पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न स्वास्थ्यमन्त्री वीर अस्पतालमा
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव आइतबार साँझ वीर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ ।
ललिता निवास प्रकरण : भाटभटेनीका सञ्चालकसहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
कर्फ्यु हटाएर निषेधाज्ञा जारी, प्रदर्शन रोकिएन
सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा कर्फ्यु हटाएर आइतबार बिहानबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । शनिबार बेलुका ५ बजेदेखि जारी गरिएको कर्फ्यु हटाएर आइतबार बिहान ८ बजेदेखि भदौ २७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
प्रशासकीय अधिकृत पोख्रेललाई हाजिर गर्न रोक
इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकामा सरुवा भई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काई पोख्रेललाई हाजिर गर्न रोक लगाइएको छ ।
'मानसिक समस्याबारे खुलेर संवाद गरेमा आत्महत्या रोक्न सकिन्छ’
पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा आयोजक कार्यक्रममा मनोरोग चिकित्सक डा. वासुदेव कार्कीले पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो।
कर्मचारी बिदामा, आयात निर्यात ठप्प
कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय र टुर मुकाम मोहनामा कर्मचारी नहुँदा आयात निर्यात ठप्प भएको छ। सो कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत प्रमोद ठगुन्ना बिदामा हुनुहुन्छ। यस भन्सार कार्यालयबाट आयात निर्यात हुने फलफूल, तरकारी, खाद्यान्नको आयात र जडीबुटीको निर्यात एक महिनादेखि ठप्प भएको हो। ठगुन्नाले अध्ययनका लागि भन्दै साउन २८ बाट एक महिनाको बिदा लिनुभएको छ। उहाँ अध्ययनको सिलसिलामा पानामा पुग्नुभएको जनाइएको छ। क्वारेन्टाइन कार्यालयले बाहिरबाट आयात हुने तरकारी, खाद्यान्न, फलफूलमा रोग र किरा जाँच गरेपछि मात्रै भित्रिन दिने गरिएको छ।
एकीकृत निर्वाचन कानुनको सार
निर्वाचन आयोगको २०८० असार १८ गतेको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विगतका अनुभव तथा सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचन कानुनमा परिमार्जन गरिएको छ। नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को २०७८ पुस १४ गतेको निर्णयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा आयोगले सरोकारवालासँग सात वटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तर्क्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा म
सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा कर्फ्यु
सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा शनिबार साँझ ५ बजेबाट कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति विसर्जन गर्नेक्रममा भएको विवाद बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले मलङ्गवा बजारक्षेत्रमा आइतबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि कफ्र्यू आदेश जारी गरेको हो ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएका प्रत्येक तीन जनामध्ये दुईको मृत्यु
सन् २०२० को तथ्याङ्कले पाठेघरको मुखको क्यान्सर तीन जनालाई लाग्यो भने दुई जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ । त्यही भएर पनि उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमनका लागि संयुक्त समिति बन्ने
सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन, आवश्यक सुझाव र निर्देशनसमेत दिन सक्ने गरी सङ्घीय ससद्मा थप एक संयुक्त समिति गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा दुई संयुक्त समिति छन् । यी समितिको सभापति चय
सामयिक नैतिकताको पुनरुत्पादन
लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नैतिकता नभएको चिज भनेर जसरी आज बदनाम र अस्वीकृत गरिँदै छ; लोकतन्त्रले प्रार्थना, विनयशीलता र कृतज्ञता गुमाउँदै गएको देखिन्छ । यस्तो समाज अराजक र अनुशासनहीन बन्दै जान्छ, गएको छ । नैतिकतालाई आचरणका रूपमा विकास गरेर लैजाने समाज समुन्नत हुन्छ । नैतिकतामा एकरूपता नहुनु वर्तमान समयको मूल समस्या हो, अन्तर्विरोध हो । नयाँ सन्दर्भमा नैतिकताको पुनव्र्याख्या आवश्यक छ । नैतिकता सामाजिक मूल्यको सिद्धान्त हो, नैतिकता र आचरण हो, जीवन पद्धति हो । नैतिकतालाई आ–आफ्नो अनुकूलतामा परिभाषित गरिन्छ, त्यसैले नैतिकता स्खलनको आरोप नखेप्ने मान्छे कमै छन् । इमानदार हुनु भनेको कमजोर बन्नु झैँ भएको छ । भुल्न नहुने कुरा, जुनसुकै मानक बन्न र भत्कन लामो समय लाग्छ । कुनै पनि मानक बन्ने व्रmममा त्यहाँ लामो समय अभ्यास भएको धर्म, परम्परा, संस्कृति, विज्ञान र कानुनको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष निगरानी र साझेदारी रहेको हुन्छ । सामाजिक मूल्यको स्थापनार्थ सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिकलगायत अन्य क्षेत्रका अगुवाको देन महìवपूर्ण हुन्छ । समाजको आफ्नो छुट्टै मानक, नैतिकता, सामाजिक समझ र व्यवहार हुन्छ । सामाजिक व्यवहारको आलोकमा नैतिकता निःसृत हुन्छ । नैतिकता सामयिक पनि हुन्छ । विगतमा नैतिक लाग्ने विषय आज अनैतिक र अवैधानिक बनेका हुन्छन्, त्यसैले सामयिक नैतिकताको पुनरुत्पादन हुनु जरुरी छ । नैतिकताको पुनर्निर्माण प्रव्रिmयाको पनि थालनी आवश्यक छ । सामाजिक भौतिक मूल्य र नैतिक मूल्य एकै होइनन् ।नैतिकता त्यस्तो चिज, व्यवहार र आदर्श हो; जसले भौतिक मूल्यलाई कहिल्यै प्राथमिकीकरण गर्दैन । नैतिक मूल्य र उचाइ अङ्कगणितीय जोड घटाउमा भेटिन्न । कतै गणितमा नैतिकता भेटियो भने अच्युत रहँदैन । आजकल नैतिकताको पनि व्यापार भएको पाइन्छ । नैतिक देखिनेहरू पनि बिकेका र चुकेका पाइन्छन् । लोभ र मोहमा फसेका देखिन्छन् । सार्वभौम नैतिकताले बाटो बिराएको देखिन्छ, अतः नैतिकताको पनि पुनरवलोकन, पुनव्र्याख्या र पुनर्पुष्टि जरुरी देखिएको छ ।कुनै पनि कुराको औचित्य त्यति बेलासम्म रहन्छ, जति बेलासम्म उसले आफ्नो प्राकृत स्वभाव गुमाउँदैन, उसको धर्ममा आँच आउँदैन । ऊ अप्रश्नीय बन्छ । जब ऊ आफ्नो धर्मबाट विचलनमा पुग्छ तब उसका बारेमा पूर्वमान्यता, दर्शन र मानकबारे सोचमग्न बन्ने स्थिति पैदा हुन्छ । हाम्रो समाजमा प्राचीनकालदेखि स्थापित नैतिक मूल्यमा गिरावट आएको छ । कतिपय अवस्थामा पुरानो अभ्यास र मानक भत्काउने स्वाभाविक प्रव्रिmया हुन्छन् । तिनलाई भत्काएर नवनिर्माणको खाँचो हुन्छ । कति अस्वाभाविक रूपमा स्खलनमा जाने हुनाले नवमान्यता स्थापित गर्न विहङ्गम विमर्श चलाउनु सामयिक हुन जान्छ । जसका लागि समाजमा अभ्यास गरिएको धार्मिक कानुन, त्यसले पारेका प्रभाव र समाजमा छोडेको अमिट छाप, मनोविज्ञान र विश्वासबारे तथ्यमा पुग्ने यत्न गर्नु पर्छ ।विसर्जनतिर नैतिकतासमाजमा उच्च नैतिकता र संवेदनशीलता प्रदर्शन गरेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने डाक्टर बिरामीको उपचारमा कम औषधी बेचबिखनमा बढी सव्रिmय हुन थाल्यो । डाक्टर कम, व्यापारी ज्यादा हुन लाग्यो । शिक्षाधिकारी पद प्राप्त गर्न रकम बोलकबोल गर्दै हिँड्न थाल्यो । विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, न्यायालय मुद्दा किनबेच मोलमोलाइको अखडा बन्यो । वकिल र न्यायाधीश बिचौलिया र न्याय खरिद–बिव्रmीका एजेन्ट बन्न पुगे । न्यायालय कुनै कर्पोरेट हाउस झैँ भएको छ । प्राविधिक जनशक्ति प्राक्टिस छोडेर प्रवचनमा जोड दिन थाल्यो । रेडव्रmस भ्रष्टाचारको मिसनमा फेरियो । धर्मशाला पाँच तारे होटलमा परिणत भयो । मन्दिर, चर्च र गुम्बा पुजारी, पादरी र लामाको व्यापारिक दोकान बन्दै छन् । बुद्ध मार्ने र हिटलर पाल्ने महान् मान्छेको दर्जामा उक्लियो । नागरिकलाई दिने अधिकार संविधानमा फर्जी बनेर बस्यो । अछुत बनाइयो । व्यवहारमा छुवाछुत र भेदभाव हटेन भनेर गुनासो गर्ने नागरिकलाई समानता र अधिकार संविधानमा छ भनेर सरकार गैरजिम्मेवार बन्छ । यस्तै गरी नागरिक अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य बिर्सने बन्यो । राज्यका सबै निकाय र अवयव अगतिशील बन्न थाले तब नैतिकता, इमान, विश्वास र दर्शनको जग भत्कँदै, चर्कंदै, हल्लँदै जान थाल्यो । यही विचलन, अवसाद, विसर्जन, वियोग, नैतिकताको क्रय–विक्रय, क्षति र घाटालाई उकासेर नैतिकता र धर्मको पुनः परिभाषा अपरिहार्य भएकाले नैतिकताको पुनव्र्याख्या जरुरी भनिएको हो ।समाज सधैँ सनातन तवरले चल्न सक्दैन । कतिपय असामयिक मानक र बार भत्काउनु र नयाँ इँटा राख्नु पर्छ । नूतन संस्कृति र संस्कारको थालनी गर्नु पर्छ । पूर्वीय दर्शनले प्रतिपादन गरेका विराट मूल्य र अस्तित्व जोगाउन पनि यसको कमजोरी सुधार गरेर आगामी पाइला चाल्नु पर्छ । नेपालले पनि हिन्दु धर्म र यसको विराट दर्शन, सौन्दर्य र ज्ञानको अथाह भण्डार बचाइराख्न यहाँ अभ्यास गरिएका जातीय छुवाछुत र विभेदजन्य संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न अभियान चलाउन जति ढिला गर्यो, नोक्सानी त्यति नै बढ्ने छ ।हिन्दु धर्मको अभ्यास गर्नेहरूमा जातीय छुवाछुत छैन भनेर सफेद झुट बोल्ने र ढाकछोप गर्ने, टालटुल पार्ने काम मानवताविरुद्धको अपराध र मानवीय सभ्यतामाथिको भद्दा मजाक हुने छ । कमजोरी हटाएर यसको मूल्यबोध गर्न जति ढिला ग¥यो, उति हिन्दु धर्म सङ्कुचनमा परेर सङ्कटोन्मुख हुने पक्का छ । एउटा धर्म दर्शनको विलुप्ति उसकै कारण होला तर उसको उपस्थितिमा, उसकै दार्शनिक मान्यताले मान्छेको बाँच्न पाउने हक खोसिनु किमार्थ स्वीकार्य हुन्न । समस्या छन् भने तिनको निदान र उपचार पनि छ । ज्ञान–विज्ञानको युगमा अन्धविश्वास र अन्ध तर्कलाई विस्थापित गर्दै धर्म, दर्शन र संस्कृतिले अँगालेका मानव हितकारी तìवको आत्मसात् र अमानवीय रूढिग्रस्त विचारलाई तिलाञ्जली दिएर समयको रथलाई आफू अनुकूल बनाउनु पर्छ । धर्म र अप्रमाणिक भनेर सबै कुरा त्याज्य र विस्मृतिमा लैजान लायक छैनन् । मानवीय गुण र भावनाले ओतप्रोत दर्शन पनि छन् । चर्चा र विवादको घेरामा रहेको मनुस्मृति फगत घृणाको लायक मात्र छैन, राज्य सञ्चालनार्थ अति आवश्यक सोच र दर्शन पनि छन् । समाजलाई यतिका वर्ष बाँधिराख्ने कडी पनि हो मनुस्मृति । मान्छेलाई मान्छे नसम्झने त्यो दुर्गुण र विभेद निन्दनीय र निषेधयोग्य छ । सकारात्मकताको ग्रहण र नकारात्मकताको निषेध आजको सङ्कथन हो । दर्शन, विचार, संस्कृति र परम्परा नभएको समाज र मान्छे हुँदैन । त्यसैले असल पक्षको प्रवर्धन गर्दै खराबलाई त्याग्ने नवसंस्कृति बसाल्न देशका प्राज्ञिक, बौद्धिक र प्रबुद्ध वर्गले धर्म नैतिकताको पुनव्र्याख्याको अभियानमा आफूलाई समाहित गर्दै लैजानु पर्छ । सर्वस्वीकार्य नैतिकताको भाष्य निर्माण गर्नु पर्छ । वैचारिक बहस निर्माण गर्नु पर्छ । मस्तिष्क मन्थनको परिपाटी बसाउनु पर्छ । सत्यलाई दृष्टिगोचर गर्ने तरिकालाई फराकिलो बनाउनु पर्छ । कुनै कालखण्डमा स्वार्थवश र अन्जानवश धर्म दर्शन विशेष गरी वेदको व्याख्या गरिँदा आएका विकृत विषय महिला र शूद्रको नाममा हुने विभेदजन्य पक्षलाई सच्याउने र धर्मले विभेद गर्दैन भन्ने नीति मीमांसालाई पालन गर्दै मार्ग तय गर्न सकिएन भने भयङ्कर दुर्घटना निम्तिने खतराबाट सम्बद्ध पक्ष, सरोकारवाला र राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू सचेत रहनु पर्छ ।विनिर्माणको अमृतमय अवसरअग्नि (आगो) नै सत्यको उद्घाटन गर्ने उच्चतम शिक्षक भनेर परिचय गराउने सर्वप्राचीन ऋग्वेद पक्कै सामान्य विद्या र लहडी लेखन होइन । वेदभित्र के छैन ? कति गहन जीवन, दर्शन, नीति नियतिको र विज्ञान छ । स्वामी प्रपन्नाचार्यले उसै ‘वेदमा के छ’ लेखेका होइनन् ? त्यसै गरी वेदभित्र त्याज्य कुरा र प्रसङ्ग पनि छन् । वेदलाई आजको युग चेतनाले अपौरुषेय मान्दैन । वेद, पुराण, महाभारत जस्ता कृति मानव लिखित साहित्य, धर्म र दर्शन हुन् । यिनको गुदी ग्रहण गर्ने र बाँकी प्राचीन सभ्यता र इतिहास, साहित्य र तत्कालीन चेतना भनेर मात्रै बुझ्ने बुझाउने गरियो भने यसबाट उत्पन्न हुने विवाद र झन्झटमा फसेर अलमल परेर बस्नु पर्दैन । वेद ज्ञानको अथाह भण्डार हो । आज पर्यन्त रहस्यको गर्भभित्र थुप्रै कुरा छ भनेर विज्ञानले स्वीकार गरेको छ भने इपू १८०० देखि १५०० वर्षपहिले रचनाको अनुमान गरिएको ग्रन्थलाई आजको चेतना र चस्माले हेर्नु वाञ्छनीय हुन्न । यसको आफ्नै सामाजिक मूल्य र नैतिक धरातल तथा दार्शनिक मत रहेको छ । यद्यपि पुरानो हुनेबित्तिकै यो समग्रमा सही छ र हो भन्ने चिन्तन बिल्कुल गलत हो । अतीतमा जे सही र मानक मूल्य हुन्थ्यो, सो आज हुन÷नहुन सक्छ; त्यसैले मूल्याङ्कन, पुनर्मूल्याङ्कन, पुनरवलोकन, पुनर्ताजगी विज्ञानको नियम र गति हो । विवेकपूर्ण सचेतता हो । जतिसुकै प्राचीन सिद्धान्त र मान्यता भए पनि (सामयिक) अहिलेको युग विज्ञान र परिवेश सुहाउँदो बन्न सकेन भने त्यसको मृत्यु अवश्यंभावी छ । मानव निर्मित शास्त्रबारे मानवले प्रश्न गर्ने पुनर्पठन गर्ने अधिकार राख्छ । आजको सरोकार मृत्युको होइन, कालजयी कृतिको अमरत्वका लागि हो । जीवनका जटिलतालाई ज्ञानको मार्ग र दर्शनद्वारा निरुपण गर्न सकिन्छ भन्ने तेजस्वी मन्त्रलाई पालना गर्ने हो भने कुनै पनि कुराको परिमार्जन शास्त्रसम्मत नै मान्न सकिन्छ । आफैँले आफैँलाई चिन्नु, चिनाउनु पूर्वीय दर्शनको मूल स्थापना भएको हुनाले कुनै पनि मृत धारणा बोकेर कुद्नु पनि यस धर्मको मर्मविपरीत हुन जान्छ भन्ने तथ्य र तर्क यसका अनुयायीले बुझ्नु पर्छ । दर्शन बुद्धि, तìव र ज्ञानको विषय भएको हुनाले तìवको साक्षात्कार र अनुभूति दर्शनको ध्येय हो । पौरस्त्य दर्शनशास्त्र अनुसार आध्यात्मिक अनुभूतिबाट तìव ज्ञान सम्भव छ; सो अनुभूतिलाई उद्देश्यमूलक बनाउने विषय अहिलेको प्रमुख चुनौती र अवसर हो । कुनै पनि कुराको पुनरवलोकन अमृतमय अवसर पनि हो ।आचरण बन्नु पर्छ नैतिकताधर्म वस्तुको प्राकृतिक गुण हो । धर्मसँग नैतिकता जोडिएर आउँछ । नैतिकता भौतिक मूल्य नभएको उच्चतम अभ्यास र संस्कार हो । नैतिकताको अनुहार जहिले र जताबाट हेरे पनि एकै हुन्छ । अनैतिक र विरोधाभासको अनुहार अनेकथरी हुन्छ तर नैतिकता जताबाट हेरे पनि उही र उस्तै देखिनु पर्छ । नैतिकता अवलम्बन गरिने विषय हो, ढोङ्ग होइन । नैतिकताको दोहोरो मापदण्ड हुनुहुन्न । सत्तामा बस्दा र सत्ताबाहिर बस्दा फरक फरक नैतिकता र राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा भिन्नता आजको मूल्यहीन राजनीतिको विकृत रूप र अनुहार हो ।
सत्ताबाट बाहिरिएको ७० दिनपछि कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्न सिफारिस
इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको कार्यालयमा लेखा अधिकृतसँग अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा स्वीट्जरल्याण्डका लागि राजदूत नियुक्त
राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ बमोजिम स्वीट्जरल्याण्डका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा रामप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो ।
चार मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गका लागि कूल ३१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोशीमा एक वर्षमा चौथो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्तिको तयारी
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कोशी प्रदेश सभामा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेतालाई आज मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने तयारी थाल्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित
भदौ २४ गते बस्ने भनिएको राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित भएको छ ।
ऐन बन्न ढिलाइ नै मुख्य समस्या
सरकारले शुक्रबार २० औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । सरकारले निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरेको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ ।
व्यापारको ऐतिहासिक ढोका
भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि पारवहन सुविधाको अधिकार रहने विश्व व्यवस्था रहे पनि नेपालको यो अधिकार बेलाबेला कुण्ठित हुने गरेको छ । खास गरी तेस्रो मुलुक अर्थात् समुद्रपारबाट वस्तु आयात गर्न भौगोलिक सुगमता र निकटताका कारण नेपाल दक्षिणको छिमेकी भारतका बन्दरगाहमा आश्रित हुनु परेको छ तर परापूर्वकालदेखिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे पनि भारततर्फको पारवहन सुविधामा कहिलेकाहीँ अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिला भारतीय रुचि अनुरूप नहुँदा उसको नाकाबन्दीको भुक्तमान भोग्न बाध्य विगतको तितो अनुभव छ । पछिल्लो पटक नेपालको संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमा आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा नेपालले भोग्नु परेको भारतीय नाकाबन्दी निर्मम थियो । राजनीतिक सङ्व्रmमणकालको जटिल अवस्था, भूकम्प र नाकाबन्दीको त्यो कहालीलाग्दो अवस्थामा नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भयो । नेपाललाई भूपरिवेष्टित अझभन्दा भारतवेष्टितको सकसबाट मुक्त पारिदिएको त्यो ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयन ढिलै भए पनि सुरु भएको छ । भियतनामबाट नेपालका लागि ल्याइएको बेसार बोकेको कन्टेनर बुधबार तातोपानी नाकाबाट भित्रिएसँगै त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको हो । अब नेपालले चीनका बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने त भयो तर नेपाल–चीन व्यापार विस्तारका लागि सहज र दु्रत यातायात सञ्जाल निर्माणमा प्राथमिकता आवश्यक छ । भूकम्प र त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पारवहनको विकल्प अपरिहार्य महसुस गरी चीनसँग पहिलो पटक पारवहन सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७२ चैत ८ गते भएको सम्झौताको कार्यविधि २०७५ भदौ २२ मा मात्र टुङ्ग्याइएको थियो । कार्यविधि टुङ्गो लागेको करिब पाँच वर्षपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यो सम्झौताबमोजिम नेपालले चीनका ल्हासा, लान्झाउ, सिगात्से गरी तीन वटा सुक्खा बन्दरगाह र तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइझिङ र सेन्जेन गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने छ । यद्यपि नेपालले चीनबाहेक तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सबैभन्दा नजिकका सङ्घाई र तियान्जेन बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने हो भने पनि ती अहिले प्रयोग भइरहेका भारतीय बन्दरगाहभन्दा तेब्बर–चौबर टाढाका हुन्, तथापि पहिलो अनुभवले नै भियतनामबाट वस्तु ल्याउँदा भारतर्फबाट भन्दा छिटो, कम खर्चिलो र सहज भएको देखाएको छ । आयातकर्ताका अनुसार भियतनामदेखि तियान्जेन बन्दरगाह हुँदै काठमाडौँसम्म आउँदा ११ दिनमै आयात सम्भव भयो, जुन भारत हुँदै आएको भए ४५ दिनसम्म लाग्थ्यो । चीनबाट सामान आयात गर्दा धेरै ठुलो खर्च नलाग्ने, बन्दरगाह शुल्क पनि कम रहेको, कन्टेनर सफा गर्ने शुल्क पनि एकदमै कम, सिलप्याक सामानै ल्याउनुपर्ने बाध्यता नरहेको र ट्रकमा ल्याएर राखेपछि कन्टेनर फिर्ता पठाउने शुल्क तिर्नु नपर्ने अनुभवले नेपाललाई चीनले विश्वास गरेको पुष्टि हुन्छ । खाँचो पर्दाको सहयोगी छिमेकीको यो विश्वास अब दुईपक्षीय व्यापारिक कारोबारका नाका पुनः सञ्चालन अनि सहज यातायात सञ्जाल निर्माण कार्यमार्फत विस्तार नेपालीको अपेक्षा छ । अहिले नेपाल चीनबिच एकातिर सडक सञ्जालको अवस्था राम्रो छैन, अर्कातिर दुरी पनि लामो छ । तातोपानी, केरुङ, कोरला तथा किमाथाङका लगायत नाकातर्फका सडक व्यापारिक प्रयोजनयोग्य बनाइनु आवश्यक छ । सबैभन्दा महìवपूर्ण त चीन नेपाल रेलमार्ग निर्माण अपरिहार्य छ । आफ्नो व्यापारिक कारोबार बढाउन विश्वभर सम्भाव्य मुलुकमा यातायात सञ्जाल फैलाइरहेको चीनले तिब्बतको केरुङमा ल्याउने रेल काठमाडौँसम्मै ल्याउने परिकल्पना साकार पार्न प्रयास आवश्यक छ । नेपाल चीनबिच रेल सेवा जोडिए पारवहन सम्झौताको उल्लेख्य लाभ लिन सकिने छ । नेपालले यो सम्झौताबाट फाइदा लिन रेल–सञ्जालका अतिरिक्त व्यापारिक कारोबारका लागि आवश्यक अन्य सेवा पनि सहज बनाउनुपर्ने छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण तय भएको छ । त्यस व्रmममा भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएका व्यापारिक नाकाको पुनः सञ्चालन, सडक सुधार र मर्मत एवं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सहयोगका विषयमा प्रभावकारी छलफलको परिपक्व तयारी अपेक्षित छ । पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु गरेको विशेष कन्टेनरमा नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुन सक्ने बेसार राखेर ल्याउनुपर्दा नेपालको उत्पादन अवस्थालाई लज्जास्पद ठान्नु परेको छ तर यसले कमसेकम कृषि वस्तु उत्पादन बढाएर निर्यातको ढोका पनि खोलेको छ । नेपालसँग निर्यातयोग्य वस्तु भए चीन हुँदै मध्य–एसियाली मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सहज हुने भएको छ । नेपाल भूजडित अवस्थामा पुगेको यो अवस्थाको लाभ लिने जाँगर र आँट आवश्यक छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त हुनुभएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई पदमुक्त गर्दै ४८ घण्टाभित्र नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि संसदबाट नै सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा सुरु भएको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुहुने छ ।
विद्युत् निर्यातको आधार
नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबिचको समझदारीलाई भारतको सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका व्रmममा दुई देशबिचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस विषयमा छिटै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले संयुक्त हस्ताक्षर गरेपछि यो समझदारी कार्यान्वयनमा जाने छ । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रूपमा लैजान बाटो खुलेको छ । अब नेपाल दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातक मुलुकका रूपमा स्थापित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ । अहिले नेपालले पटक पटक गरेर भारतीय बजारमा ६३२ मेगावाट बिजुली बेच्ने अनुमति पाएको छ । विभिन्न आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्न नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले स्वीकार नगर्दा नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि बजारको अभावमा खेर जाने हो कि भन्ने संशय थियो । नेपालले पहिलो पटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात सुरु गरे पनि हाल दैनिक करिब ४५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भारतलाई १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको बिजुली बिक्री गर्यो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको बिजुली किन्यो । अब किन्नेभन्दा कयौँ गुणा बढी बेच्ने क्षमता बनाउँदा नै नेपालको अपार जलसम्पदामार्फत आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने छ ।नेपालले बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बिव्रmी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चीनसँग विद्युत् व्यापार अगाडि बढाउने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही सेप्टेम्बरको अन्तिम साता गर्नुहुने चीन भ्रमणमा विद्युत् व्यापारमा जोड दिने बताइएको छ । भारत दस वर्षमा दस हजार मेगावाट नेपाली बिजुली किन्न औपचारिक रूपले तयार भएपछि विद्युत् उत्पादकहरू बजारको सुनिश्चिततामा आश्वस्त हुनु स्वाभाविक छ । आगामी १० वर्षमा भारत, बङ्गलादेश र चीनमा गरी कुल ३० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने आकलन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले गरेका छन् । बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यातका सम्भावनालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लाग्नु आवश्यक छ । विद्युत् निर्यातको लाभ लिनका लागि बजार देखेर मात्र हुँदैन, कम लागतमा विद्युत् उत्पादनमा तीव्र वृद्धि अनि गुणस्तरीय प्रवाह आवश्यक छ । सन् २०१४ मा नै नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । भारतीय कम्पनीले नै तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर–सिक्स जस्ता आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको छ । यस्ता आयोजनाको विकास र निर्माणमा चाहिँ अपेक्षित गति छैन । आयोजना ओगटेर राख्ने अनि माग अनुसार नेपालले विद्युत् उपलब्ध गर्न नसक्ने परिस्थिति किमार्थ सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । फेरि कुनै खास मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्दा उसका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने जस्ता सर्तहरू व्यापक राष्ट्रिय हितमा हुने छैनन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा सरकारको भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ तर निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाएको छैन । सरकारले विद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहन र आह्वान गरिरहेको छ । लगानीकर्ताले बजार र प्रतिफलको सुनिश्चितता हेर्छन् । भारत र चीनतर्फमा बिजुली व्यापारलाई आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिने कानुनी प्रबन्ध गरिएमा उसले समेत बजार प्रवर्धन गर्न सक्छ । केही समयभित्रै तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दै छ । मुलुक नियमित आपूर्ति र भरपर्दो बिजुली उत्पादनका लागि ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ सोझिँदै छ । अगाडि सारिएका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् अहिलेकै गतिको औद्योगिकीकरण र घरेलु प्रयोगले निश्चय नै खपत हुन सक्दैन तर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई गति लिन ऊर्जामा नयाँ नीति बनाउनु जरुरी छ । स्वदेशी अर्थतन्त्रको मागलाई पूरा गरेर निर्यात गर्नु अब्बल हुने छ । नेपाली विद्युत् ऊर्जाको ठुलो माग रहेका छिमेकी मुलुकहरू भारत, बङ्गलादेश र चीनमा सहज रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न थप पहल आवश्यक छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवको शल्यक्रिया सफल, गर्धनमा टाँका लगाइयो
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको शल्यक्रिया पश्चात् रक्तश्राव रोकिएको र स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि भृकुटीमण्डपमा आक्रमण
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भएको छ । भृकुटीमण्डपस्थित रिपोटर्स क्लबको कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा उहाँमाथि आक्रमण भएको हो ।
