको छ । प्रदेश र पालिकाकै लापरबाहीका कारण कतिपय जिल्लामा सर्वसाधारण म्याद नाघेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।
पोखरामा एक करोड लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह
नेपाल आयल निगमले पोखरामा १० हजार किलोलिटर (एक करोड लिटर) क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माण गरेको छ । सरकारको तीन महिनालाई इन्धनको भण्डारण विस्तार गर्ने नीति अनुरूप निगमले पोखरामा झन्डै एक अर्ब रुपियाँ लागतमा डिजेल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरेको हो । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले ८९ करोड लागतमा ५० लाख लिटरका दुई वटा डिजेलका ट्याङ्की तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । इन्धन भण्डारण स्थलसँगै फायर फाइटिङका लागि २४ लाख लिटरको पानी भण्डारण ट्याङ्क पनि निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर भण्डारण गृह बनाइएको हो ।
कृषि मन्त्रालयको खर्च एकासी प्रतिशत
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ८१.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि कृषि मन्त्रालयले पाएको ५४ अर्ब ९९ करोड ८९ लाख १९ हजार ६२९ रुपियाँ बजेटमध्ये ४४ अर्ब ८४ करोड ८७ लाख २९ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आवमा चालु खर्चका लागि ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख ४५ हजार ३८५ रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो, त्यसमध्ये ८४.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेटिँदै
सरकारले ढिलै भए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने भएको छ । कोषले बुधबारदेखि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न तयारी गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको सुरुवात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार गरेपछि शुभारम्भ हुने जनाइएको छ । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कार्यविधि अनुसार गत वैशाख १ देखि नै सुरु गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेकाले ढिला भएको जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा सबैतिर एकै पटक गर्न नसकिने भएकाले केही पालिकासँग सम्झौता (एमओयु) गरेर कोषमा आबद्ध गराउन थालिने जानकारी दिनुभयो ।
हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन सञ्चालन
हेटौँडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौँडा–भरतपुर खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । डबल सर्किट २२० केभी प्रसारण लाइनको ७३ किलोमिटर लामो एउटा सर्किटलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आधा अर्बको पानी निर्यात
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आधा अर्ब रुपियाँ बराबरको स्वदेशी खानेपानी निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि जेठ महिनासम्म ५४ करोड ३२ लाख १८ हजार रुपियाँको ८२ लाख १७ हजार ८८३ लिटर पानी निर्यात भएको हो । स्वदेशी पानीको माग बढ्दै गएकाले चालु आवको सुरुदेखि नै पानीको निर्यात बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
महँगियो तरकारी
“कमाइ तीन वर्षदेखि उस्तै छ, महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै सकस भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिररहँदा असन चोकमा भेटिनुभएकी पवित्रा थापाको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे पाँच सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । थापाका श्रीमान् न्युरोडको बैङ्कमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा
हेटौँडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौँडा–भरतपुर खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
‘मौद्रिक नीति खुकुलो हुनासाथ अर्थतन्त्र सहज’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनासाथ अर्थतन्त्रले वित्तीय सहजता महसुस गर्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले मौद्रिक नीतिलाई अलिकति खुकुलो बनाएर लैजाँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभएको हो ।
सौर्य ऊर्जा प्रवर्धनमा जोड
ऊर्जा क्षेत्रको समानुपातिक र सन्तुलित विकासका लागि मुलुकमा उपलब्ध सौर्य ऊर्जाको सम्भावना सदुपयोगमा सरकारले विशेष ध्यान पु-याउने बताएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र इन्टरनेसनल सोलार एलायन्स (आइएसए) आइतबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
अनुदानमा बेलायत ऋणमा विश्व बैङ्क अगाडि
नेपाललाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा द्विपक्षीय विकास साझेदारको जोड अनुदानमा र बहुपक्षीय विकास साझेदारको जोड ऋणमा रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायत, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता द्विपक्षीय विकास साझेदारले अनुदान सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
आयातित वस्तुमा आयातकर्ताको विवरण अनिवार्य
आगामी साउन १ गतेदेखि तयारी मालवस्तु आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने दुवैले मालवस्तुको प्याकिङमा लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएको छ । आर्थिक ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्था अनुरूप भन्सार विभागले त्यस्तो विवरण अनिवार्य गरेको हो । विभागका अनुसार साउन १ गतेपछि आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना/वेबसाइट र आयात निर्यात (एक्जिम) कोड अनिवार्य उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ ।
कार्यान्वयनमा आएन स्टार्टअप उद्यम कर्जा
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चार सय सङ्ख्यामा आवेदन लिए पनि मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने बेलासम्म पनि स्टार्टअप कर्जा वितरण नहुँदा छुट्याएको बजेटसमेत खारेज हुने अवस्थामा रहेको छ ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कागजमै सीमित
मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।
‘तरलता सङ्कुचन हुने नीतिगत दर घटाउनु पर्छ’
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउत तरलता सङ्कुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका दर घटाउनु उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो ।
सुनचाँदी कारोबार निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता
सरकारले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुरा बताउनुभएको हो । बैठकमा सचिव मरासिनीले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभएको हो । समयसापेक्ष बनाउँदै अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको सचिव मरासनीले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् कम्पनीको सेयरबारे स्पष्ट पार्न माग
ऊर्जा उद्यमीले जलविद्युत् कम्पनीमा भएको सेयरको भविष्यका विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । मङ्गलबार विद्युत् नियमन आयोगका उपाध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई भेटेर उनीहरूले प्रवर्धकको सेयरको लकिङदेखि सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरणका बखत सर्वसाधारणलगायत लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको सेयरका विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने औँल्याएका हुन् ।
नयाँ उद्योगमा दुई खर्ब लगानी प्रस्ताव
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा स्वदेशी र विदेशी गरी २८३ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका यी नयाँ उद्योगहरूमा प्रस्तावित लगानी दुई खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ हाराहारी रहेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा छ । गत वर्षको तुलनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामा कमी आएको विभागले जनाएको छ ।