नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हितलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यद्यपि व्यवहारमा बजार संयन्त्र अझै पनि कार्टेलिङ, एकाधिकार, मिसावट र कृत्रिम अभाव जस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भइरहँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, सरल र उपभोक्तामैत्री बनाउन राज्यले परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर संरचनागत सुधार गर्नु आवश्यक छ ।