राजनीतिक स्थिरतामा सरकारको गतिशीलता

bharat ram dhunganaडा. भरतराम ढुङ्गाना


विगतमा राजनीतिक स्थिरता र अनुकूल वातावरण नबन्दा मुलकमा लामो समयसम्म सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक समृद्धिका लागि स्थायी सरकारको आवश्यक्ता महसुस गराएको थियो । मुलुकको सम्पूर्ण प्रयास संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहँदा आर्थिक विकासका एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका थिए । अहिले मुलुकमा संविधान निर्माणपछि तीन तहको ऐतिहासिक चुनाव सँगसँगै दुई तिहाईको बलियो सरकार छ । स्थायी सरकार मूलतः विकासको आधार भएकोले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको माध्यमद्वारा सुशासन, नागरिकप्रति जिम्मेवारी, साधन र स्रोतको उचित व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माण आदि जस्ता क्रियाकलापले प्राथमिकता पाउने अपेक्षामा उल्लेखनीय प्रगति महसुस भएको छैन । सरकारको गतिशिलतालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्न सरकारले सम्पादन गरेका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै आवश्यक रणनीति अनुसरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहँुदा विकास निर्माणका कार्यहरूमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । उक्त तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको व्यवस्थापछि मुलुकमा पुँजीगत खर्च तथा विकास निर्माणका कार्यमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिए पनि पुँजीगत खर्च न्युन हुनु र कतिपय प्रदेशमा विकास खर्च गर्न नसक्नुुले सुधारको सङ्केत देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुरुपयोग हुने गरी हतार–हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहँुदासम्म अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव आउन सक्दैन । मुलुककै राजधानीमा वर्षाै–वर्षदेखिको धुँवा–धुलोयुक्त वायु प्रदूषण, अव्यवस्थित सडक, दिक्कलाग्दो ट्राफिक जाम, स्वस्थकर पिउने पानीको अभाव आदि जस्ता समस्यालाई यथाशिघ्र समाधानका लागि सुधारको अनुभूति देखिएको छैन । तोकिएको समय सीमामा काम सम्पन्न नगर्ने परियोजना वा ठेकेदारमाथि प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा कतिपय सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू अलपत्र देखिन्छन् । विकास निर्माणका कार्यमा हुने यस्ता चरम लापरबाही एवं ढिलासुस्ती हटाउनका लागि राज्यले चासो देखाए पनि प्रभावकारिता आउन सकिरहेको छैन ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठनसँगै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा प्रभावकारिता आएको, भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध र पोखरामा अवस्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले तीव्रता हासिल गरेको, सामाजिक सुरक्षा कायक्रम व्यवस्थित बन्दै गएको, सातवटै प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पहल भएको, यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यका लागि देशभर एकैसाथ रुट परमिट खुला, तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्दै सुन तस्करीमाथि थालिएको कारबाहीबाट सङ्गठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सक्रियता देखिएको आदि जस्ता महìवपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन्, तापनि सरकारले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसक्दा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । त्यसैले नेतृत्व वर्ग बेलैमा सचेत एवं गम्भीर नभएमा विकास र समृद्धिको जनअपेक्षा अधुरो बन्न सक्छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न मूलतः शासकीय सुधार वा सुशासन, भ्रष्टचार नियन्त्रण, मानव पँुजीको उच्चतम उपयोग आदि जस्ता कार्यमा राज्यको ध्यान केन्द्रित भएमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छैन । हामीजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा विकास र समृद्धिका लागि साधन र स्रोतको व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक वित्तीय साधन र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र, पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रको विकास, वित्तीय पहँुचमा विस्तार, जनशक्ति विकास एवं उपयोगमा जोड, उद्यमशिलता र रोजगारीको व्यवस्था आदिमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षको सहयोग, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता भएमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर एवं समृद्ध अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा मानव विकासको सूचाङ्कमा नेपाल छैठौँ स्थानमा रहेको छ । मानव विकास सूचाङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार श्रीलङ्का र मालदिभ्स उच्च विकासको श्रेणीमा पर्छन् भने भारत, भुटान, बङ्गलादेश, नेपाल र पाकिस्तान मध्यम तथा अफगानिस्तान न्युन श्रेणीमा पर्छन् । यसैगरी दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१६ मा सबैभन्दा न्युन (० दशमलव ६ प्रतिशत) रह्यो भने सन् २०१७ मा ६ दशमलव ९४ प्रतिशत रह्यो । छिमेकी दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर २०१६ मा क्रमशः ६ दशमलव ८ प्रतिशत र ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०१७ मा ७ दशमलव २ प्रतिशत र ६ दशमलव ६ प्रतिशत रहको पाइन्छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाललाई समृद्ध र आत्मनिर्भर मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबाट प्रशस्त लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित रही उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर उकास्न सके मात्र राजनीतिक नेतृत्वको सफलता एवं सार्थकता रहन्छ ।
प्राकृतिक रूपमा साधन र स्रोतले सम्पन्न हँुदाहँुदै पनि उचित व्यवस्थापकीय अभावले मुलुक पछाडि परिरहेको यथार्थ हो । यस्तो परिपेक्ष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग आबद्ध गराइ विकास–निर्माणका कार्यहरू अविलम्ब अगाडि बढाउन, उद्यमशिलतामा जोड दिई रोजगारीका अवसरहरू खोजी गर्न र समग्ररूपमा मुलुकलाई समृृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिका प्रबल सम्भावना बोकेको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राज्यको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिका ढोका खोल्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी, उद्योग–मैत्री वातावरणको अभाव, लगानीकर्ताको मनोबलमा गिरावट आदि जस्ता कारणले गर्दा कृषि तथा उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा प्रचूर अवसर एवं सम्भावनाहरू भएर पनि यस क्षेत्रको उचित विकास हुन नसक्दा राज्यले यथेष्ट लाभ लिन सकिरहेको छैन । नेपाल कृषि क्षेत्रमा समेत आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन नसक्नु, उद्यमशिलताको अभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा मुलुकको अर्थव्यवस्थाले गतिशिलता लिन सकेको छैन ।
नेपाललाई आर्थिकरूपमा समृद्ध राष्ट्रको सूचीमा राख्नका लागि राज्यले आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थाको साथसाथै न्यूनतम सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा अझै पनि खानेपानी, बाटो–घाटो, बिजुली–बत्ती, अस्पताल÷स्वास्थ्य चौकी, शैक्षिक संस्था, बैङ्क वा वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था पुग्न सकेको छैन । फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, शहर व्यवस्थापन आदि जस्ता समस्याले स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न गर्दा पनि राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको प्रत्याभूति र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी कायम राख्न सकेमा यसबाट आउने परिणाम समाज र राष्ट्रको हितमा हुनेछ । मुलुकमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र आदि जस्ता विसङ्गति रहेसम्म आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । विकास र समृद्धिको जनअपेक्षालाई अधुरो बन्न नदिन राज्य सदैव सतर्क एवं गम्भीर बन्नु पर्छ ।
राजनीतिक स्थिरतामा सरकारको गतिशिलताबारे आशङ्का उब्जिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याइ सुशासनको प्रत्याभूति गर्न जरुरी छ । राजनीतिक समझादारी र सहकार्यले आर्थिक विकासको अभियानमा सहयोग पु¥याउने भएकोले सबै राजनीतिक दल आर्थिक विकासका मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता, कार्यकुशलता, इमानदारिता, जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता, सिर्जनशिलता, सकारात्मक सोच र सामूहिक भावनाले समग्र कार्यसम्पादनमा गतिशिलता ल्याउन सकिन्छ । हामीकहाँ कामभन्दा कुरा धेरै गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रा लक्ष्य प्रायः ओझेलमा पर्छन् । विकसित मुलुकले हासिल गरेको विकास र समृद्धिबाट पाठ सिकेर नेतृत्ववर्ग अगाडि बढ्न आवश्यक छ । मुलुकको विकासमा सदैव अवरोध पु¥याउने प्रमुख चुनौती – मौलाउँदो भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, माफियातन्त्र र ढिलासुस्तीलाई हटाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिन राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च प्रतिबद्धता भएमा सरकारको गतिशीलतालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds