मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सुझाव
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले, बैङ्कमा रहेको नगद रिजर्भलाई लगानीयोग्य बनाउन पूर्वका उद्योगीले सुझाव दिएका छन् । उद्योग सङ्गठन, मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तरलता अभाव व्यवस्थापनलाई मुख्य चासोका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
नेपाल बैङ्क सञ्चालक समिति सदस्यमा शर्मा नियुक्त
नेपाल बैङ्क लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ ।
बैंकबाट ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी नगर्नुस् : मुख्यमन्त्री शाही
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बैंकबाट ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
विश्व बैङ्कद्वारा ऋण स्वीकृत
ब्रोडब्यान्डको पहुँच बढाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विश्व बैङ्कले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको करिब १७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ (१४ करोड अमेरिकी डलर) ऋण स्वीकृत भएको छ । वि
‘मर्जर’ दौडमा वाणिज्य बैङ्क
मर्जरकै इतिहासमा पहिलो ठूलो बैङ्क बनेको ग्लोबल आईएमईले पुरानो रेकर्डलाई यथावत् राख्ने भएको छ । बैङ्क अफ काठमाण्डूसँग मर्जरको सम्झौता गरेको ग्लोबल आईएमईले ठूलो बैङ्कको ताज बचाइराख्ने भएको हो ।
नेपाल बैङ्कको एपमा डाटा शुल्क नलाग्ने
नेपाल बैङ्क लिमिटेडले मोबाइल बैङ्किङ एप प्रयोग गर्दा डाटा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैङ्कमा खाता भएका र नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई सो सुविधा दिने गरी बुधबार बैङ्क र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको हो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको मर्जर सम्झौता
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकापसमा मिलाएर लैजान सक्ने भनेर परिचित ग्लोबल आइएमई बैंकले फेरि अर्को ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर अब ऋण नपाइने
काठमााडौं, जेठ ३० गते। सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही जेठ २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर कृषि क्षेत्र निर्धारण नभएका कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयलाई त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैर खेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर मात्रै लिखत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो निर्णय भएसँगै अब कृषियोग्य भूमिको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने भएको छ। कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिश भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्नेछ। गैर कृषि क्षेत्रको भए नियमावलीको अर्को प्रबन्ध अनुसारको क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हाल साविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साविक प्रमाण बमोजिम कित्ताकाट हुनेछ। तर, साविकको एक कित्ता हाल साविक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याइएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हाल साविक गर्न पाइने छैन। भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ अनुमति पाएका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्शामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही अनुसार नै कित्ताकाट हुनेछ। त्यसमा कुनै पनि बाधा पर्नेछैन। मन्त्रालयका अनुसार भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्शामा कित्ताबाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ। पछिल्लो व्यवस्थाले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्ने काममा निरुत्साहन हुने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्यनका लागि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभागलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ।त्यस्तै, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पनि सोही अनुसार गर्न भनिएको छ। भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राजपत्रमा यसअघि नै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुन्जेलसम्म वा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम ७ बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखेर ३१ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन्। अधिकांशले घर जग्गालाई धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले पनि घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। रासस
औद्योगिक पर्यटन मेला सम्पन्न
ताप्लेजुङमा बिहीबारदेखि सुरु भएको पाँचदिने औद्योगिक तथा पर्यटन मेला सम्पन्न भएको छ । घरेलु उत्पादनको प्रवद्र्धन, विकास तथा बजारीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यले आयोजित मेला सोमबार सम्पन्न भएको हो ।
इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंकको शेयर कारोबार रोकियो
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको शेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ ।
